महागाईच्या बोझाखाली दबलेला पाकिस्तान

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या वेगाने होणारी चलनवाढ आणि त्याचबरोबर आर्थिक मंदी या दोन्ही अवस्था एकाचवेळी उपस्थित आहेत. खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील वाढीचे थेट नुकसान समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या व्यक्तींना सर्वाधिक सोसावे लागते. यामुळे जिथे एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे, त्याचबरोबरीने वाढत्या किमती या स्थितीला अधिकच घातक करत आहेत.

भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानपुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर पाकला एकटे पाडण्यासाठी भारतीय राजनयाला यशही मिळाले आहे. पाकिस्तानच्या आधीच्या आणि सध्याच्या सरकारच्या धोरणांचा तोटा पाकिस्तानची सर्वसामान्य जनता भोगत आहे आणि त्यात सातत्याने वाढही होताना दिसते. मार्च महिन्यात जारी केलेल्या आर्थिक आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट होते की, पाकिस्तानच्या मोठ्या लोकसंख्येपुढे जीवन जगण्याचे संकट उभे राहत आहे. पाकिस्तानच्या सांख्यिकी विभागाने (पीबीएस) २ एप्रिलला जारी केलेल्या आकडेवारीत सांगितले की, एक वर्षापूर्वी मार्चमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत वाढ होऊन ९.४१ टक्के झाली. केवळ मार्च महिन्यात चलनवाढीच्या वेगात गेल्या महिन्याच्या तुलनेत १.४२ टक्के इतकी वाढ झाली. गेल्या पाच वर्षांतील हा सर्वोच्च स्तर असून याआधी एप्रिल २०१४ मध्ये चलनवाढीचा दर या स्तरावर पोहोचला होता. याचवेळी ग्राहक मूल्य निर्देशांक आधारित चलनवाढ संकेतांक ९.२ टक्के नोंदवला गेला होता. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला या झटक्यामुळे एका गतिरोधाच्या काळात फेकले आहे. पाकिस्तानच्या शीर्ष अर्थतज्ज्ञांच्या मते या आघातामुळे सध्याच्या आर्थिक वर्षात ४० लाखांपेक्षा अधिक लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली ढकलले जातील आणि १० लाखांपेक्षा अधिक लोक बेरोजगार होतील. चलनवाढ या दुहेरी अंकात पोहोचल्याने आणि आर्थिक विकासाचा दर आता ३ टक्क्यांपेक्षाही घसरल्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती खराब झाली आहे. पाकिस्तानच्या सातत्याने तीव्र गतीने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे श्रमशक्तीचाही विस्तार होत आहे आणि एका अंदाजानुसार, यावर्षी १८ लाखांपेक्षा अधिक लोक बाजारात प्रवेश करतील. पण, पाकिस्तान या सर्वांनाच रोजगार देऊ शकेल, अशी आज स्थिती नाही. परिणामी, यापैकी १० लाख लोक तरी बेरोजगारच राहतील आणि त्यामुळे बेरोजगारीचा दर या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच ३० जूनपर्यंत ७.५ टक्क्यांवरून ८ टक्के इतका होण्याची शक्यता आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत (जुलै ते मार्च) सरासरी चलनवाढीचा दर वाढून ६.८ टक्के इतका झाला. तथापि, ही सरासरी चलनवाढ सरकारच्या वार्षिक लक्ष्यारपेक्षा जास्त आहे. पण, केंद्रीय बँकेने दिलेल्या मर्यादेच्या जवळ आहे. नव्या चलनवाढीसंबंधित माहितीने चलनवाढीच्या सातत्याने वाढण्याच्या दबावाबाबत केंद्रीय बँकेने व्यक्त केलेल्या शंकांची पुष्टी केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने शुक्रवारी मुख्य नितीगत दर वाढवून १०.७५ टक्के केला, जो ‘आयएमएफ’च्या व्याजदरांत वाढ करण्याच्या जवळपास निकट आहे. आयएमएफ बऱ्याच काळापासून पाकिस्तानमध्ये बृहद् आर्थिक स्थिरता यावी, या उद्देशाने एकूण मागणीत कपातीसाठी कठोर मौद्रिक आणि राजकोषीय धोरणांची वकिली करत आहे. तथापि, स्थानिक चलनाचे अवमूल्यन आणि विस्तारवादी राजकोषीय धोरणांनी व्याजदरांतील वृद्धीचा सकारात्मक लाभ कमी केला आहे. एका बाजूला या चलनवाढ आणि मंदीच्या माराने प्रभावित होणारा वर्ग आपल्या रोजगार गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहे, तिथेच दुसऱ्या बाजूला जगण्यासाठीच्या खर्चातही वाढ होत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत प्रमुख शहरी केंद्रांमध्ये ताज्या भाज्या, फळे आणि मांसाच्या किमतीत सातत्याने वाढ नोंदविण्यात आली आहे. चलनवाढीवर सर्वाधिक प्रभावी आघात बिगरखाद्य बिगर ऊर्जा (कोअर चलनवाढ) घटकामुळे बसला, जो की अर्थव्यवस्थेत अंतर्निहित मागणीच्या दबावाचे प्रतिनिधीत्व करतो. भोजन आणि ऊर्जेतील किमतींना वगळल्यास कोअर चलनवाढ ८.५ टक्के इतकी नोंदविण्यात आली होती. मौद्रिक धोरणांच्या कडक अंमलबजावणीनंतरही हा दर गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाढतच आहे.

घरगुती मागणीतील क्रमिक वाढ चलनवाढीतील वृद्धीमुळे स्पष्ट होते. सीपीआय - ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या ८९ वस्तू समूहांपैकी ४३ वस्तूंच्या मूल्यांत वृद्धी नोंदविण्यात आली आहे. मार्च महिन्यामध्ये वर्षा प्रतिवर्षाच्या आधारावर खाद्यविषयक चलनवाढीमध्ये ८.४ टक्के आणि महिना प्रति महिन्याच्या आधारावर २.९ टक्क्यांची वृद्धी झाली. नाशवंत उत्पादनाच्या किमतींमध्ये ६.१ टक्के इतकी वाढ झाली आहे, तर बिगर नाशवंत उत्पादनांत महिन्या दर महिन्याच्या आधाराने सर्वोच्च अशा २२ टक्क्यांची वााढ नोंदवली गेली. मार्चमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती वेगाने वाढल्या, ज्यात कांदा (३९.२८ टक्के), ताज्या भाज्या (२४.४३ टक्के), ताजी फळे (१२.५२ टक्के) यांचा समावेश होता. गूळ (२.८८ टक्के), साखर (२.७४ टक्के), बीन्स (१.२३ टक्के), मासे (१.१८ टक्के), मसाले (०.९१ टक्के), हरभरा डाळ (०.६० टक्के), वनस्पती तूप (०.५८ टक्के), तांदूळ (०.४१ टक्के), मसूर (०.३१ टक्के), बेकरी आणि कन्फेक्शनरी (०.३१ टक्के), गव्हाचे पीठ (०.२० टक्के), खाद्यतेल (०.१८ टक्के), चहा, (०.१७ टक्के), ताजे दूध (०.१७ टक्के) आणि गहू (०.१७ टक्के)! याव्यतिरिक्त इंधनाच्या किमतींचा प्रभाव अधिकांशरित्या खाद्यपदार्थांवर पडला, कारण किरकोळ विक्रेत्यांनी ग्राहकांकडून वाढत्या दळणवळण खर्चाचीही वसुली केली. हा प्रभाव दूध, भाज्या आणि मांसावर अधिक स्पष्टपणे दिसून आला. बिगरखाद्य चलनवाढ मार्चमध्ये वार्षिक आधारावर १०.१ टक्के आणि मासिक आधारावर ०.५ टक्क्याने वाढली. यावरूनच चलनवाढीवर इंधनाच्या किमतींचा थेट प्रभाव पडतो, असे दिसते. बिगरखाद्य उत्पादनांच्या यादीतील ज्यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे, त्यात पाठ्यपुस्तके सर्वात वर आहेत, ज्यात मागच्या महिन्यात वाढ झाली. मार्चमध्ये ज्या बिगरखाद्य उत्पादनांच्या किमती वाढल्या, त्यात पाठ्यपुस्तके (३.९५ टक्के), सुती कपडे (२.३० टक्के), आरोग्यविषयक उपकरणे (२.२४ टक्के), मोटार इंधन (१.५४ टक्के), रॉकेल (१.५१ टक्के), प्लास्टिक उत्पादने (१.३२ टक्के) यांचा समावेश आहे. तसेच स्टेशनरी (१.१८ टक्के), औषधे (१.१६ टक्के), बांधकाम मजुरी दर (१.१६ टक्के), शिक्षण (१ टक्के), दळणवळण सेवा (०.९७ टक्के), वैयक्तिक उपकरणे (०.९६ टक्के), बांधकामविषयक वस्तू (०.७९ टक्के) आणि मोटार वाहने (०.६७ टक्के) यांचाही समावेश आहे.

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या वेगाने होणारी चलनवाढ आणि त्याचबरोबर आर्थिक मंदी या दोन्ही अवस्था एकाचवेळी उपस्थित आहेत. खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील वाढीचे थेट नुकसान समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या व्यक्तींना सर्वाधिक सोसावे लागते. यामुळे जिथे एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे, त्याचबरोबरीने वाढत्या किमती या स्थितीला अधिकच घातक करत आहेत. ही स्थिती पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला तर घातक आहे, त्याचबरोबरीने एका राजकीय समस्येच्या रूपातही वाढू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानच्या आर्थिक अरिष्टाचा आणि बेरोजगारीचा थेट परिणाम धार्मिक कट्टरवाद आणि दहशतवादाच्या प्रसारावरही होत आहे. यावेळी पाकिस्तानमध्ये शालेय शिक्षणाला समांतर असे मदरसा शिक्षणही कार्यरत आहे, जे कट्टरवादी धार्मिक शिक्षणावर आधारित आहे. पाकिस्तानमध्ये आज जवळपास ४० ते ४५ लाख मुले तथा युवक या मदरशांतून शिक्षण घेतात. उल्लेखनीय म्हणजे यातील बहुसंख्य विद्यार्थी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित अशा कुटुंबातून येतात, जिथे या मुलांना दोनवेळचे जेवण मिळणेही दुरापास्त असते. अशा स्थितीत ते सहजच कट्टरवादी मौलानांना बळी पडतात, जे दहशतवादाच्या प्रसारासाठी लढवय्यांची भरती करत असतात. दोन वेळचे खाणे आणि धार्मिक शिक्षण या मातापित्यांसाठी एक समाधानाचे कारण होऊ शकते. पण, त्याचे परिणाम अतिशय भीषण होतात. ही मुले पाकिस्तानसाठी दहशतवाद्यांच्या निर्यातीचे एक साधन बनून राहतात. भारतासारख्या शेजारी देशासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ पाकिस्तान तितकाच धोकादायक आहे जितका सशक्त. दुबळेपणाची ही स्थिती जिथे पाकिस्तानला भीषण अराजकतेकडे घेऊन जाऊ शकते, तिथेच त्याच्यावर चीनची वसाहत होऊन मांडलिक होण्याचाही धोका संभवतो. यातील कोणतीही स्थिती असो, भारताला सातत्याने सावध राहणे आवश्यक आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat