माओवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी आवश्यक

माओवादाला नेस्तनाबूत करायचे असेल तर माओवाद्यांचे खंडणीराज्य संपवले पाहिजे. २०१६ मधील आकडेवारीनुसार, माओवादी १५०-२५० कोटी रुपयांची खंडणी वेगवेगळ्या माध्यमातून गोळा करताहेत. सरकारी निविदा, योजना, कारखाने, व्यावसायिक आणि इतर लोकांकडून खंडणी वसूल करतात. यापैकी कोणाकडून किती खंडणी वसूल करायची याचेही दर ठरलेले आहेत. 

बंदी असलेल्या माओवाद्यांकडूनच सक्रिय संघटनांना पैशांचा पुरवठा

बंदी असलेल्या माओवाद्यांकडून सक्रिय संघटनांना पैशांचा पुरवठा होत असल्याचे समोर आले. आयएपीएल (इंडियन असोसिएशन्स पीपल्स लॉयर्स) ही संघटना प्रतिबंधित सीपीआय (एम) च्या पैशावर चालत असल्याची माहिती पोलिसांनी जप्त केलेल्या पुराव्यांद्वारे उजेडात आणली. पोलिसांनी केलेल्या तपासामध्ये बंदी घातलेल्या सीपीआय (एम) माओवादी संघटनेची ‘आयएपीएल’ ही सक्रिय संघटना आहे. जप्त केलेली कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक डाटाच्या आधारे मिळालेल्या माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांना पैसे पुरविणे, मदत पुरविणे, भरती करणे यामध्ये अटक करण्यात आलेल्या प्रत्येकाचा सहभाग दिसून येत आहे. ते आयएपीएलसारख्या संघटना पुढे करून कार्य करतात. समाजात मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत, असे भासवून ते माओवाद्यांसाठी काम करत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे अ‍ॅड. पवार यांनी १० मे रोजी न्यायालयाला सांगितले.

माओवाद्यांकडून १५०-२५० कोटी रुपयांच्या खंडणीची वसुली

माओवादाला नेस्तनाबूत करायचे असेल तर माओवाद्यांचे खंडणीराज्य संपवले पाहिजे. २०१६ मधील आकडेवारीनुसार, माओवादी १५०-२५० कोटी रुपयांची खंडणी वेगवेगळ्या माध्यमातून गोळा करताहेत. सरकारी निविदा, योजना, कारखाने, व्यावसायिक आणि इतर लोकांकडून खंडणी वसूल करतात. यापैकी कोणाकडून किती खंडणी वसूल करायची याचेही दर ठरलेले आहेत. हे सर्व थांबविण्यासाठी काय करायला हवे? जसे सरकार देशाचा अर्थसंकल्प मांडते, तसेच माओवाद्यांची मध्यवर्ती समिती प्रत्येक वर्षी आर्थिक अर्थसंकल्प ठरवते आणि त्यानुसार किती खंडणी वसूल करायची, हे ठरवले जाते. त्यानंतर विविध झोनमधील समिती ही खंडणी वसूल करण्याचे काम करतात. ज्याच्याकडून खंडणी वसूल करायची त्याला किती खंडणी द्यायची आहे, ते कळवले जाते तसेच ती केव्हा वसूल केली जाईल, हेदेखील कळवले जाते. खंडणी वसूल करण्यासाठी सशस्त्र माओवादी न जाता त्या त्या भागातील माओवाद्यांचा समर्थकच खंडणी वसूल करतो. त्यामुळे खंडणी वसूल करताना माओवाद्यांना पकडणेही शक्य होत नाही.

माओवाद्यांचे अर्थकारण

माओवाद्यांना लढण्याकरिता आदिवासींचे सैन्य मिळते. पण, सैन्य हे पोटावर चालते. माओवाद्यांसाठी लढणाऱ्यांना चार ते पाच हजार रुपये पगार प्रत्येक महिन्याला दिला जातो. त्यांचे सशस्त्र सैनिक २०००-२५०० असावेत. त्यांना मदत करणारे ४०-५० हजार आहेत. त्यांनादेखील कामाचा मोबदला द्यावा लागतो. याशिवाय शस्त्रे विकत घेणे, दारूगोळ्याचा खर्च, मोठ्या नेत्यांना फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ठेवण्याचा खर्च, प्रसिद्धीसाठी पुस्तके किंवा पोस्टरवर खर्च, न्यायालयात चाललेल्या खटल्यांकरिता वकिलांना दिलेले पैसे, अनेक वाहने वापरली जातात, त्यांचा खर्च, असे अनेक खर्च करावे लागतात. दरवर्षी होणारा हा खर्च किती असावा? एका सरकारी अंदाजाप्रमाणे हे बजेट प्रतिवर्षी हजारो कोटींचे असते. सरकारचे बजेट नेहमी तोट्यात चालते, पण माओवाद्यांनी बँकेमध्ये आणि अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रचंड पैसा गोळा करून ठेवला आहे. बहुतेक नेतेमंडळी श्रीमंतीचे जीवन जगतात. लागणारे पैसे उभे करण्याकरिता खंडणी वसूल करणे, प्रोटेक्शन मनी, अफूची शेती आणि विक्री, लाकडाचे आणि अन्य वनसंपत्तीची तस्करी केली जाते. याशिवाय परदेशातून अनेक माओसमर्थकांना पैसा मिळतो. अनेकदा आलेल्या पैशाचे रूपांतर सोन्याच्या बिस्किटांमध्ये केले जाते. २००३ साली ५६२ सोन्याची बिस्किटे जप्त केली होती. पण, ती पकडणेही सोपे नसते. एखाद्या व्यक्तीने खंडणीला विरोध केला तर त्याच्यावर हल्ला करून ठार केले जाते. त्यामुळेच बहुतेकदा कोणीही खंडणी न देण्याची हिंमत करत नाही. माओवाद्यांनी पैशांचा वापर आदिवासी कल्याणासाठी केलेला नाही. ते स्वतःला ‘जनतेचे सरकार’ म्हणतात. ते जंगलामध्ये स्वतःचे सरकार चालवतात. पण, पैशाचा वापर कोणत्याही विकासकामासाठी केला जात नाही.

खंडणी देणाऱ्यांवर लक्ष ठेवावे

सर्वप्रथम खंडणी देणाऱ्यांवर लक्ष ठेवावे आणि खंडणी देणे, हा गुन्हा आहे, हे समजावे. माओवाद्यांचे समर्थक खंडणीवसुलीसाठी येतात, तेव्हा त्यांच्यावर लक्ष ठेवून मोबाईल ट्रॅप करून त्यांना पकडणे महत्त्वाचे आहे. कोणी खंडणी दिली किंवा वसूल करायला गेले तर त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला पाहिजे. खंडणीसाठी धमकी मिळाल्यास त्याची माहिती ताबडतोब सुरक्षा दलांना देऊन माओवाद्यांना पकडण्यासाठी मदत केली पाहिजे. माओवादी अवैध खाणकाम आणि वृक्षतोड करून पैसा कमावतात. या गोष्टी थांबवता आल्या पाहिजे. ज्या ज्यावेळी कोणतेही विकासाचे काम इथे केले जाईल, त्याचे छायाचित्र काढून त्याचे ऑडिट केले पाहिजे, जेणेकरून जे काम करायला सांगितले होते, ते पूर्ण झाले आहे, हे सिद्ध होईल. या भागात असलेल्या खाणी, जंगले आणि भूमी महसूल नोंदी अधिक चांगल्या पद्धतीने डिजिटल बनवले तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. सरकारचे जे कर्मचारी माओवाद्यांना खंडणी देऊ करतात, त्यांना पकडले पाहिजे. आदिवासी बायकांना उद्योग व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देऊ शकलो तर त्यासुद्धा या चळवळीत सामील होणार नाहीत.आपल्याकडे गुप्तहेर संस्थांना माओवाद्यांना मिळणाऱ्या खंडणीवर खास लक्ष ठेवावे लागणार आहे. या भागामध्ये असलेल्या बँक खात्यांवर लक्ष ठेवावे लागेल. त्यामुळे कोणत्याही बँक खात्यात जास्त पैसा आला, तर तो आपल्याला पकडता येईल. अनेकदा माओवादी गरिबांसाठी आलेले स्वस्त धान्यही विकून टाकतात. म्हणूनच गरिबांचे धान्य लुटण्यापासून माओवाद्यांना रोखले पाहिजे, जेणेकरून पैशाचा आणखी एक स्रोत कमी होईल. नोटाबंदीनंतर माओवाद्यांच्या संपत्तीवर पुष्कळ परिणाम झाला, जो काही महिने टिकला. आता त्यांची आर्थिक ताकद पहिल्यासारखी झाली आहे. माओवाद्यांच्या प्रशिक्षणाला अनेक एनजीओ आर्थिक पाठबळ पुरवतात. गया येथील एनजीओंना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी करण्यात आली होती. काही एनजीओंमधले कर्मचारी स्वत: माओवादी आहेत. या एनजीओंना परदेशातून फंड पुरविण्यात येतो किंवा परदेशी प्रवासी पैसे देतात. माओवाद्यांना अमाप पैसा मिळत असल्यामुळे त्यांचे नेते आणि परिवार सुखाने शहरात राहतात, त्यांची मुले परदेशात जाऊन शिकतात. त्यांना काही होत नाही. पण काही हजार रुपये मिळतात म्हणून आदिवासी माओवादी बनून हिंसाचार करतात. माओवाद्यांचे खंडणी राज्य थांबवायला पाहिजे. त्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर घाला घातल्याशिवाय त्यांचा बीमोड करता येणार नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat