घटनेचा पराजय की व्यक्तींचा दुराग्रह?

गोपाळ गणेश आगरकरांनी 'महापुरुषांचा पराभव' अशा शीर्षकाचा एक निबंध लिहिला होता. त्यात ते म्हणाले होते, "बव्हंश: महापुरुषांचा पराभव होण्यास त्यांचे पाठीराखेच कारणीभूत ठरतात. महापुरुषांनी जी शिकवण दिली, तिच्या अगदी उलटे वागण्याची पाठीराख्यांची तर्‍हा असते." आगरकरांचे हे विचार आपल्या राज्यघटनेच्या बाबतीतही चपखल बसतात. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, राज्यघटनेचा पराजय कसा होऊ शकतो आणि हा प्रश्न स्वाभाविक आहे.

या राज्यघटनेत भारताचे नागरिक कोण असावे, त्यांचे मूलभूत हक्क काय असतील, शासनाने कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आपली धोरणे आखावीत, विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांची रचना आणि अधिकार कसे असावेत, केंद्र आणि राज्य शासनाचे परस्पर संबंध कसे असावे, या आणि इतर अनेक बाबींचा ऊहापोह केलेला आहे. ही राज्यघटना म्हणजे केवळ नियमावली नसून या प्राचीन राष्ट्राच्या संस्कृतीवर, मूल्यांवर आणि उदात्त तत्त्वज्ञानावर उभा एक विचार आहे आणि विचार कितीही महान असला तरी त्याचे भवितव्य आपल्या वर्तनातून त्या विचाराला मूर्त स्वरूपात आणण्याची जबाबदारी असलेल्या माणसांवर अवलंबून असते. त्यामुळेच भारतीय राज्यघटना सत्तरी गाठत असताना तिच्या भवितव्याचा विचार करणे गरजेचे ठरते.

हे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे यासाठी घटनेच्या गेल्या सात दशकातल्या कारकिर्दीची समीक्षा करणे तितकेच आवश्यक आहे. घटनेची कारकिर्द म्हणजे काय तर घटनेतल्या तरतुदींचा आजतागायत केला गेलेला साधकबाधक वापर. घटनाकर्त्यांनी ही घटना तयार करत असताना तिच्या तरतुदींचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेतली असली, तरीही मुळात त्यांचे हे गृहितक होते की भविष्यात येणारे शासनकर्ते घटनेचा मूलभूत तत्त्वज्ञानानुसार आणि राष्ट्राच्या हितार्थच शासन करतील आणि बहुतांशी तसेच होतदेखील असते. पण, घटनेचाच उपयोग करून घटनेच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाची पायमल्ली केली गेल्याची काही धक्कादायक उदाहरणेही गेल्या ७० वर्षांमध्ये भारताने बघितली.

फ्रेंच विचारवंत मोंटेस्क्यूने मांडलेले सत्तेच्या विभाजनाचे तत्त्व घटनाकर्त्यांनी आपल्या राज्यघटनेत मांडले. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांनी एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप न करता स्वतंत्रपणे आपले कार्य करावे, असे हे तत्त्व राज्यघटनेचा वेगवेगळ्या तरतुदींमधून दिसते. संपूर्ण सत्ता एकाच यंत्रणेचा हाती एकवटून नागरिकांवर अन्याय अत्याचार होऊ नयेत, असा यामागचा हेतू. परंतु, गेल्या ७० वर्षांत अशी कितीतरी उदाहरणे दिसली, जेव्हा न्यायपालिका आणि सरकार म्हणजेच कार्यकारी मंडळाने एकमेकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला.

इंदिरा गांधींच्याच काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांची नेमणूक करताना तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलले गेले. हा न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरचा जबरदस्त घाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 'केशवानंद भारती' खटल्यात राज्यघटनेचा मूलभूत ढाच्याची संकल्पना आणली. या संकल्पनेने संसदेच्या, विधिमंडळांच्या आणि सरकारचा कायदे व नियम करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्या. या मर्यादा असणे जरी आवश्यक असले तरी मूलभूत ढाँचा म्हणजे नेमके काय, हे ठरवण्याचा अमर्याद अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेकडे ठेवला आहे. सत्तेच्या विभाजनाच्या तत्त्वाला हे कितपत धरून आहे, हा एक प्रश्नच आहे.

राज्यघटनेत वंचितांसाठी मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या. ऐतिहासिक अन्याय पुसला जाऊन देशातल्या सर्व नागरिकांमध्ये दर्जाची आणि संधीची समानता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी आरक्षणासारख्या या विशेष तरतुदी केल्या गेल्या. परंतु, हे आरक्षण खरेच गरजूंपर्यंत पोहोचले का? जे आरक्षण केवळ सर्व नागरिकांना समानतेकडे घेऊन जाईपर्यंत घटनेत असणे अपेक्षित होते, ते आजही अस्तित्वात असण्याची गरज का भासावी? म्हणजेच घटनेला अपेक्षित असलेली समानता प्रस्थापित करण्यात आपण अयशस्वी झालो, असा निष्कर्ष काढणे भाग आहे.

राज्यघटनेत 'अनुच्छेद ३७०' जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी तात्पुरती तरतूद म्हणून घालण्यात आले होते. ही तात्पुरती तरतूद सात दशके राज्यघटनेत तशीच ठेवण्यात आली. यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याचे तर अनन्वित नुकसान झालेच, पण संपूर्ण देशाला त्याची झळ सोसावी लागली. हे का झाले? सध्या चर्चेत असलेली आणि सतत वर डोके काढणारी राज्यघटनेतील आणखी एक तरतूद म्हणजे 'अनुच्छेद ३५६.' एखाद्या राज्याची घटनात्मक व्यवस्था ढासळली की, तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची ही तरतूद. राज्यघटनेतील ही सर्वाधिक गैरवापर झालेली तरतूद असावी. केंद्रात सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाने विविध राज्यात इतर पक्षांची सत्ता स्थापन होण्याविरोधात ही तरतूद हत्यार म्हणून वापरण्याची असंख्य उदाहरणे आपल्याला सापडतील.

शासनकर्ते, न्यायमूर्ती आणि संविधानिक पदांवरच्या व्यक्ती संशयातीत असतील, आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन न करता जनतेच्या भल्यासाठी आपल्या घटनादत्त अधिकारांचा उपयोग करतील, असा विश्वास घटनाकर्त्यांना होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांवर ताशेरे ओढणे, वेगवेगळी संविधानिक पदे भूषवणार्‍या व्यक्तींवर भ्रष्टाचाराचे, अनैतिक वागणुकीचे वेळोवेळी झालेले आरोप, या आणि अशा गोष्टींमुळे घटनाकर्त्यांनी आपल्यावर दाखवलेल्या विश्वासाला तडा गेला असे म्हणणे गैर ठरेल का?

लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुका कुठल्याही दबाव किंवा गैरप्रकारांशिवाय पार पडाव्या, ही लोकशाहीची मूलभूत गरज असते. परंतु, भारताच्या प्रत्येक कानाकोपर्‍यात मुक्त आणि न्याय निवडणुका होतात का? निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्यांची जनतेप्रति असलेली कर्तव्ये पार पाडताना दिसतात का? जनतेच्या कल्याणासाठी केलेल्या किती योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात? आजही कितीतरी खेडी, वनवासी पाडे रस्ते, पाणी, शिक्षण अशा मूलभूत गरजांपासून वंचित आहेत. हा राज्यघटनेचा पराजय नाही का? न्याय पालिकांमध्ये न्यायदानाला होणारा प्रचंड विलंब, न्यायालयांची ढासळत चाललेली विश्वासार्हता ही घटनेच्या पराजयाची लक्षणे नाहीत का? नागरिक म्हणून आपण आपल्या घटनादत्त अधिकारांविषयी जागरूक आहोत का? पूर्वी स्वाभाविक असलेले कर्तव्यपालन आज-काल कौतुकाचा विषय व्हावे एवढे दुर्मीळ झाले आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय राज्यघटनेसाठी येणारा काळ परीक्षेचा असणार आहे.

अतुल्य भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वैविध्य जपणार्‍या प्रचंड लोकसंख्येचा हा देश एकत्र बांधून ठेवणे आणि त्याची घडी विस्कटू न देणे हे मोठे जिकिरीचे काम आहे.पण, नागरिकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी प्रवाहाविरुद्ध ठाम उभे राहणारे एच. आर. खन्नांसारखे न्यायमूर्ती, लोकांचे प्रश्न विधिमंडळात अत्यंत तळमळीने मांडणारे लोकप्रतिनिधी, आपला कार्यकाळ संपण्याच्या एक दिवस आधीच शासकीय निवासस्थानाचा ताबा सोडणारे मंत्री, आपापल्या कार्यक्षेत्रात तडफीने काम करणारे प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकारी असे काही आशेचे किरण आहेत आणि या देशावर मनापासून प्रेम करणार्‍या तरुण पिढीवर तर माझा पूर्ण विश्वास आहे. ही पिढी आपल्या महान राज्यघटनेचा, त्यामागच्या उदात्त विचाराचा, तत्त्वज्ञानाचा, ध्येयवादाचा पराजय होऊ देणार नाही याची मला खात्री आहे!

- रामचंद्र आपटे

९८६९००५७९५

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ असून अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांताचे अध्यक्ष आहेत)

(शब्दांकन : श्रिया गुणे)