माओवाद आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना

एटापल्लीत ‘पंतप्रधान ग्राम सडक योजने’च्या कामावरीलवाहने पेटवून देण्यात आल्याची घटना दि. १३ मे रोजी घडली. माओवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात हैदोस घातला आहे. निवडणुकीच्या काळामध्ये वाढलेला माओवादी हिंसाचार अजून वाढतच आहे. त्यामुळे २३ मे रोजी येणाऱ्या सरकारपुढे माओवाद कसा संपवायचा, हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. या लेखामध्ये आपण माओवाद्यांच्या विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय अजून मजबूत करता येतील, यावर विचार करू.

माओवादी कारवायांचा पुरता बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे एक रणनीती आखून तिची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. माओवाद्यांचे लढण्याचे आधुनिक गनिमी काव्याचे तंत्र, घनदाट जंगलात असलेले त्यांचे छुपे तळ, त्यांचा रोजचा सराव, अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणावरील शस्त्रसाठा लक्षात घेता त्यांच्याशी लढण्यास पोलीस अपुरे पडतात. अर्थात, अशी सशस्त्र कारवाई करताना आदिवासी-वनवासींची जीवनशैली, त्यांची अस्मिता, सांस्कृतिक संदर्भ यांचे भान ठेवून व पुरेशी संवेदनशीलता बाळगूनच कोणतेही पाऊल उचलावे लागेल. माओवाद्यांचा बीमोड करण्याकरिता त्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याच्या पद्धतीविषयी पूर्ण माहिती असणे जरुरी आहे. माओवाद्यांची बलस्थाने काय आहेत, त्यांच्या कमजोरी काय आहेत? माओवाद्यांचे प्रमुख तळ कुठे आहेत? त्यांना दारूगोळा, अन्नधान्य व पैशाचा पुरवठा थांबवायला काय केले पाहिजे? ज्या जंगलात लढाई करायची, त्याविषयी अचूक भौगोलिक माहिती जरुरी आहे. माओवाद्यांच्या आपल्या ठाण्यावर होणाऱ्या हल्ल्याची वाट बघण्यापेक्षा त्यांच्या तळ्यावर हल्ला करून त्यांना पळण्यास भाग करायला हवे.

लष्कराची मदत घ्या

अनेक अधिकाऱ्याची भूमिका स्वत:च्या जीविताला सांभाळायची आहे. माओवादी जंगलातल्या गनिमी काव्यात निपुण आहेत. त्यामुळे पोलिसांना जंगलयुद्धाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. भारतीय लष्कर अशा युद्धतंत्रात वाकबगार आहे. ते पोलिसांना असे प्रशिक्षण देऊ शकतात. अशा प्रकारच्या लढाईसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण, नेतृत्व, मनोधैर्य आदींची कमतरता पोलिसांत आहे. त्यांना याबाबतचे प्रशिक्षणही पुरेसे नाही. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. धैर्य, साहस, लढाऊ वृत्तीला चालना देण्याची गरज आहे. त्याकरिता लष्कराची मदत घ्यायला हरकत नाही. दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी जम्मू आणि काश्मीर तेथील सैन्याचे अनुभव पोलिसांना उपयुक्तच ठरू शकतील. प्रशिक्षणामुळे ते माओवाद्यांच्या आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरेही जातील.

कोणत्या प्रकारची युद्धनीती वापरावी?

मानले जाते की, मध्य भारतामध्ये माओवाद्यांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या निमलष्करी दल आणि पोलिसांची संख्या दोन लाखांहून जास्त आहे. शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या दोन हजारांपर्यंत असावी. जर आपण आपल्याकडे असलेले संस्थेचे प्रचंड बळ वापरले नाही, तर एवढ्या मोठ्या संख्येचा काय फायदा? आपली जास्तीच जास्त संख्या एकत्र करून वेगाने कारवाई करावी लागेल. जवानांचे प्रशिक्षण उच्च दर्जाचे असावे. वरिष्ठ नेतृत्वाने बरोबर लढण्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे. कारवाई करण्याच्या आधी गुप्तहेरांचे जाळे पूर्णपणे तयार पाहिजे. शरण आलेले माओवादी, माओवाद्यांच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्या कुटुंबीयांचे सदस्य, दलममधून पळून आलेले सदस्य, एका दलमची माहिती दुसऱ्या प्रतिस्पर्धी दलमकडून मिळवणे, असे करून चांगली माहिती मिळवली जाऊ शकते. या शिवाय शस्त्रपुरवठा करणारे, अन्नधान्य दारूगोळा, पैसा पोहोचवणाऱ्या दलालांचा शोध घ्यावा लागेल.

रणनीतीची आखणी व अंमलबजावणी

माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी विशेषत: सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये कारवाईबाबत सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. सीआरपीएफ किंवा सीआयएसएफच्या महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक संयुक्त मुख्यालयाची स्थापना रायपूर येथे व्हायला हवी. त्यामुळे माओग्रस्त राज्यांमध्ये माओवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईत आणखी सुसूत्रता येण्यास मदत होईल. संरक्षणविषयक उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणीहोण्यासाठी पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करायलाहवे. संवेदनशील भागांतील पोलीस स्थानके प्रामाणिक, शूर, कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या हातात सोपवायला हवीत. सर्व पोलीस स्थानके जिल्हा पोलीस मुख्यालयाशी दूरसंचार व दळणवळण यंत्रणेने जोडली जायला हवीत. जिल्हा पोलीस मुख्यालय उपविभागीय/विभागीय पोलीस मुख्यालयाशी जोडले जायला हवे. मनुष्यबळ वाढविण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज आहे.

‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर’ची स्थापना

‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर’ (एनसीटीसी) केली जावीत. जर देशात कुठे दहशतवादी/माओवादीहल्ला झाला, तर ‘एनसीटीसी’ हे मुख्य कंट्रोलरूमचे काम करेल. ज्यामुळे हल्ल्यावर लक्ष ठेवून त्याचा सामना करणे सोपे होईल. राजकीय आकसापोटी देशाच्या सुरक्षेविषयीचा एक चांगला प्रकल्प लालफितीत अडकून पडलेला आहे.

‘स्थानिक गुप्तवार्ता विभागा’ची कार्यक्षमता

टेक्निकल इंटेलिजन्सने संशयितांवर लक्ष ठेवणे शक्य आहे. ‘स्थानिक गुप्तवार्ता विभाग’ अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने योजना आखली जावी. या विभागात नोकरभरती करताना उमेदवारांच्या बौद्धिक क्षमतेची आणि निर्णयक्षमतेची चाचणी घेतली जावी. स्थानिक गुप्तवार्ताविभागाला त्यांचे काम परिणामकारक रीतीने करता यावे, यादृष्टीने आवश्यक सगळी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जावी. हिंसाचाराविषयी गुप्तहेर माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता गुप्तहेर खात्याची ताकद व क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता निवृत्त सक्षम गुप्तहेर अधिकाऱ्यांचा पुन्हा एकदा वापर करू शकतो. आज देशात अनेक गुप्तहेर संस्था काम करतात. त्यात गुप्तहेर खाते, रिसर्च अ‍ॅनालिसिस विंग, सैन्य गुप्तहेर खाते, महसूल, आयकर या विभागांची गुप्तहेर खाती कार्यरत असतात. त्यांनी प्रत्येक महिन्याला एकत्र येऊन गुप्तहेर माहितीचे आदानप्रदान केले पाहिजे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुप्तहेर संस्थांना कोणती माहिती मिळवावी, याविषयी काम द्यावे. सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हापातळीवर होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस संचालक, जिल्हा पालकमंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत.

निवृत्त लष्कर मनुष्यबळ माओवादाविरोधात वापरा

लष्कराच्या निवृत्त मनुष्यबळाची प्रचंड मोठी संख्या ही माओविरोधात लढण्यासाठी वापरता येऊ शकते. सध्या अस्तित्वात असलेली धोरणे, तंत्रे तसेच अन्य विविध माओवादविरोधी कारवायांचा आढावा घेण्यासाठी गृहमंत्रालयाने निवृत्त जनरल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूककरणे गरजेचे आहे. तसेच त्याच पातळीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चार माओवादग्रस्त राज्यांच्या राज्यपालपदी किंवा मुख्य लष्करी सल्लागार म्हणून नेमणूक केल्यास ती फायदेशीर ठरेल. तसेच ब्रिगेडिअर दर्जाचा अधिकारी राज्यस्तरावर पोलिसांचा सल्लागार, कर्नल दर्जाचा अधिकारी परिक्षेत्र पातळीवर पोलिसांचा सल्लागार, तर लष्करी सेवेतील जेसीओ दर्जाचे अधिकारी पोलीस स्थानकांमध्ये पोलिसांचा सल्लागार नियुक्त करून त्यांचा थेट सहभाग व सल्ला मिळवता येईल.

अजून काय करावे?

निमलष्करी दलांची आक्रमक कारवाई सुरूच राहिली पाहिजे. १०० ते १५० इतक्या संख्येने असलेली माओवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आणि व्यवस्थापन शिबिरे उद्ध्वस्त केली पाहिजेत. गुप्तहेर माहिती मिळवण्याचा दर्जा सुधारला, तर माओवादी वैचारिक नेतृत्त्व उद्ध्वस्त करणे शक्य होईल. माओवाद्यांच्या पोलिट ब्युरोतील वैचारिक नेतृत्व आता म्हातारे होत आहे. मारल्या गेलेल्या किंवा वयस्कर नेतृत्वाची जागा घेण्यासाठी लायक लोक नाहीत. माओवाद्यांचा कणा मोडायचा, तर वरिष्ठ नेतृत्व नामशेष करण्यावरच सुरक्षा दलांचा भर असणे भाग आहे. लंकेत प्रभाकरनला ठार केल्यावरच एलटीटीईचा भस्मासुर नष्ट झाला. माओवाद्यांचे बंदुकधारी सैनिक हे मूळ आदिवासी आहेत. त्यांना या वैचारिक नेतृत्वापासून तोडणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या सांगण्यावरून ते लढतात त्या नेत्यांची मुले मात्र लढाईत येत नाही. जंगलातील लढाई ही आदिवासीच लढतात. त्यांना वेगळे करण्याची गरज आहे. माओवादी कारवायांमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सैन्याची दले जे रस्ते तयार करण्याचे काम करतात त्यांचा वेग वाढवायला हवा किंवा मोठ्या रस्तेनिर्मिती कंपन्यांच्या मदतीने संपूर्ण दंडकारण्य परिसरात रस्त्याचे जाळे पुढील दीड ते दोन वर्षांत रस्ते निर्माण केले पाहिजे. सरकारी अधिकारी आणि माओवाद्यांना खंडणी दिल्यामुळे राहिलेल्या पैशांत दर्जेदार काम करणे खाजगी कंत्राटदारांना शक्य होत नाही. परिणामी, अनेक रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात. त्यामुळे माओवाद्यांचा प्रादुर्भाव असलेल्या दुर्गम भागात असे रस्ते तयार करण्याचे काम सेनादलाकडे सोपवावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील ‘रोजगार हमी योजने’प्रमाणे स्थानिक मजुरांना सहभागी करून घ्यावे. माओवाद्यांचा बीमोड करण्यात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईला २०१९ मध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देण्यात यावीत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat