‘इव्हीएम’वरून संभ्रम निर्माण करण्याचे उद्योग!

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोटाळे करणे शक्य नसल्याचे तसेच पुन्हा मतपत्रिका, मतपेट्या यांचे युग आणले जाणार नसल्याचे ठासून सांगितले. या यंत्रांमध्ये घोटाळे केले जाऊ शकतात, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान आयोगाने याआधीही दिले होते. असे असतानाही संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याकडेही आयोगाने जनतेचे लक्ष वेधले आहे.

लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने प्रचार-अपप्रचारांच्या फैरी झडू लागल्याचे दिसत आहे. भाजपविरोधी पक्ष तर सदासर्वकाळ भाजप, नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करण्यात गर्क आहेत. या आरोपांची धार पुढील काळामध्ये आणखी तीव्र होत जाणार, हे उघड आहे. भाजपवर टीका करतानाच निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचे उद्योग विरोधकांकडून चालू आहेत. अलीकडील काही दिवसांत देशात आणि इंग्लंडची राजधानी लंडनमध्ये घडलेल्या घटनांवरून त्याची प्रचिती येते. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथे भाजप विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या निमित्ताने जी सभा आयोजित केली होती, त्या सभेत नेहमीप्रमाणे केंद्रामधून भाजप सरकारला हटविण्याची भाषा करण्यात आली. तसेच निवडणूक आयोगाने मतदानासाठी गेल्या दोन दशकांपासून जी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (इव्हीएम) अस्तित्वात आणली आहेत, त्या यंत्रांच्या परिपूर्णतेबद्दल शंका-कुशंका उपस्थित केल्या. ही यंत्रे मतदानासाठी वापरता कामा नयेत. त्याऐवजी पुन्हा मतपत्रिका वापरात आणल्या जाव्यात, अशी आग्रही मागणी २३ पक्षांच्या या महासभेत करण्यात आली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूखअब्दुल्ला यांनी तर या सभेत बोलताना, “इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे ही चोर मशीन आहेत,” असा आरोप केला. विरोधक एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर हा मुद्दा आयोगाकडे उपस्थित करण्यासाठी अभिषेक मनू सिंघवी, अखिलेश यादव, एस. सी. मिश्रा आणि अरविंद केजरीवाल यांची समिती नेमली आणि निवडणूक आयोगाकडे या यंत्रांच्याविरुद्ध दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला असला तरी त्यामागे विरोधकांचा हेतू प्रांजळ नसल्याचा प्रत्यय या सभेनंतर काही दिवसांतच आला.

लोकसभेच्या २०१४ साली झालेल्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरण्यात आली होती. त्यावेळी या यंत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबड करण्यात आल्याने भाजपचा विजय झाला, असा आरोप लंडनमध्ये आयोजित एका पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. या परिषदेत, स्वत:ला सायबरतज्ज्ञ म्हणविणाऱ्या सईद शूजा नावाच्या व्यक्तीने भन्नाट आरोप केले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोटाळे करण्यात आले आणि तसे घोटाळे करण्यामध्ये आपलाही सहभाग होता, असे स्पष्ट करून या शूजा नावाच्या या कथित हॅकरने एकच खळबळ उडवून दिली. इंडियन जर्नालिस्ट असोसिएशन (युरोप) नावाच्या संघटनेने या परिषदेचे आयोजन केले होते. पत्रकार परिषदेची निमंत्रणे सर्वांना पाठविण्यात आली होती, पण अन्य कोणी तिकडे फिरकले नव्हते. अपवाद होता काँग्रेस पक्षाचे नेते कपिल सिब्बल यांचा. कपिल सिब्बल इंग्लंडच्या खासगी दौऱ्यावर गेले होते. असे असताना ते या पत्रकार परिषदेत कसे काय उपस्थित राहिले? हा योगायोग नक्कीच म्हणता येणार नाही. ही परिषद आयोजित करणारी मंडळी राहुल गांधी यांच्या जवळची असल्याची माहिती उघड झाल्याचे लक्षात घेता कपिल सिब्बल तेथे का उपस्थित राहिले, याची कल्पना यावी. तसेच लंडनमध्ये ही परिषद आयोजित करण्यामागील बोलविता धनी कोण आहे, हे लक्षात यावे. भारतातील निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील कथित उणिवा दाखवून देण्यासाठी लंडनमध्ये पत्रकार परिषद घेण्याचे प्रयोजन काय होते? ती पत्रकार परिषद घेणाऱ्या व्यक्तीची विश्वासार्हता काय होती? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय निवडणूक आयोग, त्या आयोगाकडून वापरली जाणारी मतदान प्रक्रिया याबाबत जगात संभ्रम निर्माण व्हावा, हा त्यामागे हेतू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. इंडियन जर्नालिस्ट असोसिएशनने (युरोप)आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सईद शूजा याने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोटाळे केल्याने २०१४ च्या निवडणुकीत भाजप जिंकल्याचा आरोप केला. जर या सईद शूजा याला या सर्व प्रकारची माहिती होती तर इतके दिवस तो गप्प का राहिला? लोकसभा निवडणुका ऐन तोंडावर आल्या असतानाच हा गौप्यस्फोट करण्याची बुद्धी त्याला कशी काय सुचली? पत्रकार परिषदेत या महाभागाचा चेहरा कोणाला दिसला नाही. त्याने चेहरा झाकून घेतला होता म्हणे. त्याच्या जीवाला धोका असल्याने त्याने असे केल्याचे सांगण्यात आले. ‘स्काइप’द्वारे पत्रकार परिषद घेऊन त्याने ही सर्व माहिती दिल्याचे उजेडात आले आहे. पण या गौप्यस्फोटामुळे प्रचंड खळबळ माजेल, अशी जी त्या परिषदेमागील सूत्रधारांची अपेक्षा होती, ती मात्र फोल ठरली.

२०१४ साली लोकसभेची जी निवडणूक झाली, त्यावेळी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोटाळे केल्याच्या आरोपावर शेंबडे पोर तरी विश्वास ठेवेल का? निवडणूक आयोगाची आणि निवडणूक प्रक्रियेची बदनामी करणारी जी पत्रकार परिषद लंडनमध्ये झाली, त्याची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणी गुन्हाही नोंदविण्यात आला आहे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने ठाम भूमिका घेतल्याचेही दिसून आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये घोटाळे करणे शक्य नसल्याचे तसेच पुन्हा मतपत्रिका, मतपेट्या यांचे युग आणले जाणार नसल्याचे ठासून सांगितले. या यंत्रांमध्ये घोटाळे केले जाऊ शकतात, हे सिद्ध करण्याचे आव्हान आयोगाने याआधीही दिले होते. असे असतानाही या यंत्रांबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत असल्याकडेही आयोगाने जनतेचे लक्ष वेधले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची अवस्था फुटबॉलसारखी झाली असल्याचे लक्षात आणून दिले. निवडणुकीत ‘क्ष’ जिंकला तर यंत्रे चांगली आणि ‘य’ हरला तर यंत्रे वाईट, असे सर्व चालले आहे, असे सांगितले. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एका पक्षाच्या बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर चारच महिन्यांत झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत दुसऱ्या पक्षास जनतेने कौल दिला. तसेच अलीकडेच पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकीत वेगळा कौल पाहावयास मिळाला, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे पूर्णपणे निर्दोष आहेत. त्यात काहीही घोटाळा करणे अशक्य आहे, असे सांगतानाच पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर करण्याकडे वळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुका या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारेच होतील, हे स्पष्ट करून त्याला जो विरोध केला जात आहे, त्यातील हवा काढून टाकली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर निवडणूक आयोग, त्या आयोगाकडून राबविण्यात येणारी निवडणूक प्रक्रिया याबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचे जे उद्योग चालू होते, त्यास निवडणूक आयोगाने एका अर्थाने चपराक दिली आहे, असे आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत जी ठाम भूमिका घेतली आहे, त्यावरून म्हणता येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/