सरकार, सेना आणि संघर्ष...

पंतप्रधान इमरान खान यांच्या विरोधात मौलाना फझल-उर-रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांसह हजारो कार्यकर्ते, नागरिक आज राजधानी इस्लामाबादेत धडकतील. त्यानिमित्ताने पाकिस्तानातील दिवसेंदिवस गडद होणार्‍या सरकार आणि सैन्यामधील सत्तासंघर्षाची परिस्थिती कथन करणारा हा लेख...

मागील एका वर्षाचा काळ हा पाकिस्तानसाठी सर्वाधिक अस्थिर काळ म्हणावा लागेल. २०१८ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इमरान खान विजयी झाले. परंतु, निवडणुकीची प्रणाली आणि सेनादलाची भूमिका कायमच संशयाच्या भोवर्‍यात राहिली. म्हणूनच आजही इमरान खान ‘इलेक्टेड’ नाही, तर ‘सिलेक्टेड’ पंतप्रधान म्हणूनच ओळखले जातात. जसे की इमरान खान यांचे समर्थक मानतात की, खानसाहेब राजकारणामध्ये अगदी नवीन हवेच्या प्रवाहासारखे दाखल झाले आणि त्यांनी पाकिस्तानच्या राजकारणातील घराणेशाहीची परंपरा मोडीस काढली. पण वास्तवात, इमरान खानच पाकिस्तानच्या राजकारणामध्ये अगदी रंगून गेले आणि तुटला तो पाकिस्तानी जनतेचा विश्वास. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत चालली असून कर्जाचा डोंगर वाढल्यामुळे महागाईचाही आगडोंब उसळला आहे.

बेरोजगारांची संख्या वाढल्यामुळे अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येवर अस्तित्वाचेच संकट ओढवले आहे. पण, अशा बिकट परिस्थितीतही पाकिस्तानचे शासक आपल्या जनतेच्या समस्या कमी करण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्यापेक्षा, वास्तविक समस्यांहून लक्ष विचलित करण्यासाठी कृत्रिम समस्या निर्माण करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल बालकोटमधील दहशतवाद्यांचे तळ भारताने उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानने या प्रकरणाला मोठा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याचा नाहक प्रयत्न केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ ए’ हद्दपार केल्यानंतर, जो की भारताचा अंतर्गत विषय होता, त्यालाही पाकिस्तानने ‘आंतरराष्ट्रीय मुद्द्या’चे स्वरुप देण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. परंतु, आता हा विषय पाकिस्तानसाठी तितकासा सोपा राहिलेला दिसत नाही. कारण, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडूनही पाकिस्तानच उलट चहुबाजूंनी घेरलेला असून त्याची स्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होताना दिसते.

बालाकोटचा ‘जिनी’

पाकिस्तानकडून ‘कलम ३७०’चा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रेटल्यानंतर काही अनपेक्षित घटनाक्रमही समोर आले. पुलवामानंतर झालेल्या बालाकोट हल्ल्याला पाकिस्तानने साफ नकार देत उलट भारतावर आगपाखड केली. इतकेच नाही, तर भारतातील काही राजकीय पक्षांनीही या दहशतवादविरोधी कारवाईवर शंका उपस्थितकरत, हा निवडणुका जिंकण्यासाठी केवळ ‘राजकीय स्टंट’ असल्याचाही सर्रास अपप्रचार केला. परंतु, पाकिस्तानातील चिंताजनक परिस्थिती पाहता, बालाकोटचा जिनी बाटलीतून बाहेर आला आहे, असेच म्हणावे लागेल. पाकिस्तानच्या ७३व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये इमरान खान यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, “भारत ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर येथे (पाकव्याप्त काश्मिरात) मोठे ‘ऑपरेशन’ करण्याच्या तयारीत आहे. जे त्यांनी पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोटमध्ये केले होते, त्याहीपेक्षा काही तरी अधिक भयंकर योजना भारताने आखली आहे.” उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारताने बालाकोटमधील दहशतवादी तळांवर केलेले हवाई हल्ले पाकिस्तानने साफ नाकारले होते आणि सेनेने त्या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी बंदीही घातली होती. या हल्ल्याशी संबंधित सर्व पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नही पाकिस्तानकडून झाला. परंतु, या भाषणात बोलतानाइमरान खान यांनी भारताने केलेल्या हल्ल्याचे अखेरीस सत्य स्वीकारले. पण, पंतप्रधानांची ही स्वीकृती मात्र पाकिस्तानी सैन्यासाठी गळ्यात अडकलेले हाडूकच सिद्ध होताना दिसते. बालाकोट हल्ला झालाच नाही, हे जगाला पटवून देण्यासाठी सैन्यदल प्रमुख कमर बाजवा आणि प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफुर यांनी अतोनात प्रयत्न केले होते. परंतु, पंतप्रधानांच्या विधानाने पाकिस्तानी सेनेच्या प्रतिष्ठेलाच मोठा धक्का बसला आहे, जो सरकार आणि सैन्यामध्ये तणावाचे एक प्रमुख कारण ठरू शकतो.

संयुक्त राष्ट्र आणि ‘काश्मीर’च्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे प्रयत्न

‘कलम ३७०’वरून पाकिस्तानने हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पटलावर दखलपात्र ठरावा, यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. भारताच्या या अनपेक्षित निर्णयानंतर जगभरात भारताची बदनामी आणि पाकिस्तानची बाजू मांडण्याचा त्यांच्या राजदूतांनी अथक प्रयत्नही केला. पाकिस्तानचे विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी इस्लामिक सहयोग संघटनेतील देशांच्या प्रमुखांकडे याचनेसाठी लगेच दुसर्‍याच दिवशी जेदाह गाठले. पण, पाकिस्तानचे हे सगळे प्रयत्न मात्र फोल ठरले. अंतत:, पाकिस्तानचा घनिष्ठ मित्र चीन, जो स्वत: हाँगकाँगमधील नागरिकांवर अत्याचार करतोय, तो पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने भारताविरोधात आणलेला प्रस्ताव मात्र रशियाने भारताच्या बाजूने कौल दिल्याने सपशेल आपटला. या बाबतीत दोन गोष्टींची कटाक्षाने नोंद घ्यावी लागेल.

एक म्हणजे, चीन वारंवार पाकिस्तानच्या सुरात सूर मिळवून भारतविरोधी भूमिका घेत आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाकव्याप्त काश्मिरातून जाणार्‍या ‘सीपेक’च्या मार्गावर आता काळे ढग जमा होऊ लागले आहेत. आतापर्यंत या प्रकल्पात चीनने तब्बल ६० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. दुसरी महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, काश्मीरकडे लक्ष केंद्रित करून चीन हाँगकाँगच्या अत्याचारावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करू पाहतोय. दुसरीकडे, रशियाने भारताला दिलेले समर्थन ही भारताची राजनैतिक यशस्विताच अधोरेखित करते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, १९५७, १९६२ आणि १९७१ साली संयुक्त राष्ट्राच्या (युएन) सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांवर भारताच्या बाजूने रशियानेच ‘विटो’ अधिकाराचा वापर केला होता. यंदा १६ ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ‘कलम ३७० आणि काश्मीरमधील परिस्थिती’ विषयक एक अनौपचारिक बंद दाराआड बैठक आयोजित केली होती, ज्यातून पाकिस्तानला अपेक्षित असे काहीही हाती लागले नाही. शिवाय, या बैठकीनंतर सुरक्षा परिषदेने कोणतेही विधान केले नाही आणि चीन सोडल्यास सुरक्षा परिषदेतील इतर सर्व सदस्यांचे एकमत झाले की, काश्मीरचा मुद्दा हा भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवून त्यावर समाधान शोधले पाहिजे.

युद्धोन्मादाने ग्रस्त पाकिस्तान

पाकिस्तानने आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी वेळोवेळी भारतावर युद्ध छेडले. १९४७, १९६५, १९७१, १९९९ आणि याव्यतिरिक्त दहशतवादीसंघटनांच्या जोरावर भारतातील शांती आणि सुरक्षा नष्ट करण्यासाठी दिवसरात्र प्रयत्न केले. या सगळ्या युद्धांमध्ये पराजय पत्करूनही पाकिस्तान सार्वजनिक स्तरावर अजूनही भारताला युद्धाच्या पोकळ धमक्या देताना दिसतो. भारतानेकाश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर पाकिस्तानी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना इमरान खान म्हणाले होते की, “भारताने कोणत्याही प्रकारची आक्रमकता दाखविली, तर पाकिस्तान त्याचे पूर्ण ताकदीनिशी प्रत्युत्तर देईल.” पण, भारताने आक्रमकतेचा कोणताही संकेत पाकिस्तानला दिला नाही. त्यामुळे इमरान खान यांच्या विधानाने केवळ त्यांची जळजळ आणि हतबलताच प्रकट होते. पाकिस्तानचा आणि विशेषत्वाने पाकी सेनेचा दबाव कदाचित इमरान खान यांच्यासाठी असहनीय ठरला असावा. त्यांच्या याच नैराश्यपूर्ण भाषणातून भारताला आत्मघातकी हल्ल्याची धमकीही ते देऊन मोकळे झाले. पाकिस्तानला हे चांगलेच ठाऊक आहे की, तो एक अण्वस्त्रसज्ज देश आहे आणि जेव्हा सरकारची सूत्रे सेनेच्या हाती जाऊ लागतात, तेव्हा अणुयुद्धाचा धोका अधिकच गडद होत जातो. पाकिस्तानमध्ये सेनाप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांचा प्रभाव खासकरून इमरान खान यांनी सत्ताग्रहण केल्यानंतर वाढलेलाच पाहायला मिळतो. बाजवा यांचा इमरान सरकारने तीन वर्षांनी वाढवलेला कार्यकाळ हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. अशा परिस्थितीत जिथे सरकारला पावलोपावली ठेच लागतेय, तिथे पडद्यामागून सेना सत्तेची सूत्र आपल्या हातात घेण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचबरोबर ही स्थिती कायम असल्यास पाकिस्तानची आक्रमकता अधिकच उसळण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

भारताची बदलणारी अण्वस्त्रनीती

पाकिस्तानची दिवसेंदिवस वाढत जाणारी आक्रमकता या क्षेत्रातील अणुयुद्धाच्या शक्यतेत भर घालणारीच आहे. अशा स्थितीत भारतासाठी कोणती नीती उपयुक्त ठरेल, हा देशातील नीतीनिर्मात्यांच्या समोरील एक प्रमुख प्रश्न आहे. या संदर्भातील एक संकेत भारताचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विधानांतूनही समोर आला, जो बदलत्या परिप्रेक्ष्यात भारताच्या अणवस्त्रनीतीला स्पष्ट करतो. पोखरण दौर्‍यावेळी राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले होते की, “अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या सिद्धांतावर भारत कटिबद्ध आहे. भारताने या सिद्धातांचे कठोरपणे पालनही केले आहे. परंतु, भविष्यात काय होईल, हे सर्वस्वी परिस्थितीवर अवलंबून आहे.” रक्षामंत्र्यांचे हे विधान स्पष्ट करते की, अण्वस्त्रांच्या प्रथम प्रयोगाचा सिद्धांत ही काही दगडावर मारलेली रेघही नाही आणि भारत आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने परिस्थितीचा विचार करता, याबाबतचा निर्णय घेईल.

खरं म्हणजे, भारताचा अण्वस्त्रवापराचा सिद्धांत हा सर्वस्वी प्रत्युत्तर देण्याच्या नीतीवरच आधारित आहे. त्याअनुसार भारतावर अणुहल्ला झाल्यास प्रत्युत्तरादाखल भारत जशास तशी कारवाई करेल. एकदा हल्ला केल्यानंतर भारताची प्रतिक्रिया तितकीच व्यापक असेल यात शंका नाही. परंतु, हा सिद्धांत भारताकडे असणार्‍या पर्यायांना प्रतिबंधित करत, पाकिस्तानला प्रथम कारवाई करण्याची आपसुकच मुभा देतो. त्यामुळे अण्वस्त्रांचा प्रथम प्रयोग न करणे हे भारतालाही नुकसानीच्या स्थितीमध्ये उभे करते. २०१६ साली तत्कालीन रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही अण्वस्त्रांचा प्रथम प्रयोग न करण्याच्या नीतीच्या व्यावहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनीही सांगितले होते की, “अनंत काळापर्यंत नवी दिल्ली अण्वस्त्रांच्या बाबतीत प्रथम वापर न करण्याच्या नीतीचे पालन करण्यासाठी बांधील नाही.” परंतु, इथे ही बाब ध्यानात घेतली पाहिजे की, अण्वस्त्रांचा प्रथम प्रयोग करण्यासाठी या प्रकारच्या हत्यारांच्या डिलिव्हरी क्षमतांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.

अशाप्रकारे पाकिस्तानचे अंतर्गत राजकारण, सामरिक स्थिती आणि सेनेचा वाढता प्रभाव त्याला भारताच्या विरोधात अपरिपक्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी प्रेरित करू शकते. याउलट भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध, कुटनीतीक धोरणे, सामरिक तयारी, राजनैतिक नेतृत्वाची दूरदर्शी निर्णयक्षमता आणि रणनीतीक तत्परता भारताच्या सुरक्षेचे आधारभूत स्तंभ आहेत आणि पाकिस्तान-चीन या बाबींशी चांगलेच परिचित आहेत. आपल्या अशा वाईट परिस्थितीत पाकिस्तान आपल्या पराजयाच्या शृंखलेत आणखीन एक स्मारक जोडण्यासाठी तत्पर दिसतो. पण, वर्तमान परिस्थिती पाहता ही शक्यता तशी धूसरच म्हणावी लागेल.

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)