संपाचे राजकारण नको

    18-Jan-2019   
Total Views | 35
 
 
 
बेस्ट संपात राजकारणाने जास्त जोर धरला. या संपातून प्रत्येकजण आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. याला मुख्य कारण म्हणजे पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या कामगार संघटनांच्या निवडणुका. या संपातून आपली पोळी भाजण्यासाठी सगळेच नेते सरसावले होते. 
 
 

बेस्ट कर्मचार्‍यांनी विविध मागण्यांसाठी ९ दिवस संप केला. या दिवसांमध्ये चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरूच होते, मात्र तोडगा निघण्यासाठी नवव्या दिवसाची वाट पाहावी लागली. कामगार आपल्या मागण्यांवर ठाम होते तर प्रशासननही एक पाऊल मागे टाकण्यास तयार नव्हते. अखेर न्यायालयाने कर्मचारी आणि प्रशासन यांना चांगलेच सुनावल्यामुळे संप मागे घेण्यात आला. या संपामुळे कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्या, पण या संपात राजकारणाने जास्त जोर धरला. या संपातून प्रत्येकजण आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. याला मुख्य कारण म्हणजे पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या कामगार संघटनांच्या निवडणुका. या संपातून आपली पोळी भाजण्यासाठी सगळेच नेते सरसावले होते. कामगार संघटनेचे नेते शशांक राव, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि स्वाभिमान संघटनेचे निलेश राणे यांनी एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. संपाच्या सुरुवातीला शिवसेनेने संपाला पाठिंबा दिला, पण तो नैतिक पाठिंबा. तसेही सत्तेत असताना असा पाठिंबा देता येत नाही. पण, शिवसेनेला खूप उशिरा शहाणपण सुचले अन् तो नैतिक पाठिंबा काढून मुंबईकरांमध्ये आपली प्रतिमा सुधारेल, असे सेनेला वाटले होते. पण, सेनेचा भ्रमनिरास झाला. पाठिंबा काढल्यानंतर सेनेच्या सभासदांनी बंडाचा पवित्रा घेत राजीनामे अस्त्र काढले. शिवसेनेनेही आडमुठी भूमिका घेत या सर्व सभासदांचे राजीनामे स्वीकारणार असल्याचे सांगितले. पण, संप मिटल्यानंतर शिवसेनाही नरमली आहे. या नाराज सदस्यांना वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सध्या ती करत आहे. या संपामुळे शशांक राव यांच्या संघटनेकडे सभासदांची ओढ वाढली आहे. या संपाचा अनपेक्षित लाभ मनसेला होणार आहे. सेनेने संपातून माघार घेतल्यानंतर बेस्ट कर्मचार्‍यांनी कृष्णकुंजवर धाव घेतली होती. पण, राज ठाकरेंनी ठामपणे संपाला पाठिंबा दिला. तसे पाहिले तर मनसेचे सभासद फार कमी आहेत, पण त्यांच्या या भूमिकेमुळे नाराज सभासद त्यांच्या संघटनेत जातील. आधीच घरघर लागलेल्या मनसेत वाढ होईल. हे असे असले तरी कामगारांच्या प्रश्नांवर निव्वळ राजकारण न होता त्यांना न्याय मिळावा, ही अपेक्षा.

 

आता संप थेट पालिकेत?

 

बेस्ट कर्मचार्‍यांचा संप यशस्वी झाल्यानंतर शशांक राव यांनी आपला मोर्चा आता मुंबई पालिका कर्मचार्‍यांकडे वळविला आहे. त्यांनी पालिकेतही संपाचा इशारा दिला आहे. त्याची धास्ती पालिकेतील इतर संघटनांनी घेतली आहे. पालिका कर्मचार्‍यांनाही शशांक राव आपल्याला न्याय मिळवून देतील, असे वाटत आहे. पण, पालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसाठी लढण्याऐवजी काही संघटना ढिम्म बसल्या होत्या. आता त्यांनी हालचाल करायला सुरुवात केली आहे. शशांक राव यांना पुन्हा श्रेय मिळू नये म्हणून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राव यांनी बेस्टच्या संपात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट हल्ला करत त्यांनीच मुख्यमंत्र्यांना बेस्ट कर्मचार्‍यांना काही देऊ नका, असे सांगितल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे शिवसेनेसह इतर संघटनाही राव पुन्हा चमकू नयेत म्हणून प्रयत्नशील आहेत. कामगार संघटनांनी पालिका कर्मचार्‍यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसाठी आयुक्तांकडे समन्वय समितीने चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली होती, परंतु त्यांनी वेळ न दिल्याने या संघटना ढिम्म होत्या. आयुक्तांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे, परंतु या संघटना आता आक्रमक झाल्या असून येत्या आठ दिवसांत कर्मचार्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करा; अन्यथा आयुक्त आणि पालिका मुख्यालयाला घेराव घालण्याचा इशारा आज समन्वय समितीने दिला. पालिकेच्या सुमारे सव्वा लाख कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यामध्ये कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता, परिचारिका, तंत्रज्ञ, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या मागण्या प्रशासनाने मान्य केलेल्या नाहीत. कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन श्रेणीच्या कमाल टप्प्यावर ४० टक्क्यांपेक्षा कमी ग्रेड पे असू नये, बायोमेट्रिक हजेरी आधारकार्डशी जोडण्यात येऊ नये, बंद केलेली गटविमा योजना १ ऑगस्ट, २०१७ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ताबडतोब सुरू करावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहे. या मागण्यांबाबत आयुक्तांकडे संघटनांनी आक्रमकपणे पाठपुरावा केला नव्हता. त्यामुळे प्रशासनही या संघटनांना काही गांभीर्याने घेत नव्हते. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या मागण्या ‘जैसे थे’च राहिल्या. पण आता या संघटना मैदानात उतरल्या असून त्यामुळे कर्मचार्‍यांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 
 
- नितीन जगताप 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 

नितीन जगताप

सध्या मुंबई तरूण भारत मुंबई महापालिका प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. गेल्या सहा वर्षांपासून 'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वार्ताहर, उपसंपादक पदाचा अनुभव.  मुबई विद्यापीठातून पत्रकारितेची पदवी संपादन.

अग्रलेख
जरुर वाचा
हैदराबादमध्ये जंगलतोड करण्यात आलेल्या कांचा गचिबोवलीचे एआय जनरेट फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्याने अधिकाऱ्याला बजावली नोटीस

हैदराबादमध्ये जंगलतोड करण्यात आलेल्या कांचा गचिबोवलीचे एआय जनरेट फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्याने अधिकाऱ्याला बजावली नोटीस

Kancha Gachibowli तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद विद्यापीठाच्या नजीक असणाऱ्या कांचा गचिबोवली (Kancha Gachibowli) ही ४०० एकर जंगलतोड करण्यात आली. तेलंगणा सरकारने आयटी कंपनी उभारण्यासाठी ही जागा घेतली होती. मात्र त्यांनी जंगलातील झाडे कापून नैसर्गिक हानी केली आहे. यामुळे संबंथित विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आंदोलन केले होते. कांचा गचिबोवली जंगलात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या प्रात्यक्षिक करणासाठी फायदेशीर जंगल होते. यालाच देशभरातून विविध माध्यमातून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. याच पद्धतीने आता ..

वक्फ कायदा मंजूरीनंतर उत्तर प्रदेशात वक्फ दाव्यावर पहिली पोलीस तक्रार

वक्फ कायदा मंजूरीनंतर उत्तर प्रदेशात वक्फ दाव्यावर पहिली पोलीस तक्रार

Waqf Act संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ सुधारित कायदा पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सही करत कायद्याला मंजूरी देत वाट मोकळी केली आहे. याचा देशभरात चांगला प्रतिसाद दिसत आहे. तर काही धर्मांध यांचा गैर अपप्रचार करत आहेत. वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर इतरांच्या मालकी हक्कांवर वक्फ दावा करणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. अशातच आता असेच एक प्रकरण समोर आले आहे. ज्यात अवैधपणे जमिनींवर वक्फने दावा केला आणि आता त्याविरोधात पोलीस तक्रार करण्यात आली आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील बरेलीतील असल्याचे सांगण्यात ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121