भारतातील घुसखोरांची समस्या आणि पाकिस्तान

इमरान खान यांनी एनआरसीच्या विषयात मारलेली उडी औचित्यहीन णि राजनैतिक परिपक्वतारहित पाऊलच म्हटले पाहिजे. त्यातून त्यांची निराशा आणि हताशतादेखील जरा अधिकच अभिव्यक्त होताना दिसते.

सत्तेवर आल्यानंतर इमरान खान यांना पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदासोबतच काही संकटे, अडीअडचणी वारशाने मिळाल्या, तर काही परंपरेनुसार त्यांनी स्वतःच निर्माणही केल्या. परंतु, लष्कराच्या साहाय्याने सत्ता प्राप्त करणे आणि प्राप्त केलेल्या सत्तेला कौशल्याने चालवणे या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. म्हणूनच इमरान खान यांच्या राजकीय समजेने (किंवा समजेच्या अभावाने म्हणा) तसेच त्यांच्या कार्यशैलीमुळे पाकिस्तान व त्या देशाच्या जनतेसमोर जगण्या-मरण्याचे संकट उभे ठाकल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत आपले तोंड लपवण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानी सत्ताधीशांच्या परंपरागत रणनीतीचा वापर करणे सुरू केले. ते म्हणजेच पाकिस्तानमध्ये होणार्‍या प्रत्येक ‘गडबडी’साठी भारतच जबाबदार असून भारताने आपल्या देशांतर्गत एखादा निर्णय घेतला, काही पावले उचलली तरी त्यामुळे पाकिस्तानसह संपूर्ण प्रदेशासाठी धोका असल्याची बतावणी करणे. यंदाच्या ५ ऑगस्टनंतर पाकिस्तानकडून अशी वक्तव्ये सातत्याने केली जात असून त्यातून भारताच्या संपूर्ण खाजगी प्रकरणांच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. नुकतीच दि. ३१ ऑगस्टला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी-‘एनआरसी’ची अंतिम यादी जारी केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा इमरान खान यांनी बेताल बडबड करत, हा भारत सरकारचा मुस्लिमांच्या वंशसंहाराचा व तेथील लोकसंख्या संतुलन बदलविण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. हा इमरान खान यांच्या मूर्ख आणि बेजबाबदार ट्विट्सच्या मालिकेतील एक नवीनच प्रयत्न होता, ज्याअंतर्गत ते आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जा रद्दीकरणाच्या व राज्य पुनर्गठनाच्या निर्णयावरून भारताविरोधात युद्धाची धमकी देत आले.

भारतातील अवैध घुसखोरांची समस्या : देणे पाकिस्तानचे

आज इमरान खान ‘एनआरसी’वर प्रश्न उपस्थित करताना आणि मुस्लिमांवरील अत्याचाराची चर्चा करतानाही दिसतात. परंतु, वास्तव हे आहे की, भारतीय उपखंडात क्रौर्य आणि विध्वंसाचे वातावरण पसरवण्यात पाकिस्तानी लष्कराने तैमूरलंग व नादिरशाहचे शेकडो वर्षांपूर्वीचे विक्रमही उद्ध्वस्त करून टाकले. तसेच घुसखोरांची समस्यादेखील वास्तवात पाकिस्ताननेच जन्माला घातली आहे. १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान अशा दोन भागांमध्ये विभागलेला पाकिस्तान अस्तित्वात आला. परंतु, प्रामुख्याने बंगाली भाषिक असलेल्या पूर्व पाकिस्तानी लोकसंख्येकडे मोहम्मद अली जिनांसमवेत पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकीय नेतृत्वाने नेहमी संशयी दृष्टीने पाहिले. तसेच बंगाली भाषिकांच्या पूर्व पाकिस्तानला पश्चिम पाकिस्तानची वसाहत करण्यातही त्यांनी कोणती कसर सोडली नाही.

उर्दूला पाकिस्तानची राजभाषा करणे असो वा बंगाली भाषेची उपेक्षा वा अन्य कोणतीही बाब, पश्चिम पाकिस्तानच्या लोकशाहीने पूर्व बंगालचे वैध, कायदेशीर, न्याय्य दावेदेखील नेहमीच नाकारले. फ्रेंच पत्रकार पॉल ड्रेफस यांनी पूर्व पाकिस्तानातील नरसंहाराआधीच्या घडामोडींबद्दल लिहिलेले आहे. पश्चिम पाकिस्तानची पूर्व पाकिस्तानशी वर्तणूक कशी होती, हे सांगताना ते म्हणतात की, “गेल्या काही वर्षांत पश्चिम पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानशी एका वाईट, अहंकारी पाहुण्याप्रमाणे व्यवहार केला. पश्चिम पाकिस्तानच्या रुपातील या पाहुण्याने सर्वोत्कृष्ट पदार्थ खाल्ले आणि पूर्व पाकिस्तानसाठी केवळ काही उष्टावळ, खरकटे आणि कचर्‍याशिवाय काहीही सोडले नाही. परिणामी, पूर्व पाकिस्तानात मुजिबूर रेहमान यांच्या नेतृत्वात पश्चिम पाकिस्तानात अयूब खान यांचे शासन असताना बंगाली जनतेने आपल्या अधिकारांच्या पुनर्स्थापनेची मागणी केली व स्थिती बिघडत गेली. राहिलेली कसर १९७०च्या निवडणुकीने पूर्ण केली. १९७०च्या निवडणुकीत शेख मुजिबूर रेहमान यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले होते, पण त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या हक्काला पश्चिम पाकिस्तानकडून डावलले गेले आणि तिथूनच बंगाली जनतेवरील भीषण अत्याचारमालिकेला सुरुवात झाली.

ऑपरेशन सर्चलाईट : जघन्य नरसंहार

‘ऑपरेशन सर्चलाईट’च्या नावाने सुरू केलेल्या मोहिमेत पश्चिम पाकिस्तानकडून बंगाली भाषिक लोकसंख्येवर भयंकर अत्याचार करण्यात आले. तत्पूर्वी १९७० साली पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानच्या लष्कराने अशाच प्रकारचे दमनकारी अभियान ‘ऑपरेशन ब्लिट्झ’ या नावाने राबवले होते. पण, आताच्या दडपशाहीच्या साखळीने ‘ऑपरेशन ब्लिट्झ’लाही विस्मृतीत टाकले, इतकी ही दडपशाही भयंकर होती. २५ मार्च, १९७१ ते २४ मे, १९७१ दरम्यान चाललेल्या ‘ऑपरेशन सर्चलाईट’मध्ये तब्बल ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकांची अतिशय नृशंसपणे हत्या करण्यात आली. त्यापेक्षा अधिक महिलांवर बलात्कार केले, लुटालूट केली गेली, जाळपोळीच्या घटना घडवून आणल्या गेल्या. अर्थातच, हे कृत्य बंगाली भाषिक लोक संपूर्णपणे पश्चिम पाकिस्तानच्या दहशतीखाली यावेत, त्यांनी आत्मसमर्पण करावे आणि राजकीय सुधारणांची चर्चा करू नये यासाठी करण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे, पश्चिम पाकिस्तानने केलेल्या अत्याचारातील पीडितांमध्ये मोठ्या संख्येने हिंदू होते. ‘पुलित्झर पुरस्कार’प्राप्त पत्रकार सिडनी शानबार्ग यांनी यावेळी पूर्व पाकिस्तानचा दौरा केला आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मध्ये एक सविस्तर वृत्तांत छापून या परिसराला ‘किलिंग फिल्ड्स’ हे नावही दिले होते.

पश्चिम पाकिस्तानच्या अत्याचारी वरवंट्याने पूर्व पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार झाला तर त्यापासून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लाखो लोकांनी भारतात घुसून आश्रय घेतला. १९७१मध्ये बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान तर भारतात घुसखोरांचे किंवा निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे येऊ लागले. पूर्व पाकिस्तानात योजनाबद्ध पद्धतीने केल्या जाणार्‍या सामूहिक कत्तली, महिलांवरील बलात्कार, लूटमार आणि जाळपोळीपासून बचाव करत त्यांनी भारताकडे कूच केले. एका अंदाजानुसार, युद्धाच्या सुरुवातीच्या महिन्यात जवळपास एक कोटी पूर्व बंगाली निर्वासित भारतात आले आणि त्यातील केवळ १५ लाख लोकच बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा मायदेशी गेले. उर्वरित सर्वच निर्वासित, घुसखोर भारतातील सुरक्षित वातावरण आणि जगण्याच्या अनुकूल परिस्थितीमुळे इथेच राहिले. आताही हे सर्वच निर्वासित, घुसखोर भारतातच राहत असून ते इथले रितसर नागरिकही झाले आहेत. परंतु, भारतात या निर्वासितांच्या, घुसखोरांच्या उपस्थितीमुळे स्थानिक स्तरावर अनेकानेक समस्या निर्माण झाल्या. त्यांनी मोठे रुपही धारणे केले असून आसामची परिस्थिती तर अधिकच ज्वलनशील झाली.

१९७९ पर्यंत ही स्थिती जरा अधिकच गंभीर झाली. दरम्यानच्या काळात ‘आसाम आंदोलन’ही स्थानिकांना चालवले. त्यांच्या मुख्य मागण्या या, परकीयांची ओळख पटवणे आणि बेकायदेशीरपणे भारतात राहणार्‍या निर्वासितांना, घुसखोरांना माघारी पाठवण्याच्या होत्या. ‘आसाम विद्यार्थी संघटना’ किंवा ‘आसू’ आणि आसाम गण परिषदेने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. १९८३ साली मध्य आसामच्या नेल्ली या ठिकाणी तीन हजार लोकांचा जीव गेला व त्यानंतर निर्वासित घुसखोरांच्या समस्येवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी आंदोलक आक्रमक झाले. परिणामी, त्याच वर्षी अवैध घुसखोर विरोधी अधिनियम (न्यायाधिकरणद्वारे निर्मित) पारित करण्यात आला.१९८५ साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आसू आणि आसाम गण परिषदेकडून ‘आसाम करारा’वर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. सदर करारातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे २५ मार्च, १९७१ किंवा त्यानंतर आसाममध्ये आलेल्या-येणार्‍या परदेशी नागरिकांना, घुसखोरांना पिटाळून लावले जाईल, ही होती.

‘एनआरसी’च्या अंतिम यादीमध्ये नेमके काय?

१९८५ सालच्या या कराराच्या पालनातून ‘एनआरसी’मध्ये नाव सामील करण्याची अंतिम तारीख २५ मार्च, १९७१ अशी ठरवली गेली. नुकतीच ‘एनआरसी’ची अंतिम यादी प्रकाशित करण्यात आली व एकूण ३,११,२१,००४ (३ कोटींपेक्षा अधिक) व्यक्तींची नावे अंतिम यादीत सामील करण्यायोग्य आढळली. परंतु, त्याव्यतिरिक्त १९,०६,६५७ व्यक्तींची नावे या यादीत सामील होऊ शकली नाही. तत्पूर्वी २०१८ साली प्रकाशित केलेल्या ‘एनआरसी’च्या यादीत ३.२९ कोटी लोकांपैकी ४०.३७ लाख लोकांचे नाव सामील करण्यात आलेली नव्हती. परंतु, ज्यांची नावे ‘एनआरसी’च्या अंतिम यादीत नाहीत, त्यांच्यासाठी काही तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. जसे की, ‘एनआरसी’च्या अंतिम यादीवर समाधानी नसलेले लोक विदेशी ट्रीब्युनलसमोर याचिका सादर करू शकतात. याव्यतिरिक्त सरकारने हेही स्पष्ट केले की, अंतिम यादीतदेखील सुधारणा केली जाऊ शकते. तसेच यादीबाहेरील लोकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी १० महिन्यांचा अवधी मिळेल. अशा प्रत्येक व्यक्तीकडे विदेशी ट्रीब्युनलमध्ये आपल्या बहिष्काराला आव्हान देण्यासाठी अधिकाधिक १२० दिवस असतील.

दरम्यान, ‘एनआरसी’ची ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेख आणि संपूर्णपणे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पार पडली आहे. तसेच ‘एनआरसी’द्वारे कोणत्याही विशेष जाती समूह किंवा समुदायालाही लक्ष्य केलेले नाही. ‘एनआरसी’चा मुद्दा बांगलादेशातून भारतात आलेल्या घुसखोरांशी संबंधित असल्याने अर्थातच त्याचा सर्वाधिक प्रभाव त्या देशावरही होणार आहे. म्हणूनच बांगलादेशालाही या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे. तसेच बांगलादेशानेही यामुळे आम्हाला त्रास होईल, असे म्हटलेले नाही, जो तीन हजार किमी दूरवर बसलेल्या इमरान खान यांना होत आहे. २०१८ साली बांगलादेशचे तत्कालीन माहिती व प्रसारणमंत्री हस्नुल - हक इणू यांनी असे स्पष्ट केले होते की, ‘एनआरसी’ हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. दुसरीकडे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही नुकताच याचा पुनरुच्चार केला आणि त्यांच्या दाव्याला बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमान यांनीही समर्थन दिले. अशा परिस्थितीत इमरान खान यांनी या सगळ्याध्ये मारलेली उडी औचित्यहीन आणि राजनैतिक परिपक्वतारहित पाऊलच म्हटले पाहिजे. त्यातून त्यांची निराशा आणि हताशतादेखील जरा अधिकच अभिव्यक्त होताना दिसते.

पाकिस्तान धर्माच्या आधारावर वेगळा देश म्हणून अस्तित्वात आला. परंतु, १९४७ नंतर सत्ता संचलनाकेंद्री राहिलेले पंजाबी मुसलमान वगळता इतरांची जातीय ओळख लपवण्याचे प्रयत्नही पाकिस्तानने नेहमीच केले. पण, यामुळे इस्लाम केवळ एक चकवा बनून राहिला, ज्याच्या नावावर आरोळ्या ठोकून उर्वरित पाकिस्तानी जनतेचे शोषण केले जाऊ शकेल. परंतु, जातीय वैशिष्ट्याची भावना पाकिस्तानमध्ये सदैव प्रबळ राहिली. हीच भावना खान अब्दुल गफार खान यांच्या नेतृत्वातील उत्तर पश्चिम सीमा प्रांताच्या (आणि आता खैबर पख्तुनख्वा) च्या पश्तून वा जी. एम. सईद यांसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वात ‘जिये सिंधी कौमी महाज’द्वारे सिंधची स्वतंत्र अस्मिता वाचवण्यासाठी चालवल्या गेलेल्या आंदोलनात उतरलेली दिसते. पाकिस्तानने मात्र नेहमीच अशा प्रकारच्या सर्वच आंदोलनांसाठी भारतालाच दोषी, जबाबदार धरले. आज इमरान खानदेखील तेच करत असून ‘इस्लाम खतरे में हैं। ’चा नारा बुलंद करून आपली बुडणारी नौका पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणू इच्छितात. परंतु, इमरान खान यांना शिनजियांगमध्ये चीनकडून तेथील उघूर मुस्लीम समुदायावर केले जाणारे अन्याय-अत्याचार, त्यांची प्रतारणा कधीही दिसत नाही. तिथे तर उघूर मुस्लिमांना इस्लामिक पद्धतीने पोशाख करण्यापासूनच नव्हे, तर इस्लामी पद्धतीचे नाव ठेवण्यापासूनही वंचित ठेवण्यात येत आहे. पण, इमरान खान त्यावर शांत आहेत. हाफिझ सईद आणि मसूद अझहरसारखे क्रूर दहशतवादी आणि अन्यही अनेक कट्टर पंथीयांना चीनविरुद्ध एक शब्दही बोलण्याचे धाडस होत नाही. कारण, लाल मशिदीची घटना त्यांना दिवसा तारे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. परंतु, इमरान खान यांना वाटते की, क्रिकेटप्रमाणे इथेही आपण बॉल टेम्परिंग करू शकतो आणि उत्तम यशही मिळवू शकतो. हा केवळ त्यांचा मतिभ्रम आहे आणि या भ्रमाचा आकार भलेही मोठा असो, पण अवधी मत सीमित असतो.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)