आणीबाणीचे ‘ट्रम्प’कार्ड

अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या आणीबाणीच्या निर्णयाकडे दुधारी अस्त्र म्हणूनच पाहता येईल. कारण, एकीकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून दुसरीकडे चीनला व्यापारीदृष्ट्या शह देणारी ही ट्रम्प यांची खेळी म्हणावी लागेल.

'' We have to get very, very tough on cyber and cyber warfare. '' अमेरिकेचे ४५ वे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या या उक्तीनुसारच धडक कृती करून अमेरिकेत संभाव्य सायबर हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेता नुकतीच राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेली ही पहिली नाही, तर पाचवी राष्ट्रीय आणीबाणी. यापूर्वीही अमेरिका-मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अशीच आणीबाणी घोषित केली होती. आणीबाणीच्या काळात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना विशेषाधिकार संविधानानेच बहाल केले आहेत. आपल्या त्याच अधिकारांतर्गत ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सायबर सुरक्षेला संभाव्य धोका पोहोचवू शकतील, अशा सर्व विदेशी टेलिकॉम कंपन्यांशी व्यवहारांवर सरसकट बंदी घातली. खरंतर ट्रम्प यांचा अप्रत्यक्ष रोख चीनमधील अग्रणी टेलिकॉम कंपनी ‘हुवावे’कडे असला तरी आणीबाणीच्या आदेशात तसा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख नाही. परंतु, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या या निर्णयाकडे दुधारी अस्त्र म्हणूनच पाहता येईल. कारण, एकीकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून, दुसरीकडे चीनला व्यापारीदृष्ट्या शह देणारी ही ट्रम्प यांची खेळी म्हणावी लागेल.

आज जागतिक लोकसंख्येपैकी ५६.१ टक्के नागरिक इंटरनेटशी जोडलेले आहेत. जवळपास सर्वच क्षेत्रांतील इंटरनेटचा सक्रिय सहभागही दिवसागणिक वाढतोय. पण, माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात याच महाजालाच्या माध्यमातून सायबर हल्ल्यांच्या दहशतीनेही कहर केला. २०१८ साली सायबर हल्ल्यांची संख्या तब्बल ५०० दशलक्ष इतकी प्रचंड होती. खाजगी तसेच सरकारी संकेतस्थळांवरील सायबर हल्ल्यांमुळे जगभरातील देशांना याची मोठी झळ बसली. याला महासत्ता अमेरिकाही अपवाद नाहीच. २०१६च्या ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील कथित रशियन हस्तक्षेप, केम्ब्रिज अॅनालिटिकाची डेटाचोरी, ज्युलियन असांजचे ‘विकिलिक्स’ आणि अशी बरीच सायबर चोरी, घुसखोरी आणि हल्लेखोरीची प्रकरणे जागतिक पातळीवर गाजली. त्यातूनच धडा घेऊन ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या या आणीबाणीच्या निर्णयाकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.

‘हुवावे’ ही चिनी कंपनी अमेरिकेसह जगभरात ५-जी तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी इच्छुक आहे. पण, या कंपनीच्या व्यावसायिक चेहर्‍याआड चीनला अमेरिकेतील डेटावर हुकूमत गाजवायची आयती संधी मिळू शकते. तसेच, या कंपनीच्या माध्यमातून चीन अमेरिकेत डेटाचोरी करू शकतो, महत्त्वाचे दस्तावेज हस्तगत-उद्ध्वस्त करेल आणि एकूणच अमेरिकेचे सायबर विश्व अप्रत्यक्षरित्या चिनी ड्रॅगनच्या विळख्यात जखडले जाईल, म्हणून ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या माध्यमातून ‘हुवावे’ला बाहेरचा रस्ता दाखवला. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन म्हणतात तसे, ‘डेटा हेच या युगातील पेट्रोल आहे.’ म्हणजे, एकतर या पेट्रोलमुळे आगही भडकू शकते किंवा अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रणही प्रस्थापित करता येऊ शकते. साहजिकच ट्रम्प यांनाही याची पूर्ण जाणीव आहेच. म्हणून आपल्या देशातील हा बहुमूल्य डेटा चीनसारख्या धूर्त राष्ट्राच्या हाती देण्यात कुठलाही शहाणपणा नाही, हे ट्रम्प चांगले जाणतात. तसेच ‘हुवावे’ला हाकलवून महासत्तेचे स्वप्नरंजन करणार्‍या आडमुठ्या चीनला आता अब्जावधींच्या तोट्याचाही भार सहन करावा लागेल. म्हणजेच, एका दगडात ट्रम्प यांनी दोन पक्षी केवळ मारलेच नाहीत, तर यापुढे अशा पक्ष्यांनी अमेरिकेच्या जवळपासही घिरट्या घालू नये, याचा चोख बंदोबस्तही केला.

खरंतर यापूर्वीच ‘हुवावे’च्या तांत्रिक सेवा अमेरिकेतील सरकारी कामांसाठी स्वीकारण्यावर ‘व्हाईट हाऊस’ने बंदी लादली होती, पण आताची ही बंदी मात्र सरसकट असेल. ‘ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अॅण्ड सिक्युरिटी’च्या परवान्याशिवाय ‘हुवावे’च नाही, तर कुठलीही विदेशी टेलिकॉम कंपनी आता अमेरिकेत तंत्रज्ञानाची विक्री अथवा हस्तांतरण सहजासहजी करू शकणार नाही. तसेच, अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानावरही विदेशी कंपन्यांना या आणीबाणीमुळे अवलंबून राहता येणार नाही. अमेरिकेबरोबरच ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडनेही यापूर्वीच ‘हुवावे’ ला आपल्या देशातून हद्दपार केले, तर भविष्यातही काही युरोपीय देशांतही ‘हुवावे’चा मार्ग प्रशस्त नसेल. ‘हुवावे’ वर डेटाचोरीचे, बँकेतील रकमांची मोठ्या प्रमाणात अफरातफर केल्याचेही गंभीर आरोप आहेत. पण, ‘हुवावे’ने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत आपल्या कंपनीचे अस्तित्व चीन सरकारपासून स्वतंत्र असल्याचाच नेहमी दावा केला आहे. पण, अमेरिकेच्या या आणीबाणीनंतर ‘हुवावे’वर सहजासहजी विश्वास ठेवायला कोणताही देश धजावणार नाही.

खरंतर ‘हुवावे’ ला हद्दपार केल्यामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान बाजापेठेवरही त्याचे विपरीत परिणाम दिसून येतील. अमेरिकेला ‘हुवावे’ ऐवजी इतर तंत्रज्ञान सेवापुरवठादारांचा पर्याय शोधावा लागेल, जो तुलनेने दुय्यम दर्जाचा, महागडाही ठरू शकतो. त्याचबरोबर ‘५-जी’च्या विकासप्रक्रियेत अमेरिकेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे ‘हुवावे’ वर अवलंबून असलेल्या लहानमोठ्या अमेरिकन कंपन्या तसेच ग्राहकांचेही या निर्णयामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे ‘हुवावे’ची नजर आता अमेरिकेशिवाय जगातील इतर ४० ते ६० टक्के बाजारपेठांवर असेल.

अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा दणका ‘हुवावे’ला तर बसलाच, पण चीनच्या स्वस्त, कमी दर्जाच्या तंत्रज्ञान बाजारपेठेलाही याची झळ सहन करावी लागेल. कारण, अमेरिकेसारख्या देशाने ‘हुवावे’साठी दरवाजे बंद केल्यानंतर इतरही देश सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ‘हुवावे’च काय, तर इतर कुठल्याही चिनी टेलिकॉम कंपन्यांना प्रवेश देण्याची शक्यता काहीअंशी मावळते. आधीच अमेरिकेने चीनच्या २०० अब्ज किमतीच्या मालावर आयात शुल्क दुपटीने वाढवल्याने चीनचे कंबरडे मोडले होतेच. त्यात ‘हुवावे’ सारख्या कंपनीची अमेरिकेतील ही प्रवेशबंदी चीनच्या भळभळत्या जखमांवर मीठ चोळणारीच म्हणावी लागेल. चीननेही अमेरिकन उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवून ‘जशास तसे’ उत्तर दिले असले, तरी या व्यापारयुद्धावरील हे दूरगामी समाधान नाही. पुढील महिन्यात जपानमधील ‘जी-२०’ देशांच्या परिषदेत जिनपिंग-ट्रम्प यांची भेट होऊ शकते आणि तेव्हा या व्यापारयुद्धाच्या संघर्षावर कायमस्वरुपी तोडगा निघतो का, हे पाहावे लागेल. पण, इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या बाबतीत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या आपल्या देशातही ट्रम्प यांच्या या कठोर निर्णयाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण, ‘हुवावे’ ५-जी प्रणाली भारतातही आणण्यासाठी इच्छुक आहे. पण, २०२० पर्यंत जिओच भारताला ५-जी तंत्रज्ञानाने व्यापून टाकेल, असा एक अंदाज टेलिकॉम क्षेत्रातही वर्तविला जातो. आजघडीला ‘डेटा’ हीच सर्वोच्च शक्ती आहे. त्यामुळे या ‘डेटा’चा रिमोट कंट्रोल विदेशी कंपन्यांच्या हातात जाणार नाही, यासाठी सायबर सुरक्षा, सतर्कता यांना आगामी सरकारला प्राधान्यक्रम द्यावाच लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat