‘तौहीन-ए-रिसालत’चीच तौहीन

पाकिस्तानातील आताच्या न्यायालयीन निकालानंतर पुन्हा एकदा ‘तौहीन-ए-रिसालत’ म्हणजेच ईशनिंदा कायद्यावरील चर्चेने वेग घेतला. पण, खरं तर या कायद्याचीच पाकिस्तानात तौहीन झाल्याचे अनेक घटनांमधून पाहायला मिळते.

...आणि पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेने आपला क्रूर चेहरा ठळकपणे प्रकट केला! कट्टरपंथी इस्लामने न्यायाच्या भावनेला कुठेतरी खोल दाबून टाकल्याचे कधीही न बदलता येणारे तथ्य पाकिस्तानात तयार झालेले आहे आणि ही घटना त्याच श्रेणीतला एक नवा नमुना आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील एका न्यायालयाने विद्यापीठातील प्राध्यापकाला ईशनिंदेप्रकरणी नुकतेच दोषी ठरवले. पैगंबर मोहम्मद आणि कुराणाबद्दल फेसबुकवर अपमानजनक सामग्री अपलोड केल्याच्या आरोपांच्या आधारे खटला चालू झाल्याच्या सहा वर्षांनंतर त्याला शनिवारी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. पंजाब प्रांताच्या मुल्तान शहरातील बहाउद्दीन जकारिया विद्यापीठात इंग्रजी साहित्य विभागात प्राध्यापक जुनैद हाफिज हे कार्यरत होते. जुनैद हाफिज यांची अकादमी कारकीर्द उत्तम होती. त्यांनी अमेरिकेतील जॅक्सन स्टेट विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. सोबतच त्यांना प्रतिष्ठेची फुलब्राईट शिष्यवृत्तीही मिळालेली आहे. पाकिस्तानात आल्यानंतर ते बहाउद्दीन जकारिया विद्यापीठाच्या इंग्रजी साहित्य विभागात ‘व्हिजिटिंग फॅकल्टी’च्या रूपात रुजू झाले होते. परंतु, १३ मार्च २०१३ रोजी ईशनिंदेच्या आरोपावरून त्यांना बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या.

आता न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेनुसार हाफिजना पाकिस्तानी दंड संहितेच्या (पीपीसी) ‘कलम २९५-सी’ अंतर्गत दोषी ठरवत पाच लाख रुपये दंड भरण्याचा आदेश दिला गेला. तसेच दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल, असेही नमूद केले गेले. सदर प्रकरणात हाफिजना ‘कलम २९५-बी’ अंतर्गत आजन्म जन्मठेप आणि १० वर्षांच्या कठोर कारावासाबरोबरच ‘कलम २९५-ए’ अंतर्गत एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. न्यायालयीन निर्णयानुसार या सर्वच शिक्षा एकामागोमाग निरंतर चालतील आणि आरोपीला ‘कलम ३८२-बी’ अंतर्गत कोणताही लाभ प्राप्त होणार नाही. कारण, पाकिस्तानमध्ये ईशनिंदेच्या प्रकरणात उदार दृष्टिकोन आपलासा केल्याची उदाहरणे अतिशय विरळ आहेत. जुनैद हाफिज यांच्या शिक्षेविरोधात जगभरात कठोर पडसाद उमटलेले पाहायला मिळाले. युनायटेड किंगडमस्थित ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने या निर्णयाला अतिशय वाईट आणि अपमानजनक म्हटले आहे. आकडेवारीनुसार १९९० नंतर पाकिस्तानमध्ये ईशनिंदेच्या आरोपावरून कमीतकमी ७५ लोक मारले गेले, ज्यात अशा प्रकारच्या अपराधातील आरोपी, न्यायालयातून मुक्त झालेले लोक, त्यांचे वकील, परिवारातील सदस्य आणि या प्रकरणांशी संबंधित न्यायाधीशही सामील आहेत.

दरम्यान, आताच्या न्यायालयीन निकालानंतर पुन्हा एकदा ‘तौहीन-ए-रिसालत’ म्हणजे ईशनिंदा कायद्यावरील चर्चेने वेग घेतला. पाकिस्तानमध्ये धर्मांधतेची स्थिती अशी आहे की, १९९० नंतर आतापर्यंत तिथे जमाव वा समूहांद्वारे ईशनिंदेचा आरोप लावून किमान ६९ लोकांची हत्या केलेली आहे. विविध स्रोतांद्वारे गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या पाकिस्तानमध्ये किमान ४० लोक ईशनिंदा कायद्यांतर्गत दोषी ठरवल्यानंतर एकतर मृत्युदंडाच्या शिक्षेची वाट पाहत आहेत वा जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. ‘प्यू रिसर्च’ या संशोधन संस्थेकडून सन २०१५ मध्ये जारी केेलेल्या एका अहवालानुसार जगातील २६ टक्के देशांमध्ये धर्माच्या अपमानाशी निगडित व शिक्षेची तरतूद असलेले कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक देश मुस्लीमबहुल आहेत.

ईशनिंदेविषयक गुन्हेगारी कायद्यांना भारतात ब्रिटिश शासनकाळात सन १८६० मध्ये संहिताबद्ध केले होते आणि त्यात १९२७ साली विस्तार करण्यात आला. फाळणीनंतर पाकिस्तान एक इस्लामी देश म्हणून अस्तित्वात आला आणि त्याने धार्मिक कट्टरपंथाच्या जोशात त्या कायद्यांचा अंगीकार केला. पाकिस्तानात धार्मिक कट्टरपंथाचा एक महत्त्वपूर्ण सोपान सन १९७३ मध्ये तिथल्या संविधानात दुसर्‍या घटनादुरुस्तीद्वारे अहमदिया समुदायाला बिगरमुस्लीम समुदाय घोषित करणे होता. विशेष म्हणजे हे काम तथाकथित पुरोगामी झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी केले. ब्रिटिशांनी केलेला हा कायदा धार्मिक विचार आणि उपासना पद्धतीला काही संरक्षण प्रदान करतो. या कायद्यांतर्गत एखादी व्यक्ती विनाकारण एखाद्या धार्मिक उपासना स्थळ वा जागेला नुकसान वा धार्मिक कार्यक्रमात व्यवधान उत्पन्न करत असेल तर त्याला दंडित करण्याची तरतूद आहे. नव्या तरतुदीनुसार कोणी कोणाच्या धार्मिक भावनांचा अपमान बोलून वा लिहून वा दृश्य माध्यमांतून केला तर ते देखील बेकायदेशीर मानले जाईल. या कायद्यांतर्गत एका वर्षापासून दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा दिली जाऊ शकत असे व त्यात दंडही ठोठावला जात असे.

१९७७ साली झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या सत्तापालटानंतर लष्करशहा जनरल झिया उल हक यांच्या शासनाला सुरुवात झाली, ज्याने पाकिस्तानला धार्मिक कट्टरपंथाच्या अधिकच खतरनाक मार्गावर नेले. जनरल झिया यांनी पाकिस्तानमध्ये कठोर इस्लामीकरणाचे धोरण अवलंबले आणि त्याअंतर्गत १९८०च्या सुरुवातीला पाकिस्तानच्या दंड संहितेमध्ये धार्मिक प्रकरणांशी संबंधित अपराधांमध्ये कितीतरी नवीन कलमे जोडली गेली. १९७३ साली दुसर्‍या घटनादुरुस्तीनुसार अहमदियांना इस्लाममधून काढून टाकले होते. परंतु, १९८४ साली अहमदियांविरोधात अधिक कठोर कायदे लागू केले गेले. त्याअंतर्गत अहमदियांना स्वतःला मुस्लीम वा त्यांच्यासारखी वर्तणूक करणे आणि त्यांच्या धर्माचे पालन करणे यावर बंदी घातली गेली. दुसरीकडे ईशनिंदा कायद्याला अनेक टप्प्यांमध्ये तयार केले गेले आणि त्याचा विस्तार केला गेला. सन १९८० मध्ये एका कलमात असे म्हटले गेले की, कोणी इस्लामी व्यक्तीविरोधात अपमानजनक टिप्पणी केली तर त्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास होईल. त्याचप्रमाणे १९८२ मध्ये आणखी एक कलम आणले गेले ज्यात म्हटले की, कोणी व्यक्तीने कुराणाला अपवित्र केले तर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल. १९८६ मध्ये त्याला अधिक कडक करत त्यात असे कलम जोडले गेले की, पैगंबर मोहम्मदाविरोधात ईशनिंदेसाठी मृत्युदंड वा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केली गेली. या कायद्यानुसार मुख्यत्वाने कलम २९८-ए (अपमानजनक टिप्पणी करणे), २९८-बी (उपाधी, पदवी आणि विवरणांचा दुरुपयोग) आणि २९८-सी (स्वतः मुसलमान असल्याची बतावणी करणे वा आपल्या धर्माचा प्रचार करणे) यांसारख्या तरतुदींचा उपयोग ईशनिंदेविरोधात केला जातो.

१९९१ मध्ये मोहम्मद इस्माइल कुरेशी यांच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना फेडरल शरियत कोर्टाला आढळले की, ‘२९५-सी’ अंतर्गत देण्यात येणारी जन्मठेपेची शिक्षा इस्लामच्या प्रसाराला प्रतिकूल आहे. तद्नंतर न्यायालयाने पैगंबराचा अपमान करणार्‍यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली जाईल, असे म्हटले. सरकारला ३० एप्रिल, १९९१ रोजी ‘कलम २९५-सी’ मध्ये बदल करण्यासही सांगितले गेले. तथापि, नंतर फेडरल शरियत कोर्टाविरोधात एक याचिकाही दाखल केली गेली, पण नंतर ती मागे घेण्यात आली. आज पाकिस्तान इस्लामी कट्टरपंथाच्या जाळ्यात वाईट पद्धतीने अडकला आहे. पाकिस्तानाती अल्पसंख्याक समुदाय, ज्यांची लोकसंख्या सातत्याने कमी होत आहे, उत्पीडनाने ग्रस्त जीवन जगण्यासाठी ते विवश आहेत. परंतु, पाकिस्तानच्या शासकांची मनोदशा अशी आहे की, त्यांना अन्य देशांतील इस्लामी लोकसंख्येवरील संकटे दिसतात. भारतात सुधारित नागरिकत्व कायद्यानंतर पाकिस्तानने ज्याप्रकारे भारतावर इस्लामविरोधी होण्याचा शिक्का मारण्याचा प्रयत्न केला, तो नक्कीच आधारहीन आहे. खरं तर पाकिस्तान हा इस्लामी कट्टरपंथी देश तेथील अल्पसंख्याक समुदायाला सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधा देण्यासही असमर्थ ठरला आहे. त्यामुळे आज सर्वांत मोठी आवश्यकता आहे की, पाकिस्तानने स्वत:ला सुरक्षित करावे, जिथे अल्पसंख्याक समुदायाला भयमुक्त जीवन जगता येईल.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)