सोशल मीडिया साक्षरता गरजेची

आज देशात २०० दशलक्षांहून अधिक ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ युजर्स आहेत. देशात डाटाही खूप स्वस्त आहे. त्यामुळे अनेक एखादं अ‍ॅप डाऊनलोड करतात किंवा एखाद्या साईटला क्लिक करतात किंवा एखादा व्हिडिओ डाऊनलोड करतात, तेव्हा एका विश्वासानेच ते हे करतात. त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. त्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी काही पावलं कंपनीकडून उचलली जात आहेत.

इस्रायल कंपनीचे तंत्रज्ञान वापरून ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’द्वारे भारतातील काही व्यक्तींसह जगभरातील शेकडो जणांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या वृत्तानंतर खळबळ उडाली. या प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांच्या खासगी माहितीचे संरक्षण करण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करतानाच ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’कडे खुलासा मागितला आहे. कोणतेही अ‍ॅप विशेषत: फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आदी समाज माध्यमांच्या वापरकर्त्यांची माहिती, तपशील गोपनीयच राहायला हवा. मात्र, तो ‘फुटला’ ही गंभीर बाब आहे. ‘एनएसओ’ या इस्रायल कंपनीने १४०० जणांच्या स्मार्टफोनमध्ये घुसखोरी केल्याची माहिती ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ सेवा पुरवणार्‍या फेसबुक कंपनीने अमेरिकेच्या न्यायालयात दिली. ‘एनएसओ’ कंपनीने ‘पेगॅसस’ नावाच्या सॉफ्टवेअरद्वारे मोबाईलमध्ये घुसखोरी केली व ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’मार्फत संदेश, संभाषण ऐकणे, फोटो पाहणे याद्वारे त्या वापरकर्त्यावर पाळत ठेवली. त्या त्या देशाच्या सुरक्षेसाठी हे तंत्रज्ञान तेथील सरकारांनाच आम्ही देतो, असा खुलासाही ‘एनएसओ’ने केला आहे.

सोशल मीडियाचा वापर हे दुधारी शस्त्र

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ घुसखोरी हा व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि खासगीपणावरचा सायबर हल्ला आहे. एखादा आपल्या घरात बसून काय करतो आहे, त्याच्या आवडीनिवडी काय आहेत, त्याचे बँक खाते कोठे आहे, त्याचे क्षेत्र कोणते आहे, त्याचे मित्र-मैत्रिणी कोण आहेत, अशा कितीतरी खासगी गोष्टी नकळत कोणीतरी पाहते आहे, त्यावर पाळत ठेवते आहे, हे चित्र आता प्रत्यक्षात अनुभवास येत आहे. स्मार्टफोन वापरणार्‍यांनी साक्षर होणे जरुरी आहे. विरोधकांची गलिच्छ भाषेत टवाळी करून त्यांना चोर, दरोडेखोर, कुचकामी, गुन्हेगार ठरविण्यासाठी सोशल मीडियाने जे प्रयत्न केले, तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दहशतवाद आहे. पंतप्रधानांचा, राष्ट्रपतींचा, मुख्यमंत्र्यांचा इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींचा अपमान होऊ नये व तेथे संयम पाळावाच लागेल. सोशल मीडियाचा अनेक दुरुपयोग करतात, त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई जरुरी नाही का?

सोशल मीडियावरील तक्रारींचे स्वरूप

अनेकदा सोशल मीडियावर, फेसबुकवर बनावट प्रोफाईल तयार केले जाते. फेसबुक प्रोफाईल हॅक करून फोटो व मेसेज चोरले जातात. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून बदनामीकारक मेसेज, समाजात तेढ होईल, अशा पोस्ट्स टाकल्या जातात. सोशल मीडियावर यूट्युबवर अश्लील व्हिडिओ टाकले जातात. बनावट ई-मेल आयडी तयार करून गैरकृत्ये केली जातात. सोशल मीडियाचा वापर करताना त्याचा गैरवापर झाल्यास काय परिणाम होतात, याची पुरेशी माहिती अनेकांना नसते.

नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी ?

सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये. फोटो शेअर करताना भान बाळगावे. सोशल मीडियावर अनेक खाती बनावट असतात, त्याचा वापर करून अफवा पसरविल्या जातात. अशा प्रकारच्या अफवा, फोटोंना बळी पडू नये. सोशल मीडियाचा होणारा त्रास बहुतांश वेळा ओळखीच्याच लोकांकडून त्रास दिला जात असल्याचे समोर येत आहे. बरोबर शिक्षण घेत असलेले, नात्यातील तरुण, कामाच्या ठिकाणी असलेले सहकारी, शेजारी यांच्याकडून त्रास दिला जातो. एकमेकांवर असलेला राग, खुन्नस काढण्यासाठी त्रास दिला जातो. बदनामीच्याभीतीमुळे तक्रार देण्यासाठी मुली-महिला पुढे येत नाहीत. अशा लोकांच्या विरुद्ध तक्रार करण्यासाठी पुढे यायला पाहिजे. सोशल मीडिया, फेसबुकच्या वापरामुळे सध्या विवाहित महिलांच्या आयुष्यातील समस्या वाढू लागल्या आहेत. म्हणून सोशल मीडियासारख्या प्रभावी माध्यमाचा योग्य आणि कामापुरता वापर करावा. त्यातूनही काही वाईट झालेच, तर तक्रार नोंदविण्यासाठी पुढे यावे.

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ साक्षरता गरजेची

आज देशात २०० दशलक्षांहून अधिक ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ युजर्स आहेत. देशात डाटाही खूप स्वस्त आहे. त्यामुळे अनेक एखादं अ‍ॅप डाऊनलोड करतात किंवा एखाद्या साईटला क्लिक करतात किंवा एखादा व्हिडिओ डाऊनलोड करतात तेव्हा एका विश्वासानेच ते हे करतात. त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. त्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी काही पावलं कंपनीकडून उचलली जात आहेत. वापरणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस ज्याप्रमाणे वाढते आहे. त्याप्रमाणे याचा गैरवापर करणार्‍यांची संख्याही वाढते आहे. गैरवापराला आळा घालण्यासाठी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’कडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. आता ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ने संशयास्पद नावे असणारे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ ग्रुप्स ब्लॉक करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्या आक्षेपार्ह नाव असलेल्या ग्रुपमधील प्रत्येक सदस्यावर ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ बंदी घातली जात आहे. अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तींपासून अशिक्षितांपर्यंत सर्वजण ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. ‘पेगासस’ हे इस्रायल सॉफ्टवेअर हेरगिरीचे एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर आहे, जे नुसत्या मिस्ड्कॉलद्वारेदेखीलएखाद्या फोनमध्ये शिरकाव करून त्याचा कॅमेरा आणि माइक यावर ताबा मिळवू शकते.

कोट्यवधी भारतीयांच्या सायबरअडाणीपणामुळे...

मोबाईलविना पानही हलत नसलेल्या परंतु, सायबरसुरक्षेबाबत आणि स्वतःच्या ‘प्रायव्हसी’बाबत अडाणीच असलेल्या कोट्यवधी भारतीय फोनधारकांच्या खासगीपणाच्या सुरक्षिततेचा मोठा गंभीर प्रश्न आज उपस्थित झालेला आहे. कोणतेही अ‍ॅप डाऊनलोड होत असते, तेव्हा आपल्याला अनेक परवानग्या मागत असते. आपण अ‍ॅप डाऊलनोड करण्याच्या नादात निःशंकपणेत्या देऊन टाकतो. त्यातून आपल्या मोबाईलची सूत्रे दूर कुठेतरी दडलेल्या त्या सॉफ्टवेअरच्या निर्मात्याकडे जाऊन पोहोचत असतात, याचे भानही आपल्याला नसते. अनेकदा गरज नसतानासुद्धा काही अ‍ॅप्स नको त्या परवानग्या फोनधारकाकडे मागतात, तेव्हा त्याच्याविषयी मोबाईलधारकाला संशय तरी यायला हवा. परंतु, निव्वळ सायबर अडाणीपणामुळे या गोष्टींकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यातून आपल्या संबंधीची खडान्खडा माहिती आपण इतरांना नकळत देत असतो. नुसती गुगल अ‍ॅक्टिव्हिटी जरी तपासली तरी आपण दिवसभरात कुठे कुठे गेलो, काय केले, कोणाला भेटलो तो सारा तपशील त्यावरून कळू शकतो.

परंतु, याचे गांभीर्य लक्षात न आल्याने आपण गाफील राहतो आणि त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. अनेक प्रकारे आपल्या वैयक्तिक डेटाचा दुरुपयोग होऊ शकतो आणि नित्य होतही असतो. ‘डेटा सायन्स’ हा आजच्या युगाचा परवलीचा शब्द बनला आहे. प्रत्येक इंटरनेटधारकाच्या आवडीनिवडी, सवयी, त्याच्या उत्कंठतेचे विषय या सगळ्या डेटाचे विश्लेषण करून त्याच्यासंबंधीचे परिपूर्ण आडाखे बनवून त्याचा व्यावसायिक दुरुपयोग करणारी अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सयुक्त साधने विकसित झालेली आहेत. त्यामुळे या सगळ्यांप्रति सजगता हाच आजच्या काळातील तरणोपाय आहे.

माहिती (डेटा) संदर्भात तत्काळ कायदा जरुरी

भारताने सायबरसुरक्षेबाबत वेळीच पावले टाकण्याची गरज आहे. खासगीपणाला मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल करून आता काही वर्षे झाली. नागरिकांच्या इलेक्ट्रॉनिक वर्तनातून तयार होणार्‍या अशा माहिती (डेटा) संदर्भात तत्काळ कायदा करण्यात यावा. असा कोणताही कायदा नसल्याने सध्या अनेक कंपन्या आणि संस्थांमार्फत विविध मार्गंनी नागरिकांच्या डिजिटल माहितीचे संकलन सुरूच आहे. येणार्‍या काळात ही माहिती उपयोगकर्त्या कंपनी किंवा तत्सम कुणाहीकडून वापरली जाणार आहे. अनेकदा कुणाच्याही परवानगीशिवाय आणि त्यांच्या नकळत ही माहिती छुप्या मार्गाने संकलित केली जाऊ शकते. फेसबुक, व्हॉट्स अ‍ॅप आदींना माहिती काढण्यास बंधनकारक करता येईल का? अशी माहिती काढून टाकण्यासाठी सरकारचीही एजन्सी असू नये का? सरकारच्या जबाबदार्‍या मर्यादित आहेत का? सूचना डिक्रिप्ट करण्यासाठी सरकार, कायदे बनिवणार्‍या संस्थांकडे अधिकार आहे का? हा कायदा त्यांना लागू केला जाऊ शकतो का?

फेसबुक, ट्विटर आणि ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’द्वारे प्रसारित होणार्‍या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सोशल मीडिया ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करत असली, तरी त्यांच्या माध्यमांचा कुणीही गैरवापर करू नये, यासाठी सोशल मीडियानेच खबरदारी घ्यायला हवी. सरकारच्या इशार्‍यानंतर ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’नेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. योग्य खबरदारी घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं असून हे चांगलं चिन्हं मानायला हरकत नाही. सोशल मीडियाबाबत पुरेशी जागृती नसल्यामुळे जागृती करण्याकरिता सरकार सोबत मीडिया आणि स्वयंसेवी संस्थेनीसुद्धा काम करायला हवं. ती त्यांची पण जबाबदारी आहे.