राफेल, आरोप फेल!!!

कोणत्याही देशाला आपल्या सीमा सुरक्षित असाव्यात असेच वाटत असते. भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून त्याला पाकिस्तान व चीन या देशांपासून नेहमीच धोका राहिला आहे. त्यामुळे संरक्षण सज्जतेसाठी सर्वच प्रकारचे लष्करी सामर्थ्य अद्ययावत राखणे ही आपल्या देशाची प्राथमिकता होती. लष्करी सामर्थ्यात वायुदलाला विशेष महत्त्व आहे. त्याच अनुषंगाने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, विशेष प्रकारची विमाने आपल्याकडे असावीत म्हणून तेव्हा सरकारने पावले उचलली होती. २००७ मध्ये त्यासाठीच्या निविदा मागविल्या गेल्या. ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजर’ मागविले गेले. तोपर्यंत आपली ‘मिग’ व ‘मिराज’ या विमानांवर भिस्त होती आणि आजही आपण त्यावर अवलंबून आहोत. ही विमाने कालबाह्य तंत्रांची असून कोणतेही देश त्याचा वापर करीत नाही. म्हणून चीनची वाढती शक्ती व पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरापती यामुळे आपल्या देशाला अद्ययावत विमान खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते. तरीही २०१२पर्यंत आपल्या सरकारने कुठेही प्रगती केली नाही. २०१२ मध्ये मात्र ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ या फ्रान्सच्या कंपनीशी वाटाघाटी सुरू करून भारतातील मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनी सोबत सामंजस्य करार केला व तो करार २०१४ मध्ये काहीही प्राप्त न करता संपुष्टात पण आला. आपल्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तत्कालीन सरकार किती उदासीन होते, हे यावरुन आपण समजू शकतो.

२०१४ ला नरेंद्र मोदींचे सरकार स्थापन झाले. संपूर्ण विषयाला प्राधान्य देण्यात आले. ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ बरोबर चर्चा व वाटाघाटी सुरू झाल्या. ‘डसॉल्ट’ ही एक शंभर वर्ष जुनी विमान क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनी आहे. तिने आजतागायत नव्वद देशांना दहा हजार लष्करी आणि प्रवासी विमाने पुरविली आहे. कमी इंधनात चालणारी, सर्व प्रकारच्या आवश्यक त्या गरजा पूर्ण करून देण्यात त्यांचा नावलौकिक आहे. ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ ही फ्रान्सची कंपनी आहे. राफेल खरेदी करारानुसार विरोधी पक्षांनी अनेक आरोप केलेले आहेत. त्यातील वस्तुस्थिती व तथ्य समजावून घेऊ. या ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीच्या गुणवत्तेविषयी वरील परिच्छेदात सगळेच सांगितले आहे. त्यामुळे त्या कंपनीची गुणवत्ता तपासण्याची आवश्यकता नाही. पहिला आरोप आहे की, ५०० कोटी रुपयांचे विमान १६०० कोटींत का घेतले? या आरोपाच्या तपशिलात जाणे आवश्यक आहे. कारण, हाच खरा गोंधळ निर्माण करणारा आरोप आहे. ज्याचे उत्तर ठळकपणे जनतेसमोर आलेले नाही. ५०० कोटी रुपयांत एक विमान, यात काय काय अंतर्भूत होते की ज्यासाठी १६०० कोटी रुपये मोजावे लागले? विमाननिर्मितीमध्ये तीन प्रकारची महत्त्वाची अंगं असतात. एक म्हणजे एअरफ्रेम- म्हणजे शरीराचा सापळा, इंजिन- म्हणजेच हृदय व एव्हीओनीक्स- म्हणजेच मेंदू वा मज्जातंतू.

५०० कोटी रुपयांत एक विमान यात विमानाची एअर फ्रेम व डिझाईनची मूलभूत किंमत आहे. म्हणजेच ३६ विमानांची किंमत साधारणत: १९ हजार कोटी रुपये होणार. केवळ गाडीची फ्रेम घेऊन त्याचा उपयोग होणार का? त्यात चाकं, इंजिन, यंत्रणा, बसायला खुर्च्या, स्टिअरिंग व्हील सगळं आलं की नंतर ती रस्त्यावर धावणारी गाडी तयार होते. विमान क्षेत्रात खरेदी करताना आधी एअर फ्रेम म्हणजेच बेस रेट ठरविला जातो व त्यानुसार संपूर्ण विमानाची किंमत ठरत असते. युपीएच्या काळात केवळ एअर फ्रेमपर्यंतची चर्चा झाली होती म्हणून ती किंमत ३६ विमानांसाठी १९ हजार कोटी होत होती. ती किंमत ५५ हजार कोटी का झाली? त्यात प्रत्येकी दोन एअर टू एअर मिसाईल्स आणि एअर टू ग्राऊंड मिसाईल्स अंतर्भूत आहेत. ज्यांची किंमत सहा हजार कोटी होते. भारतामध्ये या विमानांसाठी संचलन, ऑपरेशन्स, मेंटेनन्ससाठी तयार करायची बेसची किंमत आठ हजार कोटी रुपये, दहा वर्षांचे फ्री मेंटेनन्स व स्पेअर पार्टस यांची किंमत बारा हजार कोटी, पन्नास टक्के ऑफसेट गुंतवणुकीची /दोन इंजिनांची किंमत, विदेशी मुद्रा विनीयोगातील तफावत यामुळे त्यांची किंमत ५५ हजार कोटी झाली आहे. हा करार थेट भारत सरकार व फ्रान्स सरकारमध्ये कोणीही मध्यस्त नसल्याने व चांगल्या वाटाघाटी केल्याने आपण १२ हजार कोटी किंबहुना वाचविले आहे. केंद्र सरकार म्हणजे मध्यस्त नव्हता मग अनिल अंबानींच्या रिलायन्सची भूमिका काय? मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमासाठी २०१६ ‘डीफेन्स प्रॉक्युरमेंट प्रोसिजर’ तयार करण्यात आली, यानुसार आपण जेवढ्या किंमतींची विमाने घेऊ त्याच्या ५० टक्के ऑफसेट गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच २५ हजार कोटींची गुंतवणूक ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीने भारतात करणे क्रमप्राप्त आहे. ती करताना ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीने निविदा मागविल्या. या निविदा वेगवेगळ्या कामांसाठी असून वेगवेगळ्या कंपन्यांनी त्यात भाग घेणे अपेक्षित आहे. तब्बल ७५ कंपन्या यात वेगवेगळ्या कामांसाठी भाग घेत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त कायनेटीक, महिंद्रा, मैनी, सॅमरेल, बीटीएसएल इत्यादी आणि हा विषय रिलायन्स संबंधित ३६ विमानांचा अजिबात नाही. उर्वरीत ९० विमान निर्मितीचा आहे.

‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनी ही खाजगी कंपनी आहे, व तिला आपला भागीदार निवडायचा अधिकार आहे. युपीएच्या काळात याच विषयात मुकेश अंबानींच्या रिलायन्ससोबत सामंजस्य करार झाला. ते राहुल गांधींनी मान्य. मात्र, अनिल अंबानींच्या रिलायन्सबरोबर झाला म्हणजे मोदींना भ्रष्टाचार केला असे वाटते. याबद्दल फ्रान्सचे अध्यक्ष ओलांद यांचे विधान, त्यांनीच केलेले नंतरचे विधान, फ्रान्स सरकारने केलेले निवेदन या बाबी लक्षात घेता राहुल गांधी बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत, हे तर सिद्ध होतेच. मात्र, त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेवर पुन्हा पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. काँग्रसेचा पुढचा आरोप आहे की, रिलायन्सला सुरक्षा विषयक क्षेत्रात काय अनुभव आहे? करार होण्याच्या दहा दिवस आधी म्हणे, रिलायन्सने कंपनी पंजीकृत केली वगैरे वगैरे... येथे कोणालाही रिलायन्स समूहाची पाठराखण करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. मात्र, व्यवसायांचे नियम समजणे आवश्यक आहे. जेव्हा ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनी भारतात येणार आहे तेव्हा तिला त्याच क्षेत्रातील भागीदारांची आवश्यकता नाही. मात्र, इतर बाबी जसे परदेशातील कायदे, बँकिंग क्षेत्र, सरकारी नियम, जमीन अधिग्रहण, कर्मचारी, दैनंदिन संचलन यासाठी भागीदारांची आवश्यकता असते. म्हणूनच तर ‘जॉईंट व्हेचर’ची संकल्पना आली आहे ना! जॉईंट व्हेंचर झाले की नंतरच जेव्ही कंपनी स्थापली जाते. म्हणून ती दहा दिवस आधी किंवा बरेचदा एक दिवस आधीपण स्थापलेली असू शकते. तरीही प्रश्न उरतो, राहुल गांधींना मुकेश अंबानींनी रिलायन्स चालत होती. मात्र, अनिल अंबानींची रिलायन्स चालत नाही. हे केवढे नाट्यमय आहे ना!

पुढील प्रश्न हिंदुस्तान एरॉनॉटिकस लिमिटेडचा. ‘एचएएल’ कंपनीची निर्मिती किंमत ही ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीला जास्त वाटत होती व सर्वात मुख्य मुद्दा म्हणजे ‘एचएएल’ने वाटाघाटीत एक मुद्दा रेटला, तो म्हणजे निर्माण झालेल्या विमानांच्या अपयशाची जबाबदारी पूर्णपणे ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीची राहील. यावर ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीचे म्हणणे होते, जेव्ही कंपनीची असायला हवी. म्हणून ‘एचएएल’बरोबरच्या वाटाघाटी फिस्कटल्या. ‘एचएएल’ कंपनी आपली भारतीय कंपनी आहे म्हणून त्याबदल पुळका असणे साहजिकच आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सध्या ‘एचएएल’बद्दल काय मत आहे, हेदेखील ध्यानात ठेवले पाहिजे. ज्या रशियन कंपनीने ‘मिराज’ ‘एचएएल’कडून भारतात निर्माण केलेल्याचे किती अपघात झाले, हे पण आपण जाणतोच. अँबेसिडरला जेव्हा मारुती कंपनीशी स्पर्धा करावी लागली तेव्हा काय झाले? खाजगी कंपन्यांना संधी देणे ही काळाची गरजच आहे. विमान निर्मितीमध्ये विमानाची क्षमता, दोन इंजिने, इंधनाची बचत करण्याची क्षमता, निगराणीची क्षमता, ड्रोनला निरस्त करण्याची क्षमता, गती सेन्सोर्स, एव्हिओनिकस, शत्रूला चकवा देण्याची क्षमता यावरुन त्यांची किंमत ठरत असते व आपल्या लष्कराची ताकदही. आपण वायुदलाला सक्षम करण्यात बराच प्रदीर्घ कालखंड घालविला आहे. एकाच वेळी चीनने व पाकने आक्रमण केल्यास आपल्याला राफेलसारख्या विमानांची आवश्यकता आहे. त्या खरेदीत अजून विलंब करणे, संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करणे वगैरे राष्ट्र विघातक कृत्य आहे.

काँग्रेसने पोरखेळ चालविला आहे. गोपनीयतेबद्दल वाद निर्माण करून आपण आपल्या क्षमतेबद्दलची माहिती उघड करीत असतो. किंमती गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, १९ हजार कोटींवरून ५५ हजार कोटी किंमत आली व वरील वर्णनात आपण पाहिले ती माहिती गोपनीय न ठेवणे शत्रूराष्ट्रांना आपल्या अस्त्रांची पूर्ण माहिती करून देण्यासारखे आहे. काँग्रेस सत्तारूढ पक्ष म्हणून अपयशी झालीच, आता विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील अपयशी होऊ पाहते आहे. नरेंद्र मोदींवर ‘चोर’ म्हणून आरोप करणे म्हणजे सत्तेसाठी कोणतीही पातळी गाठायला काँग्रेस अधीर आहे असे दिसते. मोदींना हटविण्यासाठी कोणतेही कारस्थान करणे सुरू आहे. निवडणुका जिंकायला विश्वास व आश्वस्त करणारे नेतृत्व लागते. ठोस कार्यक्रम लागतो. हे राहुल गांधींना कोण सांगणार? स्वत:वरच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व जामिनीवर बाहेर असलेल्या नेत्यांना मोदींविषयी असे उद्गार काढणे किती महाग पडेल, हे येणाऱ्या निवडणुकांवरून दिसेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/