न भीतो मरणादस्मि...!

भांडवली वृत्तसमूहाच्या पगारावर जगणारे बुद्धीजीवी हल्ली प्रत्येक घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेचे न्यायाधीश बनू इच्छितात. न्यायालयात सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती निष्पक्ष असणे अपेक्षित आहेच. पण, निष्पक्षतेचा आग्रह धरणार्‍यांची निःस्पृहता कोण तपासणार?

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा गेले दोन आठवडे चर्चेत आहेत. कालपरवा ट्विटरवरही त्यांच्या नावाने गदारोळ सुरू होता. हा सगळा गोंधळ भू-संपादन कायद्यासंबंधी आगामी काळात होणार्‍या सुनावणी संदर्भात आहे. सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. नव्याने लागू झालेल्या भू-संपादन कायद्यातील कलम २४ ची घटनात्मक वैधता तपासण्याची जबाबदारी या न्यायपीठांची व पर्यायाने त्या खुर्चीत बसणार्‍या न्यायाधीशांची असेल. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या अध्यक्षपदीच न्या. अरुण मिश्रा आहेत. घटनापीठाने हा प्रश्न हाताळला पाहिजे, असा आग्रह अरुण मिश्रा यांच्यासह दोन न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निकालाने खच्ची झालेल्यांचाच होता. त्यानुषंगाने घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ गठीत करण्यात आले. त्यात अरुण मिश्रा असू नयेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. एखाद्या सुनावणीवरून फारकत घेण्याचे अधिकार न्यायमूर्तींना असतात. तसे करत असताना संबंधित न्यायमूर्तींनी स्वतःच्या विवेकाने निर्णय करायचा असतो. त्याविषयीचे अधिकारही केवळ त्याच न्यायमूर्तींना असतात.

भू-संपादन कायदा नव्याने तयार करण्यात आला. जमीन अधिग्रहण करणे, त्याचा मोबदला मालकांना देणे, विवाद निकालात काढणे अशी सर्व कामे त्यापूर्वी १८९४ साली बनविलेल्या जुन्या कायद्यानुसार केली जात असत. १८९४ च्या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आलेत. तरीही आजच्या काळाशी तुलना करता, त्यातील तरतुदी भूमी-अधिग्रहण प्रकरणे त्वरेने मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने अपर्याप्त होत्या. २०१३ साली यासंदर्भाने नवा कायदा बनविण्यात आला. त्यापूर्वी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीसंदर्भाने त्या कायद्यात कलम २४ आहे. कलम २४ चा अर्थ कसा लावायचा या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने एकमेकांना विरोधाभासी दोन निकाल दिलेत. त्यापैकी पहिला निकाल २०१४ साली देण्यात आला. खटल्याची सुनावणी तेव्हा आर. एम. लोढा, कुरीएन जोसेफ व मदन बी. लोकूर यांनी केली होती. २०१४ च्या निकालाला पूर्णतः विरोधाभासी असा निर्णय २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यावेळी सुनावणी करणार्‍या न्यायाधीशांमध्ये अरुण मिश्रा, ए. के. गोयल व मोहन शांतनागौदकर होते.

अरुण मिश्रांनी संबंधित निकालपत्र लिहिले असल्याने त्यांनी या खटल्याविषयी एक विशिष्ट दृष्टीकोन स्वीकारला आहे, असा तर्क मिश्रांना विरोध करणारे देतात. भू-संपादन कायद्यातील एका कलमाच्या लावल्या गेलेल्या अर्थाने मोठा अनर्थ ओढवलेला नाही. न्या. मिश्रांनी २०१८ साली दिलेल्या निर्णयामुळे कोणाचाही व्यक्तीगत फायदा झालेला नव्हता. त्याउलट खासगी व्यक्तींना जास्तीचा नफा काढणे त्यांच्या निर्णयामुळे अशक्य होणार आहे. घटनात्मक चिकित्सेच्या कसोटीवर नवा भू-संपादन कायदा व त्यातील वादग्रस्त तरतुदींचे काय होणार, हे आगामी काळात कळेलच. एक देश म्हणून त्या प्रश्नासारख्या अनेक आव्हानांचा आपण सामना करत असतोच. तसेच भू-संपादन कायद्यातील संबंधित कलमाचा कसा अर्थ लावला जाईल, यावर सगळ्या देशाचे, लोकशाहीचे भवितव्य वगैरे अवलंबून नाही. एकूण लोकसंख्येच्या खूप कमी प्रमाणात लोकांच्या जीवनावर त्याचा साधकबाधक परिणाम होऊ शकेल. परंतु प्रस्तुत प्रकरणाच्या निमित्ताने अनेक गंभीर समस्यांची आपल्याला जाणीव होते आहे. एकंदर हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले, ज्येष्ठ वकिलांनी सार्वजनिकरित्या ज्या स्वरूपाची वक्तव्ये केली, समाजमाध्यमे व वृत्तमाध्यमांवर ज्या स्वरूपाचे मजकूर आढळले, या सगळ्याचा विचार मात्र योग्य वेळी व्हायलाच हवा. न्यायव्यवस्था सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ते हितावह नाही.

स्वतःचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हितसंबंध अथवा संबंध खटल्यात गुंतलेले असल्यास न्यायमूर्तींनी त्याची सुनावणी घेऊ नये, असा प्रघात आहे. नातेवाईक, मित्र, पूर्वीचे सहकारी असलेली मंडळी जर न्यायाधीशांसमोर खटल्यातील पक्षकार म्हणून आले असतील, तर त्यांनी केलेल्या न्यायाच्या निष्पक्षतेभोवती संशयाची वावटळ उठू शकते. अशावेळी संबंधित न्यायाधीशाने स्वतःच्या विवेकबुद्धीने निर्णय करून स्वतःला सुनावणीपासून वेगळे करावे, अशी आदर्श अपेक्षा असते. प्रत्यक्ष संबंध नसले तरीही पूर्वी त्याच खटल्यातील एखाद्या युक्तीवादाशी, तर्काशी; वकील किंवा अन्य कोणत्या माध्यमातून संबंधित असल्यासही न्यायाधीशाने सुनावणीपासून फारकत घ्यावी, असे अपेक्षित असते. अंतिमतः याविषयीचा निर्णय करण्याचे सर्वस्वी अधिकार संबंधित न्यायाधीशांनाच असतात. कोणत्या परिस्थितीत असा निर्णय करू नये/ करावा, करण्याची गरज असते, यासंबंधी कोणतेही ठोस नियम/कायदे अस्तित्वात नाहीत. आजवरच्या परंपरा विचारात घेऊन विवेकाने निर्णय करावा, अशी अपेक्षा असते. तसे आजवर अनेकदा झाले आहे. अलीकडल्या काळात रामजन्मभूमी प्रश्नावर सुनावणीतून न्या. यु. यु. ललित यांनी फारकत घेतली होती.

कारण वकिली करीत असताना ते स्वतः रामजन्मभूमी खटल्यात वकील या नात्याने लढले होते. न्यायाधीशांनी स्वतःला सुनावणीतून वेगळे करणे नवीन नाही. त्याकरिता विनंतीही केली जाऊ शकते; पण आग्रह किंवा बळजबरी नाही. न्या. मिश्रांच्या बाबतीत तर त्याही पलीकडे जाऊन बौद्धिक ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार झाला. न्या. मिश्रांनी याप्रकरणी सुनावणी घेऊच नये यासाठी कित्येकांनी लेखण्या झिजवल्या. गेल्या आठवड्यात न्यायालयात यावर तुषार मेहतांनी भूमिका घेतली. न्या. मिश्रा म्हणाले, “पैसे देऊन लेख छापले जात आहेत. न्यायव्यवस्थेला अशा माध्यमातून नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न केले जातात, असाही मिश्रांच्या बोलण्याचा रोख होता. त्यासंदर्भात मिश्रांनी ‘लॉबी’चा उल्लेखही केला आहे. भारतात बळावलेला बौद्धिक दहशतवाद किती भयानक असावा, याचा त्यातून प्रत्यय येतो. भारताचे महान्यायभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही अरुण मिश्रांनी सुनावणीपासून फारकत घेऊ नये, असे सुचविले होते. अरुण मिश्रांना न्यायपीठावरून दूर करावे, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. तिथेही या ‘लॉबी’मंडळींना हार पत्करावी लागली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच अर्बन नक्षल गौतम नवलखा प्रकरणातही धक्कादायक प्रकार झाला. एकामागोमाग एक अशा एकूण पाच न्यायाधीशांनी सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला होता. गौतम नवलखाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध नसूनही न्यायाधीश त्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास का तयार होत नव्हते, यावरही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. स्वतःच्या सोयीने निर्णय दिले नाहीत की, न्यायाधीशांना सरकारचे हस्तक म्हणायचे, त्यांच्यावर नको-नको ते आरोप करायचे, वृत्तपत्रातून लेख लिहून त्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, असे प्रकार हल्ली सर्रास घडतात. आज प्रस्तुत वादातही व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर न्या. मिश्रांना विरोध करण्याचे काही कारण नाही. एकूण पाच न्यायाधीशांपैकी उर्वरित चार किंवा तीन न्यायाधीशांना याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद पटले तर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णयही होऊ शकतो. मुद्दाम निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करून दबाव घालण्याचे हे प्रयत्न आहेत.

‘सर्वच कसे सरकारला सामील आहेत,’ हे जनतेच्या मनावर ठसविण्यासाठी अनेकजण कामाला लागलेत. सत्तेच्या आश्रयाने मस्तवाल झालेली ही ‘लॉबी’ काही मोजक्या बुद्धीवंतांना हाताशी धरून समांतर सत्ता चालवू इच्छिते. सर्वसामान्य नागरिकांत प्रत्येक संविधानिक संस्थेविषयी संशयकल्लोळ माजविण्याचा हा प्रयत्न आहे. संविधानाशी प्रामाणिक राहून देशहितार्थ काम करू इच्छिणार्‍याला बदनामीची भीती दाखवून नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मग तो विषय न्यायाधीशांचा असो, प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा अथवा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी असलेल्या व्यक्तीचा. कोणत्यातरी भांडवली वृत्तसमूहाच्या पगारावर जगणारे बुद्धीजीवी हल्ली प्रत्येक घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेचे न्यायाधीश बनू इच्छितात. प्रामाणिक व्यक्ती मृत्यूला घाबरत नसतो पण बदनामीला घाबरतो. या लॉबीचे सदस्य बहुतांशी प्रसारमाध्यमातीलच असल्यामुळे एखाद्याची बेअब्रू करण्याची पुरेशी संसाधने त्यांच्याकडे आहेत. लॉबीचे प्रयोग अनेकांच्या बाबतीत यशस्वीही ठरलेत. न्या. अरुण मिश्रा मात्र हे हलाहल पचवून ठामपणे उभे राहिले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तितके कमीच!!