‘राज्यपाल’ पद : अधिकार आणि अपेक्षा

राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तीला दिलेले दिसेल. मग अशी व्यक्ती पक्षीय निष्ठा कशी विसरू शकेल?

केरळचे राज्यपाल अरीफ मोहम्मद खान यांनी तेथे भरलेल्या अखिल भारतीय इतिहास परिषदेत केलेल्या भाषणामुळे वाद निर्माण झाला आहे. ही परिषद इतिहासाच्या अभ्यासकांची असताना अरिफ मोहम्मद खान यांनी वक्तव्य केले की, “केंद्र सरकार जे करत आहे ते योग्यच आहे व या कायद्याला विरोध करणे चूक आहे.”

एक नागरिक म्हणून खानसाहेबांना स्वतःचेमत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहेच. पण ते ज्या पदावर आहेत व ते ज्या ठिकाणी भाषण करत होते, ते बघता त्यांनी शिष्टाचार पाळला नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागते. या प्रकारे भाषण करून त्यांनी राज्यपालपदाची ‘अप्रतिष्ठा’ केल्याच्या चर्चेने जोर धरला. खरं तर राज्यपालपद हे आपल्या राज्यघटनेत घटनादत्त पद असून या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीने वादग्रस्त विधाने करू नये, असा संकेत आहे. पण आज आपल्या देशांतील राजकीय वातावरण एवढे ढवळून निघाले की, पदाची प्रतिष्ठा वगैरेंचा विचार न करता प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचे हितसंबंध जपण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असते.

तसे पाहिले तर अरीफ खान यांनी जे केले ते तसे नवीन नाही. इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून इतर घटनादत्त यंत्रणांमध्ये पक्षीय राजकारण शिरायला सुरुवात झाली होती. आता त्याचा नीचांक गाठला जात आहे. राज्यपाल ही व्यक्ती जरी केंद्राने नेमलेली असली तरी ती व्यक्ती केंद्राची नोकरी नसते. या व्यक्तीची प्रधान जबाबदारी म्हणजे राज्य सरकारचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालला आहे की नाही हे बघणे. प्रत्यक्षात मात्र गेली अनेक वर्षे राज्यपालपदी विराजमान झालेल्या व्यक्ती केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या अनुकूलच वागण्यात धन्यता मानत आहेत.

राज्यपालपदाची जी अनेकदा अप्रतिष्ठा होत असते, याला प्रत्येक पक्ष जबाबदार आहे. आज केंद्रात भाजप सत्तेत आहे, म्हणून भाजपने नेमलेल्या राज्यपालांच्या वर्तवणुकीची चर्चा होते. या आधी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षांनी नेमलेल्या राज्यपालांच्या कारवाया समोर ठेवल्या तर आता जे होत आहे त्यात नवीन असे काहीही नाही, हे लक्षात येईल.

यातील खाचाखोचा समजून घेण्यासाठी ‘राज्यपाल’ या पदाचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल. यासाठी आपल्याला जानेवारी १९५० मध्ये संमत केलेल्या राज्यघटनेत त्याबद्दलच्या तरतुदी व आपला आजवरचा प्रत्यक्ष अनुभव याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या प्रांतांचे नेतृत्व राज्यपाल (गव्हर्नर) करत असत व त्यांचा प्रमुख म्हणजे ’गव्हर्नर जनरल.’ ही सर्व मंडळी इंग्रजांनी नेमलेली असत. यात ‘भारत सरकार कायदा १९३५’ मुळे बराच फरक पडला. जेव्हा घटना समितीत या पदाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा हे पद निवडणुकीद्वारे भरले जावे, असा एक मतप्रवाह होता. याबद्दल घटना समितीत बरीच चर्चा झाली व शेवटी हे पद केंद्र सरकारने नेमलेल्या व्यक्तीकडे असावे, असे ठरले.

यानंतर मुद्दा आला या पदाच्या पात्रतेचा. तेव्हा असे ठरले की, ’वय’ (कमीत कमी ३५ वर्षे) व ’देशाचा नागरिक’ या दोन अटी ठेवल्या. सुरुवातीला जरी समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रात आदरणीय असलेल्या व्यक्ती या पदावर नेमल्या जात होत्या तरी याबद्दलचा वाद १९५२ सालापासून सुरू झाला. या वर्षी झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मद्रास प्रांतात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तेव्हा मद्रास प्रांताचे राज्यपाल टी. प्रसाद यांनी पडद्याआडचे राजकारण करून हे प्रत्यक्षात येऊ दिले नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या राजकीय ढवळाढवळीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मुख्य म्हणजे, तेव्हा पंतप्रधानपदी पंडित नेहरू होते. असे असूनही राज्यपाल प्रसाद यांनी राजकीय क्लुप्त्या केल्या. असाच प्रकार केरळ राज्यात १९५९ साली घडला. तेव्हा केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाच्या नंबुद्रीपाद यांचे सरकार सत्तेत होते. राज्यपालांनी केरळ राज्याचे लोकनियुक्त सरकार १९५९ साली बडतर्फ केले होते. याखेपेलासुद्धा राज्यपालपद वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते.

राज्यपालपद १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर जास्त वादग्रस्त झालेले दिसेल. या निवडणुकीत उत्तर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांत बिगरकाँग्रेस पक्षांची सरकारे सत्तेत आली होती. पण, केंद्रात मात्र काँग्रेसचे सरकार होते. परिणामी, बिगरकाँग्रेस सरकारांना तेथील राज्यपालांनी जिणे नकोसे केले होते. या संदर्भात बिहारचे उदाहरण आठवते. तेथे संयुक्त विधायक दलाचे सरकार सत्तेत आले व महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांनी राजकारण करून सिन्हांचे सरकार अल्पमतात नेले. सिन्हा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. काँग्रेस पक्षाने प्रयत्न करून बघितले, पण यश आले नाही. राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरूद्ध निषेध केला. पण, राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे सरकार येऊ द्यायचे नव्हते.

राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तीला दिलेले दिसेल. मग अशी व्यक्ती पक्षीय निष्ठा कशी विसरू शकेल?

यावर उपाय म्हणून असे सांगण्यात येते की, जेव्हा केंद्रात सत्तांतर होते, तेव्हा त्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांनी स्वतःहून राजीनामे द्यावेत. तसे झाल्यास नव्या सरकारला त्यांच्या आवडीचे राज्यपाल नेमता येतील. १९९० साली केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती व्यंकटरामन यांना विनंती केली की, त्यांनी राज्याच्या राज्यपालांना राजीनामे सादर करण्याची सूचना करावी. त्यानुसार अनेक राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले होते. या प्रकाराबद्दल तेव्हा बरीच टीका झाली होती. याप्रकारे घाऊक राजीनामे मागणे म्हणजे राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी असल्यासारखे वाटते हा खरा आक्षेप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी नसून राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. अशा स्थितीत त्यांना राजीनामा देण्यास सांगणे योग्य नव्हे, अशी तेव्हा टीका झाली होती.

काही राज्यपालांनी आपापले अनुभव लिहून ठेवले आहेत. ते नजरेखालून घातले तर अशा परिस्थितीत काय केले पाहिजे याबद्दल मार्गदर्शन होऊ शकेल. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या मते, “राज्यपाल केंद्राचा नोकर नाही. शिवाय राज्यपालांनी केंद्र सरकारकडून हुकूम घेण्याचीसुद्धा गरज नाही. जसे राष्ट्रपती देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी झटेन, अशी शपथ घेतात; त्याप्रमाणे राज्यपाल राज्यातील लोकांच्या कल्याणासाठी झटेन, अशी शपथ घेतात. अशा स्थितीत त्यांनी केंद्राचे सर्वच हुकूम मानलेच पाहिजेत असे नाही.”

असेच वेगळ्या प्रकारचे मत माजी राज्यपाल भीष्म नारायण सिंग यांनी नोंदवलेले आहे. ते म्हणतात की, “राज्यपालपदाबद्दल असलेले राजकारण जर थांबवायचे असेल तर राज्यपालांना पक्का कार्यकाळ द्यावा.” आता जरी राज्यपालपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक राज्यपालांना त्याआधीच एकतर पदमुक्त केले जाते किंवा त्यांचा अपमान म्हणून त्यांची बदली केली जाते. हे प्रकार थांबले पाहिजे.”

या संदर्भात न्यायमूर्ती सरकारी या आयोगाने उपयुक्त सूचना केलेल्या आहेत. सरकारी या आयोगाचा अहवाल १९८८ साली आला. पण आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने या सूचना प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत. यातील महत्त्वाची सूचना म्हणजे राज्यपालांचा कार्यकाळ पक्का असावा, ही होय. पण प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही, हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. फक्त अरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर टीका करण्यात फारसा अर्थ नाही. पक्षीय राजकारण उभी हयात घालवेल्यांना आपल्या पक्षनिष्ठा किती विसरता येतील का, हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय आज आपले जीवन एवढे राजकारणग्रस्त झालेले आहे की, राज्यपालांना स्वतःच्या पक्षाला मदत करण्याचा मोह होणे साहजिक आहे. म्हणून ते समर्थनीय ठरते असेही नाही. यावर काही तरी वेगळा उपाय करण्याची वेळ आली आहे एवढे मात्र नक्की!