वैशाली येडे हे नाव महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचले ते जानेवारीमध्ये यवतमाळ येथे भरलेल्या अखिल मराठी साहित्य संमेलनामुळे. त्यांना बच्चू कडूंच्या प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे लोकसभेसाठी वाशिम-यवतमाळ मतदारसंघातून उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे सामाजिक-राजकीय अंगाने विश्लेषण करणारा हा लेख...
वैशाली येडे यांची उमेदवारी देशभरात सतराव्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण तापत आहे. या निमित्ताने आघाडी-युती होणे किंवा न होणे वगैरे चर्चा एका बाजूला एका, तर दुसरीकडे नव्या पक्षांचे मैदानात उतरणे वगैरे प्रकार सुरू झाले आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर राज ठाकरे यांची 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' या खेपेला मैदानात नाही, तर आ. बच्चू कडू यांच्या 'प्रहार जनशक्ती पक्षा'ला निवडणूक आयोगाने 'प्रादेशिक पक्ष' म्हणून नुकतीच मान्यता दिली आहे. 'प्रहार जनशक्ती पक्ष' लोकवर्गणीतून ही निवडणूक लढवणार आहे.या पक्षातर्फे वाशिम-यवतमाळ लोकसभा मतदार संघातून वैशाली येडे यांच्या उमेदवारीची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. आज वैशाली येडे हे नाव महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचचे ते जानेवारी २०१९ मध्ये यवतमाळ येथे भरलेल्या व सुरुवातीपासून कमालीचे वादग्रस्त ठरलेल्या अखिल मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून. त्यांचे उद्घाटनपर भाषणही फार गाजले होते आणि आता या निवडणुकांच्या निमित्ताने त्या राजकारणात पदार्पण करत आहेत.वैशाली येडे यांच्या पतीने सात वर्षांपूर्वी कर्जबाजारीला कंटाळून आत्महत्या केली होती. त्यांना दोन मुले असून त्यांच्याकडे तीन एकर शेती आहे. त्या सध्या कळंब तालुक्यातील राजूर येथे अंगणवाडी साहाय्यिका म्हणून काम करतात. तसेच 'तेरवं' या नाटकात त्या प्रमुख भूमिकेत आहेत. वैशाली येडे यांच्या उमेदवारीचे स्वागत करताना मात्र काही मुद्दे उपस्थित होतात आणि त्यांची चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला विविध विषयांवर विचारमंथन करून तार्किक भूमिका घ्याव्या लागतात. या भूमिका निवडणुकांच्या दरम्यान पक्षाच्या जाहिरनाम्यांद्वारे समाजासमोर ठेवाव्या लागतात. फक्त एकच मुद्दा घेऊन निवडणूक जरी लढवता येत असली तरी, अशा पक्षांचे भवितव्य फारसे उज्ज्वल नसते. अशा प्रकारे एकाच मुद्द्यावर काम करणाऱ्या संघटनांना राज्यशास्त्रात 'दबाव गट' म्हणतात. याची काही उत्तम उदाहरणं म्हणजे मेधा पाटकर यांचे 'नर्मदा बचाव आंदोलन' किंवा शरद जोशींची 'शेतकरी संघटना.' या संघटनांसमोर एकच मुद्दा होता.
शरद जोशींनी १९९४ साली 'स्वतंत्र भारत पक्ष' या पक्षाचे पुनरुज्जीवन केले होते. हा पक्ष सी. राजगोपालाचारी यांनी १९५९ साली स्थापन केला होता. पुढे हा पक्ष १९७७ साली स्थापन झालेल्या जनता पक्षात विसर्जित झाला होता. १९८० साली जनता पक्ष फुटल्यानंतर त्यात विसर्जित झालेले अनेक पक्ष पुन्हा स्थापन झाले. याचे एक लखलखीत उदाहरण म्हणजे १९७७ साली विसर्जित झालेला 'भारतीय जनसंघ' एप्रिल १९८० मध्ये 'भारतीय जनता पक्ष' म्हणून जन्माला आला. शरद जोशींनी हाच प्रकार १९९४ साली केला आणि निवडणुका लढवल्या. पण, त्यांना अपेक्षित यश मिळाले असे म्हणता येत नाही. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या या पक्षाचे आज नामोनिशाण नाही. याचप्रमाणे २००४ साली मेधा पाटकर यांनी 'पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट' हा पक्ष स्थापन केला होता. आज या पक्षाचे नावही ऐकू येत नाही. म्हणजेच, दबाव गट म्हणून समोर आलेल्या संघटनेचे जेव्हा राजकीय पक्षात रूपांतर होते, तेव्हा या पक्षाला निवडणुकांत अपेक्षित यश मिळतेच, असे नाही. या दबाव गटांनी लावून धरलेले मुद्दे महत्त्वाचे नसतात, असे अर्थातच नाही. पण, राज्याचे सर्व राजकीय-आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विश्व व्यापून घेतील एवढे मोठे ते निश्चितच नसतात. या संघटनांच्या कामाचे उद्दिष्ट मर्यादित राहिले. जेव्हा मेधा पाटकर व शरद जोशींनी राजकारणात प्रवेश केला व निवडणुका लढवल्या, तेव्हा त्यांना एक तर सपाटून मार खावा लागला किंवा अगदीच मर्यादित यश मिळाले. जे यश मिळाले, तेसुद्धा एक-दोन निवडणुकांपुरतेच मर्यादित राहिले. या यशात सातत्य आढळले नाही. राजकीय अभ्यासकांच्या मते, 'दबाव गट' फक्त एका मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करतात. दबाव गटांना समाजाला भेडसावणाऱ्या इतर विषयांबद्दल फारसे काही देणेघेणे नसते. अर्जुनाला जसा पक्ष्याचा एकच डोळा दिसत होता, त्याचप्रमाणे या संघटनांना त्यांचाच विषय दिसत असतो. याच्या उलट राजकीय पक्षांना सर्वच विषयांना स्पर्श करावा लागतो. एका चांगल्या आणि गंभीरपणे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या पक्षाला आर्थिक, परराष्ट्र विषयक, क्रीडा, पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक वगैरे जीवनाच्या अनेक अंगाने स्पर्श करणारे धोरण ठरवावे लागते व समाजासमोर ठेवावे लागते.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून, १९६६ रोजी मुंबईत 'मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी' शिवसेना स्थापन केली होती. स्थापन होऊन अनेक वर्षे झाली तरी, शिवसेनेचा विस्तार मुंबई शहरातील मराठी वस्ती व ठाणे शहर एवढाच मर्यादित होता. त्याकाळी शिवसेनेचे फक्त एक-दोन आमदार निवडून येत. १९८९ साली सेनेने भाजपशी युती केली व त्याच वर्षी भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा कार्यक्रमपत्रिकेत घेतला. तेव्हापासून सेनेची सर्व महाराष्ट्र्राभर घोडदौड सुरू झाली. त्या वर्षी झालेले लोकसभा निवडणुकांत सेनेचा पहिला खासदार निवडून आला होता. त्याअगोदर सेनेने १९७१च्या लोकसभा निवडणुकांत पाच जागा लढवल्या होत्या, पण एकही जागा जिंकता आली नव्हती. त्याचप्रमाणे १९८० साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत दोेन जागा लढवल्या होत्या. पण, तेव्हासुद्धा एकही जागा जिंकता आली नव्हती. असाच प्रकार कमी-अधिक प्रमाणात विधानसभा निवडणुकांबद्दलही दिसून येतो. सुरुवातीच्या काळांत एक-दोन आमदारांच्या संख्येवर अडकलेली सेना भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाबरोबर युती केलेल्या आता ६०-७०च्या घरात आमदार निवडून आणते. याचे एकमेव कारण म्हणजे सेनेने मोठा कार्यक्रम हाती घेतला. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांच्या नव्या पक्षाचा आणि वैशाली येडे यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. गेली काही वर्षे, खास करून भारताने १९९१ साली जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच गेल्या. राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकड्यात फार फरक पडला नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या भाजपनेसुद्धा शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने बघितले, असे म्हणता येणार नाही. आता राज्यात लोकसभेच्या व नंतर सहाच महिन्यांनी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना पुन्हा एकदा 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या' हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नेमका हाच मुद्दा पकडून 'प्रहार जनशक्ती पक्षा'ने वैशाली येडे यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांना कितपत यश मिळते हे लवकरच दिसेल. या निमित्ताने 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या' हा विषय चर्चेत येईल. हा खरा फायदा.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat