चीनचा कोसळता व्यापारी डोलारा

आपण जर चिनी निर्यातीवर ‘डम्पिंग ड्युटी’ किंवा कर लावले तर नुकसान हे चीनचे होणार आहे, आपले फारच कमी! मात्र, काही वस्तूंची किंमत वाढू शकते. त्याकरिता भारतीयांनी तयार राहायला पाहिजे. कारण, चीनला जर धडा शिकवायचा असेल, तर या दीर्घ लढाईकरिता आपण तयार झाले पाहिजे, तरच चीनला वठणीवर आणता येईल.

फ्रान्सने जैशचा म्होरक्या अझहर मसूद याच्या विरोधात आणलेला प्रस्ताव राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत ‘व्हेटो’ने रोखून धरण्यात चीनला यश आलेले असले तरी, त्यातून ही पाकिस्तानी समस्या चीनलाच आता व्यवहारी गोत्यात आणू शकणार आहे. फ्रान्स देशाने हा प्रस्ताव भारताइतकाच मनावर घेतला आहे. चीनने तांत्रिक कारण देऊन तो प्रस्ताव रोखलेला असला तरी, परिषदेच्या १५ पैकी १४ देशांनी त्याचे जोरदार समर्थन केलेले आहे. चीनला आपल्या एका दळभद्री मित्रासाठी अधिक काळ तो प्रस्ताव रोखता येणार नाही किंवा तीच भूमिका चालू ठेवता येणार नाही. २२ मार्चला भारतावर आणखी एखादा दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील, अशी तंबी अमेरिकेने पाकिस्तानाला दिली आहे.

तिबेटींचे सर्वोच्च धार्मिक नेते

दलाई लामा यांनी “माझा वारसदार भारतातून असू शकेल आणि चीनने दिलेला वारसदार आम्हाला मान्य होणार नाही,” असे म्हटले. चीनने लामा यांचे हे म्हणणे मंगळवारी फेटाळले.

चीनमधील वाढती बेरोजगारी

आत्ता अमेरिकेच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ या मासिकात चीनमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याचे वृत्त आले आहे. यामुळे चीनचे विद्यमान अध्यक्ष शी जिनिपिंग हे अस्वस्थ आहेत. चिनी आर्थिक चमत्काराला घरघर तर लागली नाही ना, अशी शंका अमेरिकेतील ‘वॉलस्ट्रीट जर्नल’ने व्यक्त केली आहे. चीनचा आर्थिक विकास दर २०१८ मध्ये ६.६ टक्के नोंदविला गेला असून तो जवळजवळ २८-२९ वर्षातील सर्वात नीचांकी स्तरावर येऊन ठेपला आहे. अमेरिकेबरोबरचे व्यापारी युद्ध व निर्यातीत झालेली घसरण यामुळे हा दर खूपच रोडावला आहे. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे चीनची आर्थिक पिछेहाट झाली, असे जागतिक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. चीनच्या या आर्थिक घसरणीमुळे चीनमध्ये बेरोजगारी मात्र वाढली आहे. वेतनवाढ थंडावली, तर अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. गुंतवणूक आणि किरकोळ विक्रीदराची घसरगुंडी झाली आहे. चीनचा बेरोजगारीचा दर त्रिदशकी नीचांकावर म्हणजे ३.९५ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रामधील मोठ्या कंपन्या आणि कारखाने मोठ्या प्रमाणातनोकर कपात करू लागल्या आहेत. सेवा क्षेत्रात नवीन रोजगारनिर्मिती ठप्प झाली आहे. नोव्हेंबरपासून मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तूट येत आहे. चीनमधील सर्वात प्रचंड फॅक्टरी असलेले ‘आयफोन सिटी’मध्ये कामगार आणि कर्मचाऱ्यांची प्रचंड वर्दळ असते. रात्रंदिवस येथे शिफ्ट सुरू असतात. परंतु, सप्टेंबर २०१८ पासून या प्रचंड मोठ्या कारखान्यातील कामगारांची वर्दळ, ये-जा एकदम कमी झाली आहे. स्टाफ रेस्ट रूम, उपाहारगृहं ओस पडली आहेत. आता कामगारांचा ‘ओव्हर टाईम’ बंद झाला असून, दिवसाला फक्त आठ तासच काम आणि पाच दिवसांचा आठवडा असे प्रमाण झाले आहे. कामगार संघटनांनी बेरोजगारी आणि नोकर कपाती विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन मोर्चा काढला. परंतु, पोलिसांनी अनेक विद्यार्थी आणि आंदोलकांची धरपकड करून तुरुंगात डांबवून टाकले.

चीनची निर्यात घटली

जपानची चीनला होणारी निर्यात ३.८ टक्क्यांनी घसरल्याचे जपानी वृत्तपत्रांनी सांगितले आहे. चीनचा सर्व विकास हा त्यांच्या प्रचंड निर्यातीवरच अवलंबून आहे आणि याच विकासाच्या इंजिनाला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवून निर्यातीच्या वेगाला वेसण घातली. गेल्या आठ महिन्यांपासून अमेरिकेने चीनच्या तब्बल २५० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंवर अतिरिक्त आयात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली, तर अमेरिकेच्या या कृतीला प्रत्युत्तर देत चीनने अमेरिकेच्या ११० डॉलर्सच्या वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. यामुळे अर्थातच जागतिक व्यापारावर व शेअर बाजारांवर विपरित परिणाम झाला. परंतु, आता वाढत्या बेराजगारीने त्रस्त झालेल्या अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. निर्यात पुन्हा वाढली, तर बेरोजगारीचा दर खाली येईल हे गणित शी जिनपिंग यांनी डोक्यात ठेवले आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबरोबर जुळवून घेत आहेत. अमेरिकेशी सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळे चीनची निर्यात डिसेंबरमध्ये घटली असून ती २२१.२५ अब्ज डॉलर्स झाली. गेल्या दोन वर्षांतील चीनच्या निर्याती घटण्याची हा नीचांकआहे. यामुळे चिनी अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे. या घटीमुळे चिनी अर्थव्यवस्था कमकुवत होऊ शकते. चीनचा युरोपियन महासंघ, अमेरिका व आसियान देशांची व्यापार घटत आहे. या परिस्थितीचा भारताने फायदा करून घेतला पाहिजे.

हुआवेई आणि अन्य चिनी कंपन्यांवर बंदी

अमेरिकेने अमेरिकेच्या लष्करी वापरासाठी हुआवेई आणि अन्य चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली असून, ५-जी नेटवर्क उभारण्याच्या कंत्राटांमध्ये सहभागी होण्यासाठी हुआवेईवर बंदी घालावी, यासाठी ब्रिटन, जर्मनी, पोलंडसह अन्य मित्रराष्ट्रांवर दबाव आणला आहे. आज संगणक आणि मोबाईल फोन उत्पादकांमध्ये ‘अ‍ॅपल’ आणि ‘सॅमसंग’ वगळता सर्वत्र चिनी कंपन्यांचा दबदबा आहे. चिनी कंपन्यांच्या हेतूबद्दल कायमच संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. खाजगी क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांतही सरकारची गुंतवणूक असून, त्या आपल्या ग्राहकांकडून गोळा केलेली माहिती सरकारला पुरवते आहे, असे आरोप झाले आहेत. या क्षेत्रांत चीन आपल्याला मागे टाकेल,अशी अमेरिकेला भीती असून चीनची कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने कंबर कसली आहे.

अझहरला दहशतवादी घोषित करण्याचा आग्रह

कायम भीक मागायला उभा असलेला मित्र पाकिस्तान आणि आपल्या उत्पादन क्षमतेला बाजार देणारे देश, यात फरक करणे चीनला भाग पडणारच आहे. युरोपियन देश वा त्यांचा संघ हे तसे देश आहेत. त्यांच्याशी चीनला व्यापार, उद्योगांत मदत मिळत असते. पाकिस्तानसाठी अशा ग्राहकाला लाथ मारणे चीनला शक्य होणार नाही. हीच बाब ओळखून फ्रान्सने नवा पवित्रा घेतलेला आहे. राष्ट्र संघात चीनने अझहरला पाठीशी घातल्यावर फ्रान्सने युरोपियन संघामध्ये अझहरला दहशतवादी घोषित करण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यासाठी त्याच्या संघटनेशी संबंधित बँक खाती, मालमत्ता जप्त करण्याची पावले उचलण्याची तयारी केली आहे. तेच अन्य युरोपियन देशांनी करावे, असाही फ्रान्सचा प्रयत्न आहे. फ्रान्स त्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यांच्या संघटनेतील दुसरा प्रभावी देश जर्मनीही मदतीला आलेला आहे. परिणामी, अवघा युरोप चीनच्या पवित्र्याला धक्का देण्यासाठी उभा राहिला, तर चीनला पाकिस्तान व आपला व्यापार याच्यातून निवड करण्याची वेळ येऊ शकते. फ्रान्स व भारत यांच्यात राफेल विमान खरेदीच्या निमित्ताने जवळीक वाढलेली आहे. ज्या देशांकडून भारत शस्त्रसाहित्य खरेदी करील, त्या देशाने राजनैतिक भूमिका घेताना जागतिक पातळीवर भारताच्या समर्थनाला उभे राहिले पाहिजे, अशी तरतूद त्यात आहे. चीनला फ्रान्सच्या नव्या पवित्र्याने कोंडीत पकडले आहे. म्हणूनच, ‘व्हेटो’ वापरणारा चीन, भारताची चिंता अनाठायी नाही, हे मान्य करण्यापर्यंत खाली आला आहे.

चीनशी लढाईकरिता तयार राहा

भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापाराचे असंतुलन ६३ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. चीन जेव्हा भारताविरोधात कोणतेही कृत्य करेल, त्यावेळी त्यांच्याकडून भारतात निर्यात होणाऱ्या १०० किंवा १५० वस्तूंवर लगेचच ‘अ‍ॅण्टिडम्पिंग ड्युटी’ आणि आयात कर लावण्याची गरज आहे, जेणेकरून भारतामध्ये वस्तूची आयात करणे चीनला अशक्य होईल. चीनने जर भारताशी व्यापार युद्ध सुरू केले, तर त्याकरिता आपला देश तयार आहे का? आपण चीनला करत असलेली निर्यात ही त्यांनी भारतात केलेल्या निर्यातीच्या फक्त २० टक्के आहे. यामुळे आपण जर चिनी निर्यातीवर ‘डम्पिंग ड्युटी’ किंवा कर लावले तर नुकसान हे चीनचे होणार आहे आपले फारच कमी! मात्र, काही वस्तूंची किंमत वाढू शकते. त्याकरिता भारतीयांनी तयार राहायला पाहिजे. कारण, चीनला जर धडा शिकवायचा असेल, तर या दीर्घ लढाईकरिता आपण तयार झाले पाहिजे, तरच चीनला वठणीवर आणता येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat