हा खटाटोप कोणासाठी?

कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा विचार करताना सामान्य दलित कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत. त्यानिमित्ताने नक्षल्यांना प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून मात्र आपण सजग असले पाहिजे. संवेदनशील भागात पोलिसांच्या, सशस्त्र दलाच्या जवानांच्या हिंसाचारात गुंतलेल्या आरोपींचा त्यात विचार करणे दलित चळवळीचा अपमान ठरेल.

कोरेगाव-भीमा येथे पद्धतशीर घडवलेल्या हिंसाचाराच्या तपासाचे धागेदोरे पोलिसांना रक्तरंजित क्रांतीच्या स्वप्नात रममाण असलेल्यांपर्यंत घेऊन गेले. सध्या त्यांचा माध्यममित्रांकडून 'मानवाधिकार कार्यकर्ते' आदी नामाभिधानाने उल्लेख होत असला तरीही ते आरोपी आहेत, हे विसरून चालणार नाही. त्यापैकी बहुतांशी आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांना यश आले. २०१८ सालच्याच जुलै-ऑगस्ट दरम्यान या मंडळींचे अटकसत्र सुरू झाले होते. जे अटकेत आहेत, त्यांनाही मेहेरबान न्यायालयाने नजरकैदेत टाकण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयाकडे गुन्हे रद्द करण्याची, जामिनाची वेळोवेळी मागणी करण्यात आली. सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने ती फेटाळूनही लावली. तरीही काही तांत्रिक बाबींचा आधार घेत नवलखा, तेलतुंबडेसारखे काही आरोपी मुक्त आहेतच. न्यायालयात जामिनाची अपिले दाखल करत आहेत. 'लाल सुबह'ची स्वप्ने पाहणाऱ्याला भारताचे संविधान नको असले; तरीही त्याच संविधानाने दिलेल्या अधिकारान्वये स्वतःच्या मुक्ततेचे प्रयत्न त्यांनी बेमालूमपणे चालवलेत. तसेच त्यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. त्यांनी न्यायालयात अपिले जरूर दाखल करावीत. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या जामीन याचिकांवर सुनावणीदेखील सुरू आहे. यंत्रणांविषयी अविश्वासाचे इंधन ओतून स्वतःच्या बेगडी विद्रोहाचा विस्तव पेटवणाऱ्यांना, औटघटका का होईना, देशातील न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवताना पाहणे सुखावह आहे. मात्र, हा विश्वास आहे की विश्वासाचे ढोंग, असा प्रश्न पडावा, असेच उद्योग सध्या त्यांच्या शहरी साथीदारांकडून सुरू झालेत. गेल्याच आठवड्यात या मंडळींवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करणारी पत्रकार परिषद मुंबईला झाली. नवलखा, तेलतुंबडेसह हितसंबंध गुंतलेले असावेत, अशी शंका वाटावी इतुके प्रेम ही मंडळी त्यांच्यावर करतात. मराठी वृत्तवाहिन्यांत काम करून बेरोजगारवजा निवृत्त झालेले एक पत्रकार या परिषदेच्या व्यासपीठावर मध्यवर्ती बसले होते. पुणे पोलीस कसे चुकीचे आहेत, त्यांनी प्रक्रिया कशी पाळली नाही, त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, त्यांनी तपास केलेला नाही, असे अंदाधुंद आरोप वारंवार केले जात होते. आरोपपत्र दाखल झाल्याची आठवण करून दिल्यावर या स्वयंघोषित पत्रकार, लेखक मंडळींनी हळू आवाजात माफीही मागितली. तसेच 'आरोपींचे जामीन टाळण्यात येत आहेत, त्यांना पुढली तारीख दिली जाते,' अशी संदिग्ध वक्तव्ये स्वतःला 'विधिज्ञ' म्हणविणाऱ्या माणसानेच केली. एकूण किती वेळा असा प्रकार घडला, या प्रश्नावर नेमके उत्तर मात्र पत्रकार परिषदेला आलेले कोणी देऊ शकले नाहीत. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे व त्यावर योग्य तो निकालही दिला जाईल. निकाल काहीही लागला तरी अपप्रचाराची सवय असणारे आरोपींचे साथी, स्वतःला सोयीची बोंबाबोंब करणारच. त्यामुळे आजवर झालेल्या सुनावण्या, न्यायालयीन प्रक्रियांचे योग्य तपशील समाजापर्यंत पोहोचवणे सुज्ञांची जबाबदारी आहे.

सगळा खटाटोप माओवाद्यांसाठीच!

'दलितांवर खटले दाखल केले, गुन्हे दाखल केले,' अशा वाक्यांनी कार्यक्रमांना सुरुवात होते. दलितांच्या नावाआडून प्रत्यक्षात सैनिक-पोलिसांच्या मारेकऱ्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न चालतात. कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारी, २०१८ रोजी काही समाजकंटकांनी हिंसाचार केला. त्याचे स्वाभाविक पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले. तेव्हा भावनेच्या भरात रस्त्यावर उतरलेल्या दलित कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झालेत, हे वास्तव आहे. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रिया गेल्या सरकारच्या काळातच सुरू झाल्या होत्या. आंदोलने, मोर्चात, जमावबंदी तोडली इत्यादी कारणांवरून दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात काही गैर नाही. सामान्य दलित कार्यकर्त्यांवर १-२ जानेवारी, २०१८च्या दरम्यान गुन्हे दाखल झाले असतील. फार तर महिनाभर अटकसत्र गेले असेल. मात्र, माओवादी, नक्षली आरोपींवर गुन्हे जुलै-ऑगस्ट २०१८ मध्ये दाखल झाले. जानेवारी ते जुलै या सहा महिन्यांच्या काळात 'लोकशाही वाचवा, गुन्हे मागे घ्या' याकरिता कोणतेच मोठे कार्यक्रम झाले नाहीत. जुलै-ऑगस्टमध्ये माओवाद्यांना, नक्षलवाद्यांना प्रत्यक्ष हिंसाचारात मदत केल्याचा आरोप असलेल्यांना अटक झाल्यावरच, लोकशाहीला वाचविण्याची गरज असल्याचा साक्षात्कार या मंडळींना झाला, हे चळवळीतील कार्यकर्त्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. नाव दलितांचे घेतले जात असले, तरीही दलित कार्यकर्त्यांचा संबंध पुणे पोलिसांच्या तपासाशी जोडणे चुकीचे आहे. सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, सुरेंद्र गडलिंग, वर्नेन गोन्सालवीस, शोमा सेन, महेश राऊत, सुधीर ढवळे हे व यांच्यासह अटक झालेल्या आरोपींचा नामोल्लेख 'अधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते', 'मानवाधिकार कार्यकर्ते' असा केला जातो. या मंडळींची नावेही यापूर्वी कोणी फारशी ऐकलेली नव्हतीच. त्याउलट काही जणांची ऐकली असतील, तर आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना नक्षलविरोधात झालेल्या कारवायांतच! त्याऐवजी मानवाधिकारांच्या रक्षणार्थ या मंडळींनी लढे दिलेत, संघर्ष केला अशी उदाहरणे नाहीतच.

गुन्हे रद्द करण्यास नकार

जामिनासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत व त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र, यापैकी बऱ्याच आरोपींनी गुन्हे रद्द करण्यासाठीही अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने एकाही प्रकरणातील गुन्हा रद्द केलेला नाही. आनंद तेलतुंबडे स्वतःविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचा अर्ज घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा झालेल्या सुनावणीतच सक्षम न्यायालयातून जामिनावर निर्णय होईपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले होते. जिल्हा न्यायालयाने तेलतुंबडे यांचा जामीन नाकारला तरीही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास सक्षम होतेच. पुणे पोलिसांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अर्थ लावताना तांत्रिक चूक झाली, त्यामुळे तेलतुंबडे मुक्त वावरू शकतात. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू आहे. गुन्हे रद्द करण्यास मात्र कोणत्याच न्यायालयाने सहमती दर्शविलेली नाही. पुणे पोलिसांकडे कोणतेही पुरावे नाहीत, आरोपात तथ्य नाही, असा केला जाणारा प्रचार खोटा आहे. पोलिसांनी कोणतेही पुरावे नसताना गुन्हे दाखल केले असल्यास न्यायालय थेट गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकते. 'अर्बन माओवाद्यां'च्या बाबतीत त्यांनी वेळोवेळी अर्ज करूनही गुन्हे रद्द झालेले नाहीत.

पाकीटबंद पुरावे

बंद पाकिटात पुरावे न्यायालयाला दिले जातात, असा आक्षेप या खटल्यांबाबत घेतला जातो. बाद पाकिटात पुरावे देण्याची ही पद्धत यांनीच सुरू केली, असा आरोप वकिलीचे शिक्षण घेतलेल्या एका काँग्रेस प्रवक्त्यानेही केला होता. नक्षलवादी, माओवादी गुन्ह्यात बंद पाकिटात पुरावे देण्याची पद्धत सुरू झालेली नाही. १९७९ साली 'बिहार सरकार विरुद्ध जे.ए.सी.' या खटल्यात बंद पाकिटात पुरावे सादर करण्यात आले. 'राम कुमार विरुद्ध खुसी राम' या खटल्यात २०१६ सालीही बंद पाकिटात पुरावे न्यायालयाला दिले गेले. त्यामुळे बंद पाकिटात पुरावे सादर करण्याची ही काही नवी पद्धत शोधलेली नाही. अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या प्रकरणात पुरावे पाकीटबंद करून गोपनीय पद्धतीने दिले जातात. माओवाद्यांची कार्यपद्धती लक्षात घेता, पोलिसांचा तपास कुठवर आला आहे, याची माहिती सार्वजनिक केली तर त्याचा फायदा आरोपींना होऊ शकतो. तसेच तपास पूर्ण झाल्यावर सगळे पुरावे न्यायालयाला सादर केले जातातच, त्याशिवाय शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही. जामिनावर सुनावणी होत असताना मात्र पुरावे सार्वजनिक केले नाहीत म्हणून यंत्रणांवर संशय घेणे चुकीचे आहे. माओवादी-नक्षलग्रस्त भागात आपल्या देशाचे शेकडो सैनिक आजही मारले जातात. पोलिसांवर हल्ले होतात. प्रत्यक्ष गरिबांची, आदिवासींचीच पिळवणूक होते. विकासकामांची अडवणूक होते, कंत्राटदार व माफियांशी हातमिळवणी करून हे ढोंगी कॉम्रेड्स पैसे मात्र लाटत असतात. या सगळ्याच्या मागे असलेल्या पांढरपेशा माणसांच्या मुसक्या आवळणे जास्त गरजेचे आहे. पुणे पोलीस ते करत आहेत व न्यायालय त्यावर सुनावणी घेत आहे. सामान्य माणसाने सतर्क राहण्याची गरज आहे, ते यानिमित्ताने समाजात वितर्क पेरू इच्छिणाऱ्यांपासून.