श्रीलंकेतील साखळी बॉम्बस्फोटांचे धडे...

श्रीलंकेतील स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात गेल्या पाच वर्षांत दिसून आलेली शांतता आणि सुव्यवस्था विशेष उल्लेखनीय आहे. संपुआ सरकारच्या काळात, मुख्यतः पहिल्या पाच वर्षांत देशाच्या कानाकोपर्‍यात नियमित अंतराने बॉम्बस्फोट होत होते. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत हे पूर्णतः बंद झाले असून पाकिस्तानची भाषाही बदलली आहे.

दि. २१ एप्रिल रोजी ईस्टर या ख्रिस्ती सणाच्या दिवशी श्रीलंका महत्त्वाची चर्चेस आणि विदेशी पर्यटकांनी गजबजलेल्या पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये झालेल्या आठ साखळी बॉम्बस्फोटांनी हादरला. कोलंबोमधील तीन चर्च आणि तीन हॉटेलांमध्ये स्फोट झाले. याशिवाय कोलंबोच्या उत्तरेकडील नेगोंबो येथे सेंट सेबाश्चियन चर्चमध्ये आणि पूर्व किनार्‍यावरील बट्टीकाओला येथील झायन चर्चमध्येही स्फोट झाला. बंदरनायके आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ बॉम्ब निकामी करण्यात आला. या स्फोटांमध्ये अधिकृत आकड्यानुसार ३१० लोक मृत्युमुखी पडले असून ५०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये ४५ विदेशी नागरिकांचा समावेश असून त्यात आठ भारतीय आहेत. १४ परदेशी नागरिक बेपत्ता आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी अधिकृतरित्या ‘इसिस’ने घेतली असली तरी ‘नॅशनल तौहिद जमात’ या इस्लामिक मूलतत्त्ववादी संघटनेने हे स्फोट घडवून आणल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. सुरक्षा दलांनी तातडीने कारवाई करत ४० हून अधिक संशयितांना ताब्यात घेतले. २६ जणांची चौकशी सुरू असून ३ जणांना दहशतवाद विरोधी पथकाने अटक केली आहे.

१९७२ मध्ये प्रजासत्ताक झाल्यावर थोड्याच काळात श्रीलंका बहुसंख्याक सिंहली आणि अल्पसंख्याक तामिळ गटांच्या यादवी युद्धात भरडून निघाला. मानवी बॉम्बचा जनक असणार्‍या तामिळ वाघांविरुद्ध तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या युद्धात ८० हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. दक्षिण श्रीलंकेत लोकप्रिय असणारे महिंदा राजपक्षे २००५-२०१५ इतका प्रदीर्घ काळ श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी राहिले. राजपक्षे श्रीलंकेच्या राजकारणातील ‘बाहुबली’ म्हणून ओळखले जातात. आपल्या पाच वर्षांच्या पहिल्या टर्ममध्ये त्यांनी तामिळ वाघांविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडून त्यांना नेस्तनाबूत केले. या काळात ४० हजार लोक मारले गेले. राजपक्षे सरकारने या युद्धात मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर हनन केल्याचे आरोप झाले, श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्याचे प्रयत्न झाले. पण, राजपक्षेंनी तामिळ वाघांना कोणतीही दयामाया दाखवली नाही. प्रभाकरनला मारल्यानंतर गेली दहा वर्षं श्रीलंकेत एकही मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही. यादवी युद्धाच्या काळात श्रीलंकेत सर्वत्र कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था असायची. पण, गेल्या दहा वर्षांतील शांततेमुळे तिथे शिथिलता आली असावी.

बौद्धबहुल श्रीलंकेची लोकसंख्या सुमारे दीड कोटी असून त्यातील मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समुदायाची लोकसंख्या सुमारे ९.५ टक्के आणि ७.५ टक्के आहे. हिंदूंची संख्या १२.५ टक्के असून सुमारे ७० टक्के लोक बौद्ध आहेत. यातील मुस्लीम आणि ख्रिस्ती लोकांची वस्ती मुख्यतः पूर्व आणि पश्चिम किनारी भागात आहे. आजवर श्रीलंकेतील संघर्ष मुख्यतः वांशिक म्हणजेच बहुसंख्य सिंहली वि. अल्पसंख्य तामिळ लोकांमध्ये होता. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम आशियातून निर्यात झालेल्या सुन्नी-वहाबी इस्लाममुळे श्रीलंकेतील मुसलमानांमध्येही मूलतत्त्ववादाचा प्रसार होत असून त्यातून कट्टरतावादी मुस्लीम संघटना निर्माण झाल्या आहेत. प्रथमदर्शनी हे हल्ले स्थानिक लोकांनी केले असले तरी त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी लागेबांधे असावेत, असा संशय आहे. श्रीलंकेतून ३० हून अधिक तरुण ‘इसिस’सोबत लढण्यासाठी सीरियात गेले होते. त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या लोकांकडून हा हल्ला झाला असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

श्रीलंकेची सुरक्षा यंत्रणा गाफील राहण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथील राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना आणि पंतप्रधान रणिल विक्रमसिंघे यांच्यातून विस्तव जात नाही. श्रीलंकेत अध्यक्ष पंतप्रधानांच्या तुलनेत जास्त शक्तीशाली असतो. सिरीसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्या पक्षांच्या युतीत वितुष्ट आल्यानंतर सिरीसेनांनी विक्रमसिंघेंना पदावरून हटविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या जागी माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षेंना बसवले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तो प्रयत्न हाणून पाडला आणि विक्रमसिंघेंची पदावर नियुक्ती केली. पण, दोघांच्यात छत्तीसचा आकडा आहे. या हल्ल्याबाबत भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांनी श्रीलंका सरकारला ४ एप्रिल रोजीच कोलंबोतील चर्च आणि भारताच्या राजदूतावासाला दहशतवादी हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात येणार आहे, अशी सूचना दिली होती. ११ एप्रिलला अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेनेही सूचना दिली होती. पण, त्यावर कार्यवाही झाली नाही. तेव्हा भारताने स्वतःच्या राजदूतावासाच्या सुरक्षेत वाढ केली. त्यामुळे परवाच्या हल्ल्यात तो सुरक्षित राहिला. एवढेच काय, सिरीसेनांच्या कार्यालयाने याबाबत खुद्द पंतप्रधान विक्रमसिंघेंना सूचित केले नव्हते.

जेव्हा हे बॉम्बस्फोट झाले, तेव्हा सिरीसेना भारत आणि सिंगापूरच्या खाजगी दौर्‍यावर होते. ते २२ एप्रिल रोजी श्रीलंकेत परतले. परतताच त्यांनी या हल्ल्यांच्या चौकशीसाठी त्रिस्तरीय समितीची घोषणा केली. श्रीलंकेत यादवी युद्धाच्या समाप्तीनंतर पहिल्यांदाच आणीबाणी लावण्यात आली असून पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटकेचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रीलंकेतील वाढत्या इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा आणि नखशिखांत बुरख्यावर बंदी घालण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. मंत्री मंगला समरवीरा यांनी मुस्लीम संसद सदस्यांना सांगितले की, “या विषयांकडे गांभीर्याने पाहा आणि आपल्या समाजात वाढत्या मूलतत्त्ववादाविरुद्ध प्रबोधन करा.” नखशिखांत बुरख्यातील महिलांकडे लोक संशयाने बघतात. अनेक देशांनी त्यावर बंदी घातली असल्याने त्याच्याकडे गांभीर्याने बघण्याची विनंती त्यांनी मंत्रिमंडळातील आपल्या मुस्लीम सहकार्‍यांना केली. या स्फोटमालिकेच्या पाठोपाठ पुन्हा एकदा हल्ले होऊ शकतात, असा इशारा सुरक्षा यंत्रणांनी दिला आहे. समुद्रमार्गे होऊ शकणार्‍या हल्ल्यांचा विचार करता भारतानेही कोचीन येथील आपला नौदलाचा तळ तसेच दक्षिण भारताच्या किनार्‍यांवरील महत्त्वाच्या ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ केली आहे.

चीनच्या नादाला लागून सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांमुळे श्रीलंकेच्या डोक्यावर ६४ अब्ज डॉलरहून जास्त कर्ज आहे, जे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७८ टक्के एवढे आहे. सरकारचे बहुतेक सर्व उत्पन्न कर्जाचे हप्ते आणि त्यावरील व्याज फेडण्यात जात असल्यामुळे पर्यटन उद्योग ही श्रीलंकेतील एकमेव दुभती गाय आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेला २३ लाख विदेशी पर्यटकांनी भेट दिली. त्यात साडेचार लाख भारतीय पर्यटकांचाही समावेश होता. या बॉम्बस्फोटांमध्ये विदेशी पर्यटकांना लक्ष्य केले गेले असल्यामुळे त्यांचा श्रीलंकेतील पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसणार, हे निश्चित आहे. हे टाळायचे असेल तर श्रीलंकेला लवकरात लवकर सत्ताधारी सिरीसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यातील मतभेद आटोक्यात आणून देशाची विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट बसवावी लागेल.

या हल्ल्यांतील प्रमुख संशयित ‘तौहिद जमात’ या संघटनेने यावेळी अल्पसंख्याक ख्रिस्ती समुदायाला लक्ष्य केले असले तरी त्यांनी वेळोवेळी बहुसंख्य बौद्ध धर्मीयांविरुद्ध भडकाऊ भाषा वापरली असून सार्वजनिक ठिकाणच्या गौतम बुद्धांच्या मूर्तींचीही विटंबना केली आहे. या हल्ल्यांमुळे बौद्ध आणि मुस्लीम धर्मीय यांच्यात तणाव वाढला आहे. म्यानमार नंतर श्रीलंकेत घडणार्‍या घटनांतून भारतात दलित आणि मुस्लिमांची राजकीय स्वार्थासाठी अनैसर्गिक मोट बांधण्याचा प्रयत्न करणार्‍या नेत्यांनी योग्य तो बोध घ्यायला हवा. श्रीलंकेतील स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात गेल्या पाच वर्षांत दिसून आलेली शांतता आणि सुव्यवस्था विशेष उल्लेखनीय आहे. संपुआ सरकारच्या काळात, मुख्यतः पहिल्या पाच वर्षांत देशाच्या कानाकोपर्‍यात नियमित अंतराने बॉम्बस्फोट होत होते. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत हे पूर्णतः बंद झाले असून पाकिस्तानची भाषाही बदलली आहे. जेव्हा तुम्ही सुरक्षित असता, तेव्हा तुम्हाला त्यात काही विशेष असल्याचे वाटत नाही. पण, पडद्यामागे अनेक सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत असतात. अनेक जण स्वतःचा जीव धोक्यात घालून देशाच्या सुरक्षेसाठी झटतात. जर देशात स्थिर सरकार आणि खंबीर नेतृत्त्व नसेल तर सरकारमधील विविध विभागांचा ताळमेळ हरवतो आणि श्रीलंकेसारख्या घटना घडतात. श्रीलंकेच्या उदाहरणातून शहाणे होऊन आपल्याला आगामी निवडणुकीत स्थिर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणारे सरकार निवडावे लागेल, हे निश्चित!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat