पाकिस्तानातील बालविवाहाची कुप्रथा

बालवधूंच्या संख्येच्या बाबतीत पाकिस्तान जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हे आकडे वेगाने वाढत आहे. पाकिस्तानात बालविवाहाला विरोधाचे प्रयत्न केले गेले, पण राष्ट्रीय पातळीवर अशा प्रयत्नांना विरोधही करण्यात आला.

पाकिस्तानात उजाडणार्‍या प्रत्येकच दिवशी निरागस बालिकांच्या अपहरणाच्या आणि बळजबरीने विवाहाच्या प्रकरणांत सातत्याने वाढ होत आहे. बळजबरीने धर्मांतर करून निकाह लावून देण्यात अल्पसंख्य समुदायाच्या अल्पवयीन मुलींशी संबंधित प्रकरणांची संख्या तर सर्वाधिक आहे. ‘युनिसेफ’च्या आकडेवारीचा विचार केला, तर पाकिस्तानात २१ टक्के मुलींचा विवाह १८ वर्षांपेक्षा कमी वयात केला जातो. सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, यातील तीन टक्के मुलींचा विवाह १५ वर्षांपेक्षा कमी वयातच केला जातो. ‘गॅलप पोल’नुसार पाकिस्तानातील १.९ कोटी लोकांना (१३ टक्के लोकसंख्या) स्वतःचा विवाह १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असताना लावून दिल्याचे स्मरते. याव्यतिरिक्त चारपैकी एका महिलेचा (२४.७ टक्के लोकसंख्या) विवाह १८ पेक्षा कमी वयाच्या असताना झाला. अन्य विकसनशील देशांप्रमाणे पाकिस्तानात बालविवाहामुळे मातामृत्यूचे प्रमाण अधिक असून आरोग्यविषयक समस्यांची मोठी किंमत त्या देशाला व तेथील समाजाला चुकवावी लागत आहे. दुसरीकडे महिलांची मोठी संख्या निरक्षर किंवा शाळेत न गेल्यामुळे त्या रोजगार वा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी-स्वतंत्र होण्याचा विचारही करू शकत नाही. परिणामी, त्यांची आणखीच दुर्दशा झाल्याचे इथे दिसते.

विशेष म्हणजे, महिलांना वर उल्लेखलेल्या अडथळ्यांतून मुक्त करण्यासाठी पावले उचलली जातात, त्यावेळी देशातील रुढीवादी धार्मिक आणि राजकीय नेतृत्वाचा एक मोठा गटच त्याविरोधात कारवाया करतो. नुकताच त्याचा दाखलाही समोर आला. गेल्या महिन्यात म्हणजेच २९ एप्रिलला पाकिस्तानच्या सिनेटमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या सिनेटर शेरी रहमान यांनी ‘बालविवाह बंदी (संशोधित) विधेयक-२०१८’ मांडले. पाकिस्तानातील मुलींचे विवाहाचे वय वाढवून ते १८ वर्षे इतके करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. उल्लेखनीय म्हणजे, फाळणीपूर्व भारतात हरविलास शारद यांच्या प्रयत्नाने ‘लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’ने सन १९२९ मध्ये ‘शारदा अधिनियम’ नावाने एक विधेयक पारित केले होते, ज्यात मुलींच्या विवाहाचे किमान वय १४ वर्षे आणि मुलांचे १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले होते. शेरी रहमान यांनी याच अधिनियमातील सुधारणेसाठीचा प्रस्ताव सिनेटमध्ये मांडला होता. परंतु, पाकिस्तानात आतापर्यंत या अधिनियमात केवळ एकदाच १९६१ साली मुस्लीम परिवार कायदा अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली होती. पाकिस्तानने यावेळी मुलींचे विवाहाचे वय १६ इतके केले होते. मात्र, या अधिनियमाची एक दुबळी बाजू म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन केले तरी, तो गुन्हा अदखलपात्र मानला जातो. म्हणजेच पोलीस न्यायालयाकडून अटकेची मंजुरी मिळवल्याशिवाय या कायद्याच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांत कोणालाही अटक करू शकत नाही.

शेरी रहमान यांनी मांडलेल्या विधेयकावर सिनेट अध्यक्षांकडे मतदानाचा आग्रह करताना म्हटले की, मतदान आणि राष्ट्रीय ओळखपत्रासाठी (एनआयसी) पात्रतेचे वय १८ इतके आहे. त्यामुळे यौवनाचे वयदेखील त्यानुसारच निश्चित करायला हवे. रहमान यांच्या मते, कितीतरी मुस्लीम देशांनी १८ वर्षे वयाला युवावस्था घोषित केले आहे, ज्यात बांगलादेश, इजिप्त, तुर्की, मोरोक्को, ओमान, संयुक्त अरब अमिरात (युएई) इतकेच नव्हे, तर सौदी अरेबियाचाही समावेश आहे. अल्जेरियामध्ये सज्ञानत्वाची वयोमर्यादा १९ वर्षे इतकी आहे. पुढे या विधेयकाला सिनेटने मंजुरी दिली आहे, पण विधेयकाला ‘नॅशनल असेम्ब्ली’मध्ये एका गंभीर आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. कारण, पंतप्रधान इमरान खान यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनीच विधेयकाला विरोध केला आहे. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या पीएमएल-एन पक्षातही या विधेयकावरून विभाजन झाले आहे, तथापि बिलावल भुट्टोंची पीपीपी मात्र या पावलाचे समर्थन करत आहे. दरम्यान, हे विधेयक पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीत मंजूर होणे आवश्यक आहे आणि पाकिस्तानातील सत्ताधारी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे खा. डॉ. रमेशकुमार वन्कवानी यांनी ३० एप्रिललाच एक विधेयक सदनात मांडले होते. परंतु, पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षातच या मुद्द्यावर गंभीर अंतर्गतकलह असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमंत्री फवाद चौधरी यांनी उघडपणे या विधेयकाला विरोध केला, तर केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री अली मोहम्मद खान यांनी “इस्लामच्या विरोधात कोणताही कायदा तयार करता येणार नाही,” असे म्हटले.

खान म्हणाले की, “मी राजीनामा देईन, पण शरियाविरोधातील कोणत्याही विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही.” केंद्रीय धार्मिक प्रकरणे आणि धार्मिक सलोखाविषयक मंत्री असलेल्या डॉ. नूर-उल-हक कादरी यांनीही विधेयकाला विरोध केला. दुसर्‍या बाजूला केंद्रीय मानवाधिकारमंत्री डॉ. शिरीन मजारी यांनी या विधेयकाचे समर्थन करत म्हटले की, “तुर्की आणि बांगलादेशनेदेखील विवाहासाठी १८ वर्षे वय निश्चित केले आहे. संसद सर्वोच्च आहे, संसद निर्णय घेऊ शकते आणि इजिप्तमधील अल-अजहर विद्यापीठानेदेखील यासंबंधी एक आदेश जारी केला होता,” असेही मजारी यांनी सांगितले. दरम्यान, विधेयकाबाबतच्या विरोधी प्रतिक्रियांनंतर बहुसंख्य असेम्ब्ली सदस्यांनी विधेयकाला कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याचे समर्थन केले. परिणामी, विधेयकावरील वाढत्या गोंधळ-गदारोळामुळे ‘नॅशनल असेम्ब्ली’ने सदर विधेयकाला पुढीला कार्यवाहीसाठी कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवले आहे. आता ‘नॅशनल असेम्ब्ली’ची समिती या विधेयकाची समीक्षा करेल आणि मंजुरीसाठी ‘नॅशनल असेम्ब्ली’कडे परत पाठवेल, पण तत्पूर्वी विधेयकावर ‘कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडियॉलॉजी’शी (सीआयआय) चर्चा-विचारविमर्शदेखील करेल.

परंतु, या एकूणच प्रकरणात ‘सीआयआय’ची भूमिका पूर्वग्रहदूषित असल्याचे दिसते. ‘सीआयआय’ची स्थापना जनरल अयुब खान यांनी कट्टरपंथी मौलानांच्या तुष्टीकरणासाठी केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘सीआयआय’ एक संवैधानिक संस्था असून ती इस्लामिक कायद्याशी निगडित मुद्द्यांवर संसदेला आपली मते सांगत असते. परंतु, संसदेने ‘सीआयआय’च्या सूचना मान्य कराव्यात, असे बंधन मात्र नाही. या समितीमध्ये किमान आठ आणि कमाल २० सदस्य असतात, ज्यात एका महिलेचा समावेश आहे. समितीचे कार्य प्रामुख्याने संसदेला प्रस्तावित कायदे इस्लामी निषेधाज्ञेच्या अनुरूप आहेत अथवा नाही, हे असते. परंतु, अशा प्रकरणांवेळी ‘सीआयआय’ने नेहमीच आपण मागासलेल्या कट्टरपंथी विचारांपासून हटलेलो नाही, असेच दाखवून दिले. दोन वर्षांआधी महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित ‘मॉडल कायदा’ तयार करण्यासाठी एक विधेयक समितीसमोर मांडण्यात आले होते. विधेयकात पतीला पत्नीस किमान मारहाण करण्याची परवानगी असेल आणि कलेच्या नावावर नृत्य, संगीत तथा शिल्पकलेवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मारवी मेमन आणि आतिया अनायतुल्ला या माजी खासदारांनी २०१० साली बालविवाह रोखण्याविषयी अशाच प्रकारचे एक विधेयक ‘सीआयआय’ समितीकडे पाठवले होते. परंतु, समितीने यौवनाचे बदलत राहते आणि त्याला फूकाहानुसार निश्चित करता येऊ शकत नाही, असे म्हणते माघारी पाठवले होते.

आता पुन्हा एकदा तोच प्रकार पाकिस्तानात सुरू झाला आहे. ‘नॅशनल असेम्ब्ली’तील गोंधळाच्या दोन दिवसांनंतरच ‘सीआयआय’ने या प्रथेविरोधात कायदा मंजूर करण्याऐवजी बालविवाहाविरोधात जागृकतेसाठी अभियान चालवण्याचे आवाहन केले. ‘सीआयआय’च्या प्रवक्त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या वरिष्ठ धार्मिक संस्थेने आपल्या २१२व्या बैठकीत या प्रकरणावर विस्ताराने चर्चा केली आणि हा निष्कर्ष काढला की, बालविवाहाविरोधातील कायदा आणि निश्चित वयोमर्यादेमुळे जटीलता वाढेल. सोबतच ‘सीआयआय’च्या संशोधन विभागाने एक १० पानांचा व्यापक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात धार्मिक विद्वानांनी बालविवाहविरोधी विधेयक-कायदा पारित करण्याच्या बाजूने आणि विरोधाने विस्ताराने विवेचन केले आहे. काय आहे प्रस्तावित विधेयकात? विधेयकात ‘बालविवाह विरोधी अधिनियम १९२९’ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सुधारित विधेयकानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयात विवाह केल्यास दोन लाख रुपयांचा दंड आणि या कामात सहभागी असलेल्यांना तीन वर्षांपर्यंतच्या कठोर शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी पाकिस्तानवर कायदेशीर व नैतिक दबाव

पाकिस्तानने सातत्यपूर्ण विकासविषयक लक्ष्यपूर्तीसाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे म्हटले असून बालविवाह, लवकर आणि बळजबरीने होणार्‍या विवाहांना साल २०३० पर्यंत संपवण्याचे जाहीर केले आहे. सोबतच पाकिस्तानने १९९० मध्ये बालअधिकारांवरील कराराची पुष्टीदेखील केली आहे. यात विवाहासाठी किमान १८ वर्षे वय निश्चित केले आहे. पाकिस्तानने महिलांविरोधातील भेदभावांच्या सर्वच रुपांच्या उन्मुलनावरील करारांवरही (सीइडीएडब्ल्यू) हस्ताक्षर केले आहे. यानुसार राज्यांना विवाहासाठी स्वतंत्र आणि पूर्ण सहमती निश्चित करण्यासाठी बाध्य करण्यात आले आहे. पाकिस्तान ‘साऊथ एशियन एनिशिएटीव्ह टू एण्ड व्हायलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रन’चा (एसएआयइव्हीएसी) सदस्य आहे. ‘एसएआयइव्हीएसी’ने २०१५-१८ पासून बालविवाह संपवण्यासाठीची एक क्षेत्रीय कार्ययोजना हाती घेतली आहे. पाकिस्तानचा समावेश असलेल्या दक्षिण आशिया प्रादेशिक सहकार्य संघटना म्हणजेच ‘सार्क’ने २०१४ मध्ये आशियातून बालविवाहाच्या उच्चाटनासाठी ‘काठमांडू कॉल टू अ‍ॅक्शन’वर पूर्ण सहमती व्यक्ती केलेली आहे. बालविवाहाविरोधातील आपल्या कटिबद्धतेंतर्गत पाकिस्तानने वचन दिले की, बालवधूंपर्यंत कायदेशीर मदत पोहोचवेल तसेच विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे इतके निश्चित करेल.

बालवधूंच्या संख्येच्या बाबतीत पाकिस्तान जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हे आकडे वेगाने वाढत आहे. पाकिस्तानात बालविवाहाला विरोधाचे प्रयत्न केले गेले, पण राष्ट्रीय पातळीवर अशा प्रयत्नांना विरोधही करण्यात आला. परंतु, २०१० साली पाकिस्तानी संविधानात १८ वी दुरुस्ती करण्यात आली. १८व्या दुरुस्तीनुसार समवर्ती सूची हटवण्यात आली, ज्यामुळे पाकिस्तानातील प्रांतदेखील याविषयावर कायदे तयार करू शकतील. ही शक्ती मिळाल्यानंतर सर्वप्रथम सिंध प्रांताने २०१३ मध्ये विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे इतके असावे, असा कायदा केला. नंतर पंजाब प्रांतानेदेखील २०१५ मध्ये राज्य पोलिसांना अशा प्रथा-परंपरा-गतिविधींना रोखण्यासाठी अधिक ताकद दिली. सध्या मात्र बलुचिस्तान, खैबर-पख्तुनख्वा आणि इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रांनी या विषयावर कायदा केलेला नाही आणि इथे अजूनही १९२९ सालचा अधिनियमच लागू आहे.

‘बालविवाह’ ही पाकिस्तानला चहुबाजूंनी भेडसावणारी समस्या आहे. यामुळे केवळ आरोग्यविषयक सेवांवरील बोजा वाढतो असे नव्हे, तर समाजातील एक मोठ्या वर्गाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध जगण्यासाठी मजबूर करतो. या विधेयकाच्या विरोधकांच्या मते, हे विधेयक पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करत आहे. परंतु, शेरी रहमान याचा जोरदार विरोध करतात. रहमान यांच्या मते, “आम्ही पाश्चिमात्य मूल्यांना प्रोत्साहन देत नसून निर्दोष लोकांना वाचण्याचे प्रयत्न करत आहोत. आपल्या देशात २१ टक्के बालविवाह होतात. एका पाकिस्तानी महिलेचा २० वर्षांच्या आयुष्यात प्रत्येक २० मिनिटाला मृत्यू होतो. जी एक गंभीर समस्या आहे.” सोबतच २०१७च्या एका अभ्यासातील अंदाज होता की, पाकिस्तानमध्ये बालविवाहाला समाप्त केल्यानंतर उत्पन्न आणि उत्पादकतेमध्ये ६.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची वाढ होऊ शकते. देश आणि सरकार कोणतेही असो, पण मुलांना विनाबाधा विकसित होण्याची संधी द्यायला हवी. वर्तमान अधिनियमाचा पाकिस्तानी संस्करण बाल अधिकारांवर संयुक्त राष्ट्र संमेलनाचे उल्लंघन करते, ज्यात त्यानेही स्वाक्षरी केलेली आहे. हा करार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला बालक मानते. पण, ही गोष्ट नियम आणि अनिवार्यतेच्या पलीकडे आहे. कारण, जी गोष्ट देशातल्या मुलांच्या भविष्याशी निगडित असते, ती तितक्यापुरतीच मर्यादित नसते, तर देशाच्या भविष्यालाही प्रभावित करते.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat