'एनआरसी' देशाच्या भविष्याचा आधार

सरन्यायाधीशांनीदेखील 'एनआरसी'चे समर्थन करत त्याला 'भविष्याचा आधार' म्हटले. आता ज्यांची नावे घुसखोर म्हणून अंतिमतः समोर येतील, त्यांनाही एकतर त्यांच्या मूळ देशात नेऊन सोडले पाहिजे वा त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या सुरक्षेला, सामाजिक एकता व शांततेला चूड लागणार नाही.

आसामच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा ठरलेल्या 'राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी' (एनआरसी) प्रक्रियेबद्दल नुकतीच सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी रोखठोक भूमिका मांडली. गोगोईंनी 'एनआरसी' हा भविष्यासाठीचा आधार असल्याचे सांगत स्वतःच्या घरात बसून त्यावर शेरेबाजी करणार्‍या शहाण्यांनाही चांगलेच झापले. कारण, स्वयंसेवी संस्था वा माध्यमांत काम करणारी ही मंडळी मानवाधिकार, उदारमतवादी वगैरेंच्या नावाखाली आसाममधील मूळ परिस्थितीच दडवण्याचे काम करताना दिसतात. वस्तुस्थितीशी मैलोन्मैल संबंध नसलेले बुद्धीजीवी, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते तथ्यांशी विपर्यस्त चित्र उभे करतात. राज्य व राज्याच्या विकासाच्या अजेंड्यावर त्याचे मग गंभीर, विपरित आणि भयावह परिणाम होतात. तसेच विकासाच्या मार्गात दगडधोंड्यासारखी ही मुद्दामहून रंगवलेली काल्पनिक परिस्थिती उभी राहते व त्याचे चटके आसामी जनतेलाच बसतात. म्हणूनच रंजन गोगोई यांनी चुकीची माहिती प्रसारित करणार्‍यांना फटकारले.

इथे रंजन गोगोई यांची पार्श्वभूमीही लक्षात घ्यायला हवी. गोगोई स्वतः आसामचे रहिवासी असून त्यांना आपल्या राज्यातल्या परिस्थितीचे पुरेपूर भान आहे. म्हणजे आसाममध्ये १९५१ पासून सुरू झालेली स्थानिक अस्मितेची व घुसखोरांविरोधातील मोहीम, त्यानंतरचा आसाम गण परिषद-ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू) आदींचा संघर्ष, राजीव गांधी यांनी आसामी नेतृत्वाशी केलेला करार आणि त्यानंतरच्या सगळ्या घडामोडींची त्यांना जाण आहे. सोबतच आसामची 'एनआरसी' प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसारच सुरू असून त्यात कोणतेही काम बेकायदेशीररित्या चाललेले नाही. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हेच या 'एनआरसी' प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे गोगोईंचा या सगळ्याशीच अगदी जवळचा संबंध आहे व म्हणूनच त्यांचे बोलणे अधिक विश्वासार्ह व वास्तवाला धरून असल्याचे स्पष्ट होते, तर आपापल्या वातानुकूलित कार्यालयांत तळ ठोकून पोपटपंची करणारे मात्र विशिष्ट हेतूने व विशिष्ट समुदायाच्या हितरक्षणासाठीच 'एनआरसी'वर दोषारोप करत असल्याचे समजते.

दरम्यान, आसामचा इतिहास बराच काळ अशांततेने भरलेला राहिला. इथल्या जनतेनेही औद्योगिक हल्ल्यांपासून कृषीविषयक संघर्ष तथा पुरासारख्या आपत्तीमुळे सामाजिक व आर्थिक आघाडीवर कितीतरी बिकट संकटांचा सातत्याने सामना केला. तसेच बांगलादेशातून अवैधपणे प्रवेश केलेल्यांच्या विरोधासाठी आंदोलने चालवली, त्याचाही बरावाईट परिणाम आसामवर झाला. चळवळी, मोर्चे वगैरेंमुळे उसळलेल्या हिंसाचारानेही आसामच्या सामाजिक व राजकीय जीवनावर खोलवर प्रभाव टाकला. असे असले तरी आसामी जनतेने भारताचा गौरव वाढावा, देशाचे शीर अभिमानाने उंचावले जावे, यासाठीच काम केले. अशा परिस्थितीत आसामी जनतेच्या मुळावर उठलेल्या घुसखोरांच्या समस्येवर केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय तर संविधानिक पद्धतीने उपाययोजना करेलच. पण, उर्वरित भारतीयांनीही कथित पुरोगामी-धर्मनिरपेक्षवादी कंपूच्या भुलभलैय्यात न अडकता राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रियेवरून आसाम व तिथल्या जनतेच्या मागे खंबीरपणे उभे राहायला हवे. इतकेच नव्हे तर तिथल्या स्थानिकांच्या हक्क व अधिकारांवर घाला घालणार्‍या घुसखोरांचा पुरता बंदोबस्त करण्याची, त्यांना भारताबाहेर पिटाळून लावण्याची मागणी लावून धरावी.

आसाममधील सर्वात मोठी समस्या बेकायदेशीर घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांचीच आहे व हा रोग गेल्या काही काळात अन्य राज्यांतही पसरला. घुसखोरांना विरोधाचे कारण म्हणजे त्यांनी आसामच्या मिळेल त्या साधनसंपत्तीवर केलेला कब्जा, मारलेला डल्ला, हे आहे. घुसखोरांचा विषय जसा नोकरी-रोजगार व सरकारी योजना-अनुदानाशी, लोकसंख्या असंतुलनाशी संबंधित आहे तसाच स्थानिक संस्कृतीच्या, भाषेच्या, एकात्मतेच्या विध्वंसाशीही निगडित आहे. कोणत्याही राज्यातील वा देशातील सर्वच प्रकारच्या साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार स्थानिकांचाच असतो. नंतर काही उरले तर इतरांना वाटेकरी करून घेतले जाऊ शकते. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करून घुसखोरी केल्याकेल्याच ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशी स्थलांतरितांनी केले, जे कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. हे सर्वच मुद्दे लक्षात घेऊन १९७८ साली आसाममध्ये 'थ्री-डी'ची घोषणाही प्रचलित झाली. ती म्हणजे - 'डिटेक्शन : घुसखोरांना शोधा', 'डिलिशन : त्यांना संपवा' व 'डिपोर्टेशन : त्यांना पिटाळून लावा' ही होय. एकेकाळी सर्वच राजकीय पक्ष या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एकत्रही आले व त्यांना जनसमर्थनही मिळाले. परंतु, नंतर नंतर मात्र ही परिस्थिती कमालीची बदलली व कट्टर-राजकीय भाषणबाजीला ऊत आला.

राजकारणी लोकांनीही मतपेट्यांच्या हव्यासापायी अवैध घुसखोरांना वैध करून घेण्याचा सपाटा लावला. घुसखोरांना रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्रापासून सर्वच कागदपत्रे दिली गेली. पण, अनधिकृतांना अधिकृत करून घेण्याचा हा उद्योग स्थानिकांना आवडण्यासारखा नव्हता व त्यातूनच तिथे हिंसाचार उसळला. जनतेत दहशतीचे वातावरण तयार झाले व त्यांचे परस्परांशी शत्रुत्वही वाढले. आता हे सगळेच थांबवायचे असेल तर सध्यातरी 'एनआरसी'ची प्रक्रिया नेमकेपणाने राबवली पाहिजे. कारण, त्याआधी बेकायदेशीर स्थलांतरितांबाबत केवळ अंदाजच व्यक्त केला जात होता व त्यातूनच हिंसक घटनांची मालिका सुरू होत असे. सरन्यायाधीशांनीदेखील हीच बाब लक्षात घेऊन असे होऊ नये म्हणून 'एनआरसी'चे समर्थन करत त्याला 'भविष्याचा आधार' म्हटले. आता ज्यांची नावे घुसखोर म्हणून अंतिमतः समोर येतील, त्यांनाही एकतर त्यांच्या मूळ देशात नेऊन सोडले पाहिजे वा त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या सुरक्षेला, सामाजिक एकता व शांततेला चूड लागणार नाही. असे झाले तर एनआरसी व त्यानंतरची कार्यवाही आसामच नव्हे तर देशाच्याही भविष्याचा आधार ठरेल.