अधिकारवादी संविधान?

भारताच्या संविधानाला आता ७० वर्षं पूर्ण होतील. गेल्या ७० वर्षांमध्ये या संविधानाचे स्वरूप आणि त्याच्याकडे बघण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन बदलत गेल्याचं आपल्याला सहज लक्षात येतं. आणीबाणीच्या नंतरच्या काळात आणि खासकरून एकविसाव्या शतकात न्यायालय संविधानाकडे अधिकारवादाच्या चष्म्यातून बघायला लागलं आणि संविधान एक अधिकारवादी संविधान झालं.

आपल्या संविधानामध्ये मूलभूत अधिकारांसंदर्भात अनेक तरतुदी केल्या आहेत. जर कोणताही कायदा या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल, तर तो कायदा असंवैधानिक ठरवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना व सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. थोडक्यात, सांगायचे तर 'मूलभूत अधिकार' ही लोकांनी कायदे करण्यासाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी संविधानाने आखलेली एक लक्ष्मणरेषा आहे. इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, कोणताही मूलभूत अधिकार त्यावरील मर्यादांना विसरून वाचला जाऊ शकत नाही. मूलभूत अधिकारांसंदर्भात असलेल्या प्रत्येक तरतुदीत त्यावर कोणकोणत्या मर्यादा आहेत हे पण स्पष्ट केले आहे. म्हणून अधिकारांबद्दल बोलताना मर्यादांना विसरून जाणे चुकीचे आहे. अधिकारवादी लोक अधिकारांच्या चर्चेत मर्यादांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करतात. असो. व्यापक जनहिताचा विचार करून, आणि प्रत्येक मूलभूत अधिकाराला घालून दिलेल्या मर्यादांचा आधार घेऊन राज्यांच्या विधानसभा आणि देशाची संसद या अधिकारांना बगल देऊ शकतात.

तशी दिलेली बगल योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो. इथे सुरू होते न्यायालय आणि कायदे करणार्‍या विधानसभा किंवा संसदेमधील वर्षानुवर्षं चालत आलेले भांडण. ५० आणि ६०च्या दशकात न्यायालय मूलभूत अधिकारांच्या हननाच्या मुद्द्यावर फारच क्वचित प्रसंगी कायदे रद्द ठरवायचे. त्यानंतरच्या काळात मात्र हळूहळू चित्र पालटत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हळूहळू आपली भूमिका बदलली. बदललेल्या भूमिकेसाठी कदाचित तेव्हाचे शासन पण थोडे जबाबदार होते.

व्यक्तिस्वातंत्र्यावर जर तसे काही कारण नसताना आणि फक्त एक संस्था म्हणून संसदेची आणि स्वतःची ताकद वाढवण्यासाठी जर गदा आणली गेली, तर न्यायालय मूग गिळून गप्प बसेल, असे होऊ शकत नाही. म्हणूनच आणीबाणीच्या काळानंतर न्यायालय अधिकारवादी भूमिका घेऊ लागले. परंतु, अधिकारवादाची जी पेरणी केली गेली, त्याचं फळ चांगलच उपजलं, असं मात्र खात्रीने म्हणता येणार नाही. आजकाल तर प्रत्येकच महत्त्वाच्या किंवा संवेदनशील कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची जणू प्रथाच आहे. कोणत्याही महत्त्वाच्या कायद्याला राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर न्यायालयाची मान्यता मिळवावी लागते, अशी स्थती निर्माण झाली आहे.

एखाद्या अधिकाराची व्यापती समजून घेताना त्याला व्यापक अर्थांनी समजावा की, त्याचा संकुचित अर्थ लावावा हा कायमच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. एक संस्था म्हणून न्यायपीठाला स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करायला, स्वतःची ताकद वाढवायला आणि कायदे करणार्‍या संस्थेशी असलेल्या सततच्या तणावात आपले स्थान अधिक बळकट करायला अधिकारांचा अधिक व्यापक अर्थ लावणे केव्हाही चांगले. त्या अनुसार जेव्हापासून राजकारणात एक चक्रीसत्तेचा काळ संपून युतीचा काळ आला, तेव्हापासून न्यायालयाने दंड थोपटायला सुरुवात केली आणि जसा संसदेत युत्या आणि आघाड्यांचा काळ आला, तसा न्यायालयात अधिकारवादाचा काळ आला. हा अधिकारवाद पुढे आणखी फोफावत गेला.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत तर न्यायायाने अधिकारांचा खूपच व्यापक अर्थ घेतल्याचे आपल्या निदर्शनास येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, संविधानाकडे कालानुरूप होणार्‍या बदलांना लक्षात घेऊन पाहावे लागेल. उदाहरणार्थ,संविधान जन्माला आले, तेव्हा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एवढी प्रगती झाली नव्हती. मात्र, आज या क्षेत्रात खूपच प्रगती झाली आहे. प्रत्येकाच्या हातात इंटरनेट आहे, संगणक आहे आणि म्हणून डाटा प्रोटेक्शन, प्रायव्हसीचे मुद्दे उपस्थित होतात. म्हणून अधिकारांच्या व्याख्या पण बदलाव्या लागतात. हे जरी खरे असले तरी 'ऑरगॅनिक कॉन्स्टिट्युशन' या संकल्पनेच्या नावाखाली न्यायालय स्वतःच्या मतांना संविधानावर लादत तर नाही ना, हे पाहणे गरजेचे आहे.

अनेकदा मूलभूत अधिकारांच्या व्याप्तीच्या मुद्द्यावर आणि कायदे रद्द ठरवताना न्यायालयाने किती संयमी भूमिका घ्यावी, या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये असलेले मतभेद स्पष्ट दिसतात. कोणत्याही महत्त्वाच्या कायद्याच्या वैधतेवर किंवा इतर कुठल्याही संवेदनशील मुद्द्यांवर न्यायालयाचे निर्णय जर आपण पाहिले तर असं निदर्शनास येतं की, फारच क्वचित प्रसंगी हे निर्णय एकमताने दिले जातात. प्रत्येकच वेळेला न्यायमूर्तींमध्ये असलेले मतभेद ठळकपणे निकालात झळकत असतात. कधी कधी जेव्हा निर्णय एकमताने असतो, तेव्हा त्याच्या कारणमीमांसा अनेक असतात.

एखादा कायदा रद्द ठरवतानासुद्धा न्यायालयाचा प्रत्येक न्यायमूर्ती वेगवेगळ्या कारणांमुळे कायदा रद्द ठरवतो, असेसुद्धा अनेकदा पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ, तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा जर अभ्यास केला तर असे लक्षात येईल की, एक न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाकला जर पंथात त्याज्य मानले आहे, तर ते कायद्यात वैध कसे, असा प्रश्न विचारला.आणखी दोघा न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाकला 'आर्बिट्ररी' ठरवले. दोघांनी तर या प्रक्रियेला 'वैध' ठरवले. 'आधार' कायद्याला जेव्हा आव्हान दिले, तेव्हा सुद्धा चार न्यायमूर्तींनी आधारच्या प्रक्रियेला वैध ठरवले, तर एक न्यायमूर्तींनी 'प्रायव्हसी'ला उच्चासनावर बसवून कायदा रद्द ठरवला. शबरीमलाच्या निर्णयातसुद्धा काहीसे असेच झाले.

यावरून असे प्रत्ययाला येते की, न्यायमूर्तींची विचारधारा आणि वैयक्तिक मत अधिकारांचे प्रश्न सोडवताना खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. जर विचारधारा आणि मतमतांतरे मूलभूत अधिकारांची व्याप्ती ठरवताना इतकी महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतील, तर मग असा प्रश्न निर्माण होतो की, अशा परिस्थितीत, हे प्रश्न जनतेने निवडून दिलेल्या संसदेने सोडवले तर अधिक चांगले होणार नाही का? याचाच अर्थ असा मुळीच नाही की न्यायालयाकडे असलेला 'ज्युडिशियल रिव्ह्यू'चा अधिकारच काढावा. तो अधिकार राहायलाच हवा.

कदाचित सर्वोच्च न्यायालय अधिकारांबद्दल सजक राहिले म्हणूनच आज मी हा लेख लिहू शकतोय. म्हणून न्यायालयाची अधिकार कक्षाच संपवण्याचे भाष्य करणे भारतात तरी धोक्याचे आहे, हे आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासाने दाखवून दिले आहे. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, न्यायालयाने संसदेने केलेल्या प्रत्येकच कायद्याला कोणत्यातरी व्यक्तीच्या किंवा 'इंटरेस्ट ग्रुप'च्या वैयक्तिक अधिकारांच्या व्याख्येच्या तराजूवर सतत तोलावे. सगळ्याच गोष्टी निव्वळ कायद्याचे मुद्दे उपस्थित करून सोडवता येतात, हा एक मोठा गैरसमज आहे. ज्या अधिकारांना 'मूलभूत अधिकारां'च्या व्याख्यात बसवण्याची आपण २० वर्षांपूर्वी कल्पनासुद्धा करू शकलो नसतो ते अधिकार आज 'मूलभूत अधिकार' म्हणून गणले जाऊ लागले आहेत. आज समलैंगिकतेला मूलभूत अधिकारांचे कवच प्राप्त झाले आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेकडेसुद्धा व्यापक अर्थाने बघितले जाते आहे. समानतेचे अर्थ गणिती समानता असा होऊ लागला आहे. शबरीमलामध्ये विशिष्ट वयोगटातल्या महिलांना प्रवेश नाकारणे म्हणजे एक प्रकारची अस्पृश्यता आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे पडले. यामुळे व्यक्तीचे वैयक्तिक 'मूलभूत अधिकार विरुद्ध समाजाचे अधिकार' असा सामना रंगलेला पाहायला मिळतो. माणसाच्या आयुष्याचे विविध पैलू असतात. त्या सगळ्या पैलूंचा, सामाजिक परिस्थितीचा, धार्मिक पंथांच्या मनुष्य जीवनात असलेल्या प्रभावाचा विचार करूनच अधिकारांच्याबद्दल उपस्थित होणार्‍या मुद्द्यांवर काहीतरी तोडगा काढला जाऊ शकतो. न्यायालय कायद्याच्या चौकटीत राहून अधिकारांच्या बद्दलचे प्रश्न सोडवते. परंतु, हे प्रश्न अनेकदा कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेरचे असतात. या प्रश्नांची उत्तरं देताना कायद्याचा कमी आणि समाजशास्त्र, इतिहास, इत्यादींचा अधिक आधार घ्यावा लागतो. आणि म्हणूनच हे प्रश्न कायदा करून सोडवणे कठीण असते आणि न्यायालयीन लढा देऊन ते सोडवणे त्याहून कठीण असते.

किंबहुना, तसं करणं चुकीचं ठरू शकतं. कधीकधी भौतिकवादाच्या पलीकडे जाऊन अध्यात्माच्या चौकटीतून माणसाच्या आयुष्याकडे बघणे गरजेचे ठरते. अधिकारवादाचा ऊहापोह करताना आपण समाजाला वेगाने भोगवादाकडे नेत नाही ना, हे पाहणे गरजेचे आहे. आज हे अढळ सत्य आहे की, संविधानाकडे न्यायालय अधिकारवादाचा चष्मा लावूनच बघते आहे. न्यायालयाने अधिकारांकडे बघताना आपला दृष्टिकोन थोडा बदलावा का, हा एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. या अधिकारांना व्यापक दृष्टीने जाणून आपण पुढे काही वेगळ्या संकटांना तर सामोरे जाणार नाही ना? मुळातच जर आपल्या संस्कृतीत कर्तव्याला अधिक महत्त्व दिलं गेलं आहे, तर तिथे कर्तव्यापेक्षा मोठ्या अशा उच्चासनावर अधिकारांना बसवणे कितपत योग्य ठरेल? आणि संविधान निर्मात्यांना जे संविधान अभिप्रेत होते, ते संविधान आज खरंच अस्तित्वात आहे का? की न्यायालयाने त्याला वेगळेच स्वरूप दिले आहे? न्यायालयाच्या माननीय न्यायमूर्तींच्या वेगवेगळ्या विचारधारांचा संविधानावर प्रभाव पडलेला दिसतो का? तसा प्रभाव पडणे योग्य आहे का? या सर्व गोष्टींचा एक नागरिक म्हणून अभ्यास करणे आणि विचार करणे आपले कर्तव्य आहे आणि त्यातून काहीतरी योग्य आणि निर्णायक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे. कदाचित बदलत्या काळाकडे पाहून पुढे न्यायायलायची भूमिका बदलल्याचेसुद्धा आपण पाहू. परंतु, या सगळ्याच गोष्टी आपल्याला आपल्या देशाच्या भविष्यातल्या समाज म्हणून आणि 'राष्ट्र' म्हणून होणार्‍या वाटचालीबद्दल विचार करायला प्रेरित करतात.

- अ‍ॅड. सुधन्वा बेडेकर

७९७७१९९०८१