विदर्भविजयाचा जल्लोष करा...

भाजपचा कार्यकर्ता, मतदारवर्ग यांच्या अपेक्षाच वेगळ्या आहेत. सत्तेसाठी वाटेल ती तडजोड काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बाबतीत माफ असते. भाजपकडून मात्र त्याच्या कार्यकर्ता-मतदारांच्या अपेक्षा कधीकधी अतिरेकी असतात. भाजपची अवस्था शेणखत वापरून पीक काढणाऱ्या शेतकऱ्यासारखी असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी मात्र युरियाची पोती ओतून पीक घेण्याची सोय आहे. विश्लेषक शेवटी कोणी, किती पीक काढले यावरून यशापयशाचे मोजमाप करीत बसतात.

अनेक राजकीय विश्लेषक सध्या 'महाराष्ट्र निवडणुकीचा निकाल म्हणजे युतीचा पराभव आहे,' असे सूर आळवण्यात व्यस्त आहेतच. त्यात विदर्भ हे मुख्यमंत्र्यांचे 'होमग्राऊंड' असल्यामुळे त्यावर स्वयंघोषित राजकीय विश्लेषकांचे प्रेम अगदीच ओसंडू लागल्यास आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. 'नैतिक विजय' व 'अनैतिक पराजय' अशा नव्या शब्दांचा विश्लेषण व्यवसायात मौसम असतो. लोकशाहीने दिलेले कौल जे स्वीकारायला तयार होत नाहीत, त्यांना निवडणुकांचे विश्लेषक का म्हणावे, हा मुख्य प्रश्न आहे. भाजपचे पारडे जड होऊन फडणवीस मुख्यमंत्री होणार, हे पुरेसे स्पष्ट होईपर्यंत 'सब घोडे बारा टके' विश्लेषक बाशिंग बांधत फिरत होते. नागपूर विदर्भात असल्यामुळे तसेच मुख्यमंत्रीदेखील विदर्भाचेच असल्यामुळे भाजपला तिथे पराभूत दाखवण्यासाठी तर्कांची जुळवाजुळव करण्याचे प्रयत्नही सुरू झालेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापनाही नागपूरमध्येच झाली असल्यामुळे विदर्भाच्या निकालांचा नकारात्मक अर्थ लावण्याची स्पर्धा लागली नाही तर नवलच! ज्यांना देवेंद्र फडणवीसांबाबत द्वेष आहे, ते विदर्भाच्या ६६ पैकी ६६ जागा जरी भाजपने जिंकल्या तरीही तो भाजपचाच प्रत्यक्ष कसा पराजय आहे, याकरिता विश्लेषण सहज करू शकतात. डोळ्यांना झापडं लावून वस्तुस्थितीचे आकलन करण्याचा त्यांचा हट्ट असतो. काळजीपूर्वक वस्तुस्थितीचे निरीक्षण केले तर विदर्भ भाजपचा गड असल्याचेच जाणवेल. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला तिथे मुसंडी मारणे शक्य नाही, हेच अनुमान सध्याच्या निकालाने लागू शकते. काही जागांच्या चुकलेल्या अंदाजावरून थेट जनतेच्या मनात काय आहे, याचे निष्कर्ष काढू शकणाऱ्या विश्लेषकाच्या वितर्क बुद्धीला वास्तवाचे दर्शन घडवणे अशक्यप्राय असते. शेवटी आपण ज्या लोकशाहीे व्यवस्थेचे सदस्य आहोत, तिथे निवडणुकीत विजय कोण मिळवतो, याला जास्त महत्त्व आहे. विश्लेषणाचे धडे कोणी किती सुंदर गिरवले, याला काही अर्थ नाही. देवेंद्र फडणवीस हेच राज्याचे मुख्यमंत्री व्हावेत, हीच विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्राची इच्छा आहे; अन्यथा १९ उमेदवार विरोधात उभे असताना देवेंद्र फडणवीस 1 लाखांच्या मताधिक्क्याने निवडून येणे शक्य झाले नसते. आजवर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अनेक मुख्यमंत्र्यांना धूळ चारली गेली आहे, हे विसरुन चालणार नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अनेक स्वरूपाच्या आव्हानांना सामोरे जाऊन भाजप ही निवडणूक लढत होता. विदर्भाची भूमी भाजपचा गड असला तरी, यंदा तिथली आव्हाने मोठी होती, हे विचारात घेतले पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाची अवस्था आता उमेदीतील युवकासारखी झाली आहे. त्याच्या उमेदीच्या दिवसांत तो सर्वच आघाड्यांवर मोठी झेप घेत असतो, पण दुसऱ्या बाजूला त्याच्यासमोर येणारे प्रश्नही तितकेच गुंतागुंतीचे असतात. स्वातंत्र्यानंतर दहा-पंधरा वर्षे उलटल्यावर काँग्रेसलाही याच परिस्थितीतून जावे लागले होते. विदर्भाची निसर्गतः पसंती भाजपलाच असते. भाजप हा तिथला घरचा पक्ष झाला आहे. मात्र, प्रत्येक गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजप सत्ताधिकारी पक्षाच्या भूमिकेत आल्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या, जनतेच्या, मतदारांच्या अपेक्षाही वाढल्यात. त्या केवळ रस्ते, पाणी, वीज बाबतीत नाहीत. भाजपने पक्ष म्हणून काय करावे, संघटनेचे निर्णय कसे करावेत, याबद्दल विदर्भाला स्वतःचा प्रेमळ हक्क असावा असे वाटत असेल, तर त्यात काय आश्चर्य? विदर्भातील भाजपचं केडरही इतर ठिकाणांशी तुलना करता थोडं निराळं आहे. पक्षाप्रती त्याग, समर्पण या मूल्यांना प्राथमिकता देणारे कार्यकर्ते आजही तिथे आहेत. भाजपचे अनेक यशस्वी नेते विदर्भाच्या भूमीतील आहेत. आज भाजप महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहातील प्रमुख पक्ष म्हणून पुढे आलेला असला, तरी विदर्भाने भाजपला बाल्यावस्थेत पाहिले आहे. भाजपला पक्षांतर्गत नाराजीचा सामनाही विदर्भात अधिक करावा लागला. एकूण मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याचे हे कारण असू शकते. त्यामुळे विजयाच्या गुलालाला हवा तसा रंग चढलेला नाही. तरीही पटोलेंसारख्या बंडखोरांचा फारसा परिणाम एकूण जनमत वळविण्यात झालेला नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे तिकीट नाकारल्यामुळे नाराजी पसरलेली नव्हती. त्यांच्या राहत्या कामठी विधानसभा मतदारसंघात भाजपचाच उमेदवार निवडून आल्याचे समजते. प्रवीण दटकेसारखे अनेक नव्या दमाचे उमेदवार इच्छुक होते. तिकीट नाकारल्यानंतर कार्यकर्त्यांचा एकूण उत्साह मावळल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पक्षनेतृत्व विदर्भाच्या बाबतीत अति आत्मविश्वासात होते, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. नरेंद्र मोदींची अकोला येथे सभा झाली होती. अकोल्यातील पाचही विधानसभा मतदारसंघांवर युतीचाच झेंडा फडकलेला दिसतो. शिवसेनेचे नितीन तळे सोडल्यास उर्वरित चारही जागा भाजपने लढवल्या आणि जिंकल्या आहेत. अमित शाह यवतमाळ येथे सभेकरिता येऊन गेले. यवतमाळच्या सातपैकी सहा जागांवर युतीच विजयी होताना दिसली. केवळ पुसड विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या इंद्रनील नाईक यांनी आघाडी घेतली आहे. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा या निवडणुकीत फारसा गाजला नाही. त्याबद्दल कोणतीही नाराजी ओढवलेली नाही. बुलढाणासारख्या जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेली मते लक्षणीय आहेत. अनिल बोंडे, राजकुमार बडोले अशा अनेक मंत्रिमंडळातील दिग्गजांच्या पदरी अपयशी आले. रीसूडसारख्या मतदारसंघात अपक्ष उमेदवारांनी नुकसान केलेले दिसून येते. अमरावती जिल्ह्यात महायुतीला मोठा फटका बसला आहे. काँग्रेसच्या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली नसली, तरी कोणत्याही विशेष प्रयत्नांशिवाय निवडून आलेल्या जागा त्यांना विदर्भात हात-पाय पसरण्यासाठी संधी देऊ शकतात. मोदी-शाह यांच्या सभांचा सकारात्मक परिणाम तेथील लगतच्या मतदार संघांवर झाला. मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक तितका वेळ विदर्भासाठी दिला होता. नितीन गडकरींनीदेखील संपूर्ण विदर्भ पिंजून काढला होता. त्यामुळे नेतृत्व विदर्भाला अगदीच गृहीत धरते किंवा विदर्भाबाबत अति आत्मविश्वासात असते, असे समजण्याचे काही कारण नाही. स्थानिक आमदारांनी मतदारसंघ बांधणीचा विषय गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. भाजपचे मतदार कदाचित अति आत्मविश्वासात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी राज्यातील राजकारण करणे भाजपपेक्षा सोपे असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या चाहत्यावर्गाच्या अपेक्षा चारित्र्य, शील, मूल्यांच्या बाबतीत नसतात. भाजपचा कार्यकर्ता, मतदारवर्ग यांच्या अपेक्षाच वेगळ्या आहेत. सत्तेसाठी वाटेल ती तडजोड काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बाबतीत माफ असते. भाजपकडून मात्र त्याच्या कार्यकर्ता-मतदारांच्या अपेक्षा कधीकधी अतिरेकी असतात. भाजपची अवस्था शेणखत वापरून पीक काढणाऱ्या शेतकऱ्यासारखी असते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी मात्र युरियाची पोती ओतून पीक घेण्याची सोय आहे. विश्लेषक शेवटी कोणी, किती पीक काढले यावरून यशापयशाचे मोजमाप करीत बसतात.