जंक फूडवर कारवाईची गरज

२०१६ मध्ये चायनीज आणि जंक फूड विक्रेत्यांवर बंदी घालण्याची सूचना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सभागृहात केली. संपूर्ण सभागृहाने जंक फूडविरोधात भूमिका मांडली. प्रशासनानेही कारवाई करू, असे आश्वासित करताना अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले.

बदलती जीवनशैली, चटपटीत खाण्याच्या सवयी, सहज उपलब्ध होणाऱ्या पदार्थामुळे जंक फूडचे अतिसेवन केले जाते. मुंबईमध्ये तर मोठ्या प्रमाणावर जंक फूड खाल्ले जाते. इतकेच नव्हे तर शाळा, रुग्णालयांच्या आवारातही जंक फूड विक्रेत्यांनी सर्रास कब्जा केल्याचे दिसते. असे पदार्थ खाल्ल्यामुळे अनेकांना विविध आजार जडतात. त्यामुळे शाळा आणि रुग्णालयाच्या आवारातील जंक फूड विक्रेत्यांवर वेळीच कारवाई व्हायला हवी. मुंबईत घड्याळ्याच्या काट्यावर मुंबईकर धावत असतो. गतिमान जीवनशैली अंगीकारताना पटकन उपलब्ध होणाऱ्या आणि चविष्ट असणाऱ्या खाद्यपदार्थांकडे त्यांचा कल असतो. मुलांनाही असे पदार्थ खाण्यास दिले जातात. टी.व्ही., इंटरनेट, मोबाईल आदी माध्यमांतून प्रभावित करणाऱ्या जाहिराती यात भर घालतात. त्यामुळे जंक फूड सेवन करण्याचे प्रमाण मोठ्या संख्येत वाढले आहे. अतिसेवनामुळे मधुमेहाचा धोका वाढतो. शरीरातील ग्लुकोजचा पुरवठा कमी होऊन इन्सुलिन निर्मितीच्या कार्यात बिघाड होतो. फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने रक्तातील साखर वाढते. कमी वयात अनेकजण प्री डायबेटिसचे शिकार होतात. पचनविकार, पित्तनिर्मिती होऊन पोटातील त्वचेला हानी होते. माणसामध्ये चिडचिडेपणा वाढतो. स्वभाव रागीट बनतो. माणसाच्या पचनसंस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन तोंड आणि आतड्यांना फोड येतात. माणसाची एकाग्रता कमी होते. कोलेस्ट्रॉलमुळे यकृतावरही विपरीत परिणाम होतो. जंक फूड खाताना ‘यम्मी’ वाटत असले तरी शाळकरी मुलांनाच नाही तर मोठ्या माणसांच्या आरोग्यालाही घातक आहे. पालिका प्रशासनाकडूनही दुर्लक्ष होऊ लागल्याने दिवसेंदिवस जंक फूड विक्रेत्यांमध्ये आणखी भर पडली आहे. मुंबईतील रस्ते, पदपथ, गल्लोगल्ली जंक फूड विक्रेत्यांनी दुकाने थाटल्याचे दिसते. शाळा, रुग्णालय परिसरही यातून सुटलेले नाहीत. २०१६ मध्ये चायनीज आणि जंक फूड विक्रेत्यांवर बंदी घालण्याची सूचना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी सभागृहात केली. संपूर्ण सभागृहाने जंक फूडविरोधात भूमिका मांडली. प्रशासनानेही कारवाई करू, असे आश्वासित करताना अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले. परंतु, अधिकाऱ्यांना आपल्या कर्तव्याचा विसर पडलेला दिसतो. जंक फूडचे प्रमाण रोखण्यासाठी उशिरा का होईना, पालिकेने जंक फूड विक्रीस बंदी घालण्याचे धोरण आखले आहे. लवकरच याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.

व्यसनाधिनतेला जबाबदार कोण?

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक संस्था व शाळांचे परिसर तंबाखूमुक्त करण्यात यावेत, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. परंतु, त्या आदेशाकडे प्रशासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. शाळेच्या १०० मीटरच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ, धुम्रपानावर बंदी असताना त्यांची खुलेआम विक्री होते. मात्र, त्याकडे लक्ष देण्यास अधिकाऱ्यांना वेळच नाही. प्रशासकीय अधिकारी वातानुकूलित कार्यालयात बसून राहतात. त्यामुळे त्यांना याबाबतची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांनी बसून न राहता मुंबईत फेरफटका मारणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय मुंबईतील वास्तव्य त्यांना दिसणार नाही. पालिकेत नगरसेवकांनी अनेकदा या विषयाला वाचा फोडली आहे, पण त्यांच्याकडे अधिकारी डोळेझाक करत आहेत. मुलांनी गुटखा खाऊ दे, सिगारेट पिऊ दे त्याच्याशी अधिकाऱ्यांना काहीही घेणेदेणे नसते. ते त्यांचे आर्थिक हित साधणाऱ्या कामामध्येच व्यस्त असतात. वडाळा, घाटकोपर, मानखुर्द, गोवंडी, चेंबूर, कुर्ला आदी ठिकाणी मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. पान, तंबाखू, गुटखा, सिगारेट, ड्रग्स आदी मादक पदार्थ खाण्याचे प्रमाण शालेय मुलांमध्ये वाढल्याचे निदर्शनास आले. वडाळ्यामध्ये सहा मुलांनी ड्रग्स घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती, तर घाटकोपरमध्ये चार मुले सिगारेट पिताना रंगेहाथ पकडली गेली. यामध्ये दोन मुलींचाही समावेश होता. शिक्षण समितीत हे प्रकरण गाजलेही. स्टॉलधारकांची तपासणी करून कारवाईची तीन महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने हमी दिली. मात्र, अद्याप शाळा, रुग्णालय परिसरात खुलेआम विक्री सुरूच आहे. एकीकडे शिक्षण खात्याकरिता कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करायची, तर दुसरीकडे मुलांना व्यसनाधीन बनविण्यास स्टॉलधारकांना रान मोकळे करून द्यायचे. प्रशासनाच्या या मनोवृत्तीची कीव करावीशी वाटते. मुलांचे भवितव्य घडविण्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे आहे, व्यसन नाही याचे शिक्षण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना प्रथम द्यावे, तरच मुलांचे भविष्य घडेल. शाळेबाहेर असो किंवा रुग्णालयाबाहेर असो, तंबाखूजन्य पदार्थ, पान यांची सर्रास विक्री होते. पण, या विक्रेत्यांवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे विक्रीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकप्रतिनिधी, जागृत मुंबईकर असे प्रकार अनेकवेळा उघडकीस आणतातही, तरीही अधिकारी त्याची दखल घेत नाहीत. या अशा या विक्रेत्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई व्हायला हवी.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat