निवडणुकांचे अंदाज

या निवडणुकीच्या निकालातून भारताच्या भावी राजकारणाचे संकेत मिळणार आहेत.लोकशाहीत निवडणुकीत होणारे मतदान हे समाजात चाललेल्या अनेक गुंतागुंतीच्या आंतरप्रक्रियेचा परिणाम म्हणून असते. जसे परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा एकमेव निकष नसला तरी त्यावरून विद्यार्थ्याच्या आकलनशक्तीचा अंदाज येतो, त्याप्रमाणे निवडणुका या तत्कालीन लोकमनाच्या निदर्शक असतात.

प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी निकालांचे अंदाज बांधण्याचे पेव फुटते. प्रसारमाध्यमांना ते करावेच लागते. प्रत्येक पत्रकार त्याच्या क्षमतेनुसार व त्यात त्याच्या मताची भर टाकून आपले अंदाज व्यक्त करत असतो. सट्टा बाजाराचे म्हणून काही अंदाज सांगितले जात असतात. निवडणुकीवरचा सट्टा हा कायदेशीर नसल्याने तो कोण चालवतो, त्याचे अंदाज कसे काढले जातात, हे कळणे अवघड आहे. अनेक अंदाज कुंडलीच्या आधारे मांडले जातात. ज्यांचा त्यावर विश्वास असतो ते ठेवतात, नसतो त्यांच्या दृष्टीने ते अर्थहीन असते. काही अंदाज काकतालीय न्यायाप्रमाणे वर्तविले जातात. काही महिन्यांपूर्वी रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरण सुरू होती. त्याला काही तात्कालिक कारणे होती. पण, विशिष्ट गोष्टीमध्ये जणू काही गहन अर्थ भरला आहे, असा आविर्भाव आणून त्यातून एक तत्त्वज्ञान सांगण्याची काही जणांना बौद्धिक हौस असते. त्यामुळे एखादे सरकार जाणार असेल तर त्याचा अंदाज अशाप्रकारे अशा चलन घसरणीवरून येतो, असा एक लेखही एका संपादकांनी लिहून टाकला. तेलाच्या किमती घसरल्या व रुपयाचे घसरणेही थांबले. आता तर त्या घटकाचा कोणी उल्लेखही करीत नाही. मतदारांचे चाचणी अंदाज घेऊन त्या आधारे भाकिते व्यक्त करण्याचे प्रमाण आता वाढले आहे. हा प्रकार अन्यांच्या तुलनेत अधिक शास्त्रीय असला तरी अनेक महत्त्वपूर्ण निवडणुकांचे अंदाज याही पद्धतीतून बरोबर सांगता आले नाहीत. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे निवडणुकीवर परिणाम करणारे जे विविध घटक असतात ते कोणते? त्याची विशिष्ट निवडणुकीतील परिणामक्षमता कोणती? या सर्वांचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याची जी पद्धत निर्माण व्हायला पाहिजे, त्याची अजून सुरुवातही आपल्याकडे झाली नाही. एकेकाळी हवामानाचा अंदाज हा विनोदाचा विषय बनलेला होता. परंतु, त्यावर परिणाम करणार्‍या घटकांचा जसजसा शास्त्रीय अभ्यास व्हायला लागला, तसे पुण्याच्या सिमला हाऊसने शरद पवारांची साखरेच्या पोत्याची पैजही जिंकली. त्यामुळे जर अशा प्रकारच्या शास्त्रीय संशोधनाचा पाया निर्माण झाला, तर असे अंदाज व्यक्त करण्यातील अचूकता अधिकाधिक वाढू शकेल.

अमेरिकेमध्ये सर्व प्रसारमाध्यमांचा अंदाज चुकवून ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, तेव्हा तेथील काही पत्रकारांनी त्यावर आत्मचिंतन करणारे स्तंभ लिहिले होते. आपण लोकभावनांचे प्रतिनिधित्व करतो, लोकमत जाणण्याची, त्याचे विश्लेषण करण्याची आपल्यापाशी नवनवी साधने व तंत्रज्ञान आहे. परंतु, आपल्यापेक्षा ट्रम्प यांना लोकमताचा अधिक बरोबर अंदाज यावा, याचे त्यांना दुःख झाले. ते खरोखर व्यावसायिक बुद्धीने विचार करीत होते. परंतु, कोणताही व्यवसाय एकदा स्वमग्नतेत गेला की, त्याचे वास्तवाशी भान सुटते. भारतातील प्रसारमाध्यमांतही तसेच घडताना आपण पाहत आहोत. जात, सत्ता, पैसा आणि गुंडगिरी हे निवडणुका जिंकण्याचे चार हुकमी एक्के आहेत, असे परंपरेने मानले जाते. परंतु, याला छेद देणारी अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. १९७१, १९७७, १९८०, १९८४ साली झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी यापैकी कोणत्याच मुद्द्याला महत्त्व न देता मतदान केले आहे, असे निकाल सांगतात. काही महिन्यांपूर्वी लिंगायत समाजाची मते मिळविण्यासाठी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांनी केलेले प्रयत्न त्यांच्या अंगाशी आले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमध्ये १५ वर्षे हाती सरकार असूनही भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे निवडणुकीवर एकाचवेळी जे अनेक घटक काम करीत असतात, ते घटक शोधून त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याची नवी पद्धत शोधून काढण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे.

निवडणुकीत प्रभाव टाकणार्‍या घटकांचे प्रामुख्याने दोन गटांत वर्गीकरण करता येईल. पहिला गट हा राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पातळीवर परिणाम करणारा, तर दुसरा घट हा स्थानिक पातळीवर परिणाम करणारा असतो. पक्षाचे नेतृत्व, निवडणुकीतील मुद्दे, पक्ष यंत्रणा व पक्षापाशी असलेली संसाधने हे घटक पहिल्या प्रकारात मोडतात, तर उमेदवाराची सर्व प्रकारची क्षमता, विविध स्थानिक मुद्दे हे दुसर्‍या प्रकारात मोडतात. निवडणुकीवर जेवढा पहिल्या गटातील घटकांचा प्रभाव अधिक, तितके दुसर्‍या घटकातील मुद्दे महत्त्वाचे बनतात. १९७१च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाचा मुद्दा प्रमुख होता, १९७७च्या निवडणुकीत त्यांना पराभूत करण्याचा, १९८०च्या निवडणुकीत त्यांचे नेतृत्वच स्थिर सरकार देऊ शकेल, या जनविश्वासाचा तर १९८४ साली इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा. या सर्व निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांना तुलनात्मक रीतीने कमी महत्त्व मिळाले. त्यामुळे निवडणुकीचा अंदाज करीत असताना त्या निवडणुकीत कोणता घटक अधिक प्रभाव टाकणारा आहे, याचा प्रथम विचार केला पाहिजे. तो न करता केवळ स्थानिक घटकांचा विचार करून केलेले विश्लेषण अपुरे ठरेल.

गेले काही महिने या लोकसभा निवडणुकीची चर्चा २००४च्या वाजपेयी सरकारच्या निवडणुकीचा संदर्भ देऊन केली जात आहे. या निवडणुकीत कोणतीही लाट नाही. त्यामुळे २००४च्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती होईल, असे मानणारा एक वर्ग आहे. सोनिया गांधींनीही परवा त्या निवडणुकांचे स्मरण करून दिले होते. ही तुलना करीत असताना वाजपेयींचे नेतृत्व व मोदींचे नेतृत्व यातला फरक लक्षात घेतला जात नाही. ज्याप्रमाणे पारंपरिक काँग्रेसला आव्हान देत इंदिरा गांधींनी आपल्या नेतृत्वाभोवती देशभरातील एक मोठा समर्थक वर्ग उभा केला होता, तसाच वर्ग मोदी यांनी त्यांच्या नेतृत्वाभोवती उभा केला आहे. हा वर्ग जसा हिंदुत्ववादी आहे, तसा नवतंत्रज्ञानाने प्रभावित असलेला, नवी स्वप्ने पाहणारा व राष्ट्रवादी भावनांचा प्रभाव असलेला असा विविधरंगी आहे. मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाशी त्याचे नाते निर्माण झाले आहे. वाजपेयींचे नेतृत्व लोकांना आवडत असे, पण त्यांचे असे नाते निर्माण झालेले नव्हते. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व अभ्यासक डॉ. प्रकाश पवार यांनी ‘भाजपचा नवमहाराष्ट्र’ या लेखात या सामाजिक प्रक्रियेची चर्चा केली आहे. मोदींच्या नेतृत्वाचे या नवमहाराष्ट्राशी नाते आहे. हा महाराष्ट्र जुन्या महाराष्ट्रापासून अगदी भिन्न आहे. त्यामुळे जुन्या महाराष्ट्राशी संबंध असलेल्या लेखक, कलाकारांनी मोदींच्या विरोधात कितीही पत्रके काढली, तरी त्याचा परिणाम होत नाही. २०१४ साली लाट असेल व आता ती ओसरली, असा निरीक्षकांचा दावा असेल, तर काही अपवाद वगळता गेल्या निवडणुकीइतकेच मतदान का होत आहे? त्यामुळे या निवडणुकीचा अखिल भारतीय वातावरणाशी असलेला संदर्भ तोडून विचार करता येत नाही. जेव्हा अखिल भारतीय घटक अधिक प्रभावी असतात, तेव्हा स्थानिकदृष्ट्या प्रभावी असलेल्या उमेदवारांना निवडून येण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतात. जर बारामतीची जागा हरलो, तर त्याला निवडणूक यंत्रे जबाबदार असतील, असे विधान शरद पवार यांनी केले आहे. वास्तविक पाहाता, नव्या मतदानयंत्रातील तरतुदी किती पारदर्शक आहेत, याची चौकशी त्यांनी मतदानकेंद्रांवरील एखाद्या कर्मचार्‍याकडे केली असती तरी चालले असते. परंतु, प्रत्यक्ष निवडणुकीत बारामतीची त्यांची जी हक्काची जागा आहे, ती राखतानाही त्यांची किती दमछाक झाली आहे, त्याचा तो पुरावा आहे. जेव्हा मोठी लाट येते, तेव्हा पोहोण्यात कुशल असणार्‍यांनाही पाण्याच्यावर डोके ठेवायला कष्ट पडतात.

जर मोदी सरकार मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले तर प्रचलित राजकारणाचे सर्व संदर्भच बदलून जातील. २०१४ ची निवडणूक होती ती मनमोहन सिंग सरकारला नाकारणारी होती. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालचे सरकार त्यावेळच्या प्रसारमाध्यमे व विचारवंतांच्या दबावाखाली काम करीत होते. आपण नव्या पर्यायी मतदारवर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत आहोत, असा त्यात विश्वास नव्हता. मोदींना त्याचे भान आहे. इंदिरा गांधींनी घडविलेल्या परिवर्तनापेक्षा हे परिवर्तन अधिक मूलगामी आहे. तो नेमक्या कोणत्या मुद्द्यासाठी मोदींकडे पाहतो आहे, याची चर्चा करण्याऐवजी प्रत्येक पत्रकार व विचारवंत आपल्याला काय वाटते, याची चित्रे रंगविण्यात मग्न आहे. भारतात ही नवी क्रांती घडत आहे व त्यातून अनेक शक्यता निर्माण होणार आहेत. नवे संदर्भ निर्माण होत आहेत. मोदी या बदलाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. या निवडणुकीच्या निकालातून भारताच्या भावी राजकारणाचे संकेत मिळणार आहेत.लोकशाहीत निवडणुकीत होणारे मतदान हे समाजात चाललेल्या अनेक गुंतागुंतीच्या आंतरप्रक्रियेचा परिणाम म्हणून असते. जसे परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा एकमेव निकष नसला तरी त्यावरून विद्यार्थ्याच्या आकलनशक्तीचा अंदाज येतो, त्याप्रमाणे निवडणुका या तत्कालीन लोकमनाच्या निदर्शक असतात. सोशल मीडियाचा परिणाम म्हणून स्वतंत्रपणे विचार करून मतदान करण्याचे प्रमाण वाढतच राहणार आहे व त्या प्रमाणात स्थानिक घटकांचे प्रमाण कमी होत जाणार आहे. या निवडणुकीत तरी नेतृत्व, निवडणुकीतील मुद्दे, पक्ष यंत्रणा व संसाधने यात भाजप हा अधिक सरस ठरलेला आहे. त्यामुळे जर भाजपला आज अनपेक्षित असणारे मोठे यश मिळाले, तर त्याची कारणे पवारांनी मतदान यंत्रातील करामतीत शोधण्यापेक्षा या कारणात शोधणे अधिक हितावह. मोदींना प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर वरील चारपैकी किमान दोन घटकांवर तरी प्रभुत्व मिळवावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat