विरोधी पक्षांच्या युतीचे भवितव्य काय?

आता आहे तशी परिस्थिती जर निवडणुकांपर्यंत राहिली व निवडणुकानंतर त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली, तर विरोधी पक्षांची ’निवडणूकपूर्व आघाडी नव्हती’ असे म्हणत राष्ट्रपती भाजपला सरकार बनवण्यास पाचारण करू शकतात. हे जर टाळायचे असेल, तर विरोधी पक्षांना जमेल तेवढ्या लवकर युती जाहीर करावी लागेल.

हे सर्व कमी की काय म्हणून कॉंग्रेसने मागच्या आठवड्यात म्हणजे गुरुवारी १५ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. याबद्दल सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. अशी प्रथा आहे की, निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक पक्ष आपापली यादी जाहीर करतो. या खेपेस निवडणूक आयोगाने अद्याप वेळापत्रक जाहीर केलेले नसताना कॉंग्रेसने १५ उमेदवारांची यादी जाहीर केलीसुद्धा. या १५ उमेदवारांतील ११ उमेदवार उत्तर प्रदेशातील आहेत. यामुळे आता उत्तर प्रदेशातील लोकसभा निवडणुका तिरंगी होतील, याबद्दल शंका उरली नाही. अशा स्थितीत भाजपचा पराभव होणे अवघड दिसते. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसने प्रियांका गांधी यांची नेमणूक जाहीर करून व त्यांना पूर्वी उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देऊन आम्हाला येत्या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा इ.स. २०२२ मध्ये होत असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत जास्त रस आहे असेच एक प्रकारे जाहीर केले.

काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत असे वातावरण होते की किमान उत्तर प्रदेशात तरी विरोधी पक्ष, खास करून कॉंग्रेस तिरंगी सामने होण्याचे टाळेल. कॉंग्रेसने डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान विधानसभा निवडणुकांत जागावाटपावरून मायावतींना नाराज केले. तेव्हाच महागठबंधनचे भविष्य तितकेसे उज्ज्वल नाही याचा अंदाज आला होता. आता तर कॉंग्रेसने सरळ यादीच जाहीर केली आहे. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपच्या यशाचा घोडा जोरात दौडत होता. पण दिल्ली विधानसभा व बिहार विधानसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांनी आघाडी करून भाजपचा घोडा रोखला होता. यातून लक्षात आले होते की, जर विरोधी पक्षांनी मनापासून युती केली, तर भाजपचा पराभव करता येऊ शकतो. तेव्हा तर असे वातावरण होते की विरोधी पक्षांच्या या संभाव्य ’महागठबंधन’चे नेते म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारच असतील. पुढे त्यांनीच लालूप्रसादांच्या पक्षाशी असलेली युती तोडली व भाजपशी पुन्हा घरोबा केला. तरीही ’विरोधी पक्षांची युती’ हा मुद्दा चर्चेत राहिलाच.

त्यानंतर तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ममता बॅनर्जींच्या मदतीने ’फेडरल फ्रंट’ उभी करण्याचे प्रयत्न केले. यात राव यांना फारसे यश आले नाही. यथावकाश त्यांनीसुद्धा भाजपशी जुळवून घेतले व डिसेंबर २०१८ मध्ये तेलंगणमध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या. त्यानंतर ममता बॅनर्जी व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी हे प्रयत्न चालू ठेवले. ममता बॅनर्जींनी तर जानेवारी २०१९ मध्ये कोलकातामध्ये विरोधी पक्षांची मोठी रॅली आयोजित केली होती. या रॅलीला तब्बल २२ पक्ष उपस्थित होते. असे असले तरी, आजच्या तारखेस फक्त कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांच्या आघाड्या झालेल्या आहेत. यात युतींत काही ठिकाणी कॉंग्रेस आहे, तर काही ठिकाणी कॉंग्रेस नाही.

आता आहे तशी परिस्थिती जर निवडणुकांपर्यंत राहिली व निवडणुकानंतर त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली, तर विरोधी पक्षांची ’निवडणूकपूर्व आघाडी नव्हती’ असे म्हणत राष्ट्रपती भाजपला सरकार बनवण्यास पाचारण करू शकतात. हे जर टाळायचे असेल, तर विरोधी पक्षांना जमेल तेवढ्या लवकर युती जाहीर करावी लागेल. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळेल की नाही याबद्दल वाद असला तरी,भाजप सर्वात जास्त खासदार असलेला पक्ष असेल याबद्दल वाद नाही. यामुळे विरोधी पक्षांचा युतीबद्दलचा उत्साह मावळल्यासारखा दिसत आहे. याच्या नेमके उलट वातावरण आज भाजपच्या तंबूत आहे. तेथे पुलवामा हल्ला, नंतर वैमानिक अभिनंदनची ७२ तासांच्या आत सन्मानपूर्वक झालेली सुटका वगैरेंमुळे उत्साहाचे वातावरण आहे. भाजपचे जे खासदार ’आमचा पराभव नक्की आहे’ असे दोन महिन्यांपूर्वी म्हणत होते आता त्यांचे चेहरे उजळले आहेत.

स्वतंत्र भारतातील निवडणुकांच्या इतिहासाचा आढावा घेतला, तर असे दिसून येते की, जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांनी, मग ती कॉंग्रेसच्या विरोधातील असो की भाजपच्या विरोधातील असो, निवडणूकपूर्व आघाडी केली तेव्हा तेव्हा त्यांना मतदारांनी साथ दिली. यातील लखलखते उदाहरण म्हणजे १९८९ च्या लोकसभा निवडणुका. या निवडणुकांच्या काही महिने अगोदर व्ही. पी. सिंग यांनी कॉंग्रेसचा त्याग केला होता व जनता दलातर्फे निवडणुकांच्या रिंगणात उतरले होते. मात्र, त्यांनी चाणाक्षपणे भाजपशी व डाव्या आघाडीशी मतदारसंघांच्या पातळीवर समझोता केला होता.

परिणामी, ज्या कॉंग्रेसला १९८५ साली ४०५ खासदार जिंकून आणता आले होते, त्याच कॉंग्रेसची १९८९ साली खासदारसंख्या १९९ वर आली होती. व्ही. पी. सिंग यांनी तेव्हा कमालीचा राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवून कॉंग्रेसची राजवट संपवली होती. परिणामी, १९८९ साली व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान होऊ शकले. तेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा व संरक्षण सिद्धतेतील भ्रष्ट्राचाराचा जबरदस्त मुद्दा होता. राजीव गांधी सरकारने ‘बोफोर्स’ तोफांच्या खरेदीत पैसा खाल्ला व दुय्यम दर्जाच्या तोफा खरेदी केल्या, असा समज पसरला होता. यामुळे सामान्य मतदार राजीव गांधींवर चिडला होता. वास्तविक पाहता बोफोर्सच्या तोफा चांगल्याच होत्या. फक्त त्या चढ्या भावाने खरेदी केल्या होत्या व या खरेदीत दलाली दिली होती. बोफोर्सच्या तोफा चांगल्या होत्या म्हणूनच १९९९ साली वाजपेयी सरकारने त्या पुन्हा खरेदी केल्या.

विरोधी पक्षांच्या युतीच्या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा आणि बराच वेगळा मुद्दा दडलेला आहे, ज्याची फारशी चर्चा झालेली नाही. विरोधी पक्ष तेव्हा आणि आजही सत्तारूढ पक्षाबद्दलच्या विरोधाने पछाडलेले दिसत आहेत. कधी हा रोष कॉंग्रेसच्या विरोधात असतो तर कधी भाजपच्या विरोधात असतो. भाजपच्या विरोधात युती करताना आज विरोधी पक्षांजवळ देशाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काही चांगला ठोस कार्यक्रम आहे असे दिसत नाही.

असेसुद्धा प्रसंग आपल्या देशात येऊन गेलेले आहेत. १९७७ साली जनता पक्षाने इंदिरा गांधींचा पराभव केला व सत्ता घेतली. पण देशाचे प्रश्न सोडवण्याचा काही ठोस कार्यक्रम हाती नसल्यामुळे अंतर्गत लाथाळ्यांनी हे सरकार अवघ्या २२ महिन्यांत कोसळले. असाच प्रकार १९९६ सत्तेत आलेले व अवघ्या दोन वर्षांत कोसळलेल्या संयुक्त आघाडीच्या सरकारबद्दल दाखवता येते. या दोन्ही प्रसंगी जाणवले ते असे की द्वेषाच्या राजकारणाला फार मोठे व दीर्घ पल्ल्याचे यश मिळत नाही.

आज अशी स्थिती आहे की, विरोधी पक्षांना फक्त भाजपच्या हातातून सत्ता हिसकावून घ्यायची आहे, एवढेच समाजासमोर येत आहे. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी तर राफेल खरेदीच्या मुद्द्याव्यतिरिक्त कशावरही बोलायला तयार नाहीत. अशा स्थितीत मतदारांनी कोणत्या उत्साहाने विरोधी पक्षांच्या झोळीत मतं टाकावी? जोपर्यंत विरोधी पक्षं एखादा जबरदस्त कार्यक्रम घेऊन समाजासमोर येत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल संदेह असेलच.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat