न्यायदेवतेच्या तराजूत वितर्कांचा शोध

फडणवीसांना दोषी सिद्ध करण्यासाठी, ‘फडणवीस यांनी जाणूनबुजून, फसविण्याच्या उद्देशाने ही माहिती लपवली होती,’ हे तक्रारदाराला सिद्ध करावे लागेल. संपूर्ण घटनाक्रम लक्षात घेता, हे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे या प्रकारातून दोन दिवसांसाठी बातमीचा विषय सोडल्यास दुसरे काही हाती लागणार नाही.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच काही निर्देश दिले. त्यावर लागलीच टपून बसलेल्या पोपटलालांनी ‘पराचा कावळा’ करण्यास सुरुवात केली. खरं तर यांच्यापैकी कोणीतरी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सविस्तर वाचला असण्याची शक्यता तशी धुसरच! देशभरात घडणार्‍या घडामोडींची इथ्यंभूत माहिती समाजापर्यंत पोहोचविण्याच्या भूमिकेत असणार्‍या माध्यमांनीही याची तपशीलवार माहिती शोधण्याची तसदी घेतली नाही. श्वानांच्या कळपात रिकामी पिशवी कोणीतरी फेकावी आणि त्यावर सर्वांनी तुटून पडावे, असा हा सगळा प्रकार. त्या पिशवीत काहीच नाही, हे सत्य समजून घेण्याची मात्र कोणाचीच तयारी नसते. वेगवेगळ्या स्वरतालात भू-भूत्कारांच्या स्पर्धेत प्रत्येक जण सामील झाला. अलीकडल्या काळात महाराष्ट्राला लाभलेल्या मुख्यमंत्र्यांशी तुलना केल्यास विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वात स्वच्छ प्रतिमेची व्यक्ती आहे. गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत विरोधी पक्षाने बेछूट आरोप करण्याचा मार्ग निवडला.

दोन वर्षांपूर्वी आरे कारशेडमध्ये देवेंद्र फडणवीसांचा १८ हजार कोटींचा घोटाळा, असा आरोप संजय निरुपम यांनी केला होता. दोन वर्षे उलटून गेली, आज निरुपम यांना त्यासंबंधी प्रश्न विचारला, तर ते नेमका आकडाही सांगू शकणार नाहीत. केवळ बोलायला तोंड आहे म्हणून वाटेल तसे आरोप करत सुटायचे, इतकाच एककलमी कार्यक्रम सध्या विरोधी पक्ष चालवत असल्याचे समाजाच्याही हळूहळू लक्षात येऊ लागले आहे. सध्या वस्तुनिष्ठ माहितीची तोडमोड करून समाजासमोर मांडण्याचे उद्योग जोरात सुरु आहेत. हा प्रकारही त्यातलाच. इथेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील माहिती वेगळ्या वळणाने सादर केली गेली. फडणवीसांनी कमावलेल्या विश्वासाचा परिणाम म्हणून समाजात या आदेशाविषयी कुतूहल निर्माण झाले. लोक जिज्ञासेपोटी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय, हे जाणून घेऊ इच्छितात. कारण, कोणताही खोटारडेपणा मुखान्वये बदलत राहतो. त्यामुळे फडणवीसांचे हितशत्रू व प्रतिमाभंजनात व्यस्त असलेल्या त्यांच्या वृत्तपत्रीय साथीदारांना या कटात एकवाक्यता ठेवणे जमलेले नाही.

सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा योग्य अन्वयार्थ लावला पाहिजे. मुळात देवेंद्र फडणवीसांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली तक्रार खासगी स्वरूपाची आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक लढविण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना माहिती लपवून ठेवली होती, असा तक्रारदाराचा आक्षेप आहे. निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना उमेदवाराने स्वतःचे उत्पन्न, मालमत्ता, दाखल झालेले गुन्हे इत्यादी संदर्भातील माहिती द्यायची असते. कोणकोणत्या गोष्टींची माहिती असावी व कोणत्या नमुन्यात असावी, याचे एक प्रारूप तयार आहे. निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाविषयी निवडणूक आयोगाने बनविलेल्या नियमानुसार हे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. निवडणुका, लोकप्रतिनिधी संबंधींच्या बहुतांश तरतुदी लोकप्रतिनिधीत्वाचा कायदा, १९५१ मध्ये आहेत. निवडणुकीच्या दरम्यान घडणार्‍या गंभीर गुन्ह्यांसंदर्भात तरतुदी भारतीय दंडविधान संहितेत होत्याच.

लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यात त्या एका न्यायनिर्णयामार्फत जोडण्यात आल्या. २००२च्या दरम्यान ’असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राईट्स’ या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधी निर्देश दिले. मतदारांना उमेदवाराबाबत पुरेशी माहिती असली पाहिजे आणि त्या दृष्टीने, निवडणुकीचा अर्ज भरताना, उमेदवाराकडून ती मागून घेण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. भारतातील बहुतांश जनता निरक्षर आहे. त्यामुळे स्वतःचा लोकप्रतिनिधी निवडताना उपलब्ध पर्यायांची पूर्ण माहिती लोकांना असली पाहिजे, असा युक्तिवाद होता. उमेदवाराने ही माहिती देणे बंधनकारक केले जावे, तसेच खोटी, अपुरी माहिती दिल्यास शिक्षेची व्यवस्था असावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार लोकप्रतिनिधीत्वाच्या कायद्यात ३३-क व १२५-क जोडले गेले. संबंधित बदल भाजप सरकारच्या काळात करण्यात आले, हेदेखील आज बोंबाबोंब करू इच्छिणार्‍यांनी विचारात घ्यावे. न्यायालयाच्या निर्देशांना केराची टोपली दाखवणारी सरकारे या देशाने पाहिली व अनुभवली आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दोन गुन्हे आहेत. त्या गुन्ह्यांची माहिती लपविली, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. अधिक शोधाशोध केल्यास लक्षात येते की, हे दोन्ही गुन्हे दाखल झालेले नसून, त्याविषयीच्या खासगी तक्रारी न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक गुन्हा अब्रुनुकसानीसंदर्भात आहे. अब्रुनुकसानीच्या प्रकाराला गुन्हेगारी कायद्यातून वगळा, अशी काँग्रेस पक्षाची अधिकृत मागणी आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणूक वेळेस जाहीर केलेल्या वचननाम्यात काँग्रेसने तसे आश्वासनही दिले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी बेजबाबदार वक्तव्ये केल्यामुळे त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल झालेला नाही. एका सरकारी वकिलाविरुद्ध केलेल्या तक्रारीमुळे ही अब्रुनुकसानीची तक्रार न्यायालयात करण्यात आली आहे. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस नगरसेवक होते. ’माझ्याविरुद्ध तक्रार केली आणि त्यामुळे माझी मानहानी होते,’ अशा स्वरूपाचा तो खटला आहे. स्वतःच्या मर्यादित आकलनातून जिभेवरचा ताबा सुटल्याने राहुल गांधींविरोधात अनेक मानहानीचे खटले दाखल झाले आहेत.

त्याकरिता ते अधूनमधून भिवंडी, माझगाव कोर्टातही फेर्‍या मारा असतात. तसे काही फडणवीस यांच्याबाबत झालेले नाही. अब्रुनुकसानीसंदर्भातील कलम फौजदारी कायद्यात आहे, म्हणून केवळ हा प्रकार ’गुन्हा’ या व्याख्येत मोडतो. त्याखेरीज यात ‘गुन्हेगार’ समजले जावे, असे काहीच नाही. फडणवीस यांच्यावर दाखल असलेल्या दुसर्‍या गुन्ह्याची कथा याहून वेगळी नाही. ते प्रकरणही पहिल्याच छापाचे आहे. एका झोपडपट्टीची जागा स्वतःच्या मालकीची आहे, असा दावा एक व्यक्ती करीत होता. अशा गरीब जनतेला बेघर होण्यापासून वाचविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी संघर्ष केला होता. महापालिकेचा मालमत्ता कर लावून संबंधित घरे नियमित करावीत, याकरिता फडणवीसांनी प्रयत्नही केले होते. शेवटी याची परिणती त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रयत्नात झाली. दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये लावण्यात आलेले कलम पाहता, त्यामध्ये कुठेही गंभीर गुन्ह्यांचा समवेश नाही. अनेक वर्षे सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या व्यक्तीविरुद्ध काही गुन्हे दाखल होणे स्वाभाविक आहे.

कायद्याच्या दृष्टीने खासगी तक्रारीला ’गुन्हा’ या व्याख्येत धरायचे का, हा मुख्य प्रश्न होता. कारण, यावर स्पष्टता नियमात नव्हती. उमेदवाराने अर्ज भरताना, ’गुन्हा’ या सदरात, स्वतःविरुद्ध न्यायालयात झालेल्या खासगी तक्रारीदेखील लिहिणे अपेक्षित आहे का, याविषयी कायद्यात स्पष्टता नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत निर्वाळा केला आहे. फडणवीसांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली तक्रार कनिष्ठ न्यायालये व उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. त्यावर पुन्हा सुनावणी घेतली जावी, इतकेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. फडणवीसांना दोषी सिद्ध करण्यासाठी, ’फडणवीस यांनी जाणूनबुजून, फसविण्याच्या उद्देशाने ही माहिती लपवली होती,’ हे तक्रारदाराला सिद्ध करावे लागेल. संपूर्ण घटनाक्रम लक्षात घेता, हे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे या प्रकारातून दोन दिवसांसाठी बातमीचा विषय सोडल्यास दुसरे काही हाती लागणार नाही.

फडणवीस अनेक वर्षे विरोधी पक्षात होते. विरोधी आवाज दाबून टाकताना संबंधित पक्षाच्या, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करायचे, न्यायालयात खेटे घालायला लावणे, ही आघाडी सरकारची पद्धत होती. जिथे कायद्याच्या मर्यादेने तसे शक्य होत नसे, तिथे अन्य मार्गाने अडकविण्याचा प्रयत्न केला जाई. असे अनेक गुन्हे अण्णा हजारे, रामदेव बाबा आंदोलनात सामान्य कार्यकर्त्यांवरही दाखल केले गेले. विद्यमान सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांत खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीवर अर्वाच्च भाषेत टीका करणार्‍यांवरदेखील कधी गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. पोलीस यंत्रणेचा वापर करून विरोधी आवाज दाबून टाकणे, ही विद्यमान सरकारची कार्यपद्धती नाही, असेच म्हणावे लागेल. न्यायालये ही ‘हेडलाईन’ शोधण्याची जागा नाही, न्याय मिळविण्याचे पवित्र स्थान आहे. निवडणुकीत पारदर्शितेसाठी संघर्ष करायचा असल्यास ‘राज नारायण विरुद्ध इंदिरा गांधी (१९७५)’ सारख्या खटल्याचा आदर्श घ्यावा. सवंग प्रसिद्धीसाठी व केवळ प्रतिमाभंजनाच्या उद्देशाने केलेले प्रयत्न सहज लक्षात येतात. न्यायदेवतेच्या हातातील तराजूत स्वतःच्या सोयीचे तर्कट शोधण्याचे व ते विकण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेचे पावित्र्य कमी होते, याचे दुःख आहे.