संविधान : एक सामाजिक दस्तावेज

देशाचा मूलभूत कायदा म्हणजे राज्यघटना. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा कारभार राज्यघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने सुरळीत ठेवता येईल, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधला जाईल, तसेच शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकार आणि कर्तव्ये आखून देईल, संस्थानांचे विलीनीकरण, राज्यांचे विभाजन, केवळ एकछत्री अंमल नसल्याने परकीयांच्या राजवटी आणि त्यामुळे निर्माण झालेली राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेची गरज या सगळ्याला सांधू शकेल, अशी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना ही तत्कालीन आवश्यकता होती. आज ७०वा संविधान दिवस साजरा करत असताना संविधानाच्या उद्देशास अनुसरून आढावा घेतल्यास सामाजिक क्रांतीमध्ये हा दस्तावेज काय भूमिका पार पाडतो, हे लक्षात येते.

देशातल्या वैविध्यामुळे आणि समाजातल्या वर्गीकरणामुळे निर्माण झालेल्या अनेक चुकीच्या प्रथा-परंपरांमुळे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे एक मोठे आव्हान होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांची आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर अत्यंत आवश्यकता होती. आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक विविधता, अंधश्रद्धा, शिक्षणाचा अभाव, मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण अशी अनेक आव्हाने आपल्यासमोर होती. तत्पूर्वीच फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका यांच्या सतराव्या आणि अठराव्या शतकात झालेल्या मानवी हक्कांसंदर्भातील घोषणा, १९४८ सालचे मानवाधिकारांचे वैश्विक घोषणापत्र आणि त्यातून स्पष्टपणे मांडलेली मूल्ये जर आश्वासित केली नसती तरच नवल होतं. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या त्रिसूत्रींवर घटनेची उभारणी केली गेली. घटनेने मूलभूत हक्क तर नागरिकांना दिलेच, पण त्याचबरोबर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी त्याची घटनेमध्येच तरतूद करून दिली. आर्थिक आणि सामाजिक समतेशिवाय केवळ राजकीय स्वातंत्र्याने राष्ट्रीय एकात्मता साधली जाणार नाही, या विचारांना घटनेमध्ये उत्तमरित्या गुंफले गेले. संविधानाच्या उद्देशिकेतील, मूलभूत हक्कांमधील आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमधील ही मूल्ये ही तिचा गाभा आहेत. संविधान जसे देशाच्या कारभाराच्या विविध व्यवस्था, त्यांची कार्ये, अधिकार नमूद करते तसेच देशाच्या विकासासाठी, सुधारांसाठी ते एक वाहक आहे.

उद्देशिका

देशाच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय देण्यास, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य देण्यास, दर्जाची आणि संधीची समानता देण्यास, व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता निर्माण करण्याचा निर्धार करून हे संविधान आपण आपल्यास अर्पण करून घेतले. त्यासाठी सार्वभौम, समाजवादी, निधर्मी, लोकशाही प्रजासत्ताक अंगीकारले. वरील उद्देश साध्य होण्यासाठी जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान म्हणजे सामाजिक सुधारणांसाठी आवश्यक अशा तरतुदींचा दस्तावेज. त्याचा गाभा, त्याचा आत्मा म्हणजे भाग तीन आणि चारमध्ये नमूद असलेला मूलभूत हक्क आणि राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग.

मूलभूत हक्क

इतर कोणतेही हक्क हे सामान्य कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला मिळतात. ते हक्क कोणत्या ना कोणत्या करारातून प्राप्त होतात, तसेच ते सोडूनही देता येतात. मात्र जगणे, स्वातंत्र्य, समता, धर्मस्वातंत्र्य असे काही हक्क जे व्यक्तीला माणूस म्हणून जन्माला आल्यावरच प्राप्त होतात, जे काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांचा त्यागही करता येऊ शकत नाही, असे काही नैसर्गिक हक्क म्हणजेच मूलभूत हक्क. घटनेच्या भाग तीनने असे हक्क प्रदान केले नसून त्यांचे केवळ अस्तित्व म्हणजे ते आहेत इतकेच घोषित केले आहे. याच कारणास्तव त्यामध्ये बदल केले गेले तरी त्यांचे संपूर्ण उच्चाटन केले जाऊ शकत नाही!

मूलभूत हक्क आणि सामाजिक घुसळण

समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क या मूलभूत हक्कांच्या घोषणांनी देशातल्या अनेक कुप्रथा कायद्याने बंद झाल्या, काहींसाठी अजूनही प्रयत्न चालू आहेत. संधीची समानता मिळाली. जगण्याचा अधिकार, भेदभावाविरुद्ध अधिकार, विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, उपासनेचा अधिकार, अल्पसंख्याक अधिकार हे घोषित केले तेव्हा स्वतंत्र, तुटक होते. एकप्रकारे ते औपचारिक होते. मात्र, घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क न्यायालयांना बहाल केल्यामुळे त्याची व्यापकता वाढत गेली. त्या हक्कांना एक समग्र 'होलिस्टिक' दृष्टिकोन मिळाला. न्यायाधीश चंद्रचूड एके ठिकाणी म्हणतात, "हक्कांची एकमेकांबरोबर अन्योन्यक्रिया चालू असते. तशीच ती व्यक्तींबरोबरही चालू असते आणि व्यक्तित्वाच्या अनेक पैलूंचा ती विकास करत असते." भौतिक आणि पारमार्थिक पातळीवर मनुष्याचा आणि समाजाचा विकास चालू असतो. संविधानाच्या अनेक तरतुदींमुळे या विकासाला गती मिळून पूर्णत्वाकडे जाण्याच्या प्रवासात अनेक महत्त्वाचे अधिकार न्यायालयांनी अर्थान्वयित केले. संपूर्ण संविधानातला सगळ्यात महत्त्वाचा अनुच्छेद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मानला, त्या अनुच्छेद ३२ प्रमाणे मूलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अशा अनेक वैयक्तिक संघर्षातून, जनहित याचिकांमधून मूलभूत हक्कांचा रस्ता विस्तीर्ण करण्यात आला आणि त्याचं रुपांतर कायद्यातही झालं.

उदा. : लिंगभेद उदाहरणादाखल बघूया. भवरीदेवी एक सामाजिक कार्यकर्ती! तिने राजस्थानमधल्या बालविवाहाच्या प्रथेविरोधात आवाज उठवला. एका एक वर्षाच्या मुलीचे लग्न थांबविण्यासाठी तिने हरेक प्रयत्न केले आणि त्याविरोधात तिच्यावर बलात्कार केला गेला. राजस्थान स्थानिक न्यायालयामध्ये पाचही आरोपींची निर्दोष सुटका झाली. पुढे पाच स्वयंसेवी संस्थांनी 'विशाखा' नावाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली ज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ रोखण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 'विशाखा वि. स्टेट ऑफ राजस्थान' या याचिकेमधील निर्णयानुसार सार्वजनिक वा खासगी क्षेत्रातील कामाच्या कार्यालयात लैंगिक छळ तक्रार निवारण समितीची स्थापना होणे बंधनकारक ठरविले. तसेच समितीचे गठन इ. अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जी 'विशाखा गाईडलाईन्स' म्हणून ओळखली जातात ती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदाच असतो. मात्र, त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी २०१३ साली 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा २०१३' हा केंद्राने पारित केला. या कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी 'तक्रार निवारण समिती' स्थापन करणे ही कार्यालयाच्या मुख्य अधिकार्‍याची जबाबदारी आहे. अशा समित्या स्थापन होणे आणि त्याकडे केल्या जाणार्‍या अंतर्गत तक्रारींचे प्रभावी निराकरण होणे हे निर्भय वातावरणात काम करण्यासाठी आणि मनोबल वाढविण्यासाठी स्त्रियांना आवश्यक ठरते. लैंगिक छळामुळे समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होते, ती व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग करणारी आहे असे मानले. मुक्त, स्वच्छ वातावरणात पुरुषांप्रमाणेच काम करायला मिळणे हा स्त्रियांचा मूलभूत हक्क मानला गेला. यासारख्या अनेक निकालांद्वारे जगण्याच्या अधिकारात केवळ जीवंत राहणे यापेक्षाही प्रतिष्ठेने मानवी आयुष्य जगता येणे हे अंतर्भूत होत गेले आणि अधिकारांचा 'होलिस्टिक' विचार वाढीस लागला. आज अनेक आस्थापनांमध्ये या समित्या स्थापन होऊन सहजतेने तक्रार करण्यास मंच उपलब्ध झाल्यामुळे स्त्रियांचा कामातील मुक्त सहभाग वाढीस लागत आहे.

प्रक्रिया समाज सुधारणेची/पुनर्रचनेची

उदा. लिंगभेद संविधानात मूलभूत अधिकार घोषित असणं, त्याची रोजच्या आयुष्यातील घटनांबरोबर जोडणी करणं, निकालामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे देणं आणि त्यायोगे कायदा निर्माण होणं ही एक सामाजिक चळवळ आहे आणि अशी अनेक उदाहरणे दिसून येतात.

स्त्रीला पुरुषासारखा अपत्याचा नैसर्गिक पालकत्वाचा अधिकार, समान काम समान वेतन, ख्रिश्चन कायद्याप्रमाणे स्त्रीला पुरुषाप्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकतीत नसणारा समान हिस्सा मिळण्याचा अधिकार, मुस्लीम स्त्रीस मेहेर व्यतिरिक्त पुरेशी पोटगी मिळण्याचा अधिकार, 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणार्‍या स्त्रीस पोटगी, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत आदेश मिळण्याचा अधिकार अशा अनेक निकालांद्वारे न्यायालयाने स्त्रियांना समता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विस्तारित अर्थान्वय करून अधिक उत्तमरीत्या जगण्याचा मार्ग मोकळा केला.

'नवतेज सिंग जोहर व इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया' २०१८ ही अलीकडच्या काळातील एक मोठी याचिका होती. त्याद्वारे भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ मधून समलिंगी संबंध हा गुन्हा असल्याचे वगळण्यात आले. 'शायरा बानो वि. स्टेट ऑफ केरला' २०१७ यातील निकालाद्वारे मुस्लीम समाजात स्त्रियांना देण्याची 'तिहेरी तलाक' ही पद्धत असंविधानिक ठरविण्यात आली. स्त्रिया गरोदर असल्यास नोकरी समाप्तीच्या जाचक अटी, जातपंचायतींच्या ऑनर किलिंग यांसारख्या कुप्रथा, मातृत्व स्वीकारणे, नाकारणे, एकट्या महिलेचा दत्तक अधिकार आणि स्त्रीस तिचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा मूलभूत हक्क हे संविधानातील मूलभूत हक्कांद्वारे विस्तारित आणि उत्क्रांत होत आहेत.

सामाजिक न्याय प्रक्रिया

इथे लिंगभेद हा दृष्टिकोन घेऊन स्त्रियांच्या हक्कांचा थोडक्यात प्रवास लिहिला. मात्र, संविधानाला जिथे जिथे विषमता निर्मूलन अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी ज्या ज्या तरतुदी मूलभूत हक्कांद्वारे घोषित केल्या गेल्या आहेत, त्या त्या तरतुदींचा प्रवास हा उत्क्रांतीसारखा चालू आहे. स्वतः संविधानही त्याला अपवाद नाही. अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेले आरक्षण, त्यानंतर बी. पी. मंडल आयोग आणि त्याने नमूद केलेली इतर मागास वर्गीयांसाठीही असलेली आवश्यकता, त्या लागू केल्याचा निर्णय, त्यावर इंद्रा साहनी याचिकेतील इतर मागासवर्गीय आरक्षण संविधानिक असल्याच्या बरोबरच 'बालाजी' वादातली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा राखण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आणि इतर मागास वर्गीयांसाठी 'केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश आरक्षण) २००६' द्वारे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गीयांना दिले गेलेले आरक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेल्या कुटुंबातील मुलांसाठी 'मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण हक्क कायदा २००९ द्वारे २५ टक्के राखीव जागा असा जातीभेद निर्मूलनासाठीचा प्रवास चालू आहे.

जीविताचा अधिकार आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काचे आत्तापर्यंत जेवढे काही अन्वयार्थ न्यायालयाने लावले आहेत, तेवढे क्वचितच कुठल्या हक्काचे लावले असतील. उपजीविकेचा, रोजगाराचा, वैद्यकीय मदतीचा, कायदेशीर मदतीचा, स्वच्छ प्रदूषणमुक्त हवेचा, शिक्षणाचा, काही प्रसंगी अटक होताना बेड्या घातल्या न जाण्याचा हक्क, निवार्‍याचा, एखाद्या कामगाराचा आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधांचा हक्क, अगदी प्रतिष्ठेचा अधिकारही घटनेतील 'कलम २१' खालील व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अंतर्भूत आहे, असं वेळोवेळी न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. मनेका गांधी याचिकेने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला नवा आणि मोठा दृष्टिकोन दिला. जगण्याच्या अधिकार म्हणजे केवळ शरीराने अस्तित्वात असण्याचा अधिकार नाही, तर प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार. केवळ प्राण्यासारखे जगणे, शारीरिक अस्तित्व टिकवणे आणि त्यावर येणारे निर्बंध म्हणजे मानवी जीवन अधिकार नाही तर प्राण्यांपासून वेगळे - माणूस म्हणून जगताना अत्यंत आवश्यक अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यांचाही 'जीविताच्या अधिकारात' अंतर्भाव होत गेला. अशा निकालांद्वारे जगण्याच्या अधिकारात केवळ जीवंत राहणे यापेक्षाही प्रतिष्ठेने मानवी आयुष्य जगता येणे हे अंतर्भूत होत गेले आणि अधिकाराची व्याप्ती वाढत गेली. अलीकडच्या काळातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, 'राईट टू प्रायव्हसी' अर्थात व्यक्तिगत 'खाजगीपणाचा अधिकार.' नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने 'न्यायाधीश के. एस. पुट्टुस्वामी वि. युनियन ऑफ इंडिया' या याचिकेत २४ ऑगस्ट, २०१७ मध्ये 'व्यक्तिगत खाजगीपणाचा अधिकार' हा मूलभूत हक्क आहे, असा एकमताने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा परिणाम हा दूरगामी आहे. त्यामुळे पारदर्शकता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राज्यांचा व्यक्तींवर पाळत ठेवण्याचा हक्क, माहिती संग्रहित करणे, त्याचे संरक्षण, एलजीबीटी हक्क, ठराविक अन्नबंदी अशा अनेक गोष्टींशी त्याची प्रक्रिया होणार आहे.

जगण्याच्या अधिकारात 'प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क' अंतर्भूत असल्याने 'पॅसिव्ह युथेनेशिया' आणि त्यानंतर 'लिव्हिंग विल'ला मान्यता मिळणे अशा अर्थान्वये स्वविकासाचा हा प्रवास निरंतर चालू आहे.

धर्मस्वातंत्र्य

धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतही भौतिक बाबींसाठीचे नियम वगळता उपासनेचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या कक्षेत राहून हे स्वातंत्र्य उपभोगायचे आहे. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार राज्याला आर्थिक, राजकीय, समाजसुधारणा, समाजकल्याण, भौतिक बाबी यासाठी कायदे करण्यासाठी रोखू शकत नाही. म्हणूनच राज्य 'धर्मनिरपेक्ष' असेल असे संविधानात म्हटले आहे. राज्य केवळ माणसामाणसांमधील परस्पर संबंधांवर आधारलेली कल्पना आहे. 'अध्यात्म' ही संकल्पना माणूस आणि त्याचा त्याचा देव यांच्या संबंधाविषयक आहे. त्यात राज्य ढवळाढवळ करणार नाही म्हणजेच ते निरपेक्ष असेल असा त्याचा अर्थ आहे. नुकताच शबरीमला वादाच्या पुनर्विलोकन याचिकेमध्ये पाच सदस्यीय घटनापीठाने 'धार्मिक बाबीत न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात का आणि किती प्रमाणात' हा प्रश्न सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवला आहे. त्यामुळे शबरीमला १० ते ५० वर्षे वयाच्या महिलांना प्रवेश बंदी, मुस्लीम स्त्रियांचा दर्गा प्रवेश अधिकार, दावुदी बोहरी समाजातील खतना (female genital mutiliation) पद्धत अशा अनेक प्रथांसंदर्भातील वादावर परिणाम होणार आहे.

राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे

कल्याणकारी राज्य निर्माण होण्यासाठी मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीबरोबरच राज्ये कटिबद्ध आहेत. त्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय लोकशाही मार्गाने साधला जावा, यासाठी घटनेच्या भाग चारमध्ये 'राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे' नमूद करण्यात आली आहेत. कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे. स्त्री व पुरुष यांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा समान हक्क असण्यासाठी प्रयत्नशीलता, समान काम समान वेतन, भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व नियंत्रण याची हितकारी विभागणी, संपत्ती व उत्पादन साधनांचा विकेंद्रित संबंध, कुटिरोद्योगांचे संवर्धन, बहुचर्चित, एकरूप नागरी संहिता, बालकांची वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक देखभाल आणि शिक्षण, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन तसेच सामाजिक अन्याय आणि शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण, जनतेचे आरोग्यमान, राहणीमान उंचावणे, आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषी व पशुसंवर्धन यासाठी प्रयत्न, गाई, वासरे इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांचे जतन, सुधार, तसेच त्यांच्या कतलीस मनाई करणे, याकरिता उपाययोजना, पर्यावरण संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय शांतता सुरक्षा यांचे संवर्धन, सन्मानपूर्वक संबंध इ. आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या बाबींसाठी राज्य कायदे करताना प्रयत्नशील राहील, असे घटनेच्या या भागाने राज्यांना मार्गदर्शक म्हणून नमूद केले आहे. या मार्गदर्शकतत्त्वांना अनुसरूनच बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा १९८६, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९, महाराष्ट्रात गो-हत्या प्रतिबंधक कायदा २०१५, दारूबंदी कायदे, अमली पदार्थ सेवनासंदर्भातले नियम, ठराविक औषधांवरची बंदी, न्याय केंद्रे, मोफत आरोग्य सुविधा, शिबिरे, अभयारण्ये घोषित करणे, मागास समूहांसाठी सवलती, सुविधा पुरविणे, कुटिरोद्योगांसाठी सवलती देणे, अशा अनेक कायद्यांद्वारे आणि योजनांद्वारे राज्य आपली कर्तव्ये पार पाडत असते.

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये

स्वरण सिंग कमिटीच्या अहवालाप्रमाणे, १९७६च्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेत भाग 'चार-ए कलम ५१ ए' हे अंतर्भूत करण्यात आले आणि त्याद्वारे नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये नमूद करण्यात आली. मूळ १० आणि नंतर २००२ सालच्या ८६व्या दुरुस्तीनुसार आणखी एक ११वे कर्तव्य नमूद करण्यात आले. मूलभूत हक्कांची जशी अंमलबजावणी करता येते, तशी मूलभूत कर्तव्यांची प्रत्यक्ष करता येत नाही. मात्र, वेगवेगळ्या कायद्यांचा अर्थ लावण्यासाठी तसेच एखाद्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ म्हणून मूलभूत कर्तव्ये विचारात घेतली जातात. संविधानाचे पालन, राष्ट्रध्वज व गीताचा आदर, बंधुभाव वाढीला लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या प्रथा वर्ज्य करणे, पर्यावरण जतन करणे यांसारख्या अनेक कृती नागरिक म्हणून करणे हे आपले संविधानानुसार कर्तव्य आहे. 'एम. सी. मेहता वि. युनियन ऑफ इंडिया' या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "देशाच्या सर्व शैक्षणिक संस्थांमधून मूलभूत कर्तव्यांचे आठवड्याला किमान एक तास तरी अनिवार्य शिक्षण दिले जाणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे."

सामाजिक लोकशाही

या सर्व तरतुदींची सामाजिक न्यायासाठी, पुनरुत्थानासाठी किती मदत होते, याची ही उदाहरणे. संविधानातील कार्यकारी आणि वैधानिक यंत्रणा यासुद्धा उद्देशिकेतील सार्वभौम, लोकशाही कायम राहून राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता वाढीस लागण्यासाठी योग्य त्या पद्धतीने निर्माण केल्या गेल्या आहेत. स्वातंत्र्यलढ्यातून निर्माण झालेल्या देशाची एकता, एकात्मता आणि सुरक्षितता या मूल्यांच्या पूर्ततेसाठी सक्षम केंद्राची आवश्यकता होती आणि त्यामुळे गांधीजींची गाव पंचायतींची कल्पना मागे पाडली. संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार झाला. घटनेच्या उद्देशिकेने भारताला सार्वभौम, समाजवादी, निधर्मी, लोकशाही प्रजासत्ताक असे घोषित केले आहे. स्वतःच्या शक्तीने स्थापित असलेला, कोणावरही अवलंबून नसलेला, स्वतंत्र म्हणजे सार्वभौम. काही प्रमाणात सरकारचा उत्पादने आणि वाटणीवरचा अधिकार म्हणजे 'समाजवाद', जो शब्द ४२व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे घटनेत नमूद करण्यात आला. म्हणजेच भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. 'निधर्मी' म्हणजे शासनाचा असा कोणताही धर्म नसून सर्व धर्मीयांना समान वागणूक. हाही शब्द ४२व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत समाविष्ट केला गेला. संघराज्ये, अधिकार विभागणी आणि सूची, राज्ये व संघराज्याचे परस्परसंबंध वैधानिक आणि प्रशासकीय संबंध, आणीबाणीच्या तरतुदी, भाषा, प्रौढ मतदान अधिकार, निवडणूक, अनुसूचित जाती, जनजाती आणि मागासवर्गीय आयोग, विशिष्ट भूभागाच्या आणि समूहांच्या संवर्धनासाठी विशेष तरतुदी, कार्यकारी, वैधानिक आणि न्याययंत्रणा या तिन्हींचे स्वातंत्र्य, संविधान दुरुस्तीचा अधिकार या सर्व तरतुदी व्यक्ती आणि समाज यांच्यामधील अन्योन्यसंबंध संतुलित करतात आणि उद्देशिकेतील सामाजिक न्याय हा उद्देश साध्य होण्यास पूरक ठरतात. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, राजकीय लोकशाहीबरोबरच सामाजिक लोकशाहीचीही नितांत आवश्यकता आहे. ते म्हणतात, "Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life.

These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity.

या मूल्यांच्या आधारावर भारतात सामाजिक आणि राजकीय लोकशाही यशस्वीरीत्या विस्तारत आहे.