दडपशाहीची ७० वर्षे

'साध्य' प्राप्त करताना, साधनशुचिता का महत्त्वाची असते; तर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतात. चिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेली, त्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे.

चीनमधील कम्युनिस्ट राजवटीचा सत्तरावा वर्धापन दिन १ ऑक्टोबर रोजी साजरा झाला. डफलीवाले नेहमी ज्या 'लाल सुबह'चे स्वप्न रंगवतात; ती 'लाल सुबह' उजाडून चीनमध्ये ७० वर्षे लोटली आहेत. त्याविषयीचा अधिकृत शासकीय कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात होता. त्याच चीनमधील एका प्रदेशात मात्र सरकारविरोधात निदर्शने केली गेली. लोकशाहीत सरकारविरोधात निदर्शने नवीन नाहीत. चीनमधील निदर्शने मात्र लक्षणीय ठरतात, कारण तिथली लोकशाही संपुष्टात येऊन ७० वर्षे झाली आहेत. अशा दडपशाही राज्यव्यवस्थेतही लोक रस्त्यावर उतरतात म्हणजे प्रश्न किती गंभीर असतील, याचा अंदाज लावला जाऊ शकेल. १९४९ साली चीनमध्ये राज्यक्रांती झाली होती. माओ हा क्रूरकर्मा चीनमधील अराजकाचे नेतृत्व करीत असे. आज त्या राज्यक्रांतीला ७० वर्ष होत आहेत. संपूर्ण न्यायाचे आश्वासन देऊन, सर्व प्रकारच्या शोषणातून मुक्ततेची हमी देणारी व्यवस्था म्हणजेच साम्यवादी व्यवस्था असा दावा डाव्यांकडून नेहमी केला गेला. त्यांची वैचारिक मांडणीही अशाच स्वप्नवत सिद्धांतावर आधारलेली आहे. चीनमध्ये झालेल्या कथित क्रांतीनंतर जे काही घडले, ते सर्वच साम्यवादी तत्त्वज्ञानाने दिलेल्या आश्वासनांच्या विपरीत. सांस्कृतिक क्रांतींच्या नावाखाली विरोधकांच्या सरसकट कत्तली. विद्यापीठांतून विद्यार्थी विचारप्रवण होतील व सरकारला प्रश्न विचारू लागतील म्हणून विद्यापीठांतील प्राध्यापकांचे खून. शांततामय मार्गाने मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर रणगाडे फिरवणे, हा असला चीनचा इतिहास. तिबेटसारख्या भागात जनतेला प्रतिनिधित्व नाकारणे, तिथे अनन्वित अत्याचार करणे. ते अत्याचार इतके भीषण असतात की, लोक स्वत:लाच पेटवून रस्त्यावर धावत सुटतात. त्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध होऊ नये म्हणून चीन सरकार आटोकाट प्रयत्न करते. तरीही कोणता तरी धाडसी पत्रकार त्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध करतो.

चीनमध्ये माध्यमांना स्वातंत्र्य नाही; आंतरराष्ट्रीय मीडियात या आत्मबलिदानाची दखल घेतली जाते, पण तरीही त्याचा चिनी सरकारच्या कारभारावर काही परिणाम होत नाही. प्रचंड दहशत, भीती, अखंड आणीबाणीसारखी स्थिती असूनही निषेधाच्या मुठी आवळल्या जातात. प्रश्न विचारणारे जन्म घेतातच. इतकी गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करूनही चीनच्या शासकांना निसर्गतः माणसाला असलेली स्वातंत्र्याची ओढ दाबून टाकणे शक्य झालेले नाही. हाँगकाँगमध्ये सुरू आहे ते याहून वेगळे नाही. चिनी सरकारच्या अभिव्यक्तिस्वांतत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध हाँगकाँगवासी आंदोलने करीत आहेत. आंदोलने दडपण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत. सध्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात तरीदेखील हे आवाज पुढे येतात. चिनी पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांत व्हायरल होतात. आज चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी स्वतंत्र आणि स्वायत्त राहिलेली नाही. त्यामुळे कदाचित हाँगकाँग प्रकरणावर रणगाडे फिरवण्याची हिंमत चिनी सरकार दाखवू शकलेले नाही. तरीही या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या लढ्याचा पहिला बळी गेल्याचे वृत्त कानावर आले. एका बाजूला देशातील कथित लोकसरकारचा ७० वा वर्धापन दिन साजरा केला जात आहे, तर दुसरीकडे शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरू पाहणाऱ्या मंडळींवर गोळी चालवली गेली. कामगारांच्या, कष्टकऱ्यांच्या संपूर्ण न्यायाचा दावा करणारा चीनचा झेंडा शासकीय इतमामात फडकवला जात होता आणि दुसरीकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मागणाऱ्या जमावावर जिवंत काडतुसांचा वापर केला गेला. भारत आज राष्ट्रपित्याच्या जन्माचे दीडशेवे वर्ष साजरे करत आहे. 'साध्य' प्राप्त करताना, साधनशुचिता का महत्त्वाची असते; तर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतात. चिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेली, त्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे. ७०वा वर्धापन दिन साजरा करू इच्छिणाऱ्या सरकारने स्वतःची पूर्वकृत्ये आठवून विचार करण्याची हीच वेळ आहे. दडपशाहीचे इतके वरवंटे फिरवल्यानंतरही स्वातंत्र्याच्या बंडाचे निशाण फडकावले जातेच. हाँगकाँगचा लढा तरी निर्वाणीची लढाई ठरणार का, हा एकच प्रश्न आहे.