संविधान आणि न्यायालयाचे ऐतिहासिक निकाल

सन १९५० नंतर आजतागायत गेल्या ७० वर्षांमध्ये भारतामध्ये फार मोठी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांती झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीयांच्या विशेषतः भारतीय तरुणांच्या आचार-विचारांमध्ये खूप मोठा, परंतु चांगला बदल झालेला आहे. त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या निर्णयांमधून बघायला मिळतात. वर म्हटल्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटना ही जरी मजबूत असली तरी ती लवचिक आहे, याचा प्रत्यय कायद्यातील नवनवीन दुरुस्त्यांमध्ये व त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानात होणार्‍या दुरुस्त्यांमध्ये दिसून येतो.

जगातील सर्वात मोठ्या व विभिन्न जनजाती असलेल्या देशाची म्हणजेच आपल्या भारताची घटना, संविधान हे एक अतिशय कणखर, परंतु तितकीच लवचिक राज्यघटना म्हणजेच संविधान आहे. राज्यघटनेच्या मसुदा समितीने केलेले हे काम म्हणजे भारतातील असंख्य जनजाती व पोटजातींना दिलेली देणगी किंवा वरदान म्हणावे लागेल. भारतीय समाजातील प्रांतीय, भाषिक, वैचारिक वैविध्य बारकाईने लक्षात घेऊन घटना तयार करणे, हे तितके सोपे काम नव्हते. परंतु, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून व सर्व स्तरांवरील वैविध्यांमुळे होणारे वादविवाद लक्षात घेऊन घटना समितीने केलली घटना आपल्या देशाने दिनांक २६ जानेवारी, १९४९ रोजी स्वीकारली व त्याची अंमलबजावणी २६ जानेवारी, १९५० पासून सुरू झाली.

सन १९५० नंतर आजतागायत गेल्या ७० वर्षांमध्ये भारतामध्ये फार मोठी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांती झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीयांच्या विशेषतः भारतीय तरुणांच्या आचार-विचारांमध्ये खूप मोठा, परंतु चांगला बदल झालेला आहे. त्याचे पडसाद न्यायपालिकेच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमधून बघायला मिळतात. वर म्हटल्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटना ही जरी मजबूत असली तरी ती लवचिक आहे, याचा प्रत्यय कायद्यातील नवनवीन दुरुस्त्यांमध्ये व त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानात होणार्‍या दुरुस्त्यांमध्ये दिसून येतो व त्यातील काही उदाहरणे बघायची झाली तर न्यायदानातील 'ज्युरी पद्धत' रद्द होणे, कालबाह्य कायदे रद्द होणे, तसेच इंडियन पिनल कोड (भारतीय दंड संहिता) मधील 'कलम ४९७' घटनाबाह्य ठरविणे ही उदाहरणे देता येतात.

सन १९५० पर्यंत व त्यानंतर न्यायदान पद्धतीमध्ये 'ज्युरी सिस्टीम'ची तरतूद होती. म्हणजेच, खटला चालू असताना खटल्याशी व कायद्याशी संबंधित नसलेले सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे ठराविक लोक न्यायालयाचे कामकाज जवळून बघत असत, दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकत असत. न्यायाधीशांकडून त्यांना खटल्यांमधील पुराव्यांबद्दल महत्त्वाचे तांत्रिक मुद्दे कधी कधी सांगितले जात. त्यानंतर 'ज्युरी मंडळ' एका स्वतंत्र खोलीत खटल्यामधील पुराव्यांबाबत चर्चा व मतप्रदर्शन करून बहुमताने निर्णय घेत व तो निर्णय मुख्य न्यायाधीशांना कळवत. 'ज्युरी मंडळा'चा निर्णय लक्षात घेऊन न्यायदान होत असे.

परंतु, १९६० मध्ये गाजलेल्या खून खटल्यात 'ज्युरी मंडळा'च्या निर्णयावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. तो खून खटला 'नानावटी खून खटला' म्हणून गाजला होता. त्यावर एक हिंदी चित्रपट 'रूस्तम'देखील आला. 'नानावटी' नावाच्या एका नौदल अधिकार्‍याने त्याच्या पत्नीच्या प्रियकराचा खून केला होता. त्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने 'ज्युरी मंडळा'ने दिलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून फिरवला होता. या निर्णयाची दखल घेत 'लॉ कमिशन'ने त्यांच्या १४व्या 'कमिशन रिपोर्ट'मध्ये 'ज्युरी सिस्टीम' रद्द करण्याची शिफारस केली होती व त्याप्रमाणे घटनेत दुरुस्ती होऊन न्यायदानातील 'ज्युरी सिस्टीम' रद्द करण्यात आली.

सन १९६०च्या दशकात भारतीय संविधानामधील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती किंवा सुधारणा करता येतील किंवा नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. प्रसिद्ध असलेल्या 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार' व त्यापूर्वीची 'गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार' या खटल्यांचा दाखला येथे देता येईल. मूलभूत हक्कांचा अधिकार भारतीय संविधानाने सर्व भारतीयांना दिला होता. त्यावर गदा येते किंवा कसे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर नियंत्रण येते, असे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर नियंत्रण आणण्याचे अधिकार संसदेला नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण भारतीय संविधानातील तरतुदींचाच आधार घेत केले होते.

वरील निर्णयामुळे भारतीय घटनेच्या तरतुदींमधील केलेल्या दुरुस्त्या किंवा सुधारणांना न्यायपालिकेत किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल किंवा नाही, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला होता. घटनेमध्ये घालून दिलेल्या मूलभूत तत्त्वांची व मूल्यांची जी रचना आहे, त्या रचनेलाच धक्का पोहोचविणार्‍या दुरूस्त्या जर सुचविल्या गेल्या किंवा तशा दुरूस्त्या झाल्या, तर त्यांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्यासाठी अशा दुरूस्त्यांना आव्हान देता येईल. परंतु, संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम होत नाही, अशा दुरूस्त्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी आव्हान देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सन १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार' या गाजलेल्या खटल्यात दिला.

त्यानंतर 'कायद्याने स्थापित केलेली कार्यपद्धती' ही वैध कीअवैध, या प्रश्नाचा ऊहापोह सुरू झाला. 'कायद्याने स्थापित केलेली कार्यपद्धती' या शब्दांची व्याप्ती विचारात घेतली गेली. अशी कार्यपद्धती अनियंत्रित व अवास्तव असू शकते की ती कार्यपद्धती वाजवी व न्याय्य असू शकते, याबाबत मोठा वाद सुरू झाला. त्या सुमारास मेनका गांधी यांचा पासपोर्ट कोणतेही संयुक्तिक कारण न सांगता रद्द केला गेला होता. या कार्यवाहीस आव्हान देत घटनेतील मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचा दावा केला गेला होता. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी यंत्रणेस नागरिकांना घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार व स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत कायद्याद्वारे स्थापित केलेली कार्यपद्धती अवास्तव नसावी, मनमानीपासून मुक्त व न्याय, वाजवी असावी असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

त्यानंतर नोकरदार महिलांवर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा त्यांच्या कामाच्या संदर्भात होणार्‍या मानसिक व शारीरिक छळवणुकीबाबत प्रश्न उपस्थित झाला. कार्यरत महिलांच्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी व त्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून 'विशाखा' व इतर महिला गटांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार महिलांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हायलाच पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणार्‍या शारीरिक व मानसिक लैंगिक छळाची व्याख्या दिली, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या छळास महिलांनी कसे सामोरे जावे, याची मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील घालून दिली. ती मार्गदर्शक तत्त्वे 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' म्हणून ओळखली जातात. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी जेथे जेथे महिला वर्ग कार्यरत आहे, तेथे ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्येकाच्या निदर्शनास येतील, असे लावण्याचे व त्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'विशाखा समिती' गठित करण्याचे बंधन घातले गेले.

वरील काही उदाहरणे आपण बघितली तर भारतीय संविधानामध्ये केवळ तरतुदी असून उपयोग नाही, तर त्या तरतुदींचा न्याय व वाजवी पद्धतीने उपयोग नागरिकांसाठी व्हावा व तो तसा होत नसेल, तर त्यासाठी त्या तरतुदींमध्ये बदल किंवा दुरुस्त्या कशा होत गेल्या, हे स्पष्टपणे दिसते. अनैसर्गिक लैंगिक वर्तन किंवा समान लैंगिक वर्तन भारतीय दंड संहितेमध्ये गुन्हा ठरविले होते. परंतु, यामुळे घटनेच्या 'कलम २१' मध्ये प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो, असे म्हणत एक जनहित याचिका दाखल झाली. नर्तक नवतेज सिंग जोहर यांनी ही याचिका दाखल करताना असे प्रतिपादन केले की, ”घटनेच्या 'कलम २१' ने मिळवून दिलेला 'राईट टू प्रायव्हसी'चा भंग होत आहे व त्यामुळे भारतीय दंड संहितेमधील 'कलम ३७७' असंविधानिक ठरवावे.” या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय दिला की, लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव हा समानतेच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे.

तसेच प्रौढांमधील सहमती असलेला लैंगिक संबंध गुन्हा होऊ शकत नाही. कारण, ते गोपनीयतेच्या अधिकारांचे (राईट टू प्रायव्हसी)चे उल्लंघन करणारे ठरेल. लैंगिक प्रवृत्ती जसे की पुरुष, स्त्री किंवा किन्नर या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. कारण, ते जीवनाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असेल. तसेच तो भेदभाव समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असेल. 'राईट टू प्रायव्हसी' म्हणजेच गोपनीयतेच्या अधिकारांबाबत आणखी एक, घटनेच्या तरतुदींचे सखोल दर्शन घडवून देणार्‍या एका न्यायनिर्णयाचा आपण विचार करू. नुकत्याच लोक सभेच्या व विधानसभेच्या निवडणुका होऊन गेल्या. त्यामध्ये 'नोटा'चा पर्याय म्हणजेच नकाराधिकाराचा मोठा वापर झाला. पूर्वी मतदानपत्रिकेत कुठेच 'वरील उमेदवारांपैकी एकासही मला मत द्यायचे नाही' अशा स्वरूपाचा पर्याय नव्हता. त्यामुळे मतदार मतदानाला जाणे टाळत.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने 'पिपल्स युनियन विरुद्ध भारतीय संघराज्य' या खटल्यामध्ये २०१३ साली न्यायनिर्णय देऊन मतदानाच्या वेळी इव्हीएम मशीनमध्ये 'नोटा' पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या व त्याची त्वरित अंमलबजावणी सर्वत्र झालेली दिसते. परंतु, त्यामुळे फारसा उपयुक्त बदल झालेला दिसत नाही. कारण, ज्या उमेदवारास सर्वात जास्त मतदान झाले असेल तो निवडून आला असे घोषित केले जाते. परंतु, मतमोजणीत समजा यदाकदाचित सर्वात जास्त 'नोटा'चा वापर झाला तरी त्यावेळी सर्वात जास्त मते मिळवणाराच विजयी घोषित केला जाईल. त्यामुळे आता 'राईट टू रिकॉल' म्हणजेच निवडून आलेला आमदार किंवा खासदार किंवा इतर जर जनतेच्या हिताच्या साजेसे काम करीत नसेल तर त्याला परत बोलावता येईल का, असा प्रश्न तपासला जात आहे.

'कलम ४९८ अ' भारतीय दंड संहिता या गुन्ह्यात सर्वसाधारणपणे पीडित पत्नीने तिचा नवरा व त्यांचे नातेवाईक यांच्या विरुद्ध तक्रार दिलेली असते. त्यामुळे त्या तक्रारीचे स्वरूप बर्‍याचवेळा घरगुती भांडणाच्या स्वरूपाचे असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटक करताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे? अटक जरूरीची आहे का? ती जरुरीची नसेल तर नोटीस द्या, चौकशीला बोलवा किंवा अटकेची कारणे लेखी द्या, अटक झाल्यावर जवळच्या नातेवाईकांना कळवा इत्यादी अर्नेश कुमारच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. या गोष्टींचा उल्लेख यासाठी की, त्या संदर्भातील तरतुदी आधीपासूनच कायद्यात असतील तरीसुद्धा जरी गुन्हेगार किंवा संशयित आरोपी असला तरी संविधानात त्याला दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली होऊ नये, असा प्रयत्न शेवटी न्यायालयालाच करावा लागतो.

त्याचप्रकारे भारतीय दंड विधान 'कलम ४९७' मध्ये स्त्री व पुरुष यांना 'गुन्हेगार' म्हणून वेगवेगळे मापदंड लावलेले होते. पुरुषांच्या विरोधात भेदभाव करणार्‍या कायदेशीर तरतुदीला आव्हान देणार्‍या याचिकेत म्हणजेच 'जोसेफ शाईन विरुद्ध भारतीय संघराज्य' या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ”दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये एकमेकांच्या संमतीने लैंगिक संबंध होत असतील, तर केवळ स्त्रीला वगळून पुरुषाला दोषी धरणे म्हणजे भारतीय संविधानातील 'कलम १४' चे भंग करणे आहे.” म्हणजे जेथे जेथे प्रचलित कायदे व त्यातील तरतुदी भारतीय संविधातील तरतुदींच्या विरुद्ध जात असतील व त्यामुळे भारतीय संविधानात दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली होत असेल, तर त्यावेळी संविधानातील तरतुदींचा ऊहापोह करून त्यांचे संरक्षण भारतीय नागरिकांना कसे मिळेल, याचाच विचार न्यायालयाने केलेला दिसतो.

त्यानंतर अगदी परवापर्यंत मुस्लीम स्त्रियांवर 'तिहेरी तलाक'द्वारे होणारा अन्याय व त्यामुळे त्यांना होणारा मानसिक, शारीरिक व सामाजिक त्रास याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ऊहापोह करताना मुस्लीम समाजात 'तिहेरी तलाक' ही अतिआवश्यक धार्मिक बाब आहे का की ती आवश्यक धार्मिक बाब नाही, याबाबत घटनापीठातील न्यायाधीशांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही व तो निकाल 'तीन विरुद्ध दोन' या मताधिक्क्याने दिला गेला. (सायरा बानो विरुद्ध भारतीय संघराज्य) याबाबत सरते शेवटी केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक बेकायदेशीर असल्याबद्दलचा कायदा पारित केला. शबरीमला मंदिरातील महिलांचे प्रवेशावरील बंधनाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने हा नियम भारतीय संविधानातील तरतुदींचा भंग करणारा असून व पुरुषांमध्ये लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणारा असल्याचे मत दिले.

जम्मू-काश्मीरमधील 'कलम ३७०' मधील तरतुदींबाबतही पुन्हा संविधान व त्यातील अधिकारांचा प्रश्न नुकताच ऐरणीवर आला होता. त्यामध्ये संविधानात तरतूद नसताना केवळ राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशावर जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लिमांना संरक्षण देणे कायदेशीर आहे की नाही, याचा ऊहापोह सध्या उच्च न्यायालयात चालू आहे. परंतु, दरम्यान केंद्र शासनाने मात्र 'कलम ३७०' मधील तरतुदी रद्द केल्या आहेत.

- अॅड. अविनाश भिडे

९४२२२५६२११