वादाच्या भोवऱ्यात राज्यपाल पद

राज्यपालपदाचा कार्यकाळ पक्का असावा म्हणजे मग ते काही प्रमाणात का होईना वस्तुनिष्ठ निर्णय घेऊ शकतील, पण प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही आणि हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. परंतु, माणसं येतात-जातात, पक्ष येतात-जातात; पण पदांची प्रतिष्ठा टिकवलीच पाहिजे.

२६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी आपण ७० वा संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला. भारताने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर दोन-अडीच वर्ष खपून डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली राज्यघटना तयार केली. त्या घटनेत आपण वेळोवेळी समयोचित दुरुस्त्या केल्या. आशिया व आफ्रिकेतील देशांशी तुलना करता असे दिसते की, भारताने फार चांगल्याप्रकारे राज्यघटना वापरली व लोकशाही शासनव्यवस्था रूजवली. इतर देशांत सुरू असलेला धिंगाणा बघितला की, आपल्या देशातील लोकशाहीबद्दल आदर निर्माण होतो. असे असले तरी गेल्या सत्तर वर्षांत एक देश म्हणून एक समाज म्हणून आपण लोकशाही मूल्यं कितपत पचवली आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला तर मात्र आपल्याला त्याचे उत्तर देताना अडचणीचे होते. लोकशाही म्हणजे केवळ पाच वर्षांतून एकदा योग्यप्रकारे निवडणुका घेणे एवढेच मर्यादित काम नसते, तर सर्व देशांत लोकशाही शासनपद्धतीचा प्रभाव जाणवला पाहिजे. यात माध्यमं, सरकार न्यायपालिका व संसद-विधानसभा वगैरे सर्वांचा समावेश होतो. या व अशा अनेक संस्थांचा कारभार लोकशाही मूल्यांप्रमाणे व्हावा, असे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने तसे प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. राज्यपाल सभापती वगैरे पदं संसदीय लोकशाहीत कमालीची महत्त्वाची असतात. या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तींनी पक्षातीत भूमिका बजावत घटनेचे पावित्र्य सांभाळावे, असे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात मात्र असे होताना दिसत नाही. यातील बारकावे, त्यात वेळोवेळी झालेले बदल समजून घेणे गरजेचे ठरते. यासाठी आपल्याला राज्यपालपदाचा इतिहास, जानेवारी १९५० मध्ये संमत केलेल्या राज्यघटनेत त्याबद्दलच्या तरतुदी व आपला आजवरचा प्रत्यक्ष अनुभव याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या प्रांतांचे नेतृत्व राज्यपाल (गव्हर्नर) करत असत व त्यांचा प्रमुख म्हणजे 'गव्हर्नर जनरल', ही सर्व मंडळी इंग्रजांनी नेमलेली असत. यात 'भारत सरकार कायदा १९३५' मुळे बराच फरक पडला. या कायद्याने प्रांतांना स्वायत्तता प्रदान केली. जेव्हा घटना समितीत या पदाबद्दल चर्चा झाली, तेव्हा हे पद निवडणुकीद्वारे भरले जावे, असा एक मतप्रवाह होता. याबद्दल घटनासमितीत बरीच चर्चा झाली व शेवटी हे पद केंद्र सरकारने नेमलेल्या व्यक्तीकडे असावे, असे ठरले. यानंतर मुद्दा आला या पदाच्या पात्रतेचा. तेव्हा असे ठरले की 'वय' (कमीत कमी ३५ वर्षे) व 'देशाचा नागरिक' या दोन अटी ठेवल्या.

सुरुवातीला जरी समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रांत आदरणीय असलेल्या व्यक्ती या पदावर नेमल्या जात होत्या, तरी याबद्दलचा वाद १९५२ सालापासून सुरू झाला. यावर्षी झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मद्रास प्रांतात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तेव्हा मद्रास प्रांताचे राज्यपाल टी. प्रसाद यांनी पडद्याआडचे राजकारण करून हे प्रत्यक्षात येऊ दिले नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या राजकीय ढवळाढवळीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मुख्य म्हणजे तेव्हा पंतप्रधानपदी पंडित नेहरू होते. असे असूनही राज्यपाल प्रसाद यांनी राजकीय क्लृप्त्या केल्या. असाच प्रकार केरळ राज्यात १९५९ साली घडला. तेव्हा केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाच्या नंबुद्रीपाद यांचे सरकार सत्तेत होते. राज्यपालांनी केरळ राज्याचे लोकनियुक्त सरकार १९५९ साली बडतर्फ केले होते. या खेपेलासुद्धा राज्यपाल पद वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. राज्यपाल पद १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर जास्त वादग्रस्त झालेले दिसले. या निवडणुकीत उत्तर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांत बिगर-काँग्रेस पक्षांची सरकारे सत्तेत आली होती. पण केंद्रात मात्र काँग्रेसचे सरकार होते. बिगर-काँग्रेस सरकारांना तेथील राज्यपालांनी जिणे नकोसे केले होते. या संदर्भात बिहारचे उदाहरण आठवते. तेथे संयुक्त विधायक दलाचे सरकार सत्तेत आले व महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांनी राजकारण करून सिन्हांचे सरकार अल्पमतात नेले. सिन्हा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. काँग्रेस पक्षाने प्रयत्न करून बघितले पण यश आले नाही. राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरुद्ध निषेध केला. राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे सरकार येऊ द्यायचे नव्हते. राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तीला दिलेले दिसले. २०१५ साली मिझोरामच्या राज्यपालपदी नेमलेले के. एन. त्रिपाठी हे उत्तर प्रदेशातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. यात फक्त भाजपच दोषी आहे, असे नाही.

आपल्यासमोर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचे उदाहरण आहे. काही वर्षांपूर्वी सुशीलकुमार शिंदे बिहारचे राज्यपाल होते. त्यानंतर ते केंद्रात मंत्री झाले. अशा स्थितीत असे राजकारणी राज्यपाल पदावर असताना तेव्हा कितपत वस्तुनिष्ठ असू शकतील? यावर उपाय म्हणून असे सांगण्यात येते की, जेव्हा केंद्रात सत्तांतर होते, तेव्हा त्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांनी स्वतःहून राजीनामे द्यावेत. तसे झाल्यास नव्या सरकारला त्यांच्या आवडीचे राज्यपाल नेमता येतील. १९९० साली केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती व्यंकटरामन यांना विनंती केली की, त्यांनी राज्याच्या राज्यपालांना राजीनामे सादर करण्याची सूचना करावी. त्यानुसार अनेक राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले होते. या प्रकाराबद्दल तेव्हा बरीच टीका झाली होती. याप्रकारे घाऊक राजीनामे मागणे म्हणजे राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी असल्यासारखे वाटते, हा खरा आक्षेप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी नसून राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. अशा स्थितीत त्यांना राजीनामा देण्यास सांगणे योग्य नव्हे, अशी तेव्हा टीका झाली होती. आपल्या देशांत फेडरल शासनपद्धत असल्यामुळे राज्याच्या पातळीवर घटनाप्रमुख राज्यपाल असतात, जे केंद्र सरकारने नेमलेले असतात. यात राजकारण शिरण्याचे तसे काहीही कारण नव्हते. मात्र, १९६७ साली जेव्हा निवडणुका झाल्या व सात राज्यांत बिगर-काँग्रेस सरकारे आली, तेव्हापासून राज्यपाल पद म्हणजे केंद्र-राज्य संबंधातील एक मोठा अडसर ठरले. याबाबत पहिले उद्गार १९६७ साली तामिळनाडूत सत्तेत आलेल्या द्रमुक सरकारने काढले. त्यांच्या लक्षात आले की, एकूणातच केंद्र सरकार बिगर-काँग्रेस सरकारांच्या संदर्भात भेदभाव करते. याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी १९६९ साली न्या. राजमुन्नार आयोग गठीत केला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना जास्तीत जास्त स्वायत्तता द्यावी. ज्या-ज्या प्रमाणात भारतात पक्षीय व सत्तेचे राजकारण तीव्र होत गेले, तसतसे राज्यपाल पद व एकूणात केंद्र-राज्य संबंधांत ताण निर्माण व्हायला लागले. याचा व्यापक विचार करण्यासाठी केंद्राने न्या. सरकारिया आयोग गठीत केला. या आयोगाचा अहवाल १९८८ साली आला. सरकारिया आयोगानेसद्धा केंद्र-राज्य संबंधांबद्दल उपयुक्त सूचना केल्या होत्या. यातील सर्वात महत्त्वाची सूचना म्हणजे राज्यपालपदाचा कार्यकाळ पक्का असावा म्हणजे मग ते काही प्रमाणात का होईना वस्तुनिष्ठ निर्णय घेऊ शकतील, पण प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही आणि हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. परंतु, माणसं येतात-जातात, पक्ष येतात-जातात; पण पदांची प्रतिष्ठा टिकवलीच पाहिजे.