विधानसभा निवडणुकीचा अन्वयार्थ...

मतदानाची टक्केवारी आणि एक्झिट पोलची आकडेवारी पाहता, महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा सत्तारुढ होईल, यात शंका नाहीच. तेव्हा, यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची काही ठळक वैशिष्ट्ये आणि राजकीय समीकरणांचा घेतलेला हा थोडक्यात आढावा...

काल महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे मतदान झाले. त्यांचे निकाल गुरुवारी येतील. मतदान झाल्यानंतर जो एक प्रकारचा ताण असतो तो संपला व आता उत्सुकता आहे ती निकालांची. या खेपेला किमान सुरुवातीच्या टप्प्यांवर भाजप सबळावर सत्तेत येईल असे वातावरण होते. नंतरही यात फारसा बदल झाला नसला तरी हळूहळू काही प्रमाणात का होईना वातावरण बदलत गेले. याचा अर्थ निकालांवर मोठा परिणाम होईल असा नाही. भाजपच्या तुलनेने काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रचारात काही ‘जान’ आहे, असे कधीही जाणवले नाही. त्यामानाने शरद पवारांनी केलेला एक हाती झंझावाती प्रचार व राज ठाकरेंच्या सभांना झालेली गर्दी वगैरे घटकांची दखल घेणे गरजेचे आहे.

भाजपने मे २०१९ची लोकसभा निवडणूक राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुढे करून लढवली व त्यात दणदणीत यश मिळवले. भाजपने या रणनीतीत फारसा बदल न करता ‘कलम ३७०’ वगैरे मुद्देच महाराष्ट्राच्या प्रचारात मतदारांसमोर ठेवले. लोकसभा निवडणुकांतील मतदारांची मानसिकता व विधानसभा निवडणुकांतील मानसिकता यात बराच फरक असतो, असे मानले जाते. यात कितपत तथ्य आहे हे गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईल. भाजपच्या महाराष्ट्रातील या रणनीतीची चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रात गेली पाच वर्षे भाजप-सेना युतीची सत्ता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा तरुण, उत्साही व स्वच्छ चारित्र्याचा नेता मुख्यमंत्रिपदी होता. भाजपच्या एकूण राजकारणात महाराष्ट्रातील सत्ता महत्त्वाची आहे हे मान्य केले तरी त्यासाठी केलेले सगळेच समझोते समर्थनीय म्हणता येणार नाही. मे २०१९ लोकसभा निवडणुकांचा निकाल समोर आल्यानंतर भाजप नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा उत्साह गगनाला भिडला होता. त्या वातावरणात सेनेशी युती न करता स्वबळावर सत्ता मिळवू शकतो, असाही एक मतप्रवाह पक्षात होता. सरतेशेवटी जरी सेनेशी युती झाली तरी ज्या प्रकारे याबद्दल शेवटपर्यंत ‘सस्पेंस’ होता, त्यामुळे भाजप नेतृत्व चटकन निर्णय घेऊ शकत नाही, असा संदेश गेला. जर या प्रकारे भाजपने सेनेशी युती तोडली असती तर देशांत इतरत्र असलेल्या ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’तील घटक पक्षांतील मित्रपक्षांत अस्वस्थता पसरली असती.

पुढच्या वर्षी बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तेथे भाजपची युती नितीशकुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) शी आहे. भाजपने जर सेनेशी युती तोडली असती, तर नितीशकुमार अस्वस्थ झाले असते. आज भाजपला महाराष्ट्रातील सत्तेइतकीच बिहारमधील सत्ता प्रिय आहे, असा व्यापक विचार करून भाजपने सेनेशी युती तर केलीच व त्यामानाने सेनेला भरपूर म्हणजे १२४ जागा सोडल्या. भाजपने सेनेप्रमाणे रालोआतील इतर घटकांना सांभाळून घेतले. विद्यमान विधानसभा निवडणुकांची ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू म्हणजे यात विरोधकांची झालेली प्रचंड पडझड! काँग्रेस कडे प्रचारासाठी नेतेच नाही. काँग्रेस च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी तर महाराष्ट्रात एकही प्रचार सभा घेतली नाही. राहुल गांधींनी ज्या काही घेतल्या त्यात त्यांनी राफेलचा न चालणारा मुद्दाच लावून धरला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण त्यांच्या मतदारसंघातून फारसे बाहेर पडलेच नाही.

या खेपेस वंचित बहुजन आघाडीतून एमआयएम बाहेर पडल्यामुळे वंचितचा आवाजसुद्धा खालच्या पट्टीत लागला होता. मनसेच्या राज ठाकरेंच्या सभांना गर्दी जमत होती. तशी ती मे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यानसुद्धा जमत होती, पण तेव्हा लोकांनी भाजपला मतदान केले होते. अर्थात, ती लोकसभा निवडणूक होती; आता झाली ती विधानसभा निवडणूक. यात मतदार वेगळा विचार करतात का हे गुरुवार संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईल. यात आणखी मुद्दा गुंतला होता व तो म्हणजे शरद पवार यांच्या राजकीय भवितव्याचा. त्यांच्या पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेते त्यांना सोडून भाजपत गेले. त्यांच्या कुटुंबातच भाऊबंदकी सुरू असल्याची कुणकुण ऐकू येत होती. अशा स्थितीत पवारांनी जो जबरदस्त प्रचार केला त्याला तोड नाही. अर्थात, याचा प्रत्यक्ष फायदा किती होतो हेही लवकरच दिसून येईल.

आज एकूण असे दिसते की, ‘शत प्रतिशत भाजप’चा नारा जवळपास प्रत्यक्षात येत आहे व त्याचप्रमाणे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणासुद्धा. आज राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचा वारू रोखू शकेल, अशी एकही राजकीय शक्ती नाही. हे यश चिरस्थायी करण्यासाठी भाजपला अनेक राज्यांमध्ये ‘गुजरात मॉडेल’ वापरावे लागेल. आपल्या देशाच्या राजकारणातील पाच महत्त्वाची राज्यं म्हणजे उत्तर प्रदेश (८०), बिहार(४०), तामिळनाडू(३९), महाराष्ट्र (४८) आणि पश्चिम बंगाल(४२). ही पाच राज्यं मिळून २४९ खासदार दिल्लीत पाठवतात. या पाच राज्यांपैकी आज भाजप उत्तर प्रदेशात पक्के पाय रोवून भक्कम उभा आहे. असे असले तरी तेथे मायावती व अखिलेश यादव यांच्या पक्षांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बिहारमध्ये भाजपची युती नितीशकुमार यांच्या पक्षाशी आहे. नितीशकुमार जरी आज युतीत असले तरी ते २०१३ साली बाहेर पडले होते. भविष्यात ते पुन्हा बाहेर पडणारच नाहीत, याची ग्वाही कोणीही देऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने चांगली ताकद वाढवली आहे व पुढच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप कदाचित सत्ता रूढसुद्धा होऊ शकेल. तामिळनाडूतील सुंदोपसुंदी संपता संपत नाही. तेथे आज जरी भाजप अण्णा द्रमुकशी युतीत असला तरी भविष्यातले कोणी सांगू शकत नाही.

राहता राहिला महाराष्ट्र्र. या राज्याची राजकीय संस्कृती वेगळी आहे. येथे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष जसा आहे तसेच सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस , मनसे वगैरे प्रादेशिक पक्षंसुद्धा आपापले प्रभाव क्षेत्र राखून आहेत. आज जरी काँग्रेस दिशाहिन झालेला दिसत असला तरीही स्थिती काही कायमस्वरूपी नाही. यात लवकरच बदल होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणूनच भाजपला महाराष्ट्रात सतत काम करत राहावे लागेल. तसेच मोदी सरकारला लवकरच आर्थिक समस्यांना थेट भिडावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर काल झालेल्या मतदानाचा विचार करावा लागतो. राज्यात लवकरच भाजपचे सरकार सत्तेत येईल, याबद्दल शंका नाही. राज्याला ओल्या, तसेच कोरड्या दुष्काळाने हैराण केले. यात फडणवीस सरकार मनापासून लोकांच्या मदतीला धावून आले. वाहन उत्पादन तसेच बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट हटलेले नाही. ही आव्हानं अवघड आहेत. नव्या सरकारला यांचा सामना करावा लागेलच.