माओवाद्यांचा वाढता हिंसाचार

देशातील प्रत्येक गाव माओवादापासून मुक्त व्हावे, असा संकल्प करण्याची आज आवश्यकता आहे. माओवादाविरुद्धची लढाई ही अशी अनेक आघाड्यांवर आणि दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे. तशी दृष्टी आणि क्षमता राजकीय नेतेमंडळींनी दाखविली, तरच ‘बुलेट’च्या विरोधात ‘बॅलट’ प्रभावी ठरेल. असे सगळे राजकीय पक्ष आणि नेते जे माओवाद्यांच्या विरुद्ध लढण्यास तयार नाही, यांना जनतेने मतदान न करून धडा शिकवायला हवा.

लोकसभेसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला काही तास शिल्लक असताना छत्तीसगढमधील दंतेवाडा येथे माओवाद्यांनी हल्ला घडवून निवडणुकीत विघ्न आणण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय जनता पक्षाचे आ. भीमा मांडवी यांच्यासह चार पोलिसांचा बळी या हल्ल्यात गेला आहे. दंतेवाडा आणि बस्तर येथे मतदानापासून दूर राहण्याचा इशारा देणारी पत्रके तेथे वाटण्यात आली होती. यानंतर सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली. राजकीय नेत्यांवर माओवाद्यांकडून हल्ला होण्याचा इतिहास असल्याने दक्षताही घेतली जात होती. मात्र, या साऱ्यांवर मात करून माओवाद्यांनी आपला डाव साधला. लोकशाहीच्या प्रक्रियेलाच विरोध असणाऱ्या माओवाद्यांकडून आणखी अतिरेकी कारवाया होण्याची शक्यता आहे. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत याच भागातील दरभा घाटीत माओवाद्यांनी भीषण हल्ला करून राज्यातील काँग्रेसचे नेतृत्वच संपवले होते. त्यात महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल यांच्यासह २६ जण ठार झाले होते. तेव्हा राज्यात भाजपची सत्ता होती, तर आता काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या बाबतीत अधिकाधिक काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट करून, त्याद्वारे माओवाद्यांच्या कारवाया रोखण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

हिंसाचार आणि फक्त हिंसाचार

दक्षिण गडचिरोली हा अतिसंवेदनशील भाग आहे. पोलिसांनी आदिवासींना सुरक्षेचा विश्वास दिल्याने आदिवासी मतदानासाठी बाहेर पडू लागले. त्यामुळे संतापलेल्या माओवाद्यांनी आगेझरी मतदान केंद्रासमोर आयडीचा स्फोट घडवून आणला. एटापल्लीपासूनच काही किलोमीटर अंतरावर पुरसलगोंदी येथे मतदान प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर परत निघालेल्या पथकाला माओवाद्यांनी लक्ष्य केले. पेरून ठेवलेल्या आयडीचा स्फोट घडवित गोळीबारही केला. यात दोन जवान जखमी झाले. नंतर जवानांना हेलिकॉप्टरने रुग्णालयात नेण्याचे काम सुरू असतानाच माओवाद्यांनी पुन्हा गोळीबार केला. जवानांनीही प्रत्युत्तर दिल्याने माओवादी पसार झाले. तिसरी घटना धानोरा तालुक्यातील तुमडीकसा मतदान केंद्रावर घडली. दुपारी ३ वाजता मतदान संपल्यानंतर मतदान पथकाला घेऊन पोलीस धानोऱ्याला जात असताना दबा धरून बसलेल्या माओवाद्यांनी गोळीबार केला. चौथी घटना एटापल्ली तालुक्यात घडली. चितोडा येथे मतदान संपल्यानंतर पथक जांभिया गट्टाकडेकडे निघाले असताना माओवाद्यांनीगोळीबार केला. याच मार्गावर चार आयडी बॉम्ब पेरून ठेवण्यात आले होते. याविषयीची माहिती मिळाल्यानंतर ते निष्क्रिय करण्यात आले. रायपूर छत्तीसगढच्या कांकेर जिल्ह्यात माओवाद्यांशीझालेल्या चकमकीत सीमा सुरक्षादलाचे (बीएसएफ)चार जवान हुतात्मा झाले. छत्तीसगढच्या भैरमगढ जंगलक्षेत्रात माओवाद्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रावरच हल्लाबोल करीत बुधवारी सुरक्षादलांनी केलेल्या कारवाईत १० माओवादी ठार झाले.

बस्तरच्या मतदारांचे आभार

हल्ल्यात ठार झालेले आमदार स्थानिक आदिवासींमधूनपुढे आलेले एक नेतृत्व आपण गमावले, हाच यातील महत्त्वाचा भाग आहे. अशा घटना घडल्या की सरकारे थोडी हलतात, सुरक्षा यंत्रणांची झाडाझडती होते, त्यांना काय हवे, काय नको यावर थोडा काळ चर्चा होते. आश्वासक बाब म्हणजे, मांडवी यांच्या मृत्यूनंतर ११ एप्रिल रोजी बस्तरमध्ये ५७ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले आणि तेथील मतदारांनी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीस भीक घालत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी बस्तरच्या मतदारांचे आभार मानायला हवेत. माओवादीग्रस्त भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणारे मतदान भारतीय मतदारांच्या लोकशाहीवरील अढळ विश्वासाचे प्रतीक आहे. मात्र, कथित मानवाधिकार कार्यकर्ते, संघटना आणि कट्टरतावादी डावे विचारवंत अद्यापही माओवादी कारवायांना योग्य ठरवित त्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन करण्यात मग्न आहेत. नक्षलवादी आदिवासींच्या हिताचे भांडवलदारांकडून होणाऱ्या शोषणापासून रक्षण करतात, हा दावा अगदीच पोकळ आहे. आदिवासी भागात रस्ते, पूल, शाळा, रुग्णालये आदींच्या निर्मितीत नक्षलवादी अडथळे आणत असतात. बांधलेले रस्ते, शाळा, रुग्णालये यांना स्फोटकांनी उडवून देण्याचेही काम माओवादी करीत असतात.

पोलीस व सुरक्षा यंत्रणेचे अपयश

माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी तैनात होऊन ४० वर्षे लोटली तरी हा भाग सुरक्षित नाही, असे सांगण्याची वेळ पोलीस तसेच सुरक्षा यंत्रणेवर यावी हेच सर्वात मोठे अपयश आहे. मग या यंत्रणांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. निवडणुकीच्या काळात राजकीय नेते प्रचारासाठी दुर्गम भागात जाणारच, हे गृहीत धरून आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी ८० हजार जवान बस्तर भागात तैनात करण्यात आले. तरीही पोलीस ठाण्यापासून चार किलोमीटर अंतरावर हा स्फोट होत असेल, आजूबाजूच्या गावांतील तरुणांचा क्रिकेट खेळण्याच्या हा परिसरात माओवादी सहज स्फोटके पुरून ठेवू शकत असतील, तर ती सुरक्षा यंत्रणांची अक्षम्य चूक ठरते.

आदिवासी भागांचा कायापालट

गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकार, सुरक्षादले आणि जनसहभागामुळे बस्तरसोबतच शेजारच्या राज्यांतील आदिवासी भागांचा कायापालट होण्यास सुरुवात झाली आहे. दंतेवाडामध्ये माओवादी हिंसेचे बळी ठरलेल्या कुटुंबांतील मुलांसाठी सुमारे एक कोटी रुपयांच्या निधीतून निवासी शाळेची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र आणि तेथील युवकांशीदेखील संवाद साधला आहे. छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणमध्ये नैसर्गिक संसाधनांची तस्करी रोखण्यासाठी रेल्वे मार्ग, महामार्ग आणि रस्ता बांधणीचे काम सुरू असून त्यामुळे या आदिवासी भागात बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे.

राजकीय पक्ष आणि माओवाद

राजकीय पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे माओवादाविरुद्ध फारसे बोलायला तयार बसतात. भारतीय जनता पक्षाचे माओवाद विरोधी धोरण साफ आणि बरोबर आहे. भाजप राज्यात माओवादाविरुद्ध लढाई बऱ्यापैकी सुरू आहे. कम्युनिस्ट पक्षाला माओवाद्यांशी वाटाघाटी करायची इच्छा होती. पण, पक्षाचे शेकडो कार्यकर्ते माओवाद्यांनी मारल्यावर त्यांना शहाणपण सुचले. ममता बॅनर्जी यांनी माओ भस्मासुराचा उपयोग कम्युनिस्ट पक्षाला निवडणुकीत हटवण्याकरिता केला. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि नवीन पटनायकांचे ओडिशा सरकार चुपचाप बसले आहेत. पण, माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढला की त्यांनाही शहाणपण येईल. लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव आणि इतर अनेक नेत्यांना मधून मधून माओवाद्यांचे प्रेम निर्माण होते. अर्थात, त्यांची किंमत म्हणजे हजारो निष्पाप आदिवासींचा माओ हिंसाचारात मृत्यू. माओवादाविषयी आपले धोरण जाहीरनाम्यात जाहीर करण्याकरिता बहुतेक राजकीय पक्ष घाबरतात. माओवादी हिंसाचाराचा बंदोबस्त कसा करायचा, यावर देशात अजूनही राजकीय मतैक्य होऊ शकत नाही. देशातील राजकीय पक्ष त्यापासून बोध घ्यायला तयार नाही. सुरक्षेच्या या स्थितीची राजकीय पक्षांना दखल घ्यावीशी वाटते का? सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे काही उपाययोजना आहेत का? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही किमान समान कार्यक्रम आहे का?

लोकशाहीवरील संकट

बंदूक आणि बॉम्बवरच विश्वास असणाऱ्या माओवाद्यांना लोकशाही हा त्यांच्या मार्गातील मोठाच अडथळा वाटतो. कुठलाही बदल शांततेच्या मार्गाने होऊच शकत नाही, या सिद्धांतावरील त्यांची निष्ठा इतकी कडवी असते, की इथल्या सामान्य माणसाला लोकशाहीने दिलेला अधिकार हे त्यांना संकट वाटते. माओवादी आपल्या प्रभाव क्षेत्रावर थेट नियंत्रण ठेवून असतात. बहिष्काराच्या घोषणेआड विशिष्ट उमेदवारांचेते गुप्तपणे समर्थन करतात. बदल्यात त्यांच्या हिंसक कारवायांना अशा नेत्यांचे वरदान मिळते.

काय करावे?

या भागांमध्ये सुरक्षादलांची संख्या पुरेशी आहे. मात्र, सुरक्षादले स्वतःचे रक्षण करण्यामध्ये गुंतलेली आहेत. त्यांनी आक्रमक होण्याची गरज आहे. एकाच वेळेस सगळ्या राज्यातील सुरक्षादलांनी माओवाद्यांविरुद्ध अभियान राबवले, तर त्यामध्ये यश नक्की मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सुरक्षादलाच्या नेतृत्वाने पुढे राहून लढाईमध्ये स्वतः नेतृत्व करायला पाहिजे. जर नेतृत्व कंट्रोल रूम किंवा हेडकॉटरमध्ये लपून बसले, तर जंगलात जाणारी सुरक्षादले कधीही आक्रमक होणार नाही. उच्च-सर्वोच्च न्यायालयांनी हिंसक माओवाद्यांना कठोर शिक्षा देण्यासंबंधी कायदे बनविण्यासंदर्भात विचार करायला हवा. भारतीय लोकशाहीला माओवाद हा सर्वात मोठा धोका आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक गाव दहशतीपासून मुक्त व्हावे, असा संकल्प घेण्याची आवश्यकता आहे. माओवादाविरुद्धची लढाई ही अशी अनेक आघाड्यांवर आणि दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे. तशी दृष्टी आणि क्षमता राजकीय नेतेमंडळींनी दाखविली, तरच बुलेटच्या विरोधात बॅलट प्रभावी ठरेल.असे सगळे राजकीय पक्ष आणि नेते जे माओवाद्यांच्या विरुद्ध लढण्यास तयार नाही यांना जनतेने मतदान न करून धडा शिकवायला हवा.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat