नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. माहितीनुसार, यासाठी ८७०० कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. एनपीआरअंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२०पर्यंत नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी जनगणनेची तयारी आहे. एनपीआरचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे देशातील सामान्य रहिवाशांच्या ओळखीचा डेटाबेस तयार करणे. या डेटामध्ये डेमोग्राफिक्ससह बायोमेट्रिक माहिती देखील असेल. एनपीआर अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
अधिकृत संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचा शेवटचा डेटा २०१० मध्ये संकलित करण्यात आला होता. २०११ ची जनगणना चालू असताना. त्यानंतर हे आकडेवारी वर्ष २०१५मध्ये अद्यतनित करण्यात आल्या. त्यासाठी डोर-टू-डोर सर्वेक्षण केले गेले. त्या डेटाचे डिजिटायझेशन प्रक्रिया पूर्ण केली गेली आहे. २०२१ च्या जनगणनेदरम्यान आसाम वगळता इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ही आकडेवारी पुन्हा अद्ययावत केली जाईल असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून यापूर्वीच एक राजपत्रित अधिसूचना प्रसिद्ध केली गेली आहे
काय आहे एनपीआर
?
- राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) च्या माध्यमातून सरकार देशातील प्रत्येक नागरिकाची माहिती ठेवू शकेल.
- त्याअंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिकाची बायोमेट्रिक नोंदी घेतली जातील आणि त्यांची वंशावळही नोंदविली जाईल.
- सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ राहणार्या रहिवाशासाठी एनपीआरकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
- सरकार राष्ट्रीय पातळीवर, राज्यस्तरीय, जिल्हा, उपजिल्हा व स्थानिक पातळीवर एनपीआर यादी तयार करेल.
- एनपीआर प्रक्रिया तीन टप्प्यात तयार होईल - पहिला टप्पा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२०दरम्यान असेल. यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांकडून आवश्यक ते माहिती घरोघरी जाऊन गोळा केली जाईल.
- दुसरा टप्पा ९ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२१पर्यंत असेल. यानंतर तिसर्या टप्प्यानंतर संकलित डेटामध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या जातील.
एनपीआर महत्त्वाचे का ?
एनपीआरचे मूळ उद्दीष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक रहिवासी ओळखण्यासाठी विस्तृत डेटा तयार करणे. यात प्रत्येक रहिवाशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय माहितीबरोबरच त्यांचे बायोमेट्रिकही नोंदवले जाईल.