संविधान आणि धर्मांतर

राज्यघटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे बघितले पाहिजे. धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या नावाखाली धर्मांतर केले जायचे. परंतु, हे धर्मांतर आपल्या घटनेच्या चौकटीत बसते का, हे बघणे गरजेचे आहे.

भारत हे धर्माच्या किंवा पंथाच्या दृष्टीने सर्वात वैविध्यपूर्ण राष्ट्र आहे. भारत भूमी ही चार महत्त्वाच्या धर्मांची जन्मभूमी मानली जाते. हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख असे हे चार धर्म. पुरातन काळापासूनच भारताने अनेक पंथांच्या माणसांना आसरा दिल्याचे अनेक दाखले आहेत. त्यामुळे भारतात हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, शीख, पारशी आणि इतर बर्‍याच पंथांची माणसं एकत्र गुण्यागोविंदाने नांदताना दिसतात. मग ती ख्रिस्मस पार्टी असो वा रमजानमध्ये मोहम्मद अली रोडवर खवय्येगिरी. यात आपल्याला नक्कीच विविधतेत एकता दिसून येते.

आपली राज्यघटनासुद्धा आपल्याला कोणताही धर्म किंवा पंथ आचरणात आणण्याची परवानगी देते. घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपैकी एक ‘अनुच्छेद २५’ आहे. ‘अनुच्छेद २५’ नुसर प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या विवेकबुद्धी आणि आवडीनुसार धर्म किंवा पंथ सांगण्याचा, आचरणात आणण्याचा व प्रसार व प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या धर्माबद्दल आपल्याला काय वाटते, हे स्वतंत्रपणे सांगण्याचा हक्क असायला पाहिजे, हा हेतू घटनेच्या ‘अनुच्छेद २५’ नुसार समजून येतो. ‘राईट टू प्रोसेस’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याचा विचार करण्याची प्रक्रिया, मानसिकता आणि दृष्टिकोन इतर लोकांपर्यंत पोहोचविता यावा व ते करण्याचे स्वतंत्र असावे. या स्वातंत्र्याचा उपयोग स्वतःच्या वैयक्तिक हितासाठी करत असताना कोणत्याही सदस्याला कोणतीही इजा किंवा कोणत्याही प्रकारची वेदना होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. इतर भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची पुष्टी घेणे गरजेचे आहे.

भारतात असंख्य वेळा धर्मांतर करण्यात आले होते व ते अजूनही दिसून येते. भारतातील सर्वात छोटे राज्य म्हणजेच गोवा. इथे वर्षानुवर्षं धर्मांतर होत असल्याचे लक्षात येते. ब्रिटिश ख्रिश्चन मिशनरीजमुळे धर्मांतराच्या विरोधात कायदे तयार करण्याची गरज पडली. हिंदू संस्कृती अबाधित ठेवण्यासाठी उदयपूर राज्य रूपांतरण विरोधी कायदा, १९४६ यांसारखे कायदे तयार केले गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे बघितले पाहिजे. धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या नावाखाली धर्मांतर केले जायचे. परंतु, हे धर्मांतर आपल्या घटनेच्या चौकटीत बसते का, हे बघणे गरजेचे आहे.

सर्वप्रथम घटना तयार करताना ‘संथनम’ जे घटना मसुदा समितीमध्ये होते, त्यांनी ‘अनुच्छेद २५’ मसुदा तयार करत असताना काही गोष्टी मांडल्या. ‘प्रोपोगेट’ (propogate) म्हणजेच प्रसार हे खरंतर ‘अनुच्छेद १९’ प्रमाणे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. परंतु, यामध्ये ‘धर्मांतर’ हा शब्द वापरला नाही किंवा ‘कन्व्हर्ट’ हा शब्द वापरलेला नाही. ख्रिश्चन मिशनरी वेगवेगळे आमिष दाखवून व प्रसार करण्याच्या नावाखाली सामान्य माणसाला बाटवत होते. जर हे धर्मांतर स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीने झालेले असेल, तर ते योग्य आहे. परंतु, जर का कोणत्याही प्रकारचा दबाव धर्मांतर करणार्‍या व्यक्तीवरती होत असेल, तर त्याची शासनाने उचित दखल घेणे आणि कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा अनुच्छेद अधिकार व हक्क यापेक्षा जास्त सहिष्णू होता किंवा ‘टॉलरेशन’ हे जास्त शिकवतो आणि हे सहिष्णुता, सामाजिक सुव्यवस्थेला धरूनच असायला पाहिजे.

धर्मांतर म्हणजे स्वतःचा धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारणे. हे जितकं सोपं वाटत असेल, त्यापेक्षा ते करणं खूप कठीण आहे. एखाद्या व्यक्तीला स्वतःचा धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारायला लावणं म्हणजे त्याला स्वत:च्या धर्मातले दोष दाखवणे. हे दोष त्याला पटवून देणं आणि त्यानंतर दुसर्‍या धर्मात ते दोष कसे नाहीत हे पटवून देणे. परंतु, अशाप्रकारे सक्तीच्या धर्मांतराने अनेक प्रश्न उभे राहतात. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे घटना समितीने धर्मांतराचा मुद्दा ‘अनुच्छेद २५’ मधून वगळला होता. त्यामुळे कोणत्याही धर्मात जरी ‘प्रसार करणे’ यामध्ये धर्मांतर येत असले, तरीसुद्धा या अनुच्छेदानुसार धर्मांतर घटनेला अनुसरून नाही, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, संसदेने धर्मांतर विरोधी कायदे आणायचे प्रयत्न केले. परंतु, त्याला संसदेत संमती व बहुमत न मिळाल्याने ते कायदे पारित होऊ शकले नाहीत. भारतीय रूपांतर (नियम आणि नोंदणी) विधेयक, १९५४ मध्ये सादर करण्यात आला. यात मिशनरींना परवाना देण्याची आणि धर्मांतराची शासकीय कर्मचार्‍यांकडे नोंदणी करण्याची तरतूद होती. हे विधेयक बहुमत मिळवण्यास अयशस्वी ठरले. त्यानंतर १९६० मध्ये मागासवर्गीय समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक आणले गेले होते. परंतु, यालासुद्धा संसदेत पाठिंबा नसल्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले नाही.

भारताचे धर्म स्वातंत्र्य कायदा किंवा धर्मांतर विरोधी कायदा हे राज्य स्तरावर केलेले आहेत. हे स्वतःच्या इच्छेने नसलेल्या धर्मांतरांवर आळा घालण्यासाठी केले गेले आहेत. जेव्हा केंद्रात धर्मांतरावर केले जाणारे कायदे पारित होऊ शकत नव्हते, तेव्हा सर्वप्रथम ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये कायदे पारित केले. ‘ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलिजन’ (freedom of religion), कायदा हा १९६७ मध्ये आणलेला पहिला कायदा. या कायद्याच्या ‘कलम ३’ प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीने थेट किंवा इतर मार्गांनी कोणत्याही व्यक्तीचे रूपांतर किंवा रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करून नये. कोणतीही व्यक्ती शक्तीचा वापर करून किंवा प्रलोभनाद्वारे किंवा कपटपूर्ण मार्गाने धर्मांतरित होऊ शकत नाही. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही फसव्या मार्गाने दुसर्‍या धर्मात परिवर्तित होऊ शकत नाही.

अशा जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतराला शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत धर्मांतर म्हणजे एका धर्माचा त्याग करणे व दुसर्‍याचा अवलंब करणे. तसेच 'inducement' म्हणजे कोणतीही भेटवस्तू किंवा समाधान देण्याची ऑफर, रोख स्वरूपात किंवा काही विशिष्ट प्रमाणात आणि ज्यात कोणत्याही फायद्याचे अनुदान समाविष्ट असेल. परंतु, ओडिशा उच्च न्यायालयाने हा कायदा राज्यघटनेशी विसंगत आहे, असे घोषित केले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल फिरवला आणि हा कायदा 'Rev Stanislaus vs State of Madhya Pradesh' या निकालात घटनेच्या चौकटीत असल्याचा निर्वाळा दिला.

मध्य प्रदेश हे दुसरे राज्य होते, ज्याने १९६८ साली मध्य 'Freedom of Religion' कायदा पारित केला. यातसुद्धा ओडिशासारखे बरेच कलम होते. ‘कलम ५’ अंतर्गत धर्मांतर घडवून आणणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कोणत्याही पुजार्‍याने जिल्हाधिकार्‍याला सात दिवसांच्या आत नोटीस दिली पाहिजे. कायदा आणखी कठोर होण्यासाठी ऑगस्ट २०१३ मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभेने या धर्मांतर विरोधी कायद्यात दुरुस्त्या केल्या आहेत. या दुरुस्तीनुसार, धर्मांतर घडवून आणणार्‍या पुजार्‍याने धर्मांतर करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य ठरेल. परंतु, या दुरुस्तीला राज्यपालांनी मान्यता दिली नाही.

तसेच 'Rev Stanislaus vs State of Madhya Pradesh' मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या धर्माचा अभ्यास किंवा प्रसार करण्यासाठी धर्मांतर करण्याचा हक्क दिला आहे का नाही, याची पडताळणी केली. न्यायालयाने धर्मांतर विरोधी कायदे घटनेला अनुसरून असल्याचे घोषित केले. तेव्हा असे म्हटले गेले की, ‘अनुच्छेद २५ (१)’ प्रत्येक व्यक्तीला विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काची हमी देतो. केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या अनुयायांचा नव्हे, तर दुसर्‍या व्यक्तीला धर्मांतरित करण्याचा कोणताही मूलभूत हक्क दर्शवत नाही. धर्माच्या स्वातंत्र्याची हमी केवळ एका धर्माच्या बाबतीत दिली जात नाही, तर सर्व धर्मांचा समान समावेश असतो. एखाद्या व्यक्तीने जर त्याचा हक्क योग्य पद्धतीने वापरला, तर त्याचा योग्य प्रकारे आनंद घेता येऊ शकतो.

तसेच अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये कायदे पारित करण्यात आले. हे धर्मांतर विरोधी कायदे काही ठराविक राज्यांमध्येच आणलेले दिसून येतात. या राज्यांमध्ये वनवासी बांधवांचे प्रमाण जास्त आहे आणि नक्षलवादीहल्ले होताना दिसतात. हे नक्षलवादी इतर गरीब किंवा वनवासींवरती तणाव आणून धर्मांतर करू पाहतात का? जर असे असेल तर या कायद्यांची अंमलबजावणी नीट होत नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. म्हणूनच प्रत्येक राज्याने धर्मांतर विरोधी कायदे कठोर करून त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली पाहिजे. ‘सेक्युलॅरिझम’ किंवा ‘अनुच्छेद २५’ या दोन्हींच्या विरोधात असणारे हे धर्मांतर थांबले पाहिजे. हे धर्मांतर घटना बनवणार्‍या माणसांच्या उद्देशाविरुद्ध असल्याने ते घटनेच्या विरुद्ध असेल आणि अशा प्रकाराला 'fraud on constitution' असे म्हणावे लागेल.

- गार्गी वारुंजीकर