हाती कटोरा घेऊन पाकिस्तान नाणेनिधीसमोर

जर हा तोडगा निघाला-करार झाला, तर ६१ वर्षांत पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेले हे २२ वे कर्ज असेल. परंतु, हे कर्ज पाकिस्तानसाठी किती वित्तीय-आर्थिक स्थैर्य प्रदान करेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

सध्या पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट झाली आहे की, तो देश आपल्या सर्वच मित्रराष्ट्रांकडे मदतीसाठी सतत हात पसरताना दिसतो. इमरान खान पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांचा सर्वाधिक वेळ केवळ उधार आणि दानाच्या आकांक्षेत भटकण्यात गेलेला दिसून येतो. परंतु, असे करूनही पाकिस्तानची स्थिती खूपच वाईट आहे. उत्पन्नातील संतुलन आणि सातत्याने वाढणाऱ्या चालू खाते तसेच राजकोषातील घटीमुळे पाकिस्तानला तातडीने किमान १२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता आहे. म्हणूनच त्या देशाने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (आयएमएफ) दरवाजा ठोठावला. आपण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून उधार घेण्याच्या पाकिस्तानच्या इतिहासाकडे पाहिले, तर रोचक तथ्ये समोर येतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दरवाजावर उभे राहण्याचा पाकिस्तानचा इतिहास १९५८ पासून सुरू झाला. इस्कंदर मिर्झा यांना पदच्युत करून सत्तेवर आलेल्या जनरल अयुब खान यांनी पहिल्यांदा देशाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर नेले. खान आणि ‘आयएमएफ’दरम्यान एका विशेष करारांतर्गत ‘स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स’ (एसडीआर)- जो की, जवळपास २५ मिलियनचा होता, तो सुरक्षित करण्यासाठीच्या एका दस्तावेजावर हस्ताक्षर करण्यात आले.

‘आयएमएफ’नुसार ‘एसडीआर’ म्हणजे सदस्य देशांच्या अधिकृत नाणेकोषाला पूरक म्हणून एक आंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ती आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ‘एसडीआर’ चलन नाही, ना ‘आयएमएफ’वरील एखादा दावा. याउलट, ते ‘आयएमएफ’ सदस्यांच्या चलनाविरुद्धचा एक संभावित दावा आहे. ‘एसडीआर’चे वाटप ही सदस्य राष्ट्रांसाठी आंतरराष्ट्रीय कोषांशी जोडणारी किमान मूल्याची एक प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे सदस्यांना घरगुती आणि विदेशी कर्ज अधिक महाग असताना त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याची परवानगी मिळते. विकसनशील देश ‘एसडीआर’चा उपयोग जास्तच महागड्या माध्यमांमुळे जसे की, उधार घेणे वा चालू खात्यातील गरज भागवून उरणाऱ्या शिलकीला परकीय चलन कोषात जमा करण्यासाठीच्या मूल्यविरहित पर्यायाच्या रूपांत परावर्तित करू शकतात. दरम्यान, अयुब खान आणि ‘आयएमएफ’मधील करारानंतर पाकिस्तानचे नाणेनिधीत येणे-जाणे सुरूच राहिले आणि अनुक्रमे १९६५ व १९६८मध्ये दोनदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत घेतली. जवळपास ११२ दशलक्ष ‘एसडीआर’च्या माध्यमातून पाकिस्तानने यावेळी मिळवले. इथूनच पाकिस्तान अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसाठी एक नवीन ग्राहक झाला. अयुब खान यांच्यानंतर लोकशाही प्रक्रियेतून पहिल्यांदा निवडून आलेले पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टोही १८ मे, १९७२ रोजी पुन्हा एकदा ‘आयएमएफ’समोर झोळी घेऊन गेले. १९७३ सालच्या अरब-इस्रायल युद्धामुळे-कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावरून घसरली आहे. परिणामी, १९७४ आणि नंतर १९७७ मध्येही पाकिस्तानला पुन्हा एकदा मदतीची याचना करावी लागली. यावेळी पाकिस्तानने ३१४ दशलक्ष ‘एसडीआर’च्या माध्यमातून पदरात पाडून घेतले. १९७७ साली पाकिस्तानातील झुल्फिकार अली भुट्टो यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यात आले आणि इस्लामी कट्टरवादी जनरल झिया उल हक यांचे सरकार इस्लामाबादेत स्थानापन्न झाले. यानंतर काही काळातच मुजाहिद्दीन युद्ध सुरू झाले आणि मोठ्या प्रमाणात अमेरिका व सौदी अरेबियातून पेट्रो डॉलर्सचा महापूर पाकिस्तानात वाहू लागला. इथूनच पाकिस्तान वैश्विक जिहादचा कारखाना झाला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर धनवर्षावानंतरही जनरल झियांनी आपल्या कार्यकाळात १९८० ते १९८१ पर्यंत दोन वेळा ‘आयएमएफ’मध्ये जाऊन २.१८७ अब्ज ‘एसडीआर’चे कर्ज घेतले.

१९८८ साली झिया उल हक यांचा एका विमान अपघातात बळी गेला आणि पाकिस्तानात नव्याने लोकशाही परतली. यावेळी झुल्फिकार अली भुट्टो यांची मुलगी बेनझीर पंतप्रधान झाल्या आणि नंतर नवाझ शरीफ. १९८८ ते १९९७ दरम्यान पाकिस्तानात बेनझीर-नवाझ ठराविक अंतराने पंतप्रधानपदी येत गेले. या कालावधीत पाकिस्तानने आठवेळा १.६४ अब्ज ‘एसडीआर’च्या माध्यमातून मिळवले. या आठांपैकी पाचवेळा पीपीपीचे सरकार, तर तीनवेळा पीएमएल-एनचे पाकिस्तानात सरकार होते. कारगिल युद्धात पाकिस्तानची वैश्विक फजिती झाल्यानंतर १९९९ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी नवाझ शरीफना सत्तेवरून घालवले. तथापि, त्यावेळी सुरुवातीला लष्करशाहीविषयी ‘आयएमएफ’ची भूमिका नकारात्मक होती. परंतु, ९/११च्या अमेरिकेतील जुळ्या इमारतींवरील हल्ल्यानंतर मुशर्रफ दहशतवादाविरोधातील युद्धात अमेरिकेचे जवळचे साथीदार झाले. अमेरिकेची साथ मिळाल्याने मग मुशर्रफ यांनी नऊ वर्षांच्या सत्तेत दोनवेळा प्रयत्नपूर्वक १.३३ अब्जांचे ‘एसडीआर’ प्राप्त केले. २००८ मध्ये पाकिस्तानात पीपीपीचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटाशी झगडत होता आणि जगात वैश्विक मंदी आलेली होती. परिणामी, पीपीपी सरकारने ‘आयएमएफ’कडून पाकिस्तानच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे बेलआऊट पॅकेज घेतले, ज्याची किंमत ४.९४ अब्ज ‘एसडीआर’ इतकी होती. ‘आयएमएफ’ने बेलआऊट पॅकेजच्या बदल्यात पाकिस्तानला काही सुधारणा करण्यास सांगितले. ज्यात प्रशासनात सुधारणा, काही करसवलती हटवण्याबरोबरच एक कठोर राजकोषीय धोरण आणि काही संरचनात्मक सुधारणांचा समावेश होता. पीएमएल-एन पक्ष २०१३ साली पुन्हा एकदा पाकिस्तानात सत्तेवर आला आणि उधार घेण्याच्या सवयीनुसार ४.३९९ अब्ज ‘एसडीआर’चे दुसरे सर्वात मोठे कर्ज मिळवले. परंतु, राजकोषीय एकत्रीकरण सातत्याने धीमेच राहिले आणि चालू खात्यातील तूट सातत्याने वाढती राहिली. सोबतच परकीय चलनसाठ्यातही घट होत राहिली. एकूण विचार करता, पाकिस्तानने आतापर्यंत ‘आयएमएफ’कडून जवळपास १३.७९ अब्ज ‘एसडीआर’ उधार घेतले आहे. यातील ४७ टक्के कर्ज पीपीपीच्या काळातील, तर ३५ टक्के पीएमएल-एनच्या काळातील आणि १८ टक्के कर्ज सैन्य हुकूमशाहीच्या काळातील आहे. आता पाकिस्तान इमरान खान यांच्या नेतृत्वात ‘आयएमएफ’कडून ‘बेलआऊट पॅकेज’ मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चा करत आहे. नुकतेच बदलले माजी अर्थमंत्री असद उमर यांनी याबाबत सांगितले की, “आयएमएफबरोबर आम्ही एक करार करत असून सर्वच प्रमुख मुद्दे निकालात काढले आहेत.”

उल्लेखनीय म्हणजे विनिमय दर, राजकोषीय तूट, ऊर्जा, सार्वजनिक वित्त आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील संस्थांसह सर्वच धोरणात्मक मुद्द्यावरील तोडगा काढल्याविनाच नाणेनिधीने कर्ज देण्याचे टाळले. तथापि, आता उमर यांच्याजागी डॉ. हफीज शेख यांना अर्थमंत्रिपदी आणून बसवले आहे आणि हफीज यांना आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांशी असलेल्या मजबूत संबंधांसाठी ओळखले जाते. जर हा तोडगा निघाला-करार झाला, तर ६१ वर्षांत पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेले हे २२ वे कर्ज असेल. परंतु, हे कर्ज पाकिस्तानसाठी किती वित्तीय-आर्थिक स्थैर्य प्रदान करेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. कारण, आताच्या स्थितीतील हे कर्ज पाकिस्तानवर कितीतरी अटी-शर्ती लादेल, ज्यात सर्वात महत्त्वाची अट खर्च कमी करण्याची असेल. परंतु, सार्वजनिक खर्चात काटछाट करून तो किमान केला तरी, पाकिस्तानच्या बहुसंख्या गरीब जनतेसाठीच्या सामाजिक साहाय्यात कपात केली जाईल. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानात व्यापक मंदीचा धोका उद्भवू शकतो, ज्याचे भाकित जागतिक बँकेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय संघटना करत आल्या आहेत.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat