रोजावाची अर्थव्यवस्था- भाग १

रोजावाची रचना, नगरपरिषदा, त्यांचे सैन्य, धोरण, उद्दिष्ट व युद्ध याविषयी माहिती मिळू शकते, पण रोजावाची अर्थव्यवस्था यावर म्हणावा तितका अभ्यास झालेला दिसत नाही. कुठल्याही राष्ट्राचा विशेषत: राजकीय व सामाजिक इतिहास रंजक वाटत असल्यामुळे त्यावर विपुल साहित्य उपलब्ध असते व त्याला वाचकवर्गही मोठ्या प्रमाणात लाभतो, पण आर्थिक इतिहास हा भाग महत्त्वाचा असूनही तसा रटाळ, कंटाळवाणा वाटत असल्यामुळे किंवा मांडायची पद्धत किचकट असल्यामुळे तितका वाचकप्रिय होत नाही. रोजावा क्रांतीचा विचार करताही आर्थिक व्यवस्था व अर्थव्यवस्था यावर माहिती फारच कमी उपलब्ध आहे. आर्थिक व्यवस्था याचा रोजावाची सनद-सामाजिक करारातील काही अनुच्छेदावरून अंदाज येतो. उदा. -अनुच्छेद ४१ - “प्रत्येकाला त्याची खाजगी मालमत्ता वापरण्याचा व उपभोग घेण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक वापर किंवा समाजहित संबंधित प्रकरणात निर्बंधानुसार योग्य नुकसानभरपाई दिल्याचा अपवाद वगळता कोणालाही त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही” व अनुच्छेद ४२ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे “जनकल्याण व विशेषत: विज्ञान व तंत्रज्ञानाला निधी मान्य करण्यास प्रांतामध्ये आर्थिक व्यवस्था निर्देशित केली जाईल. जनतेच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता व सन्माननीय आयुष्याची ग्वाही हा उद्देश असेल. नियमानुसार मक्तेदारीला प्रतिबंध असेल. कामगारांचे अधिकार व शाश्वत विकासाची ग्वाही दिली जाईल.”

केवळ माक्सिम लेब्स्कायनी १७ मार्च २०१६ ला रशियन भाषेत ‘The Economy of Rojava’ या शीर्षकाचा दीर्घ लेखच काय तो संदर्भ म्हणून सापडतो. त्याच्या इंग्रजी अनुवादाचाच या लेखासाठी उपयोग केला आहे. रोजावाच्या सिझिरे परगण्याचे आर्थिक विकास सल्लागार अब्दुल रेहमान हेमोंनी सांगितल्याप्रमाणे, रोजावामध्ये ‘थ्री- फोल्ड’ अर्थव्यवस्था म्हणजे-समूह अर्थव्यवस्था, युद्ध अर्थव्यवस्था व मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. जनतेच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे (अनुच्छेद ४१ मध्ये सांगितल्याप्रमाणेच) व सैन्याला वित्तसाहाय्य करणे, हे रोजावाच्या अर्थव्यवस्थेची दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. रोजावा हा युद्धजन्य प्रदेश आहे. त्यामुळे जनतेची सुरक्षितता व संरक्षण आणि गरज पडल्यास आक्रमण ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सैन्य अत्यावश्यक आहे. आजपर्यंत रोजावाने जो टप्पा गाठला आहे, तो ‘वायपीजी’ व ‘वायपीजे’ या सैन्याच्या बळावरच. म्हणजे, सैन्य हा रोजावाचा कणा म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. सैन्य पोटावर व अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांवरच जगतं, त्यामुळे सैन्याला योग्य वित्तसाहाय्य करणे आवश्यक आहे, म्हणूनच काळाचे पाऊल ओळखून व स्वप्नात न जगता वास्तविकतेला आदर्श मानून काळाची गरज म्हणून रोजावाने सैन्याला वित्तसाहाय्य याला अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक मानले आहे.

रोजावाची सनद-सामाजिक कराराच्या अनुच्छेद ३९ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे ‘भूमीच्या दोन्ही ठिकाणी खाली व वर असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती समाजाची सार्वजनिक मालमत्ता आहे. या साधनसंपत्तीशी निगडित उत्खनन प्रक्रिया, व्यवस्थापन, परवाना व इतर करारांचे निर्बंधाद्वारे नियमन केले जाईल.’ रोजावातील जमिनीचे असाद राजवटीने राष्ट्रीयीकरण केले होते, पण आता शेतकरी सहकारी संस्था त्याचे व्यवस्थापन करत आहेत. “A Small Key Can Open a Large Door’ या पुस्तकानुसार रोजावामध्ये संपत्तीचे तीन प्रकार आहेत. १.सार्वजनिक २.थेट वापरावर आधारित खाजगी मालमत्ता आणि 3.स्वयं-संघटित कामगारांच्या हातातील सामूहिक मालमत्ता. खाजगी संपत्तीचे दोन उपप्रकार आहेत- १.वैयक्तिक संपत्ती उदा. गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वगैरे २.थेट वापरावर आधारित खाजगी मालमत्ता. म्हणजे एखादी व्यक्ती किंवा समूह जमिनीचा तुकडा, भाग वापरू शकतात पण विकू शकत नाहीत. रोजावा हा तसा शेतीवर आधारित प्रदेश आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४० टक्क्यांहून जास्त व ७० % गहू रोजावाकडून सीरियाला पुरवला जायचा. २०११ मध्ये कोबान व आजूबाजूच्या परिसरातून सीरियातील मोठे शहर अलेप्पोला ४० टक्क्यांहून जास्त गव्हाचा पुरवठा केला होता. म्हणजे रोजावा व प्रामुख्याने कोबान हा प्रदेश गहू उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. सीरिया शासनाने कोणी कुठे उत्पादन घ्यायचे, यावर निर्बंध घातले होते. गव्हाव्यतिरिक्त रोजावामध्ये मसूर, कापूस, लहान वाटाणा व वनौषधींपैकी क्लोवर याचे उत्पादन घेतले जाते. नागरी युद्धाआधी कोबानमधील ४५० गावांत वर्षाला २ लक्ष टन राय धान्याचे उत्पादन, २.५ लक्ष हेक्टर जमीन फळ व भाज्यांच्या लागवडीसाठी उपयोगात होती तर 16 लाख ऑलिव्ह व पिस्त्याचे वृक्ष होते.