भारताची ‘इंधन सुरक्षा’

भारताची ‘इंधन सुरक्षा’ मजबूत करण्याकरिता येणाऱ्या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. यावर निर्णय लवकरात लवकर घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. हे उपाय त्वरित पुढच्या एक ते पाच वर्षांमध्ये आणि त्यापुढील येणाऱ्या काळामध्ये घ्यावे लागतील. या सगळ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांची भूमिका ही महत्त्वाची ठरणार आहे. आपल्याला जेवढे शक्य असेल, तेवढे इंधन वाचवून आपण देशाची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता सरकारला मदत करू शकतो.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर येणाऱ्या सरकारसमोर जे अनेक प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान असेल, त्यात प्रामुख्याने खनिज तेलाचा प्रश्न असेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ मेपासून इराणकडून कोणीही तेल विकत घेऊ नये, असे निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेने भारताला एक सवलत दिली आहे. इराणच्या चाबहार बंदराचा विकास भारत करीत आहे. अमेरिकेचे निर्बंध त्यावर लागू होणार नाहीत. म्हणजे भारताला चाबहार बंदराचा विकास कार्यक्रम चालू ठेवता येईल. इराणकडून कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात चीन आणि भारत करतो. अमेरिकेच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव ७४.३८ डॉलर प्रतिबॅरल एवढे वधारले. नोव्हेंबरनंतरचा हा सर्वोच्चभाव आहे. ही दरवाढ ८५ डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचू शकते. भारत आपल्या गरजेपैकी ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. एकूण आयातीपैकी २० टक्के आयात इराणकडून करतो. इराणकडून येत असल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे तेलाच्या किंमती वाढणार आहेत. यामुळे २२ एप्रिल रोजी सेन्सेक्समध्ये २०१९ मधील सर्वात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. इराणची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. इराणच्या एकूण उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न तेल निर्यातीतून होते. इराण दररोज १० लाख बॅरल तेलाची निर्यात करतो. या १० लाख बॅरलपैकी निम्मे तेल तर एकटा चीन विकत घेतो. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा प्रतिकार म्हणून इराणने हार्मूज खाडीमधून होणारी तेलवाहतूक बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. इराणने खरोखरीच हार्मूज खाडीची नाकेबंदी केल्यास तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ होईल.

कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी

इराणकडून कच्चे तेल घेणे भारतासाठी निश्चितच हिताचे ठरते. इराण भारताला ६० दिवसांची उधारी देऊ करतो. सौदी अरेबियासह अन्य तेल उत्पादक देश भारताला ही सुविधा देत नाहीत. याखेरीज इराण तेलाच्या मोबदल्यात भारताकडून अनेक वस्तूंची खरेदीही करतो. इराणची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली, तर निश्चितपणे भारताची निर्यातही कमी होईल. त्याचबरोबर भारताला फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या चाबहार बंदराच्या उभारणीसारख्या अनेक दूरगामी योजनांवरही प्रतिकूल परिणाम होईल. अशा स्थितीत कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी भारताला मेक्सिको, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबियाकडून तेल विकत घ्यावे लागेल.

रुपयाच्या माध्यमातून तेल खरेदीची शक्यता

कच्च्या तेलाच्या बाबतीत भारताने इराणबरोबरच रशिया आणि व्हेनेझुएला या देशांबरोबर रुपयाच्या माध्यमातून व्यवहार होण्याच्या शक्यता तपासल्या पाहिजेत. तेलाचे सर्वाधिक खरेदीदार देश या नात्याने भारत आणि चीन एकत्र येऊन तेल उत्पादक देशांवर तेलाच्या किंमती कमी ठेवण्यासाठी दबाव बनविण्याची रणनीती तयार करू शकतात. भारतासारख्या विकसनशील देशात इंधनाची गरज मोठी आहे. वाहतुकीच्या अन्य संसाधनांसह वाढत असलेल्या मध्यमवर्गाच्या गरजाही लहान वाहनांच्या रूपात वाढतच आहेत. काही टप्प्यांत आखलेला पर्यायी इंधन कार्यक्रम हेच त्याला उत्तर आहे. आपल्याला इतरांवरचे अवलंबित्व कमी करायचे असेल, तर यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील. ब्राझीलसारख्या देशात इथेनॉलच्या आधारावर पर्यायी इंधनाचे जे प्रयोग सुरू आहेत, ते अनुकरणीय आहेत. वाहननिर्मितीच्या स्तरापासून ते पेट्रोलपंपापर्यंत सगळ्या घटकांत बदल करून आणण्याची अजस्त्र प्रक्रिया यासाठी आवश्यक आहे.

सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे नवे धोरण

पेट्रोल आणि डिझेलचा वाढता वापर आटोक्यात ठेवण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे नवे धोरण आखण्याची गरज आहे, तो आराखडा लवकरात लवकर सादर केला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी विद्युत, इथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी आणि हायड्रोजन इंधन यासारख्या प्रदूषणविरहित इंधनांचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. पर्यावरणाच्या संतुलनाबरोबरच पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होईल. जैवइंधनाचा वापर आपल्याला वाढवावा लागेल. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. २०३० पर्यंत हे मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या दिशेने वेगाने हालचाली सुरू केल्या पाहिजेत.

विजेवरील वाहने वाढल्यास

भारतात तर पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांमुळे अनेक शहरांतील प्रदूषण धोकादायक पातळी ओलांडून पुढे चालले आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित दहा शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील सर्वाधिक शहरांचा समावेश असणे चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०३० पर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांची विक्री बंद करून दरम्यानच्या काळात प्रदूषणमुक्त वाहनांची संख्या वाढविण्याचा निश्चय भारताने व्यक्त केला आहे. ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार, जगभरात विजेवरील वाहने वाढल्यास कच्च्या तेलाचा वापर आठ दशलक्ष बॅरलने कमी होऊ शकतो. दुसरीकडे विजेचा वापर पाच टक्क्यांनी वाढू शकतो. परंतु, प्रदूषणावर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल, हा सर्वात मोठा फायदा असेल. पर्यावरणाचा बिघडलेला समतोल पूर्ववत करणे हे देशांपुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करावेच लागणार आहे. जैवइंधन ही अगदी स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक आहे. जैवइंधन वापरून मारुती-सुझुकीसारख्या गाड्यांपासून ते मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूसारख्या अलिशान गाड्यादेखील चालवता येऊ शकतात. जैवइंधनाच्या वापराने पर्यावरणाबरोबरच देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलनदेखील वाचू शकते. यामुळे नागरिकांमध्ये जैवइंधनाविषयी जागृकता निर्माण व्हावी.

पर्यायी ऊर्जेचे अनेक पर्याय

साखर कारखान्यांच्या रसायनातून व शेतातील विशिष्ट पिकामधून मोलॅसेस, गहू व तांदूळ धान्याच्या काड्यामधून इथेनॉल बनविले जाते. त्यालाच ‘बायोइंधन’ म्हटले जाते. पुढील पाच वर्षांत या इथेनॉल वा बायोइंधनाला देशात एक लाख कोटी व्यापाराची बाजारपेठ तयार होईल व २०३० सालापर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याकरिता देशाची गरज एक हजार लिटर इथेनॉलची असेल. हे असे पर्यायी इंधन वापरल्यामुळे दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू इ. शहरातील तेलाची गरज कमी होईल. मुंबई ते दिल्ली महामार्गावर एक मार्गिका विजेवर चालणारी करण्यात येणार असून इलेक्ट्रिक केबलच्या साहाय्याने या इलेक्ट्रिक कॉरिडोरवरून अवजड वाहतूक थेट मुंबईत करणे शक्य होणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील प्रवाशांना इलेक्ट्रिकवरच्या वातानुकूलित दुमजली बसमधून अर्ध्या किमतीत मुंबई-दिल्ली प्रवास करता येणार आहे. लॉस एन्जेलिसच्या शास्त्रज्ञांनी अशा एका वाहनरचनेचा शोध लावला आहे, ज्यात सौरऊर्जा स्वस्तात वापरता येऊन ती साठवता पण येईल. मुंबईत इलेक्ट्रिक वा हायब्रिड कार आल्यावर चणचण भासू नये, याकरिता ‘टाटा पॉवर’तर्फे मुंबईत चार्जिंगची सोय होणार आहे. विक्रोळी येथे पहिले चार्जिंग केंद्र झाले आहे. लोअर परळ, कुर्ला, बोरिवली, वांद्रे-कुर्ला संकुल येथेदेखील चार्जिंगची सोय होणार आहे. भारत सरकार ई-पेमेंटमधून चार्जिंगचे शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव आणणार आहे. यातनच हायपर लूप वाहनाचा जन्म झाला आहे. ताशी १२०० किमी वेगाने हे वाहन उपयोगात आणले, तर मुंबई-पुण्याचा प्रवास फक्त ३५ मिनिटांत होईल. इलेक्ट्रिकवा हायब्रिड कार, बस बनल्यावर कायनेटिक समूहातील कंपनीने विजेवर चालणाऱ्या ऑटोरिक्षा बनवायचा प्रस्ताव आहे. तसेच एक मराठी अभियंता स्वदेशी इलेक्ट्रिक बाईक बाजारात आणणार आहे. या सगळ्या प्रयत्नांना सरकारकडून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

अजून काय करावे?

भारताची ‘इंधन सुरक्षा’ मजबूत करण्याकरिता येणाऱ्या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील, या वरती होणारे निर्णय लवकरात लवकर घेतले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. हे उपाय तत्काळ, पुढच्या एक ते पाच वर्षांमध्ये आणि त्यापुढील येणाऱ्या काळामध्ये असे असतील. या सगळ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांची भूमिका ही महत्त्वाची असणार आहे. आपल्याला जेवढे शक्य असेल तेवढे इंधन वाचवून आपण देशाची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता सरकारला मदत करू शकतो. पेट्रोलियम उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याऐवजी भारताने आता देशातच उत्पादन करण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे. भारतात सध्या निवडणुकांचा हंगाम सुरू आहे. २३ मे नंतर सरकारला या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat