अल्ताफ हुसैन यांची मोदींना साद

मोदी आश्रय देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी आम्हाला आर्थिक मदत द्यावी, जेणेकरून आम्ही पाकिस्तान सरकारला सिंधी, बलुची व सर्वच अल्पसंख्याक समुदायांवरील अत्याचारांच्या मुद्द्यांवरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये खेचू शकू.

पाकिस्तानची धर्माच्या आधारे राष्ट्रनिर्मिती किंवा जन्म मुळातच अवैध किंवा बेकायदेशीर होता आणि १९७१च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धातून ते सिद्धही झाले. परंतु, पाकिस्तानची आजची अवस्था १९७१च्या तुलनेत कित्येक पटींनी अधिक भयावह आणि कचाट्यात सापडलेली आहे.

मुहाजिर, ज्यांचे पूर्वज पाकिस्तान निर्मितीसाठी चालवल्या गेलेल्या आंदोलनात अग्रणी होते, तसेच पाकिस्तानसाठी ज्यांनी भारत सोडला, त्यांचेच वारस आज पाकिस्तानमध्ये आपल्या अस्मिता व ओळखीसाठी झगडताना दिसतात. तसेच या सगळ्यात एक महत्त्वाची वेळ त्यावेळी आली, ज्यावेळी मुहाजिरांच्या संघटनेच्या ‘मुताहिदा कौमी मूव्हमेंट’च्या (एमक्यूएम) संस्थापकाने-अल्ताफ हुसैन यांनी दहशतवाद व आर्थिक मदतीसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे साहाय्य मागितले. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘एमक्यूएम’ पाकिस्तानातील प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एक असून त्याचे संस्थापक हुसैन हे १९९२ पासून ब्रिटनमध्ये निर्वासिताचे जिणे जगत आहेत. गेल्या महिन्यात १० ऑक्टोबरला हुसैन यांना युनायटेड किंग्डमच्या ‘क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसेस’द्वारे २०१६ मध्ये दहशतवादाप्रकरणी आरोपी करण्यात आले. दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यावरून ब्रिटनच्या पोलिसांनी त्यांच्यावर युके दहशतवादविरोधी अधिनियम, २००६च्या ‘कलम १ (२)’ अंतर्गत कारवाई केली.

काय म्हणाले ‘अल्ताफ’?

सध्यातरी ब्रिटिश पोलिसांनी अल्ताफ हुसैन यांची जामिनावर व अटीशर्तींवर सुटका केली आहे. सुटकेनंतर त्यांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिक भाषणही दिले व त्यात ते म्हणाले की, जिथे माझ्या आजी-आजोबांना दफन केले आहे, त्या भारतात मी जाऊ इच्छितो. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जर मला भारतात येण्याची परवानगी व मला तथा माझ्या सहकार्‍यांना आश्रय दिला तर मी सर्वांसह भारतात यायला तयार आहे. कारण, माझ्या पूर्वजांना, हजारो नातेवाईकांना तिथेच दफन केलेले आहे. मी त्यांच्या थडग्यावर जाऊ इच्छितो. दरम्यान, मोदींना उद्देशून हुसैन यांनी आरोप केला की, २२ ऑगस्ट, २०१७ नंतर कराचीमधील आपली संपत्ती, घर आणि कार्यालय पाकिस्तान सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. तसेच मोदी आम्हाला आश्रय देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी आम्हाला आर्थिक मदत द्यावी, जेणेकरून आम्ही पाकिस्तान सरकारला सिंधी, बलुची आणि सर्वच जातीय अल्पसंख्याक समुदायांवरील अत्याचारांच्या मुद्द्यांवरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये (आयसीजे) खेचू शकू.

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या काही काळापासून अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानविरोधात पुढाकार घेताना दिसले. २०१६ मध्ये ‘कराची प्रेस क्लब’च्या बाहेर विरोधी निदर्शने करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या एका गटाला संबोधित करताना त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची न्यायालयीन कोठडीतील हत्या व बेपत्ता होण्यावरून पाकिस्तानला ‘संपूर्ण जगाला झालेला कॅन्सर’ म्हटले होते. तसेच पाकिस्तान दहशतवादाचे केंद्र असून लोकांनी पाकिस्तानचा निषेध केला पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. यंदाच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हुसैन यांनी भारतीय देशभक्तीगीत ‘सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा’ गाताना एक व्हिडिओदेखील पोस्ट केला होता.

नुकताच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येप्रकरणी निकाल दिला. त्यावरही हुसैन यांनी वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, वादग्रस्त जागेवर मुस्लिमांचा अधिकार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने मुस्लिमांनी हा निर्णय मान्य केला पाहिजे. तसेच मोदींच्या विद्यमान सरकारला हिंदू राज्य (शासन) स्थापन करण्याचा अधिकार आहे आणि भारतीय राजकीय नेते असदुद्दीन ओवेसींसह इतरांना भारत पसंत नसेल तर त्यांनी पाकिस्तानात जावे, असेही ते म्हणाले होते. म्हणजेच हुसैन यांनी बाबरी ढाँचा विवाद मुद्द्यांवर न्यायालयीन निवाड्याची बाजू घेतल्याचे दिसते.

उल्लेखनीय म्हणजे, हुसैन यांचा ‘एमक्यूएम’ हा पाकिस्तानमधील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष असून कराची आणि हैदराबादेतील बहुसंख्य मुहाजिरांचे प्रतिनिधित्व करत होता. मात्र, सत्ताधारी पक्षांनी त्रास दिल्याने हुसैन यांना नंतरच्या काळात पाकिस्तानमधून परागंदा व्हावे लागले. परंतु, पाकिस्तानच्या राजकारणातील त्यांचा प्रभाव अजूनही जाणवण्याइतका आहे.

मुहाजिरांची दुर्दशा आणि ‘एमक्यूएम’

फाळणीनंतर ज्यांनी पाकिस्तानला आपला देश म्हणून निवडले त्याच देशाच्या सरकारकडून होणार्‍या अन्याय-अत्याचाराचा सामना आज मुहाजिर करताना दिसतात. मुहाजिरांवरील अत्याचारांचा एक दीर्घ आणि रक्तरंजित इतिहास आहे. १९६५ मध्ये नियोजित नरसंहार, नागरी अधिकारांबद्दल पाकिस्तानचा दुहेरी मापदंड आणि १९६५च्या जातीय दंगलींना त्याची सुरुवात मानले जाऊ शकते. याच क्रमात १९८५ आणि २०११च्या दंगली झाल्या, ज्यात हजारो मुहाजिरांचा बळी जाऊनही त्यांच्या दुर्दशेकडे पाकिस्तान सरकारने लक्ष दिले नाही. धक्कादायक म्हणजे आतापर्यंत पाकिस्तानात लक्ष्यित हत्येच्या माध्यमातून तब्बल १३ लाख मुहाजिरांचा खात्मा करण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मुहाजिर पाकिस्तानच्या पंजाब, सिंध, पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वातील जातीय समूहांहून निराळे आहेत.

पाकिस्तानी जनगणनाविषयक आकडेवारीनुसार फाळणीनंतर ७२ लाख मुस्लीम भारतातून तिकडे गेले. (त्यांनाच ‘मुहाजिर’ म्हणतात). दरम्यानच्या काळात मुहाजिरांच्या प्रश्नांना कोणी वाचा फोडली नाही व मुहाजिरांच्या समस्येला आवाज देण्यासाठी एमक्यूएम १९८०च्या दशकात एका मोठ्या जातीय पक्षाच्या रुपात पुढे आला. दक्षिण सिंध प्रांताच्या शहरी भागात त्याचे राजकीय वर्चस्व आहे - विशेषत्वाने कराची, हैदराबाद, मीरपुरखास आणि सुक्कुरमध्ये जिथे मोठ्या संख्येने उर्दू भाषिक लोक राहतात-जे फाळणीनंतर भारतातून तिथे गेले होते. १९८५ मध्ये देशात उसळलेल्या दंगलीनंतर ‘मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट’नेच सर्वांना समान अधिकार आणि ओळखीचे आवाहन केले होते.

आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मुहाजिर

यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात पाकिस्तानातील मुहाजिरांच्या सकल मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर प्रकाश टाकला गेला. अमेरिकाधारित समूह असलेल्या ‘व्हॉइस ऑफ कराची’ने संयुक्त राष्ट्रांनी यात हस्तक्षेप करावा तसेच पाकिस्तानी सरकारद्वारे होणार्‍या अन्याय-अत्याचारांपासून या समुदायाला वाचवण्याचा आग्रह केला. या संघटनेने संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अ‍ॅन्टोनियो गुटेरेस यांना २७ सप्टेंबरला पत्रही पाठवले, तेही त्याच दिवशी ज्यावेळी इमरान खान यांनी युनोत आपले भाषण केले होते. यात ‘व्हॉईस ऑफ कराची’चे अध्यक्ष नदीम नुसरत यांनी म्हटले की, पाकिस्तान आमच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यात अतिशय वाईट पद्धतीने अपयशी ठरला आहे.

दुसरीकडे याच दरम्यान प्रभावी अमेरिकन विधिवेत्त्याने ग्रेटर कराचीच्या निर्मितीचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, अशा प्रकारे सिंधच्या शहरी भागांमध्ये आणि आसपासच्या मुहाजिरांच्या तसेच अन्य जातीय समूहांच्या दुर्दशेत व मानवाधिकारांच्या स्थितीत सुधारणा करता येईल. पेनसिल्वानियातील अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य स्कॉट पेरी, जे प्रतिनिधी सभेच्या परराष्ट्र समितीचे सदस्य आहेत, त्यांनी म्हटले की, ज्याप्रकारे बहुसंख्याकांचे अधिकार मान्य केले जातात तशाच प्रकारे अल्पसंख्याकांचे अधिकार मान्य केले जात नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानबरोबर अमेरिकेचे संबंध पुढे जाऊ शकत नाहीत. पेरी यांनी म्हटले की, जे देश आपल्या नागरिकांना मूलभूत मानवाधिकारांपासून वंचित ठेवतात त्या देशांवर अमेरिकेने राजकीयदृष्ट्या एकाकीकरणाच्या माध्यमातून आणि निलंबित सैन्य साहाय्यतेसह इतरही बाबींतून दबाव टाकणे सुरूच ठेवले पाहिजे.

दरम्यान, सद्यकाळातील घटनाक्रम पाकिस्तान आणि इमरान खान यांना लगावलेली सणसणीत चपराक आहे. कारण, इमरान खान जगभरात भारतातील मुस्लिमांवरील तथाकथित अत्याचारांच्या खोट्यानाट्या काल्पनिक कथा ऐकवताना थकत नाही. परंतु, वास्तवात पाकिस्तानातच इस्लामच्या अनुयायांबरोबरच जनावराप्रमाणे व्यवहार केला जात आहे. सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ७४ व्या सत्रासाठी इमरान खान यांच्या निर्धारित भाषणाआधी शेकडो टॅक्सी आणि ट्रक्सनी एक अभियान चालवले होते, जे न्यूयॉर्कच्या रहदारीने भरलेल्या रस्त्यांवर पाहायला मिळाले. या अभियानात पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांविरोधातील अत्याचार जगासमोर आणले गेले. ‘रुफटॉप डिजिटल’ जाहिरात करणार्‍या पिवळ्या टॅक्सी आणि मिनी ट्रक्सनी पाकिस्तानी अल्पसंख्याक समुदाय भोगत असलेल्या दुर्दशा आणि दुःखाला समोर आणले. संपूर्ण जगानेही ते पाहिले व अजूनही ते पाहत आहेत, पण पाकिस्तानी शासक मात्र आत्ममग्नतेतच आहेत. परंतु, पाकिस्तानमधील अंतर्गत राजकीय घटनाक्रम ज्या वेगाने बदलत आहे ते पाहता तिथल्या राजकीय स्थैर्याला मोठा धोका असल्याचे दिसते. अर्थात, तिथल्या शासनकर्त्यांचा बालिश व्यवहार जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत त्याचा परिणाम अंतिमतः पाकिस्तानी जनतेलाच भोगावा लागणार आहे.

(अनुवाद - महेश पुराणिक)