राज्यसभेचे संसदीय लोकशाहीतील स्थान

ज्याप्रकारे राज्यसभेत केंद्र सरकारची कोंडी झाली होती, ते बघून यापुढे राज्यसभा असावी का व असल्यास या सभागृहाला इतके अधिकार असावेत का, वगैरेंची राष्ट्रव्यापी चर्चा करावी, अशा सूचना केल्या. आपल्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने राज्यसभेची गरज व अधिकार याबद्दल चर्चा झाली पाहिजे, एवढे मात्र खरे.

सध्या सुरू असलेले राज्यसभेचे अधिवेशन हे ऐतिहासिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण, हे २५०वे अधिवेशन आहे. भारतात फेडरल शासनपद्धती असल्यामुळे आपल्या देशात अमेरिकेप्रमाणे द्विसभागृह आहेत. थेट लोकांनी निवडून दिलेली व दर पाच वर्षांनी भंग पावणारी 'लोकसभा' तर राज्यांनी निवडून दिलेली व कधीही भंग न पावणारी 'राज्यसभा', अशी आपल्याकडची संसदीय रचना आहे. काही अगदी थोडे विषय सोडले, तर आपल्या देशातील लोकसभा व राज्यसभांना समसमान अधिकार आहेत. असे असले तरी आपला गेल्या ६०-७० वर्षांचा संसदीय शासनपद्धतीचा अनुभव जमेस धरता राज्यसभा असावी की नसावी, अशी चर्चा अधूनमधून होत असते. २०१४ साली जेव्हा भाजप स्वबळावर केंद्रात सत्तेत आला होता, तेव्हा राज्यसभेत काँग्रेसचे बहुमत होते. तेव्हा काँग्रेसने अनेकवेळा भाजपने लोकसभेत संमत केलेली विधेयके राज्यसभेत अडवली होती. याचे उत्तम उदाहारण म्हणजे जीएसटी विधेयक! परिणामी, मोदी सरकारला सुरुवातीला याबद्दल वटहुकूम काढावा लागला व नंतर हे वित्त विधेयक आहे, असे दाखवत फक्त लोकसभेत पास करून घेतले. यातून लोकसभा व राज्यसभा जर दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या ताब्यात असली तर सरकारच्या कारभारावर परिणाम होऊ शकतो, हा मुद्दा चर्चेत आला. ज्याप्रकारे राज्यसभेत केंद्र सरकारची कोंडी झाली होती, ते बघून यापुढे राज्यसभा असावी का व असल्यास या सभागृहाला इतके अधिकार असावेत का, वगैरेंची राष्ट्रव्यापी चर्चा करावी, अशा सूचना केल्या. आपल्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने राज्यसभेची गरज व अधिकार याबद्दल चर्चा झाली पाहिजे, एवढे मात्र खरे.

तसे पाहिले तर आपल्या देशात केंद्रात 'द्विगृही सभागृह' असावे, ही संकल्पना भारत सरकार कायदा १९१९ पासून अस्तित्वात आलेली आहे. या कायद्याने केंद्रात द्विगृही सभागृहाची सुरुवात केली, तेव्हा भारतात 'घटक राज्य' नव्हते, पण 'प्रांत' होते. राज्यसभेबद्दल जेव्हा घटना समितीत चर्चा झाली, तेव्हा अनेक सभासदांनी राज्यसभा नसावी, या बाजूने मांडणी केली होती. बिहार प्रांतातून घटना समितीवर निवडून आलेल्या मोहम्मद ताहीर यांनी २८ जुलै, १९४७ रोजी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, "राज्यसभा म्हणजे साम्राज्यशाही मानसिकतेचे प्रतीक आहे व प्रजासत्ताक भारतात अशा सभागृहाला स्थान नसावे." (अशी भावना आजही अनेक डाव्या पक्षांची आहे.) मोहम्मद ताहीर यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना गोपाळ स्वामी अय्यंगार म्हणाले होते की, "राज्यसभेची खरी भूमिका म्हणजे लोकसभेने घाईघाईने संमत केलेल्या विधेयकांबद्दल साधकबाधक चर्चा करणे. यासाठी भरपूर वेळ लागला तरी चालेल." थोडक्यात म्हणजे राज्यसभेची भूमिका ही जाणीवपूर्वक वेळखाऊ आहे. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांची मांडणी व्यवस्थित समजून घेतली म्हणजे राज्यसभेची नेमकी भूमिका काय, यावर प्रकाश पडतो. घटनाकारांना माहिती होते की, लोकसभेतील खासदार लोकांनी थेट निवडून दिलेले असतात. यामुळे त्यांच्यावर जनमताच्या रेट्याचा प्रभाव पडतो. अशा स्थितीत जर त्यांनी लोकक्षोभाला शरण जात चुकीचे विधेयक संमत केले तर त्याला नाही म्हणण्यासाठी असे सभागृह (म्हणजे राज्यसभा) असावे, जेथे शांत डोक्याने विचार करून निर्णय घेतला जाईल. म्हणूनच लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके नाकारण्याचा किंवा ती उशिरा संमत करण्याचा अधिकार घटनाकारांनी राज्यसभेला दिलेला आहे. ही मांडणी समजून घेतल्यास राज्यसभा लोकसभेच्या कामात अडथळे निर्माण करते किंवा राज्यसभेला एवढे अधिकार का असावेत वगैरे आक्षेपांना परस्पर उत्तरे दिली जातात. राज्यसभेच्या संदर्भात दुसरा आक्षेप म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकांनी थेट निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना सर्वोच्च अधिकार असावेत. असे खासदार लोकसभेत असतात, तर राज्यसभेत अप्रत्यक्षपणे निवडून दिलेले खासदार असतात. वरवर पाहता हा आक्षेप बरोबर वाटतो, पण जरा काळजीपूर्वक बघितल्यास यातील फोलपणा समोर येतो. आपल्या निवडणूक पद्धतीत ज्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त मते मिळतात, तो विजयी होतो. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून मे २०१४ मध्ये झालेल्या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकींपर्यंतचा इतिहास तपासल्यास असे स्पष्ट दिसते की, अनेक खासदार एकूण मतदारसंख्येच्या फक्त ३० टक्के मतं मिळवून विजयी झाले आहेत. याचा अर्थ उरलेल्या ७० टक्के मतदारांना निवडून आलेली व्यक्ती नको होती. अशाप्रकारे अल्पसंख्याक मते घेऊन निवडून आलेले बहुसंख्य खासदार खरोखरच जनमताचे प्रतिनिधीत्व करतात का, हा खरा प्रश्न आहे.

घटनाकारांनी जाणीवपूर्वक बिगरवित्त विधेयकांबाबतीत राज्यसभेला लोकसभेसारखेच अधिकार दिले; अन्यथा लोकशाही शासनव्यवस्था लोकशाहीच्या नावाखाली बहुसंख्याकवादाची (मेजॉरेटेरीनिझम) बटीक होऊ शकते. लोकसभेत बहुमत असलेला, पण राज्यसभेत बहुमत नसलेल्या पक्षाला इतर विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करत कारभार करावा लागेल, अशी सोयच आपल्या घटनेत करून ठेवली आहे. आपल्या राज्यघटनेने राज्यसभेला प्रदान केलेली दुसरी महत्त्वाची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. शासनव्यवस्थेसंदर्भात आपला देश पूर्णपणे इंग्लंडसारखा नाही. त्याचप्रमाणे अमेरिकेसारखासुद्धा नाही. आपल्या घटनाकारांनी दोन्ही शासनपद्धतीतील जे उत्तम होते व जी आपल्या देशात रूजू शकतील, अशीच तत्त्वे भारतीय घटनेत आणली. इंग्लंडप्रमाणेच अमेरिकेतही संसदेचे दुसरे सभागृह आहे. इंग्लंडमध्ये याला 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स' म्हणतात. हे म्हणजे इंग्लंडमधील जुन्या जमान्याचे राजे व सरदार यांचे सभागृह आहे. येथे वंशपरंपरेने खासदारकी मिळते व काही प्रसंगी नवे खासदार नेमले जातात. अमेरिकेत अशी पद्धत नाही. तेथे दुसर्‍या सभागृहासाठी (सिनेट) दर सहा वर्षांनी निवडणुका होतात. अमेरिकेतील दुसरे सभागृह व इंग्लंडमधील दुसरे सभागृह यांच्यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. अमेरिकेतील सिनेटला घटक राज्यांच्या हक्कांचे व त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे, ही महत्त्वाची जबाबदारी दिलेली आहे. इंग्लंडमध्ये घटक राज्ये नाहीतच. त्यामुळे 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'चे स्वरूप व अमेरिकेतील सिनेटचे स्वरूप यांच्यात आमूलाग्र फरक आहे. आपली राज्यसभा अमेरिकेतील सिनेटच्या जवळ जाणारी आहे. याचे कारण आपल्या देशातही भारतीय संघराज्यात घटक राज्ये आहेत. आजमितीस आपल्या देशात २९ राज्ये आहेत. या सर्व राज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातून राज्यसभेत खासदार निवडून जातात. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याला राज्यसभेत कोटा दिलेला असतो. राज्यसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ अमेरिकेतील सिनेटच्या खासदारांप्रमाणे सहा वर्षांचा असतो.

अमेरिकेप्रमाणे भारतातही फेडरल शासनयंत्रणा आहे. घटक राज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे, हे राज्यसभेची महत्त्वाची भूमिका आहे. असे असले तरी अनेक बाबतीत लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा जास्त अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, सरकारच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव फक्त लोकसभेतच दाखल होऊ शकतो व संमत होऊ शकतो. याचा अर्थ जर सरकार पाडायचे असेल तर लोकसभेत बहुमत पाहिजे. राज्यसभेतील बहुमताचा यासाठी उपयोग नाही. वित्त विधेयक फक्त लोकसभेत सादर केले जाते, राज्यसभेत नाही. लोकसभेने संमत केलेले वित्त विधेयक नाकारण्याचा राज्यसभेला हक्क नाही. राज्यसभा वित्त विधेयकावर चर्चा करू शकते व सूचना करू शकते. या सूचना लोकसभेवर बंधनकारक नसतात. अशाप्रसंगी लोकसभेचे महत्त्व समोर येते. राज्यसभा असण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे आपल्या देशाची 'उत्तर भारत' व 'दक्षिण भारत' अशी असलेली विभागणी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राज्यसभेत प्रत्येक घटक राज्याला प्रतिनिधीत्व असते. तसे ते लोकसभेतही असते. पण, राज्यसभेतील खासदार घटक राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात, तर लोकसभेतील खासदार मतदारसंघांचे प्रतिनिधीत्व करतात. आपल्या देशातील राजकीय वास्तव असे आहे की, खासदारसंख्येचा विचार केल्यास उत्तर भारतातून जवळपास ३० टक्के खासदार लोकसभेत निवडून दिले जातात. एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल ८० खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागांतून २७२ खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो. असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण, राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारिक उपयोग आहे. थोडक्यात म्हणजे शांतपणे विचार केल्यास आपल्यासारख्या अठरापगड विविधता असलेल्या देशात राज्यसभेसारखे दुसरे सभागृह असणे अतिशय गरजेचे आहे. राज्यसभा बरखास्त करा, अशी मागणी करण्यापेक्षा आहे ते सभागृह कसे चांगल्याप्रकारे चालेल, याकडे लक्ष दिले जावे.