'फाईव्ह आईज' आणि भारत

'फाईव्ह आईज'मधील 'आय' म्हणजे 'इंटेलिजन्स-गुप्तवार्ता' होय. समूहाच्या नावातील 'इंटेलिजन्स' म्हणजेच 'गुप्तवार्ता'प्रमाणेच याचा उद्देश आपल्याकडील गुप्त माहिती, संदेशांची एकमेकांना देवाणघेवाण करणे हा आहे.

पायाभूत सुविधा प्रकल्प, विविध योजना, उद्योगधंद्याला कर्ज आणि 'बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह'सारख्या अजस्त्र परियोजनेच्या माध्यमातून चीनने जगातील अनेक देशांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. परस्पर सहकार्याच्या, आर्थिक विकासाच्या-समृद्धीच्या नावाखाली चीनने दिलेला पैसा मात्र यातील बहुतांश देशांसाठी शापच ठरला व श्रीलंका हे त्याचे अगदी ठसठशीत उदाहरण. परंतु, चीन इतके करूनच थांबला नाही, तर त्याने आपल्या सीमाविस्ताराच्या लालसेने छोट्या छोट्या देशांच्या जमिनी बळकावायलाही सुरुवात केली. दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे तयार करून किंवा बेट-राष्ट्रांचा प्रदेश हिसकावून त्याने दंडेलीही केली. तसेच हिंदी महासागरातही असलेच काही उद्योग करण्याचा चीनचा इरादा लपून राहिलेला नाही. दरम्यान, चीनच्या सर्वभक्षी वृत्तीने त्रासलेले देश त्यापासून सुटकाही मिळवू इच्छितात. पण, चिनी कर्जाच्या, ताकदीच्या सापळ्यातून बाहेर कसे पडावे, हेच त्यांना सध्या तरी उमजत नाहीये. तसेच चीनचे हे संकट केवळ आशियाच नव्हे, तर संपूर्ण जगासमोरचे एक आव्हान, समस्या ठरत आहे. सध्या जगातील छोट्यांसह मोठमोठी राष्ट्रे चीनवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत.

परंतु, या सर्वांनाच आशियात चीनशी स्पर्धा करू शकणाऱ्या, चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलणाऱ्या भारताचा मोठाच आधार वाटतो. म्हणूनच आता चीनला त्याच्या हद्दीत ठेवण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि ग्रेट ब्रिटन या पाच देशांच्या 'फाईव्ह आईज' समूहात भारताचाही समावेश व्हायला हवा, अशा हालचाली सुरू झाल्याचे दिसते. 'फाईव्ह आईज'मधील 'आय' म्हणजे 'इंटेलिजन्स-गुप्तवार्ता' होय. समूहाच्या नावातील 'इंटेलिजन्स' म्हणजेच 'गुप्तवार्ता'प्रमाणेच याचा उद्देश आपल्याकडील गुप्त माहिती, संदेशांची एकमेकांना देवाणघेवाण करणे हा आहे. 'फाईव्ह आईज'ची सुरुवात दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशियातील शीतयुद्धावेळी झाली. नंतरच्या काळात शीतयुद्ध तर थांबले, सोव्हिएत रशियाचे विघटनही झाले. पण, 'फाईव्ह आईज'चे काम सुरूच राहिले. अमेरिकेच्या ट्विन टॉवरवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर 'फाईव्ह आईज'ची व्याप्ती दहशतवाद विषयापर्यंतही वाढली. सध्या या समूहात पाच देश असून ते युके-युएसए कराराने एकमेकांशी बांधील आहेत. आताच्या घडीला या समूहातील देशांना-प्रामुख्याने अमेरिकेला चीनला मात द्यायची आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष खासदार अ‍ॅडम स्चीफ यांनी प्रतिनिधी सभेला आपला अहवाल सोपवत 'फाईव्ह आईज' समूहात भारत, जपान व दक्षिण कोरियाचाही समावेश करावा, अशी मागणी केली. सदर अहवालात हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता व कायद्याच्या राज्यासाठी भारतासह अन्य दोन देशांचा समावेश करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. आता यावर अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित 'ओडीएनआय' ही गुप्तवार्ताविषयक समिती निर्णय घेणार असून यासाठी तिच्याकडे ६० दिवसांचा अवधी आहे.

भारताची या समूहातील सामिलीकरणाची गरज का निर्माण झाली? तर हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीन सातत्याने दादागिरी करत आला. परंतु, त्याला शह देण्याचे काम भारताने वेळोवेळी केले. इतकेच नव्हे तर चीनच्या कोणत्याही जाळ्यात न अडकलेला देश म्हणजेच भारत आणि चीनचा प्रतिस्पर्धीही भारतच. तर दक्षिण चीन समुद्रावरून अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह अन्य देशांनी चीनवर नेहमीच निशाणा साधला. सोबतच चीनने आफ्रिका खंडात जिबुती येथे आपला सैन्यतळ उभारला असून अमेरिकेचा सैन्यतळही तिकडेच आहे. त्यामुळे अमेरिकेला चीनला रोखणे गरजेचे वाटते आणि त्यासाठीच 'फाईव्ह आईज'चा उपयोग करून घेण्याची त्या देशाची इच्छा आहे. आता या समूहात भारताचा आणि जपान, दक्षिण कोरियाचा समावेश झाल्यास ही तिन्ही राष्ट्रे चीनच्या हालचालींवर आणखी जोमदारपणे नजर ठेऊ शकतात. चीनशी निगडित अनेकानेक प्रकारची माहिती परस्परांत सामायिक करू शकतात आणि ते चीनला अडचणीचे ठरेल. कारण, गुप्तवार्ता विभाग किंवा हेरांनी शतकानुशतकांपासून ते आधुनिक युगातही प्रतिस्पर्धी देशांची खडान्खडा माहिती मिळवून युद्धपूर्व, युद्धजन्य, युद्धोत्तर काळात महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली आहे. तसेच आताच्या काळात उपग्रह, ड्रोन वगैरेंची साथ मिळाल्याने गुप्तवार्ता विभाग पूर्वीपेक्षाही शक्तिशाली झाला आहे. अशात 'फाईव्ह आईज' या गुप्तवार्तेसाठी वाहिलेल्या समूहात भारताचा समावेश झाल्यास ते उपयुक्तच ठरेल.