चीनचे जलआक्रमण

 

चीन आणि भारत यांच्यामध्ये पाण्यावर वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. पृथ्वीतलावरचा ७१ टक्के भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. संपूर्ण पृथ्वीवर एकंदर १ अब्ज ३८ कोटी ६० लाख (१.३८६ अब्ज) घन किलोमीटर पाणी असावे, असा अंदाज आहे. पण, त्यापैकी सुमारे ९७ टक्के पाणी खारे आहे. याचा अर्थ, पृथ्वीवर तीन टक्के म्हणजे सुमारे चार कोटी १५ लाख ८० हजार घन किलोमीटर गोडे पाणी आहे. परंतु एकंदर गोड्या पाण्यापैकी ६९ टक्के पाणी हिमानद्या आणि ध्रुवप्रदेश व पर्वतांवरील बर्फात सामावलेले आहे. पिण्यायोग्य पाणी हे तिबेटच्या पठारावर आहे. पण, त्यावर सध्या चीनचा ताबा आहे. भारतातील अनेक नद्यांचे उगमस्थान हिमालयातआहे. त्यांना येणारे पाणी तिबेटच्या पठारावरून येत असते. सध्या चीनमध्ये पाण्याचा प्रचंड दुष्काळ आहे. तिबेटच्या बाजूला अधिक पाणी मिळते; परंतु लोकसंख्येची घनता मात्र उलट्या दिशेला चीनमध्ये एकवटली आहे. त्यामुळे येत्या काळात चीनला पाण्याचे दुर्भिक्ष्य भासणार आहे. त्याची जाणीव चीनला झाल्याने त्याविषयी हालचाल करायला सुरुवात केली आहे.

‘साऊथ-नॉर्थ वॉटर ट्रान्सफर’ प्रकल्प

चीन सध्या ‘साऊथ-नॉर्थ वॉटर ट्रान्सफर’ हा महत्त्वाकांक्षीप्रकल्प बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यात ४५.६ अब्ज क्युबिक मीटर पाणी एका मोठ्या प्रकल्पाद्वारे कमी पाण्याच्या प्रदेशात आणले जाईल आणि त्याची किंमत ६५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा असू शकते. भारताशी याचा संबंध असा की, ब्रह्मपुत्रा नदी, जी चीनमध्ये उगम पावते त्यावर चीन ‘ग्रेंट बेंड’ या जागी प्रचंड धरण बांधणार आहे. हा सर्व भाग खोलगट असल्याने तिथे धरण बांधणे शक्य आहे. ‘ग्रेंट बेंड’ या पर्वतापाशी ब्रह्मपुत्रा नदी एक वळण घेऊन सियांगच्या नावाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रवेश करते. इथेच धरण बांधले, तर चीन भारताकडे येणारे पाणी थांबवून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे ते वळवेल. यातून चीनच्या दुष्काळी भागाला पाणी येईल. अशाच प्रकारच्या काही नद्या तिबेट पठारावरून म्यानमार,थायलंड किंवा दक्षिण पूर्व आशियामध्ये जातात. त्यांचेही पाणी थांबवण्याचा प्रयत्न चीन या प्रकल्पातून करू शकतो. मात्र, हे पाणी वळवणे इतके सोपे नाही. या पाण्याला कमीत कमी १५० ते १८० मीटर एवढे उंच उचलावे लागेल. त्यानंतर ‘ग्रॅव्हिटी फ्लो’मुळे हे पाणी आपोआप वाहत दुष्काळी भागाकडे जाईल किंवा इतके पाणी उचलण्यास करता जर पुरेशी वीज नसेल किंवा इंजिनीअरिंगच्या दृष्टीने जर शक्य नसेल, तर त्या पाण्याला मध्ये येणाऱ्या पर्वतांमधून एक बोगदा काढून आणावे लागेल आणि त्यातून हे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवावे लागेल. अर्थातच, हे सोपे नाही आणि याकरता प्रचंड पैसा खर्च करावा लागेल. परंतु, हे अशक्य नक्कीच नाही. म्हणून भारताने यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

तिन्ही राष्ट्रांचा नदीच्या पाण्यावर हक्क

एखादी नदी उगमस्थानापासून एका देशातून दुसऱ्या देशात आणि तिसऱ्या देशात वाहत जाते, तेव्हा अशा नद्यांच्या पाणी वापरासाठी संयुक्त राष्ट्र समितीने कायदे केले आहेत. अशा कायद्यामध्ये नदीचे पाणी वापरण्याचा हक्क त्या सर्व राष्ट्रांना असतो. मात्र, अशा कुठल्याही कायद्यावरती चीनने स्वाक्षरी केलेली नाही. ब्रह्मपुत्रेला चीनमध्ये ‘यारलंग त्संगपो’ या नावाने ओळखले जाते, तर ती भारतात सियांग आणि आसाम पठावर आली की ती ‘ब्रह्मपुत्रा’ होते आणि बांगलादेशात गेली की तिला ‘ब्रह्मनाद’ किंवा ‘मेघना’ म्हटले जाते. थोडक्यात, ही नदी तीन राष्ट्रांमधून वाहते. या तिन्ही राष्ट्रांचा या नदीच्या पाण्यावर हक्क आहे. पण, हाच हक्क चीन नाकारतो आहे. अर्थात, ‘ग्रेंट बेंड’वर चीनला जगातील सर्वांत प्रचंड मोठे धरण बांधता येईल का? हा प्रश्न आहे. सध्या यांगत्से नदीवर ‘थ्री-गॉर्जेस’ हे जगातील प्रचंड मोठे धरण चीनने बांधलेले आहे. त्यांना अशा प्रकारची धरणे बांधण्याचा अनुभव आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीनने याआधीही अनेक धरणे बांधलेली आहेत. चीनने झांगमू धरण (मेगावॅट क्षमता) २०१० मध्ये बांधले. याशिवाय अजून तीन धरणे डागू (मेगावॅट क्षमता), जिच्या (मेगावॅटक्षमता) आणि जैक्सू याठिकाणी बांधली जात आहे. याशिवाय वीज तयार करण्याकरिता झाम धरण बांधायला २०१५ मध्ये सुरुवात झालेली आहे. या नदीचे पाणी तात्पुरते अडवले जाते आणि वीजनिर्मितीच्या वेळी पुन्हा नदीत सोडले जाते. परंतु, जेव्हा सर्वात मोठे धरण बांधले जाईल, तेव्हा हे सर्व पाणी चीनच्या बाजूने वळवण्यात येईल.

सध्या चीन त्यांच्या देशातून वाहणाऱ्या नद्यांवरती इतर कुठल्याही राष्ट्रांशी वाटाघाटी करण्यास तयार नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाने नदी पाण्याच्या वापराविषयी केलेले कायदेही पाळायला तयार नाही. उलट चीन अधिकाधिक धरणे बांधत आहे. येत्या काळात चीनचे नियोजन काय, यावरही ते बोलत नाहीत. या नद्यांमध्ये किती पाणी आहे, याचीही माहितीही चीन देत नाही. वेगवेगळी धरणे बांधल्यामुळे आता भारतात ब्रह्मपुत्रेचे पाणी गढूळ होत आहे. त्यात सिमेंटही मिसळले जात आहे. एवढेच नव्हे, तर गेल्या वर्षी अरुणाचल प्रदेशातून वाहणारी सियांग किंवा ब्रह्मपुत्रा नदी ही पूर्णपणे कोरडी झाली होती. काऱण, पाणी चीनमध्ये अडवले गेले होते. या वर्षी अरुणाचल प्रदेशातील याच नदीला प्रचंड पूर आला. याचे कारण पाऊस पडल्याने चीनने धरणातील अतिरिक्त पाणी भारताला पूर्वकल्पना न देता सोडले. चीनमुळे भारताला हे विविध प्रकारचे धोके होत आहेत.

ब्रह्मपुत्रेच्या उपनद्यांवर धरणे बांधणे जरुरी

जर चीनने अशा प्रकारची धरणे अजूनही बांधली, तर पावसाळ्याव्यतिरिक्तच्या काळात ब्रह्मपुत्रेचे पाणी भारतामध्ये कमी होईल. जवळपास दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याउलट पावसाळ्यात चीनमध्ये झालेल्या अतिरिक्त पाऊस झाल्यास चीन अचानक नदीत पाणी सोडू शकते. म्हणूनच भारताने सावध पावले उचलून आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या दोन राज्यांना लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण अरुणाचल प्रदेशातील १४ नद्यांवर धरणे बांधण्याचे ठरवले होते. मात्र, ढिसाळ लोकशाही, बेजबाबदार राजकीय पक्ष आणि कामचुकार नोकरशाही यांच्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांत ब्रह्मपुत्रेची उपनदी असलेल्या सुबानसरी नदीवर एकच धरण बांधले गेले. बाकी कोणतीही धरणे बांधली गेली नाहीत. कारण राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता. म्हणून भारताने पाणीवाटपाबाबत चीनशी वाटाघाटी करणे महत्त्वाचेआहे. वाटाघाटी करून चीनला संयुक्त राष्ट्राचा कायदा पाळायला भाग पाडले पाहिजे. याखेरीज चीनची दादागिरी थांबवण्यासाठी इतर राष्ट्रांची मदत घेऊन चीनवर दबाव टाकला पाहिजे. त्यासाठी थायलंड, बांगलादेश, म्यानमारआणि दक्षिण-पूर्व आशियामधील इतर देशांची मदत घेता येऊ शकेल. दरवर्षी चीन-भारत यांची भेट होऊन या प्रश्नाविषयी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.

ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याचे नियोजन

चीनने हे पाणी इतरत्र वळविले, तर भारतावर किती परिणाम होईल? ब्रह्मपुत्रा कोरडी पडेल का? भारतातून ब्रह्मपुत्रेचे जितके पाणी वाहते, त्याच्या तुलनेत हे प्रमाण २० टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे चीनने पाणी वळविले, तर ब्रह्मपुत्रेचे २० टक्के पाणी हिरावून घेतले जाईल. उरलेले ८० टक्के पाणी आपल्या भागातून वाहते, तसेच वाहात राहील. पावसाळ्याचे पाच-सहा महिने वगळता इतर काळात मात्र तिचा प्रवाह नक्की रोडावेल. बारामाही पाणी मिळण्याकरिता आपल्याला अरुणाचलमध्ये अनेक धरणे बांधावी लागतील. चीनला असे धरण बांधण्यापासून रोखता येईल का? पाणीवाटपाबाबतचे आंतरराष्ट्रीय कायदे व संकेतांनुसार, चीनला कायदेशीरदृष्ट्यासुद्धा पाणी अडवू नका-वळवू नका, असे सांगता येईल. चीनकडून असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेऊन भारत गेल्या चार वर्षांपासून त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आपल्या भागात असणाऱ्या नद्यांना पावसाळ्यात पुष्कळ पाणी असते, त्यावर आपण धरणे बांधून पाणी अडवले, तर अरुणाचल प्रदेश किंवा आसाममध्येदुष्काळी परिस्थिती ओढवण्याचा धोका किंवा पाणी कमी पडण्याचा धोका आहे, तिथे धरणातील साठवलेले पाण्याचा वापर करू शकतो. चीनमधील ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर भारताने हक्क सांगणे गरजेचे आहे आणि त्याकरिता प्रयत्न केले पाहिजेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मदत घेण्यासही हरकत नाही. भविष्यातील पाणीसंकटावर लक्ष ठेवून ब्रह्मपुत्रेचे पाणी भारताशी वाटून घेण्यास चीनला भाग पाडले पाहिजे.