महाराष्ट्र : निवडणुका झाल्या, निकाल लागला, पण...

महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात अनेक शक्यता तरंगताना दिसत आहेत. सेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस असा त्रिकोण खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला सेनेबरोबर युती करणे इतर राज्यांमध्ये महाग पडू शकते. असे असले तरीही शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्राबरोबरच हरियाणात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या व दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी लागले. हरियाणात भाजप व चौटालांच्या प्रादेशिक पक्षाचे युती सरकार सत्तेत आले. भाजपचे खट्टर मुख्यमंत्री झाले, तर चौतालांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले. हे आता सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण, महाराष्ट्रात २४ ऑक्टोबरला ऩिकाल लागले असूनही अजून राज्यात सरकार स्थापन झालेले नाही. येत्या ९ नोव्हेंबरच्या आत जर नवे सरकार सत्तारूढ झाले नाही, तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. याबद्दल सूतोवाच राज्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी शनिवारी केलेले आहेच. आज दहा दिवस होत आले तरी भाजप व सेनेत सत्तावाटपाबद्दल एकमत होत नसल्याने राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

संसदीय लोकशाहीत निवडणुका झाल्यानंतर सरकार स्थापन व्हावे असे अपेक्षित असते. पण, दरवेळी तसे होतेच असे नाही. आज जी परिस्थिती महाराष्ट्रात दिसत आहे तशीच स्थिती २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात निर्माण झाली होती. उत्तर प्रदेश विधानसभेत एकूण ४०५ आमदार असतात. तेव्हा झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुलायमसिंह यादव यांच्या पक्षाला १४५ जागा मिळाल्या होत्या. मायावतींच्या पक्षाला ९८ जागा, तर भाजपला ८८ जागा मिळाल्या होत्या. कॉंग्रेसला फक्त २४ जागा जिंकता आल्या होत्या. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. शिवाय कोणीही युती करायला तयार नव्हते. सरतेशेवटी तेथे राष्ट्रपतींची राजवट लागू केली, जी पुढे तब्बल सहा महिने टिकली. सरतेशेवटी मायावती व भाजपची युती झाली व मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. थोडक्यात, विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले की नवे सरकार सत्तेत येतेच, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. आज महाराष्ट्रातही तशीच परिस्थिती आहे. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही. कोणी युतीसाठी पुढे येत नाही. अशा स्थितीत राज्यपाल वाट बघतील व कोणीच युती करत नाही म्हटल्यावर राष्ट्रपतींच्या राजवटीची शिफारस करतील. या आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदी आहेत. येथे राष्ट्रपती कोणाच्या 'खिश्यात आहेत' वगैरे आरोपांना जागा नाही.

वर हरियाणात सरकार स्थापन झाल्याचा उल्लेख आला आहे. तसे महाराष्ट्रात अजूनही होत नाही़. कारण, महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती अगदी वेगळी आहे. हरियाणात भाजपने मागच्या वर्षी स्थापन झालेल्या प्रादेशिक पक्षाशी युती केली आहे, तशी परिस्थिती महाराष्ट्रात नाही. येथे १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या सेनेशी युती करायची आहे. या युतीचा इतिहास १९८९ मध्ये सुरू होतो. या युतीतील 'मोठा भाऊ, छोटा भाऊ' हा वाद तसा जुना आहे. १९९५ मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा सेना-भाजप युती सत्तेत आली, तेव्हा युतीत सेनेचे जास्त आमदार होते. २०१४ साली जेव्हा भाजप-सेना युती दुसर्‍यांदा सत्तेत आली, तोपर्यंत देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय स्थितीत बराच बदल झाला होता. मे २०१४ साली केंद्रात मोदी सरकार स्वबळावर सत्तेत आलेले होते. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला १२२, तर सेनेला ६२ जागा मिळाल्या. सेना व भाजप यांच्यातील आमदारसंख्येत एवढा मोठा फरक होता की आता 'मोठा भाऊ' कोण असेल याचे उत्तर आमदार संख्येनेच दिले. मात्र, तेव्हापासूनच युतीतील सुसंवाद संपला. आज जे चित्र दिसत आहे ते समजून घेण्यासाठीही पार्श्वभूमी माहिती असणे गरजेचे आहे.

ऑक्टोबर २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या ज्यात भाजपने तब्बल ३०३ जागा जिंकल्या. तेव्हापासून भाजपला असे वाटत होते की, या विजयाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रातही सहज होईल. त्यातच भाजपने विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांना आनंदाने पक्षात प्रवेश दिला. असाच काहीसा प्रकार सेनेनेसुद्धा केला. मात्र, अशा प्रकारे नव्याने पक्षात आलेले व पक्षाने ज्यांना तिकीट दिले, असे बरेच नेते पराभूत झाले. यात सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, भाजप आणि सेना दोघांच्याही जागा कमी झाल्या. भाजपने १०५, तर सेनेने ५६ जागा जिंकल्या. राष्ट्रवादीने ५४, तर कॉंग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या.

हे निकाल सर्वांनाच वेगवेगळ्या कारणांसाठी धक्का देऊन गेले. मृतवत झालेल्या दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांना या निकालांनी काहीशी संजीवनी दिली, तर सेनेच्या मनातील भाजपची भीती घालवली. काळजीपूर्वक बघितले, तर २४ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी जेव्हा सर्व निकाल समोर आले, तेव्हापासून सेनेची भाषा अतिशय आक्रमक झाली जी अजूनही कायम आहे. या निवडणुकीत भाजपने आधी मिळवल्या होत्या, एवढ्या जागा म्हणजे १२२ मिळवल्या असत्या व सेनेच्या कमी झाल्या असत्या तर सेनेचा आवाज एवढा चढला नसता. आता चित्र खूप बदलले आहे.

आता तर महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात अनेक शक्यता तरंगताना दिसत आहेत. सेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस असा त्रिकोण खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला सेनेबरोबर युती करणे इतर राज्यांमध्ये महाग पडू शकते. असे असले तरीही शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रासारखे प्रतिष्ठित राज्य जर कॉंग्रेस भाजपकडून हिसकावून घेऊ शकत असेल तर कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते याचा विचार निश्चित करतील. या राजकीय वातावरणात शरद पवारांसारख्या अनुभवी व चाणाक्ष नेत्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली नाही तरच नवल! निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान समाजाने पवारांचे झंझावाती दौरे बघितले, जोराचा पाऊस पडत असतानाही पवारांनी केलेल्या भाषणाच्या क्लिप्स व्हायरल झाल्या. आता पुन्हा 'फोकस' पवारांवर आलेला आहे.

हा एक प्रकारचा सामना आहे, जो अमित शाह आणि सेनाप्रमुख ठाकरे यांच्यात जसा सुरू आहे, तसाच तो दुसर्‍या पातळीवर अमित शाह आणि शरद पवार यांच्यातही सुरू आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान अमित शाहांनी शरद पवारांवर कडवट टीका केली होती. त्याच्या आसपास पवारांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावल्याची बातमी आली होती. तेव्हापासून भाजप सरकार सुडाचे राजकारण करतेय, असे वातावरण उभे राहिले होते. त्याच्या पुढचा डाव म्हणून पवारांनी स्वतःहूनच ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याचा मनोदय जाहीर केला. त्यानंतर पवारांच्या बाजूने सहानुभूती निर्माण झाली होती. त्यानंतर झाले ते पवारांचे पावसात भिजत केलेले भाषण. या सर्वांतून पवारांनीही निवडणूक प्रतिष्ठेची तर केली आहेच शिवाय एकहाती प्रचार करत आहेत, असेही वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, पवारांच्या पारड्यात अपेक्षेपेक्षा जास्तच जागा पडल्या.

या निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा प्रकाश आंबेडकरांची 'वंचित बहुजन आघाडी' चर्चेत आली व पुन्हा एकदा 'वंचित'ने जर मतं खाल्ली नसती, तर आघाडीला किती जागा जास्त मिळाल्या असत्या, याची चर्चा सुरू झाली आहे. वंचित व कॉंग्रेस यांची शेवटपर्यंत युती होऊ शकली नाही. 'वंचित'चे ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी ऑगस्टमध्ये नाशिक येथे जाहीर केले होते की, कॉंग्रेसने आम्हाला निम्म्या म्हणजे १४४ जागा सोडाव्या व आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे. या मागण्या मान्य होणे शक्यच नव्हते.

महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थैर्य लवकरात लवकर संपावे. अशा वातावरणात प्रशासनाकडे दुर्लक्ष होते. आता त्याची प्रचिती येत आहे. अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे अतोनात हाल केले आहेत. पण, सरकारच ठिकाणावर नसल्यामुळे शेतकर्‍यांकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. यासाठीच केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर सर्वच ठिकाणी स्थिर सरकार असणे गरजेचे असते.