रशियातले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

सरकार, देश, समाज, सरकारी अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यावर टीका केल्यास ऑनलाईन वापरकर्त्यांना एक लाख रुबल्स (१ लाख, ६ हजार, ३१५ रुपये) इतका दंड भरावा लागेल. याशिवाय हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट होईल.

प्रसारमाध्यमांच्या क्रांतीमुळे रक्तपात न होता सत्तांतर होणे, सत्ताहीन होणे आणि सत्ताधीश होणे, हे जगभर कुठे ना कुठे चाललेले दिसते. यातून रक्तपात जरी होत नसला तरी, तरी बुद्धिभेद किंवा बुद्धिवृद्धी होतच असते. त्यामुळे सध्या जागतिक स्तरावर बातमी, माहिती वगैरे सदृश्य गतिविधींना गंभीरतेने पाहिले जाते. अर्थात, जोपर्यंत हे पाहणे कायद्याच्या चौकटीत असते, त्या-त्या राज्याच्या संवैधानिक नीतिमत्तेला धरून असते, तोपर्यंत ठीक आहे. पण, या सगळ्या बाबींना अक्षरशः नाकारत जर कुणी कायदे केले तर? सध्या रशियाकडे याच दृष्टीने पाहिले जाते. कोणे एकेकाळी साम्यवादाचा गड असणारा रशिया. आज या देशात प्रजासत्ताक राज्य आहे. वरवर सगळे आलबेल आहे. इतके की लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी लिहिलेल्या ‘माझा रशियाचा प्रवास’ पुस्तक जिवंत झाले की काय असे वाटावे. तेच ते स्वच्छ रस्ते, सामुदायिक काम, गडबड गोंधळ नाही. लोक कसल्या चिंतेत नाहीत वगैरे वगैरेंच्या गोष्टी. पण, गाव तिथे बारा भानगडी आणि लोक तिथे हजारो चिंता असतातच. त्यामुळे जगाच्या राजकारणात आपले आता उत्तम लोकशाही राज्य चालले आहे, असे रशिया चित्र उभे करते. तरीही आतमध्ये काहीतरी धुमसत आहेच. ते धुमसणे लोकांच्या आकांक्षांचे, इच्छेचेच असते. कोणत्याही लोकशाही राज्यात अशा लोकेच्छेला मान दिला जातो. ती कितीही सत्तेच्या विरोधातली असली तरीही. पण, रशियामध्ये या लोकेच्छेला सध्या काय स्थान आहे? हे पाहिले तर जाणवेल की, रशियामध्ये सध्या सरकारने एक वादग्रस्त कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार देश, सरकार, समाजावर टीका केल्यास जबर दंड किंवा थेट तुरुंगवास घडू शकतो. नव्या कायद्यानुसार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकार, सरकारी अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्यावर टीका करणं गुन्हा ठरणार आहे.

सरकार, देश, समाज, सरकारी अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यावर टीका केल्यास ऑनलाईन वापरकर्त्यांना एक लाख रुबल्स (१ लाख, ६ हजार, ३१५ रुपये) इतका दंड भरावा लागेल. याशिवाय हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट होईल. रशियाच्या संसदेवर विनोद केल्यास, पुतीन यांच्यावर टीका केल्यास संबंधित व्यक्तीवर खटला दाखल होऊ शकतो. यासंबंधीची घोषणा मॉस्कोस्थित सोव्हा सेंटरचे प्रमुख अलेक्झांडर वेर्कोवस्काय यांनी केली. रशियन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात युनायटेड रशिया पार्टीचं बहुमत आहे. त्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्यास अडचण आली नाही. याचाच अर्थ इथे नागरिक आपल्या अंतःप्रेरणेने अभिव्यक्त होऊ शकत नाहीत. सरकार तर सरकार, पण सरकारी अधिकारी किंवा राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर यांच्यावरसुद्धा टीका करणे हा गुन्हाच आहे. का? मानवी हक्काच्या कायद्यात मानवाला व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रत्यक्षात रशियन संविधानामध्ये नागरिकांना शांततेमध्ये मत प्रकट करण्याचा हक्क आहे. मग तो हक्क या कायद्यानुसार जेरबंद नाही का झाला? तसेच रशियातील नव्या कायद्यानुसार सरकारवर ऑनलाईन माध्यमातून केलेली टीका अपमानास्पद समजली जाईल. याशिवाय सरकारला एखादी बातमी ‘फेक’ वाटल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल किंवा त्या कंपनीवर थेट बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. विशेष म्हणजे, संबंधित बातमी ‘फेक न्यूज’ आहे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारी पक्षाला असेल. याचाच अर्थ रशियन सरकारने एखाद्या बातमीला ‘फेक’ ठरविण्याचे, मानण्याचे सर्व हक्क स्वतःकडे ठेवले आहेत. याला काय म्हणावे? बरं, ऑनलाईनच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केल्यास सरकारचा अपमान समजणे, यापाठीमागचे कारण काय असावे? म्हणजे रशियन नागरिकांना टीकेचा अधिकार आता उरला नाही. कारण, सरकारवर कुणीही ऑनलाईन केलेली टीका ही सारे जग पाहू शकते. जगाला रशियामध्ये काय चालले आहे ते कळू नये, यासाठीचा तर हा खटाटोप नाही? आपल्याकडे म्हणतात, निंदकाचे घर असावे शेजारी. पण, रशियामध्ये निंदकांचे अस्तित्वच गुन्हेगार ठरणार आहे. स्तुती, टीका किंवा दोन्ही मिश्र किंवा तटस्थता हे चार मार्ग अभिव्यक्तीकर्त्या नागरिकाला असायलाच हवेत. पण, रशियन सरकारच्या नवीन कायद्यानुसार नागरिकांचा हा सनदशीर मार्ग बंद केला आहे. असो, यावरून रशियातील अशा या अजब अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे मात्र दर्शन झाले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat