‘आयएमएफ’चा ‘रिजनल आऊटलुक’ आणि पाकिस्तान

‘आयएमएफ’ने औपचारिक रुपाने चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर कालावधीसाठी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या समिक्षेसाठी चर्चा सुरू केली. ‘आऊटलुक’नुसार घटलेला अर्थविकास आणि वाढत्या कर्जाच्या या दुष्टचक्रामध्ये विकास-वृद्धीसाठीच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठीचे स्थान अत्यंत मर्यादित केले आहे.

अर्थशास्त्रात रेग्नेर नेर्क्स यांचे नाव अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण, त्यांनी गरिबीच्या कारणांचे विश्लेषण केले व आपला निष्कर्ष मांडला. नेर्क्स यांच्यानुसार, ‘एखादी व्यक्ती यामुळे गरीब आहे, कारण ती गरीब आहे.’ म्हणजेच गरिबी एक असे दुष्टचक्र आहे, ज्यातून एक गरीब आपल्या गरिबीच्या कारणामुळे बाहेर पडू शकत नाही. परिणामी, गरीब व्यक्ती या दुरवस्थेला स्थायी-नेहमीसाठी बळी पडतो. ही परिभाषा राष्ट्रालाही लागू पडते, ज्याचे एक उदाहरण पाकिस्तानच्या रुपात समोर येताना दिसते. जागतिक नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) नव्या ‘रिजनल आऊटलुक’नुसार (प्रादेशिक दृष्टिकोन) कमी आर्थिक विकास आणि वाढत्या सार्वजनिक कर्जाच्या दुष्टचक्राने पाकिस्तानच्या राजकोषीय विस्ताराला विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी अतिशय सीमित केले आहे. तसेच पाकिस्तानला राजकोषीय धोरण बळकट केल्यानंतरही कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तथापि, २०१९च्या प्रादेशिक आर्थिक आऊटलुकने यातून बाहेर पडण्याची दिशा दाखवली आहे. पाकिस्तानने एका विश्वसनीय मध्यम अवधीच्या राजकोषीय आराखड्याला आणि सार्वजनिक वित्तपोषण व्यवस्थापन प्रणालीला स्वीकारले पाहिजे. जेणेकरून राजकोषीय पारदर्शिकतेमध्ये सुधारणा होईल व सातत्याने वाढणार्‍या सार्वजनिक कर्जाला सकल घरगुती उत्पन्नाच्या चार टक्क्यांपर्यंत तो देश कमी करू शकतो.

‘आऊटलुक’मध्ये या क्षेत्रातील अन्य देशांच्या विपरित, ‘आयएमएफ’ने आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी केवळ पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३१४.६ अब्ज डॉलर्स असल्याचे सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे, इस्लामाबाद हे ठिकाण मध्य-पूर्व, उत्तर आफ्रिका, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या उपप्रदेशाचा भाग आहे, ज्याला ‘एमईएनएपी’ नावाने ओळखले जाते. विशेष म्हणजे, हा अहवाल त्या दिवशी जारी केला गेला, ज्या दिवशी पाकिस्तान आणि ‘आयएमएफ’ने औपचारिक रुपाने चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर कालावधीसाठी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या समिक्षेसाठी चर्चा सुरू केली. ‘आऊटलुक’नुसार घटलेला अर्थविकास आणि वाढत्या कर्जाच्या या दुष्टचक्रामध्ये विकास-वृद्धीसाठीच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठीचे स्थान अत्यंत मर्यादित केले आहे. परिणामी, कितीतरी इतर देशांनादेखील कर्जस्तर कमी करणे अतिशय दुष्कर झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर इजिप्त, मोरोक्को आणि ट्युनिशियासारखे देश ज्यांनी आपल्या इथे राजकोषीय आघाडीवर अतिशय कठोर भूमिका घेतली होती, तेदेखील याच्या तडाख्यात आले.

‘आयएमएफ’ने पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या आर्थिक विकास दराला जीडीपीच्या २.४ टक्के आणि कर्ज-जीडीपी सरासरीला एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७८.६ टक्के अंदाजित केले आहे, जे की मागच्या सर्वच ‘आयएमएफ’ प्रकाशनांना अनुरूप असेच आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, राजकोषीय पारदर्शिकतेमध्ये सुधारणा, विश्वसनीय मध्यम अवधीच्या राजकोषीय आराखड्याला स्वीकारणे आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीला मजबूत करण्यातून सार्वजनिक ऋणसंचयाच्या गतीला कमी करण्यात मदत होऊ शकते, ज्यामुळे ‘एमईएनएपी’ क्षेत्रातील तेल आयात करणार्‍या देशांना मोठी कर्जे मिळवण्यासाठी मदत मिळेल. यानुसार इजिप्त, लेबनॉन आणि पाकिस्तान ज्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे, त्यांच्या जीडीपीच्या जवळपास चार टक्क्यांपर्यंत सार्वजनिक कर्जउभारणीला धीमे करू शकते.

‘आयएमएफ’च्या अंदाजानुसार, पाकिस्तानचे बाह्यकर्ज चालू वित्त वर्षाच्या अंतापर्यंत सकल घरगुती उत्पन्नाच्या ३८.१ टक्क्यांवरून वाढून ४३.७ टक्के इतके होईल, ज्याचे मुख्य कारण उच्च ऋण चुकते करण्याचा उपक्रम, चालू खात्यातील घाट्याचे वित्तपोषण ही आहेत. पाकिस्तानातील मागील ‘मुस्लीम लीग-नवाज’ (पीएमएल-एन) सरकारनेदेखील विदेशी कर्जे घेऊन परकीय चलनसाठ्याची निर्मिती केली होती, जी की एक स्थायी व मान्यताप्राप्त पद्धती मानता येणार नाही आणि त्याचे परिणाम आता पाहायला मिळत आहेत. ‘आयएमएफ’च्या या अहवालात असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, पाकिस्तानातील सकल अधिकृत परकीय चलनसाठा चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ६.८ अब्ज डॉलर्सवरून ११.१ अब्ज डॉलर्स होऊ शकतो. परंतु, पाकिस्तानला यामुळे फार काही आनंदी होण्याची गरज नाही. कारण, परकीय चलनसाठ्यातील ही वाढ मुख्यतः उधारीचा थेट परिणाम आहे. कारण, गेल्या एका वर्षात पाकिस्तान ‘तहरिक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) सरकारदेखील निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात वा त्यात वाढ करण्यात अपयशी ठरले, उलट त्यांच्या आयातीमध्ये नक्कीच वाढ झाली आहे. पाकिस्तानातील अंतर्गत अंदाजदेखील या विषयात अधिक सकारात्मक नाहीत. नुकत्याच पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाद्वारे एका संसदीय पॅनलला दिलेल्या ब्रीफिंगमध्ये हे दाखवले गेले की, उच्च ऋण स्तर आणि विनिमय दराच्या मूल्यर्‍हासामुळे पाकिस्तान आपल्या सर्वच ऋणकपातीच्या रणनीती लक्ष्यांना प्राप्त करू शकणार नाही.

कित्येक वर्षांत निर्मिती झाल्यानंतर सार्वजनिक कर्जाच्या ओझ्याचा खर्च फारच अधिक झाला आहे. ज्याने या प्रदेशातील दीर्घकालीन आर्थिक भविष्यासाठी आवश्यक गुंतवणुकीच्या प्रमाणालाही कमी केले आहे. ‘आयएमएफ’ने सांगितले की, सकल वित्तपोषणाची गरज, जी ऋण प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक आहे ती पाकिस्तानच्या सार्वजनिक राजस्वसाठी कित्येक पटीने अधिक आहे. या अहवालामध्ये हे स्पष्टपणे दिसते की, मध्य पूर्व आणि मध्य आशिया प्रदेशामध्ये, घरगुती आणि बाह्य मागणीमुळे महागाईवाढीच्या दबावाला कित्येक पटीने कमी राखले आहे. परंतु, चार देश इजिप्त, पाकिस्तान, सुदान आणि ट्युनिशियामध्ये स्थिती वेगळी आहे आणि इथे चलन अवमूल्यनामुळे उच्च महागाईदर पाहायला मिळाला. अहवालामध्ये म्हटले आहे की, पाकिस्तान एक उल्लेखनीय अपवाद आहे, जिथे गेल्या तीन वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी विनिमय दरातील घटीमुळे बाह्य असंतुलनाला कमी करण्यात मदत केली आहे व तिथे महागाई दर वाढवण्यातही योगदान दिले आहे. परंतु, ‘आयएमएफ’ने हेदेखील म्हटले की, पाकिस्तानमध्ये घटत्या परकीय चलनसाठ्याला रोखण्यासाठी कठोर मौद्रिक धोरण आवश्यक आहे. या प्रदेशातील देशांच्या आयातीत सर्वाधिक वाटा तेलाचा आहे. ‘एमईएनपी’ या तेल आयात करणार्‍या देशांपैकी विशेषत्वाने पाकिस्तान आणि सुदानमध्ये वास्तविक जीडीपीवृद्धी २०१९ मध्ये ३.६ टक्क्यांर्यंत घटण्याचा अंदाज आहे जी २०१८ मध्ये ४.३ टक्के इतकी होती. या दोन्ही देशांना सोडून २०१९ मध्ये या क्षेत्रातील उर्वरित जीडीपी वाढ ४.४ टक्के असण्याचे अनुमान आहे.

२०२० मध्ये या प्रदेशात सकल घरगुती उत्पादनाची वाढ जवळपास ३.७ टक्के इतकी राहण्याचा अंदाज आहे. परंतु, राजनैतिक अस्थिरता पाकिस्तानसाठी एक मोठे संकट म्हणून उभी ठाकली आहे. तेथील सैन्य केवळ राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर दखल देत आहे. अशा स्थितीत सरकार आणि सैन्यामधील संबंधांचे भविष्य अस्पष्ट आहे, ज्यांनी पाकिस्तानच्या भविष्यालाही अनिश्चित केले आहे. पाकिस्तानमधील आर्थिक संकट सामान्य जनतेसाठीही मोठेच कष्टप्रद सिद्ध होत आहे. या ‘आऊटलुक’नुसार पाकिस्तानच्या वाढत्या कर्जओझ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची घट होण्याऐवजी वाढ होण्याची शक्यताच अधिक आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशांतता पसरून सैन्याला समोर येण्याची संधी मिळाली, तर ती नवलाची गोष्ट राहणार नाही.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)