आता सैन्यात पाच वर्षे काम अनिवार्य?

या पुढे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला सैन्यात पाच वर्षे अनिवार्यपणे काम करावे लागेल, अशा कल्पना मांडण्यात आल्या, मात्र त्यावर अंमलबजावणी झाली नव्हती. देशाच्या रक्षणाकरिता पैसा कमी पडत असल्याने डिफेन्स खर्च कमी करून देशाची सुरक्षा कशी वाढवली जाईल, याकडे लक्ष देणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नेमका हा प्रस्ताव आहे तरी काय आणि याची अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय सैन्यदलाला नेमके काये फायदे होतील, याचा आजच्या लेखात आढावा घेऊया...

‘पार्लियामेंटरी स्टँडिंग कमिटी’ने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे की, जे सरकारी नोकरीत प्रवेश करतात त्यांना नोकरीच्या पहिले पाच वर्षे सैन्यात नोकरी करणे अनिवार्य केले जावे. यामुळे सैन्यदलात असलेली मनुष्यबळाची कमतरता पूर्ण होण्यास मदत होईल. भारतीय सैन्यात ७ हजार अधिकारी आणि २० हजारांहून जास्त सैनिकांची गरज आहे. हवाई दलात १५० अधिकारी आणि ५० हजार वायुदल सैनिक, नौदलात १५० अधिकारी आणि १५ हजार नौसैनिक कमी आहेत. सध्या भारत सरकारच्या विविध विभागांतून ३० लाखांहून अधिक कर्मचारी नोकरी करतात. त्याशिवाय राज्य सरकारांच्या हाताखाली काम करणाऱ्यांची संख्या ही दोन कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे यामधील काही मनुष्यबळ हे सैनिकी कामासाठी वाढले तर, यामुळे दोन फायदे होतील. यांचा पगार राज्य आणि केंद्र यांच्या खात्यातून जात असल्याने डिफेन्स बजेट वाढणार नाही. मात्र, सुरक्षा जास्त मजबुत होईल. गेल्या चार वर्षांपासून संरक्षण क्षेत्राच्या अधुनिकीकरणासाठी फारसा निधी देण्यात आलेला नाही. आधुनिकीकरणाऐवजी सैन्याची अधोगती होते आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, वेगवेगळ्या सामाजिक कारणांमुळे संरक्षण बजेट वाढू शकत नाही. सद्यपरिस्थितीत ६८ टक्क्यांहून अधिक सामग्री ही अतिजुनाट आहे. केवळ २४ टक्केच वापरण्यायोग्य आहे. आणि केवळ ८ टक्के ही आधुनिक आहे, हे नक्कीच धोक्याचे आहे. दुसरे राज्य सरकार केंद्रीय सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये देशप्रेम, देशभक्ती, शिस्त आणि कठीण परिस्थितीत काम करण्याची क्षमता निर्माण होईल. ज्यामुळे ते देशाच्या जनतेशी चांगल्या प्रकारे वर्तणूक करतील आणि त्यांचा कामाचा दर्जाही उच्च होईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण गरजेचे

या पुढे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला सैन्यात पाच वर्षे अनिवार्यपणे काम करावे लागेल. यापूर्वीही अशा कल्पना मांडण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अंमलबजावणी झाली नव्हती. देशाच्या रक्षणाकरिता पैसा कमी पडत असल्याने डिफेन्स खर्च कमी करून देशाची सुरक्षा कशी वाढवली जाईल, याकडे लक्ष देणे हे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वापर सैन्याचे बजेट कमी करू शकतील. मात्र, यामुळे कोणती आव्हाने निर्माण होतील, याचाही विचार केला पाहिजे. सैन्यात येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगले प्रशिक्षण द्यायला हवे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अशा भागात तैनात करता येईल, जिथे कमी धोका आहे. उदा. भारत-चीन सीमा आज शांत आहे, तिथे त्यांचा वापर करता येऊ शकेल. मात्र, नियंत्रण रेषेवर प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार होत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना तिथे पाठवणे हे धोक्याचे होईल. भारतांच्या इतर राष्ट्रांबरोबरच्या सीमा म्हणजे भारत-म्यानमार, भारत-नेपाळ, भारत-बांगलादेश या शांत आहेत, तिथे या सैनिक कर्मचाऱ्यांचा वापर करता येईल. या सर्व कर्मचाऱ्यांनाही कठीण परिस्थितीत राहून काम करण्याचा अनुभव मिळेल. ज्यावेळी ते आपल्या विभागात परत येतील, तेव्हा त्यांना या आठवणी येतील आणि म्हणून ते जनतेकडे जास्त चांगल्या दृष्टीने पाहातील. नकार देतील त्यांना सरकारी नोकरीतून काड मात्र जे सरकारी अधिकारी सैन्यात काम करण्यास नकार देतील त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. आज पोलिसांत भरती झालेले युवक माओवादी भागात जाण्यास घाबरतात व पोलीस दलाचा राजीनामा देतात. एवढेच नव्हे, तर काही अर्धसैनिक दलामध्ये म्हणजे सीमा सुरक्षा दल किंवा सीआरपीएफमध्ये जाण्याची त्यांची तयारी नसते. त्यांना केवळ जिथे काम सोपे आहेत उदा. ‘सेंट्रल इंडियन सिक्युरिटी फोर्स’ जे विमानतळावर सुरक्षेचे काम करतात तिथे जाणे युवकांना आवडते. म्हणून असे जे कठीण भागात जाण्यासाठी नाही म्हणतील, त्यांना सेवामुक्त करणेच उचित ठरेल. सध्या हा नियम नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असला, तरीही तोच जुन्या कर्मचाऱ्यांना लागू केला पाहिजे. भारतातील सध्या केंद्र आणि राज्य दोन्ही पातळीवर असलेले बहुतेक कर्मचारी सामान्य जनतेला नीट सेवा देत नाहीत. कारण त्यांच्यामध्ये कार्यतत्परता, देशप्रेम, प्रामाणिकपणा, आदर ही भावनाच कमी आहे. सध्या सरकारी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गम भागात कामासाठी पाठवावे, जेणेकरून त्यांची सामान्य नागरिकांशी वागण्याची पद्धत सुधारेल.

माओवादी, जमिनी व समुद्री सीमा भागात तैनाती

माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संरक्षण मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना सियाचीनला अनुभवासाठी पाठवले होते. म्हणून गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, अंतर्गत आणि बहिर्गत सुरक्षेसाठी जे संबंधित आहेत, त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अशा ठिकाणी पाठवले पाहिजे. त्यानंतर बाकीच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना पाठवले पाहिजे. अंतर्गत सुरक्षेसाठी कार्यरत असणाऱ्या केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाची अवस्था खूप खराब आहे. तिथेही तरुण भरती होत नाही. राज्य कर्मचाऱ्यांनाही काही वर्षांसाठी या दलात पाठवून त्यांच्या राज्यात काम करणे अनिवार्य केले पाहिजे. आज मध्य भारतातील सहा राज्यात माओवाद पसरलेला आहे. माओवाद पसरलेल्या राज्यांचे कर्मचारी हे माओवादी भागात आपल्या लोकांचे सीआरपीएफ आणि पोलीस यांच्याबरोबर रक्षण करू शकतील. त्यामुळे सुरक्षेची भावना वाढेल आणि त्यांची आदिवासी जनतेशी वागण्याची पद्धत अधिक सुधारेल. सीमावर्ती भागातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तिथल्या अर्धसैनिक दलांबरोबर काम करण्यास पाठवावे. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारतात हे उपाय चांगल्या पद्धतीने राबवू शकतो. एवढेच नव्हे, तर ९ राज्ये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांना समुद्र किनारा लाभलेला आहे. त्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना समुद्र किनाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी पाठवण्याची गरज आहे. म्हणजेच आपण त्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याच राज्यातील कठीण भागाची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासाठी तैनात करू शकतो. त्यामुळे संसदीय समितीने दिलेल्या या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.

‘टेरेटोरियल आर्मी’ व ‘होमगार्ड’प्रमाणे तैनाती

भारतीय सैन्य दलामध्ये आज ‘टेरेटोरियल आर्मी’ ही संकल्पना कार्यरत आहे. त्यामध्ये सैन्याला गरज असेल तेव्हा ३०-४० ‘टेरेटोरियल आर्मी’च्या बटालियनना भरती केले जाते. जे इतर वेळेला इतर ठिकाणी नोकरी करत असतात आणि गरज पडल्यानंतर ‘टेरेटोरियल आर्मी’मध्ये सामील होऊन सैन्याला मदत करण्यासाठी काश्मीर, ईशान्य भारताच्या इतर भागांमध्ये जातात. याशिवाय पोलीस दलात ‘होम गार्ड’ची संकल्पना आहे. ज्या वेळी पोलिसांना जास्त ताकदीची गरज पडते, त्यावेळी इतर ठिकाणी काम करणाऱ्या ‘होमगार्ड’ म्हणून बोलावले जाते. अर्थातच सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘होमगार्ड’ आणि ‘टेरेटोरियल आर्मी’च्या पद्धतीने राबवण्याची गरज आहे, ज्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा सुधारण्यास आपल्याला मदत मिळेल. थोडक्यात काय, तर संसदीय समितीने दिलेल्या सूचना किंवा अहवाल हा सीमा सुरक्षेसाठी सैन्यासाठी वापरावाच, पण तो अंतर्गत सुरक्षेसाठी देशाच्या इतर कठीण प्रसंगात वापरणेही जरुरी आहे.

प्रादेशिक सैन्याची तैनाती

सामान्य नागरिकांच्या अंशकालीन सहभागाच्या आधारावरील दल असण्यामागची मूलभूत संकल्पना, उच्च धोका असेल तेव्हा मोठे आरक्षित बळ निर्माण करून टिकवण्याची आहे. हे शांतताकाळात निम्नतम खर्चात सांभाळता यावे. स्वयंसेवी नागरिकांचा, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात, निदान अंशकालीन वापर करून घेता यावा, ही संकल्पना आजही उपायोजनक्षम आहे. नियमित लष्करास नागरी समाजाशी जोडणारी आहे. देशास अस्थिर करण्याची शत्रूची कारस्थाने उधळून लावण्याकरिता अधिकाधिक लोकांना प्रशिक्षित करून सुसज्ज राखावे याकरिता ती पूर्णतः योग्य आहे.

निष्कर्ष

अंशकालीन सेवेची संकल्पना राष्ट्राने स्वीकारली आहे. हे देशभक्तीचे, सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाऊ लागले आहे. याने, नौदलात आणि हवाई दलातही आपले पंख पसरले. राष्ट्रभावना क्षीण होणे, सांसारिक लाभांकरताची अवास्तव दौड, आव्हानात्मक जीवनशैली आणि कार्यसंस्कृती, प्रचंड प्रमाणातील खासगीकरणामुळे व्यस्त झालेली वेळापत्रके या सर्वांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होते. अशा परिस्थितीत सुरक्षा गरजा भागवण्यासाठी, अंगभूत लवचिकतेमुळे प्रादेशिक सेना काम करू शकते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/