चीन-नेपाळ इकॉनॉमिक कॉरिडोर भारतासाठी धोक्याची घंटा

चीन दक्षिण आशियात अनेक वर्षांपासून प्रवेश करत आहे. त्यांचे लक्ष्य एकच आहे की, तेथील बाजारपेठांवर नियंत्रण मिळवून कब्जा करायचा. म्हणून चीनचे हे व्यापारयुद्ध जिंकण्यात किंवा चीन-नेपाळ ‘इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ला यश मिळण्याआधी आपण देशातील रस्ते आणि रेल्वे मार्ग अधिक चांगले तयार करून भारतीय बंदरातून व्यापार करण्याची संधी नेपाळला उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून चीनला नेपाळमध्ये प्रवेश करणे कठीण होईल.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विदिवसीय चर्चा केल्यावर जिनपिंग शनिवारी काठमांडू येथे दाखल झाले. चीन पुढील दोन वर्षांदरम्यान नेपाळला त्याच्या विकासकामांसाठी तसेच रस्ते संपर्कासाठी ५६ अब्ज नेपाळी रुपयांची मदत करणार आहे. जिनपिंग हे मागील २३ वर्षांच्या कालावधीत नेपाळचा दौरा करणारे चीनचे पहिले अध्यक्ष ठरले आहेत. २०१५च्या भूकंपापासून बंद झालेल्या काठमांडूला ‘तातोपानी ट्रान्झिट पॉईंट’शी जोडणा़र्‍या अर्निको महामार्गाची दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. ट्रान्स-हिमालयीन रेल्वेच्या व्यवहार्यतेबद्दल लवकरच अध्ययन सुरू केले जाणार आहे. तसेच केरुंग-काठमांडू भुयारी मार्गाच्या निर्मितीत मदत करण्याचे आश्वासन शी यांनी नेपाळला दिले आहे. मात्र, हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे ट्रान्स-हिमालयीन रेल्वे आर्थिकदृष्ट्या दोन्ही ही देशांना परवडणार नाही. कितीही प्रयत्न केला तरीपण इतर देशांशी व्यापाराकरिता नेपाळला भारतावरच अवलंबून राहावे लागेल.

नेपाळशी केलेल्या करारावर लक्ष ठेवणे गरजेचे

चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग यांनी नेपाळशी केलेल्या काही करारांवर लक्ष ठेवणे, भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. शी जिनपिंग जेव्हा काठमांडू येथे गेले, तेव्हा त्यांचे ऐतिहासिकरित्या स्वागत करण्यात आले. कारण, नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या दृष्टीने भारतास शह देण्याकरिता चीनचे अतिमहत्त्वाचे स्थान आहे. कारण, नेपाळला भारतापासून व्यापार व संरक्षणाकरिता सामरिक स्वातंत्र्य मिळावे, असे वाटते. सध्या ९० टक्के दैनंदिन गरजांसाठी नेपाळ हा भारतावर अवलंबून आहे, तरीही भारताकडून सामरिक स्वातंत्र्य काय अपेक्षित आहे, हे नेपाळच जाणे. भारतावरील अवलंबित्व कमी करत संतुलन साधण्यासाठी त्यांना चीनचा वापर करायचा आहे. चीनही या गोष्टीसाठी तयार आहे. कारण, चीनला व्यापार वाढवण्यासाठी भारतीय उपखंडातील देशात प्रवेश अजून जास्त बळकट करायचा आहे. काही करार जसे ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटीव्ह’ यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. चीनने पाकिस्तानात आर्थिक परिक्षेत्र तयार केले आहे. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरातून सुरू होऊन साडेचार हजार किलोमीटरचा प्रवास ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कोरिडॉर’ (सीपेक) चीनच्या ‘शिनशियांग’ प्रांतात पोहोचतो. हा एक सामरिक मार्ग आहे. आता चीन-नेपाळ आर्थिक परिक्षेत्र निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरू आहे.

चीन-नेपाळ आर्थिक परिक्षेत्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न

चीनचे रस्ते तिबेट-नेपाळ सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत. २०१६ मध्ये झालेल्या भूकंपामध्ये भूस्खलनामुळे बंद रस्ता पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे, ‘चीन-नेपाळ ट्रान्स हिमालीयन मल्टिमॉडेल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क.’ त्यालाच आपण ‘चीन-नेपाळ इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ म्हणू शकतो. चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडोरप्रमाणेच हादेखील महत्त्वाचा आहे. यामध्ये रेल्वेमार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नेपाळची इच्छा आहे की, चीनची तिबेटपर्यंत आलेला रेल्वेमार्ग नेपाळपर्यंत येऊन पोहोचावा. याविषयी अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहेत. आताच्या नियोजनानुसार तिबेटमधील गिरीआँगपासून हा रेल्वेमार्ग नेपाळमधील रासू-वाघाटपर्यंत येऊन पोहोचेल. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये नेपाळच्या लुंबिनी गावापर्यंत पोहोचेल.

रेल्वेमार्गाची किंमत २.७ अब्ज डॉलर्स

अनेक तज्ज्ञांना असे वाटते की, या रेल्वेमार्गाविषयी चर्चा करणे हे एका काल्पनिक/आभासी जगात वावरणे, असेच होऊ शकते. कारण, हा भाग अतिडोंगराळ असल्याने इथे रेल्वेमार्ग आखणे हे खर्चिक आहे. पर्यावरणाचा विचार करता तिथे कापली जाणारी झाडे, डोंगर फोडून तयार होणारे रस्ते, बोगदे यामुळे या रेल्वमार्गाची किंमत प्रचंड वाढणार आहे. हा मार्ग तयार करताना अभियांत्रिकीच्या मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, असे म्हटले जाते की, चीनने एखादी गोष्ट ‘करणार’ म्हटल्यानंतर ती गोष्ट तो करून दाखवतो. सद्यपरिस्थितीत या रेल्वेमार्गाची किंमत २.७ अब्ज डॉलर्स इतकी होणार आहे. अर्थात, प्रत्यक्ष रेल्वेमार्ग निर्माण होईपर्यंत हा खर्च अजुन वाढणार आहे. अनेक अभ्यासकांना असे वाटते की, आर्थिक परिक्षेत्राच्या नावाखाली पाकिस्तानला जसे चीनने अनेक देशांना आपल्या कर्जाच्या डोंगरामध्ये अडकवले आहे किंवा श्रीलंकेला कर्ज देऊन हंबनटोटा बंदरावर कायमचा कब्जा मिळवला. तशीच नेपाळची अवस्था होईल. कारण, हा रेल्वेमार्ग आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही.

रेल्वेमार्ग पुढे भारतात वाढवू नका

रेल्वेमार्गाचा वापर करून नेपाळला चिनी बंदरातून आपल्या मालाची आयात-निर्यात करायची असेल, तर ते अंतर आहे सहा हजार ते सात हजार, ६०० किलोमीटर. म्हणूनच हा रेल्वेमार्ग अजूनही पुढे गेलेला नाही. मात्र, नेपाळ आणि चीन दोन्ही देशांचे महत्त्वाचे नेते हा रेल्वेमार्ग पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अर्थात, जर शी जिनपिंग यांची इच्छा आहे की, हाच रेल्वेमार्ग पुढे भारतातही वाढवावा. भारत अर्थातच या गोष्टीला राजी नाही. कारण, भारताला बंगालच्या उपसागरात चीनला प्रवेश देण्याची इच्छा नाही. मात्र, चीन हा रेल्वेमार्ग भारतातून पुढे जात रहावा, यासाठी दबाव टाकत राहील. अर्थात, आपण त्या दबावाला बळी पडू नये. अशा प्रकारच्या चिनी कारवायांवर सातत्याने लक्ष ठेवावे लागेल.

२०१८ मध्ये Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) या नावाने भारतात होणार्‍या युद्ध अभ्यासापासून स्वत:ला दूर ठेवून चीनला खूश केले होते. त्यानंतर १२०० मेगावॅट निर्मितीक्षमता असलेला बुधी गंडकी जलविद्युत प्रकल्प गेझुबा नामक चिनी कंपनीला दिला गेला. २०१८ नोव्हेंबरमध्ये नेपाळी काँग्रेसच्या शेर बहादूर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने याच कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द केले होते. यावर बोलताना नेपाळचे ऊर्जामंत्री बारसा मान पुन यांनी कोट्यवधी रुपयांचे हे कंत्राट चिनी कंपनीला देणे आम्हाला भाग पडले, असे वक्तव्य केले होते. चीनच्या ’इशश्रीं रपव ठेरव खपळींळरींर्ळींश’ नामक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत रेल्वे आणि अन्य काही कंत्राटे बहाल करून चीनला खूश करण्याचे उद्योग आता सुरू आहेत.

काय करावे?

दोन महिन्यांपूर्वी भारताने अतिशय वेगाने एक गॅसची पाईपलाईन नेपाळमध्ये नेली आहे. त्यामुळे नेपाळला कमी किंमतीत गॅस, तेल आणि डिझेल उपलब्ध होईल. जसा चीन नेपाळमध्ये विविध पद्धतीने आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचाही आपल्याला अभ्यास करून चीनला भारताला प्रत्युत्तर द्यावे लागेल. जेणेकरून चीनला नेपाळच्या आपल्या बाजूने घेण्यात यश मिळणार नाही. चीन दक्षिण आशियात अनेक वर्षांपासून प्रवेश करत आहे. त्यांचे लक्ष्य एकच आहे की, तेथील बाजारपेठांवर नियंत्रण मिळवून कब्जा करायचा. म्हणून चीनचे हे व्यापारयुद्ध जिंकण्यात किंवा चीन-नेपाळ ‘इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ला यश मिळण्याआधी आपण देशातील रस्ते आणि रेल्वे मार्ग अधिक चांगले तयार करून भारतीय बंदरातून व्यापार करण्याची संधी नेपाळला उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून चीनला नेपाळमध्ये प्रवेश करणे कठीण होईल. चीन आजूबाजूच्या देशांमध्ये काय कारवाया/हालचाली करतो याकडे सातत्याने लक्ष द्यावे लागेल. जर देशाच्या सुरक्षिततेला कोणत्याही पद्धतीने धोका पोहोचत असेल, तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आपल्या निश्चित कालावधीत मिळवली पाहिजे. आपण जागरूक राहून आणि वेळोवेळी चिनी आक्रमणाला योग्य ते प्रत्युत्तर देण्याकरिता सज्ज राहिले पाहिजे.

भारताच्या दृष्टीने चीन आणि नेपाळकडून राजनयीक पातळीवर प्रकल्पांच्या हेतूबद्दल सुरक्षेचे जे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, त्याबाबत स्पष्टीकरण मागणे महत्त्वाचे आहे. भारताने नेपाळकडून या प्रकल्पामुळे भारताच्या त्यासंबंधी स्पष्टीकरण मागावे. हे प्रकल्प जरी प्राथमिक अवस्थेत असले, तरी त्यांना प्रतिसाद द्यायची योजना बनवणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. प्राथमिक स्तरावर भारताला नेपाळ सीमेवर चीनच्या संभावित धोक्याला कार्यक्षमपणे तोंड देण्यासाठी आपली सुरक्षा व्यवस्था चोख करणे योग्य ठरेल. भारताने आपल्या अवकाश यंत्रणेचा उपयोग करून घडणार्‍या घडामोडींवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून भारताला अनपेक्षित घटनांना सामोरे जावे लागणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताने नेपाळच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.