महत्त्वाकांक्षी कलादान प्रकल्प ईशान्य भारताच्या विकासाचा राजमार्ग

ईशान्य भारतातील राज्यांचा भाग डोंगराळ असल्यामुळे तेथे मालाची, प्रवासी वाहतूक करणे हे तुलनेने कठीण असते. त्यामुळे या भागात रस्ते बांधल्यामुळे केवळ व्यापारच वाढेल असे नाही, तर पर्यटन आणि इतर विकासकामांनासुद्धा वेग येऊ शकतो. म्हणून कलादान प्रकल्पाचे संरक्षण करून भारतीयांच्या हितसंबंधांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे.

ईशान्य भारतात मोडणारी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा, ही आठ राज्ये भू-राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या राज्यांनी भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाचा आठ टक्के भूभाग व्यापला असून, देशाची सुमारे चार टक्के लोकसंख्या येथे राहते. हा प्रदेश उर्वरित भारताशी जमिनीच्या एका चिंचोळ्या पट्ट्याने जोडलेला आहे, जो पश्चिम बंगाल राज्यातील सिलिगुडी जिल्ह्यात येतो. याशिवाय या आठ राज्यांमध्ये मिळून देशाची सुमारे पाच हजार, १८० किमी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. हा प्रदेश संपूर्णतः भूवेष्टित आहे, ज्याभोवती बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, नेपाळ आणि चीन असे पाच देश आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे- ही आठही राज्ये कुठल्या ना कुठल्या देशाशी जोडलेली आहेत. म्हणून प्रत्येक पूर्वोत्तरराज्य हे शब्दशः 'सीमावर्ती' राज्य आहे. आज पूर्वोत्तरराज्यं संपर्क सुधारत आहेत. मात्र, यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, मेहनत आणि प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. येथे आपल्याला राजकीय औदासिन्य, प्रशासनिक अडथळे, खडतर भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक चणचण अशा चार आघाड्यांवर लढावं लागत आहे.

'कनेक्टिव्हिटी' नाटकीयदृष्ट्या बदलली

ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीकरिता म्यानमार, बांगलादेशच्या नद्यांचा वापर करण्यासाठी भारत तयारी करत आहे. काही दिवसांपूर्वी 'एम. व्ही. माहेश्वरी' जहाज कोलकाताजवळील हल्दिया बंदरातून गुवाहाटीतील पांडू बंदराकडे रवाना झाले. त्या जहाजाने 'हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स' आणि 'अदानी विल्मार'साठी मालवाहतूक केली. या जहाजाने बांगलादेशातून भारत-बांगलादेश नदी व्यापार मार्गावरून १५०० किलोमीटरचे अंतर १० दिवसांत कापले. या मार्गावरून वाहतूक गेल्यामुळे भारताच्या ईशान्य दिशेला 'कनेक्टिव्हिटी' नाटकीयदृष्ट्या बदलली आहे.

भारताचा ईशान्य भाग हा भूगोलाचा कैदी

सध्या भारतातून ईशान्य भारताकडे जाणारा अरूंद रस्ता हा २२ किमी लांबीच्या 'चिकन्स नेक' अर्थात 'सिलिगुडी कॉरिडोर'मधून जातो. या मार्गाला शत्रुराष्ट्रे लढाईच्या काळात बंद पाडू शकतात. या मार्गाला पर्याय म्हणून म्यानमार आणि बांगलादेशामधून आपण नवीन रस्ते बांधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या समस्येला तोडगा म्हणून एका सागरी व्यापारास चालना देऊन या भागात जलवाहतुकीचे सक्रिय जाळे विणले जात आहे. ईशान्येकडील दक्षिणेकडील त्रिपुराची राजधानी आगरताळा समुद्राच्या अगदी जवळच २०० किमी अंतरावर असूनसुद्धा परदेशी प्रदेशामुळे समुद्राचा वापर करू शकत होत नव्हता. पण, बांगलादेश बरोबर राबविलेल्या रस्ते, नदी प्रकल्पामुळे आता परिस्थितीत बदल होत आहे.

'कलादान' मल्टिमोडल ट्रान्झिट प्रोजेक्ट

भारत म्यानमारमध्ये तिथल्या सिट्टवे बंदरापासून रस्ता बनवून भारतामधील ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यापर्यंत बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याला 'कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट प्रोजेक्ट' (समुद्र-नदी-रस्ता मार्ग) म्हटले जाते. भारताच्या नकाशात पाहिल्यास ईशान्य भारताला समुद्रमार्गाने व्यापार करायचा असेल तर सर्वात जवळचे बंदर हे कोलकाता आहे. ते ईशान्य भारताच्या टोकाकडील मिझोराम, त्रिपुरापासून जवळपास १८८० किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र, जर आपण म्यानमारमधल्या सिट्टवे बंदरातून व्यापार केला तर ते अंतर ९५० किलोमीटर इतकेच म्हणजे अत्यंत कमी होते. आर्थिकदृष्ट्या विचार केल्यास ईशान्य भारतातील राज्यांचा व्यापार वाढवण्यासाठी 'कलादान प्रोजेक्ट' आपल्याला नक्कीच उपयोगी पडणार आहे. भारताच्या 'अ‍ॅक्ट ईस्ट' म्हणजे 'पूर्वेकडील देशांकडे पाहा' या धोरणांतर्गत हा रस्ता बांधण्याचे आपण ठरवले होते. परंतु, यामध्ये काही अडथळ्यांवर आपण मात करत आहोत.

कलादान मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टर प्रोजेक्ट

'कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट'च्या कामाला जानेवारी २०१९ पासून सुरुवात झाली. भारताच्या दृष्टीने कुठल्याही देशामध्ये असलेले हे सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. त्याचा शेवटचा भाग सोडला तर बाकी सगळा भाग पूर्णपणे तयार झालेला आहे. 'कलादान' प्रकल्प हा भारत आणि म्यानमार या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचा आहे. या रस्त्यामध्ये समुद्राने कोलकात्याच्या हल्दिया बंदरापासून म्यानमारमधील सिट्टवे बंदरापर्यंतचे अंतर हे ५७९ किलोमीटर एवढे आहे. त्यानंतर सिट्टवेपासून पलेटवा या गावापर्यंत १५८ किलोमीटरचा प्रवास हा कलादान नदीतून करावा लागतो. त्या नंतर पलेटवापासून झोरीनपुरीपर्यंतचा रस्ता ११० किलोमीटरचे अंतर हे रस्तेमार्गाने कापावे लागते. झोरीनपुरी हे मिझोराममधील एक म्यानमार सीमेवर असलेले गाव आहे. जिथे हा रस्ता भारतात प्रवेश करतो. तिथून १०० किलोमीटर अंतरानंतर हा रस्ता भारताच्या 'राष्ट्रीय महामार्ग ५४' ला जोडला जाईल. म्यानमारचे सिट्टवे बंदर पूर्णपणे तयार आहे. पलेटवा येथील कलादान नदीवरील बंदरसुद्धा तयार आहे. मात्र, पलेटवापासून झोरीनपुरीपर्यंतचा रस्ता मागे पडला होता.

अनेक 'मल्टिमोडल' प्रकल्प सुरू

ईशान्येच्या राज्यांना शेजारी देशांशी जोडल्याशिवाय त्यांचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार नाही. हा प्रदेश संपूर्णत: भूवेष्टित असल्यामुळे बाह्य जगताशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी आजूबाजूच्या देशांतूनच मार्ग काढावा लागणार, ही निकड ओळखून भारत सरकारने त्या दिशेने पावलं उचलली. १९९१ पासून अस्तित्वात असलेल्या 'लुक ईस्ट' धोरणाचे २०१५ मध्ये 'अ‍ॅक्ट ईस्ट'मध्ये रुपांतर करण्यात आले. ज्यायोगे भारताच्या पूर्वेकडील शेजारी देशांशी संबंधांत अभूतपूर्व वृद्धी झाली. पूर्वेकडील संपर्कता प्रकल्पांमध्ये मुख्यतः भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिराष्ट्रीय महामार्ग,कलादान 'मल्टिमोडल' प्रकल्प, रिह-तिदिम महामार्ग, गंगा-ब्रह्मपुत्र जलवाहतूक, बीबीआयएन (बांगलादेश-भूतान-इंडिया-नेपाळ) कॉरिडोर यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. यामागची प्रमुख उद्दिष्टं म्हणजे- पूर्वोत्तर राज्यांचा सभोवतालच्या प्रदेशाशी संपर्क प्रस्थापित करणं, नेपाळ-भूतानसारख्या भूवेष्टित, दुर्गम आणि डोंगराळ देशांसाठी सागरी बंदरांकडे जाण्याचा मार्ग सुकर करणं आणि दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांबरोबर व्यापार व निवेश वाढवणं. याचबरोबर आगरताळा आणि बांगलादेशचं प्रसिद्ध बंदर चितगाव यांना जोडणारी रेल्वे बांधण्याचं कामदेखील भारत-बांगलादेश एकत्र येऊन करत आहेत. जेणेकरून पूर्वोत्तर राज्यांना बंगालच्या उपसागराशी जोडणारा अजून एक सुगम व स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल.

नेपाळला आंतर्देशीय जलमार्गांतर्फे समुद्राकडे प्रवेश

जलस्रोतांच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास नेपाळचा समावेश गंगेच्या खोऱ्यात होतो. नेपाळच्या सर्व मोठ्या नद्या शेवटी गंगेला येऊन मिळतात. नंतर गंगा नदी बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते. यामुळे नेपाळी नद्यांचे भारतातील गंगेच्या खोऱ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे. कमी पावसाच्या दिवसांतही नेपाळमधील या नद्यांमधूनन पाणी वाहते. यामुळे नेपाळला आंतर्देशीयजलमार्गांतर्फे सागरी व्यापारमार्गांना (आणि हे दोन्ही मार्ग भूमार्गांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहेत) जोडण्याची जी भारताची भौगोलिक क्षमता आहे, त्याचा वापर करण्याकरिता प्रयत्न सुरूच आहेत. याचा अर्थातच बिहार आणि उत्तर प्रदेशालासुद्धा फ़ायदा होणार आहे.

उपाययोजना

काही रस्त्यांना म्यानमारच्या 'आराकान आर्मी' या बंडखोर गटापासून धोका आहे. भारतीय लष्कर सध्या म्यानमारच्या सैन्याबरोबर एकत्रित बंडखोरांच्या विरोधात कारवाया करत आहे. त्यामुळेच ईशान्य भारतातील बंडखोरांची म्यानमारमधील शिबिरे उद्ध्वस्त करण्यात भारताला यश मिळाले आहे. म्यानमार लष्कर अत्यंत उत्तम पद्धतीने सहकार्य देत आहे. मात्र, म्यानमार आर्मीमध्ये बंडखोरांविरोधात कारवाई करण्याची पुरेशी क्षमता नाही. त्यामुळेच येत्या काळात 'आराकान आर्मी'ला या रस्त्यामुळे त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाहीच, पण त्या भागातील प्रगती अधिक वेगाने होईल, हे समजावण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. आपण म्यानमार सैन्याशी आपले सहकार्य जारी ठेवावे आणि लवकरात लवकर हे प्रकल्प सुरू करावे. त्यामुळे ईशान्य भारतातील मिझोराम आणि त्रिपुरा या दोन्ही राज्यांना त्याचा खूपच फायदा होणार आहे. हाच फायदा उद्या ईशान्य भारतातील इतर राज्यांपर्यंत पोहोचवू शकतो. कारण, ही राज्ये समुद्राच्या जवळ आणल्याने आयात किंवा निर्यात करण्यासाठी मदत होईल. ईशान्य भारतातील राज्यांच्या प्रगतीसाठी ही गोष्ट पूरक असल्याने त्यांच्या प्रगतीला वेग येईल. हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे येथे हालचाल करणे हे नेहमीच कठीण असते. रस्ते बांधल्यामुळे केवळ व्यापारच वाढेल असे नाही, तर पर्यटन आणि इतर विकासकामे यांनासुद्धा वेग येऊ शकतो. म्हणून 'कलादान' प्रकल्पाचे संरक्षण करून भारतीयांच्या हितसंबंधांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे.