सीपेक : पाकला तारणार की बुडवणार?

'सीपेक' प्रकल्प चीनने फेकलेल्या पैशांच्या जोरावर सुरू असून पाकिस्तानने त्यात सामील होत स्वतःला कर्जाच्या गहिऱ्या जाळ्यात अडकवले आहे. आता त्याचेच नकारात्मक परिणाम पाकिस्तानमध्ये पाहायला मिळत असून त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावरही संकटाचे वादळ घोंघावताना दिसते.

१९४७ साली पाकिस्तान एका स्वतंत्र देशाच्या रुपात अस्तित्वात आला. गेल्या सात दशकांच्या दीर्घावधीत त्या देशाने हुकूमशाही, इस्लामी कट्टरता, आर्थिक बिकटावस्था आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदेशातील फुटीरतेपासून सामान्य जनजीवनाची दुर्दशा, अशा गंभीर घडामोडी अनुभवल्या. परंतु, पाकिस्तानची सध्याची जी अवस्था आहे, आता तो देश जिथे उभा आहे, तसे कधी यापूर्वी घडले नव्हते. म्हणूनच या प्रसंगाला अभूतपूर्व असेच म्हणावे लागेल. आज पाकिस्तान प्रचंड कर्जाच्या सापळ्यात अडकला असून दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पाकिस्तानातील उद्योगधंदे ठप्प पडले असून बेरोजगारीचा दर शिखरावर पोहोचला. त्याचबरोबर चलनवाढीची वा महागाईची स्थिती अशी आहे की, सामान्य माणूस दोन वेळच्या भाकरीसाठीही अगदी लाचार. इतकेच नव्हे, तर तेथील सर्वच राजकीय पक्ष विद्यमान सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले असून इमरान खान सरकार लष्कराच्या बेल आऊट पॅकेजवर, त्याच्या भरवशावर टिकलेले आहे. परंतु, लष्करही त्याबदल्यात कित्येक ठिकाणी सरकारातील प्रत्यक्ष भूमिका ग्रहण करत हस्तक्षेप करत आहे. अर्थात, पूर्वीपासूनच पाकिस्तानच्या अशाप्रकारच्या दुर्दशेत पाकिस्तान सरकारची भूमिका महत्त्वाची होती व त्याला विद्यमान सरकारही अपवाद नाही. महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे, आपल्या स्वार्थासाठी पाकिस्तानने आस्था वा श्रद्धास्थाने बदलण्याचा जराही संकोच केला नाही व हाही एक विक्रमच म्हटला पाहिजे. दुसरीकडे पाकिस्तान आज ज्या संकटकाळातून जाताना दिसतो, त्यामागचा प्रेरक घटक चीन आहे व तो आपल्या निहित स्वार्थासाठी पाकिस्तानच्या लालसेचा फायदा घेत आहे. पाकिस्तान व चीन एकत्रितपणे 'सीपेक' प्रकल्पावर काम करत आहे. परंतु, हा प्रकल्प पाकिस्तानच्या सकल घरगुती उत्पन्नाच्या जवळपास २५ टक्के अधिक खर्चाचा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, 'सीपेक' प्रकल्प चीनने फेकलेल्या पैशांच्या जोरावर सुरू असून पाकिस्तानने त्यात सामील होत स्वतःला कर्जाच्या गहिऱ्या जाळ्यात अडकवले आहे. आता त्याचेच नकारात्मक परिणाम पाकिस्तानमध्ये पाहायला मिळत असून त्या देशाच्या सार्वभौमत्वावरही संकटाचे वादळ घोंघावताना दिसते.

अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाविषयक विदेश उपसचिव एलिस वेल्स यांनी नुकतीय 'सीपेक' प्रकल्पाच्या संबंधाने महत्त्वाचे वक्तव्य केले. वॉशिंग्टनमधील वुड्रो विल्सन सेंटरमध्ये उपस्थित थिंक-टँकसमोर त्या म्हणाल्या की, "अब्जावधी डॉलर्सच्या 'सीपेक' प्रकल्पामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर प्रभाव पडत आहे. सोबतच 'सीपेक' प्रकल्प पाकिस्तानला केली जाणारी मदत नव्हे, तर वित्तपोषणाच्या रुपात चिनी उद्योगांना दिलेली नफाहमी आहे." तसेच, त्यात इस्लामाबादच्या फायद्याची शक्यता अगदीच कमी असल्याचेही त्या जोर देऊन म्हणाल्या. चीनच्या वित्तपोषण पद्धतीचा पाकिस्तानवर होणारा दीर्घकालीन परिणाम त्यांनी अधोरेखित केला आणि त्यामुळे नव्या सरकारवर आलेल्या आर्थिक भाराची चौकशी करावी, असा आग्रहही केला. वेल्स यांच्या मते, पाकिस्तानवर चीनचे अंदाजे १५ अब्ज डॉलर्स कर्ज असून त्यात ६.७ अब्ज डॉलर्सच्या वाणिज्यिक कर्जाचाही समावेश आहे. चीन पाकिस्तानला कर्ज देत आहे. अमेरिकेप्रमाणे अनुदान नाही आणि हा फरक पाकिस्तानने समजून घ्यायला हवा, असे आवाहनही वेल्स यांनी यावेळी केले. 'सीपेक' म्हणजे साहाय्य वा मदत नाही व ते पाकिस्तानलाही स्पष्टपणे समजले पाहिजे, असेही वेल्स म्हणाल्या. दरम्यान, चीन अशाप्रकारे निधी देतो. परंतु, तो नेहमीच कर्ज वा अन्य प्रकारच्या वित्तपोषणाच्या रुपात असतो. शिवाय हा निधी चीनमधील राष्ट्रीय उद्योगांना व्यापारी सार्वभकडेच वळता केला जातो. हे एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसमोर 'सीपेक' प्रकल्पाबरोबरच तो वगळता इतरही कर्जाचा डोंगर उभा राहत आहे व ती एक मोठी समस्या असल्याचे दिसते. कारण, आगामी चार ते सहा वर्षांतच्या या कर्जांच्या परतफेडीचा तगादा सुरू होईल.

पाकिस्तानला काय मिळणार?

उल्लेखनीय म्हणजे, 'सीपेक' प्रकल्पाकडे पाकिस्तान मोठ्या आशेने बघतो. आपली ऊर्जेची आणि पायाभूत सोयीसुविधांची गरज 'सीपेक'मुळे भागली जाईल, असे पाकिस्तानला वाटते. परंतु, 'सीपेक' अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कोळशावर आधारलेले ऊर्जाप्रकल्प तयार केले जात असून त्यामुळे पाकिस्तानचा कार्बन फुटप्रिंट वेगाने वाढत आहे. परिणामी, जागतिक बँकेसह आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून पाकिस्तानला सुलभतेने अर्थपुरवठा मिळवणे अवघड होईल आणि याचाच अर्थ म्हणजे तो देश पैशांसाठी चीनच्या मेहरबानीचा आश्रित होईल. दरम्यान, 'सीपेक' प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव असून त्यामुळे त्याचा खर्चही वाढत आहे व भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामी, खर्च वाढल्याने पाकिस्तानवरील कर्जाच्या बोजातही वाढ होताना दिसते. रोजगार व उद्योगधंद्यांमध्ये वाढ होईल, या मिथकाचे तुकडे तुकडे पडले आहे. एलिस वेल्स यांनीदेखील या मुद्द्याला आव्हान दिले. त्या म्हणाल्या की, "'सीपेक' प्रकल्पामुळे पाकिस्तानमध्ये रोजगारवृद्धी होईल, हे अतिशय शंकास्पद आहे. कारण, पाकिस्तानात बेरोजगारी वेगने वाढत असतानाच 'सीपेक' प्रकल्पात प्रामुख्याने चिनी मजुर, श्रमिक, कामगार व काम करत असून साहित्य-सामानही चीनचेच आहे."

'सीपेक'चे वास्तविक उद्देश आणि वेल्स यांची स्वीकारोक्ती

भारताने प्रारंभापासून 'सीपेक' प्रकल्पाच्या वास्तविक आणि अन्यही धोकादायक हेतूंविषयी प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, चीनच्या मते, इराणच्या आखातातून सुरक्षित तेलपुरवठ्यासाठी 'सीपेक'ची उभारणी केली जात आहे. कारण, हिंदी महासागरातील सामरिक समीकरणे सातत्याने बदलत आहेत व त्या पार्श्वभूमीवर चीनला अखंड तेलपुरवठ्यासाठी नव्या मार्गाची आवश्यकता आहे. परंतु, चीनचे हे म्हणणे पटण्यासारखे नाही. कारण, 'सीपेक'द्वारे सुरुवातीला रस्तेमार्गाने ग्वादर ते काश्गर आणि पुढे काश्गर ते चीनच्या पूर्वेतील किनारी प्रदेशाला (जिथे सर्वाधिक तेलपुरवठ्याची गरज असते) तेलाचा पुरवठा केला जाईल. एकूण पल्ला, अंतर आणि खर्चाचा विचार करता हा मार्ग चीनलाही परवडणारा नाही व त्यात चीनचा अधिक खर्च होईल. म्हणजे चीन जिथे उत्पादन खर्च कमी करण्याचे धोरण म्हणून हा मार्ग आखल्याचे म्हणतो, त्याच्याशी हा अधिकचा खर्च सुसंगत ठरत नाही. म्हणूनच आपल्याला घेरण्याच्या दृष्टीने तयार केलेली लष्करी योजना या नजरेने भारत याकडे पाहतो. विशेष म्हणजे, 'सीपेक'च्या उद्देशाच्या याच संशयास्पद अस्पष्टतेबाबत वेल्स म्हणाल्या की, "ग्वादर बंदर आणि चीनच्या शिनजियांगमधील प्रस्तावित मार्गाच्या उद्देशावर अधिक पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे." एकूणच पाकिस्तानची वर्तमान दशा ही त्याच्या आर्थिक दुर्दशेची सर्वात मोठी जाहिरात असल्याचे म्हणावे लागते. तसेच तो देश ज्या दुष्टचक्रात अडकला आहे तिथून बाहेर पडणे सोपे नाही. म्हणूनच आताची जी परिस्थिती आहे ती तशीच ठेवणे पाकिस्तानला भाग आहे. मग पुढे चालून विनाशाच्या खोल गर्तेत पडले तरी चालेल. तसेच तिथल्या राजनैतिक नेतृत्वाची किंकर्तव्यविमूढता हेदेखील पाकिस्तानच्या अस्तित्वासमोर सर्वात मोठे संकट आहे.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)