भारतीय संविधान व महिला

भारतीय राज्यघटना विराजमान होण्याआधी तिची रचनात्मक मांडणी करताना १५ अलौकिक महिलांनीदेखील मोलाचे योगदान दिलेले आहे. परंतु, हा योगायोग म्हणावा की दुर्भाग्य की, आपल्या देशात प्रकर्षाने चिंतन होते ते अग्रगण्य पुरुषांचेच! या महिलांनीदेखील त्यावेळी समाजात रुजू असलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीचा तसेच त्यातील अंमलबजावणीवर घडामोडींचा आढावा घेत मसुदा समितीला सूचना केल्या. त्यातील तथ्य ध्यानात घेत बहुतांश सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या.

संविधानाची यथार्थ व्याख्या म्हणजे ‘कायद्याच्या स्वरूपात मांडण्यात आलेले मौलिक तथा मूलभूत सिद्धांत’ म्हणजेच न्याय पारित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायद्याचा मसुदा. हे मूलभूत सिद्धांत प्रत्येक राष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजकीय अशा इतर परिस्थितीस तसेच मानवाला मिळालेल्या नैसर्गिक हक्कांवर अवलंबून असतात. आपल्या सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक, सामाजिक तसेच लोकशाहीवादी भारतीय राज्यघटनेचा तथा संविधानाचा मसुदा दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संपूर्णरित्या तयार करण्यात आला होता. भीमराव रामजी आंबेडकर म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (घटना समिती अध्यक्ष) यांच्या १२५व्या जयंतीच्या निमित्ताने २६ नोव्हेंबर, २०१५ पासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय राज्यघटनेचा संपूर्ण मसुदा तयार करण्यासाठी तब्बल २ वर्षे, ११ महिने व १८ दिवसांचा कालावधी लागला. २६ नोव्हेंबर, १९४९ व २६ नोव्हेंबर, १९५० हे भारतीय इतिहासातील दोन अत्यंत महत्त्वाचे दिवस आहेत. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला, तर २६ नोव्हेंबर, १९५० रोजी संविधानाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतरच भारताला जगभरात प्रजासत्ताक, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून जगभरात नावाजण्यात आले.

भारतीय राज्यघटनेला आकार देण्यात अनेक दिग्गजांचा मोलाचा वाटा राहिलेला आहे, अगदी सामान्य जनतेचादेखील. भारतीय जनतेनेदेखील मसुदा समितीला तब्बल ७ हजार, ५३५ सूचना दिल्या होत्या. भारतीय राज्यघटना तयार होत असताना भारतातील प्रत्येक कौशल्याचादेखील मान करण्यात आला. त्याचे यथार्थ उदाहरण म्हणजे, बिहारी नारायण रायजादा, ज्यांनी २५४ दौत व ३०३ लेखणींचा वापर करून संविधानास लिखित स्वरूप दिले आणि भारतीय संविधान जगातील सर्वात विस्तारीत प्रथम लिखित संविधान ठरले. तसेच आचार्य नंदलाल बोस ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतिनिकेतनमधील महिला तसेच पुरुष कलाकारांनी भारतीय संविधानाला हस्तकलेचे कौशल्य समर्पित केले. सर्वात महत्त्वाचा आणि थोडासा दुर्लक्षित मुद्दा म्हणजे, आपल्यातील अगदी काही लोकांनाच हे माहीत असेल की, भारतीय राज्यघटना विराजमान होण्याआधी तिची रचनात्मक मांडणी करताना १५ अलौकिक महिलांनीदेखील मोलाचे योगदान दिलेले आहे. परंतु, हा योगायोग म्हणावा की दुर्भाग्य की, आपल्या देशात प्रकर्षाने चिंतन होते ते अग्रगण्य पुरुषांचेच! या महिलांनीदेखील त्यावेळी समाजात रुजू असलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीचा तसेच त्यातील अंमलबजावणीवर घडामोडींचा आढावा घेत मसुदा समितीला सूचना केल्या. त्यातील तथ्य ध्यानात घेत बहुतांश सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या. अम्मू स्वामिनाथन (केरळ) यांनी ‘महिला भारत संघा’ची स्थापना केली. दक्षिणाणी वेलायुद्ध (कोचीन) यांनी शोषित वर्गांना असलेल्या समस्यांसंदर्भात तसेच त्यांच्या हक्कासंदर्भात सूचना दिल्या. त्या घटना समितीतील एकमेव दलित सभासद होत्या. बेगम एजाज रसुल (मालरकोटला) या संविधान समितीतील एकमेव मुस्लीम महिला सभासद होत्या. त्यानंतर सामाजिक कल्याण तसेच अल्पसंख्याकमंत्री होत्या. दुर्गाबाई देशमुख (राजमुढंरी) यांनी वयाच्या केवळ बाराव्या वर्षी असहकार चळवळीत भाग घेतला. त्यांनी घटना समितीला बालकल्याण तसेच महिलांच्या शिक्षणासंदर्भात समितीस सूचना दिल्या. हंसा जिवराज मेहता (बडोदा) यांनी इंग्लंडमधून पत्रकारिता तसेच समाजशास्त्राचे शिक्षण घेतले. महिला संमेलनात, राष्ट्रपती संबोधनाप्रसंगी त्यांनी महिलांच्या अधिकारासंदर्भातील चार्टर प्रस्तावित केला. कमला चौधरी (लखनौ) या तत्कालीन प्रसिद्ध लेखिका असून, त्यांनीदेखील महिलांना असलेल्या मानसिक, आर्थिक त्याचप्रमाणे आंतरिक त्रासाला घेऊन समितीला सूचना केल्या. लीला रॉय (गौलपाडा) यांनी महिलांच्या शिक्षणावर प्रखररित्या टिपणी केली. मालती चौधरी (बंगाल), पूर्णिमा बॅनर्जी (अलाहाबाद), राजकुमारी अमृत कौर (लखनौ) यांनी प्रखररित्या महिला साक्षरता तसेच त्यांचे स्वास्थ्य यांवर घटना समितीस सूचना दिल्या. रेणुका रे यांनी १९३४ सालीच एआयडब्ल्यूसी (ऑल इंडिया वुमन कमिशन) कडे न्यायिक सचिवाच्या रुपात ‘भारतीय महिलांची न्यायिक-राजकीय विकलांगता’ असा दस्तावेज प्रस्तुत केला होता. सरोजिनी नायडू (हैद्राबाद), सुचेता कृपलानी (अंबाला), विजयालक्ष्मी पंडित (इलाहाबाद), एनी मास्कारेन (तिरुवनंतपुरम) यांनीदेखील राज्यघटना तयार करताना महिलांचे प्रत्येक स्तरावरील प्रश्न उत्तरित होतील, अशा सूचना घटना समितीकडे मांडल्या.

भारतीय घटना समितीचा प्रवास हा अत्यंत खडतर तर होताच. परंतु, घटना समिती व मसुदा समिती यांसमोर खरे आव्हान होते, ते भारतातील विविधतेत एकता कायम ठेवून संविधानाची एकरुपी रचना करणे. ब्रिटिश पंतप्रधानांनी पुढाकार घेऊन ९ डिसेंबर, १९४६ घटना समितीची स्थापना केली. घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष हे सच्चिदानंद सिन्हा होते. त्यानंतर ११ डिसेंबर, १९४६ पासून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीची धुरा सांभाळली. घटना समितीच्या एकूण २९ उपसमित्या होत्या. त्यातील अत्यंत महत्त्वाची उपसमिती म्हणजे मसुदा समिती, जिचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.

मानव हा समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. समाजात वावरत असताना सर्वांना मुख्यत: समाजातील विशेष घटकांना जसे महिला, बालक, मागासवर्गीय, वंचित इत्यादींना सन्मानाने तसेच नैसर्गिक अबाधित हक्कांसोबत जगता यावे, तसेच त्यांची आवश्यक असलेली प्रगती इत्यादींचा विचार करत संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४६ साली ‘मानवी हक्क आयोगाची’ स्थापना केली. मानवी हक्क समितीची स्थापना करण्यात आली. मानवी हक्क समितीच्या शिफारसीनुसार दि. १० डिसेंबर, १९४८ रोजी सार्वत्रिक जाहीरनामा १९४८ युनोने प्रसिद्ध केला. भारतानेदेखील त्यास मंजुरी देत, त्या दिशेने पावले उचलली आणि वेगवेगळ्या आयोगांची तसेच समित्यांची निर्मिती केली. महिलांच्या हक्कासाठी तसेच त्यांच्या वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तसेच राजनैतिक समस्यांचे निर्मूलन करण्याकरिता भारतीय संविधानाने राष्ट्रीय आयोग स्थापनेची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेली दिसून येते. भारतातील विविध स्तरांवर असलेली विसंगता, विविधता, त्याचप्रमाणे भारतीय संस्कृतीवर असलेले पुरुषप्रधान प्रवृत्तीचे ओझे लक्षात घेत, महिलांचे नैसर्गिक मूलभूत हक्क अबाधित ठेवण्याच्या उद्देशार्थ भारतीय संविधानात ‘अनुच्छेद १४, १५(३)’, ‘१६, ३९(ए)’, ‘३९ (बी)’, ‘३९ (सी)’ तसेच, ‘४२’ अशा विशिष्ट तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आणि त्यांच्या अंमलबजावणीकरिता ‘फॅमिली कोर्ट अ‍ॅक्ट १९५४’, ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट १९७५’, ‘हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट १९५५’ ‘हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट १९५६’, ‘इमोरल ट्रॅफिक (प्रीव्हेन्शन) अ‍ॅक्ट १९५६’, ‘मॅटिर्निटी बेनिफिट अ‍ॅक्ट १९६१’ (विधीसुधारणा १९९५) ‘डॉउरी प्रोहिबीशन अ‍ॅक्ट १९६१’, ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी अ‍ॅक्ट १९९१’, ‘कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अ‍ॅक्ट १९७६’, ‘इक्वल रेग्युनरेशन अ‍ॅक्ट १९७६’, ‘प्रोहिबीशन ऑफ चाइल्ड मॅरेज अ‍ॅक्ट १००६’, ‘क्रिमीनल लॉ (अमेन्डमेंट) अ‍ॅक्ट १९८३’, ‘इनडिसेन्ट रिप्रेसन्टेशन ऑफ वुमन अ‍ॅक्ट १९८६’, ‘कमिशन ऑफ सती (प्रीव्हेन्शन)अ‍ॅक्ट १९८७’, ‘प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलंस अ‍ॅक्ट २००५’, ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी अ‍ॅक्ट १९७१’, ‘सेक्शुयल हरॅसमेंट अ‍ॅट वर्कप्लेस (प्रीव्हेन्शन, प्रोहिबीशन अ‍ॅण्ड रिड्रेसल) अ‍ॅक्ट २०१३’ अशा कित्येक कायद्यांना मान्यता देण्यात आली. भारतात राष्ट्रीय महिला आयोगाचीही स्थापना १९९२ साली करण्यात आली.

भारताच्या सार्वभौमिकतेचा तसेच विविधतेचा विचार करूनच सर्व समर्पित दिग्गजांनी भारतीय राज्यघटनेची इमारत रचली. महत्त्वाचे म्हणजे, आपली राज्यघटनाही सर्व विकसित तसेच विकसनशील देशांमधील सर्वात मोठी लिखित स्वरुपातील राज्यघटना आहे. भारतीय संविधानात विशेषत: महिलांच्या हक्कांचा प्रकर्षाने विचार केलेला दिसून येतो. संविधानाच्या अंमलबजावणीपासूनच भारतीय स्त्रियांना समान अधिकार देण्यात आलेले आहेत. निश्चितच काही अपवाद आहेत. परंतु, महत्त्वाचा मुद्दा असा की, या विधिलिखित अधिकारांचा उपभोग महिलांना किती घेता येतो, हा अजूनही अनुत्तरित प्रश्न आहे. लिखित स्वरुपात का होईना, समानतेच्या तत्त्वांचा अंतर्भाव भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, तसेच निर्देशकसिद्धांतात झालेला प्रकर्षाने निदर्शनास येतो. मूलभूत अधिकार, त्याचप्रमाणे मूलभूत कर्तव्ये यांच्या समन्वयान्वित अंमलबाजावणीकरिता प्रशासनाने निर्देशक सिद्धांतांचा वापर करून ‘महिला हक्क व सशक्तीकरणा’च्या संदर्भात असंख्य पावले उचललीत. काहींना यशही मिळालं. परंतु, बहुतांश पावले फक्त पावलेच राहिलेली आढळून येतात. त्यासंदर्भात प्रशासनाला आत्मचिंतन करण्याची गरज तर नक्कीच आहे. आपल्या राज्यघटनेने महिलांना समानाधिकारच नव्हे, तर महिलांच्या उद्धारार्थ प्रशासनालादेखील महिला सशक्तीकरण, तसेच महिला पक्षार्थ सकारात्मक विभेद प्रस्थापित करण्याकरिता विशेषाधिकार दिलेले आहेत आणि प्रशासनानेदेखील प्रसंगी त्या अनुषंगाने पावले उचललेली आहेत. भारतातील कित्येक कायदे, विकास धोरणे, असंख्य योजना या महिला सशक्तीकरण तसेच, त्यांचा सार्वत्रिक विकास यांचा वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. यांचे हक्क त्याचप्रमाणे त्यांच्या सर्वस्तरीय समस्या यांचा विचार करत, भारतीय प्रशासनाने बर्‍याच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशनांना पाठिंबा देत त्या दिशेने मोलाची कामगिरी केलेली आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे १९९३ साली भारताने CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

भारतीय उच्च न्यायालयानेसुद्धा कित्येक निकालांमार्फत स्त्रियांचे हक्क अबाधित ठेवण्याचा काटेकोर प्रयत्न केलेला आहे. त्याचप्रमाणे स्त्रियांसोबत होत असलेल्या भेदभावाची दखल घेत आहे.

C.B. MUTHAMMA v/s UNION OF INDIA, १९७९, AIR १८६८, KHURSHEED AHMED KHAN v/s STATE OF UP, AIR २०१५ SC १९२९ AIR INDIA v/s NERGESH MEERZA, १९८१ AIR १८२९ अशा प्रकारचे ऐतिहासिक निर्णय दिलेले आहेत.

इतके सर्व असूनही प्रश्न हा असाच राहतो. ‘भारतीय महिलेची परिस्थिती’ हे अद्यापही एक मोठं प्रश्नचिन्हच आहे. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील महिलांची परिस्थिती आज २१व्या शतकातही केविलवाणीच आहे. मग कसली समानता आणि कसले अधिकार? समाजातील बलात्कार, महिलांचा विनयभंग, भेदभाव, हुंडाबळी, अ‍ॅसिड अटॅक्स, विवाहित महिलांचा छळ यांसारख्या समस्यांचा पुरेपूर असा तोडगा अद्यापही सापडलेला नाही. माझ्या मते, तो प्रशासनामार्फत १०० टक्के मिळवण्याची अपेक्षा करणेही निष्फळ ठरेल. कारण, संविधान त्यातील तरतुदी, कायदे इ. आपणाकरिता म्हणजेच भारतीय नागरिकांकरिता आहेत. त्यांतील मूलभूत हक्क-कर्तव्यांचा आदर तसेच जोपासना करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा प्रथम धर्म आहे. संविधानातील विचारधारणेचे आकलन करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे भारतीय नागरिकांच्या हातात आहे. त्यामुळे समाजातील फक्त स्त्रियांच्याच नव्हे, तर इतरही समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता संविधानात, तसेच कायद्यात बदल घडविण्यापेक्षा नितांत आवश्यकता आहे, ‘ती भारतीयांच्या विचारधारणेतील बदलांची!’ बदल हा घडतोच, पण तो आपणच घडवून आणला पाहिजे तुम्ही आणि मी. आणि तोच सकारात्मक बदल ही आपल्या संविधानाची यथोगाथा ठरेल.