प्रकाश आंबेडकर-ओवेसी यांची युती

 

महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने गेल्या रविवारच्या वृत्तपत्रांत दोन एकमेकांशी संबंधित बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. एका बातमीत होते की स्वबळावर लढल्यास भाजप व शिवसेना दोन्ही पक्षांचे नुकसान होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या बातमीत म्हटले की, प्रकाश आंबेडकरांचा भारिप व ओवेसींच्या एमआयएमची युती झाली असून आगामी लोकसभा, राज्यांतल्या विधानसभा व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही बातम्या एकाच दिशेने अंगुलीनिर्देश करतात व ते म्हणजे महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षाला स्वबळावर निवडणुका जिंकता येणार नाहीत. अशी आघाडी आधीच करून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने दूरदृष्टी दाखवली आहे. आता वाट पाहायची ते भाजप-सेना युतीच्या घोषणेची. एकदा अशी घोषणा झाली की, मग महाराष्ट्रात तीन आघाड्यांत लढत होईल. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत चौरंगी लढती झाल्या होत्या. त्या निवडणुकीत जशी सेना-भाजप युती तुटली होती तशीच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचीसुद्धा युती तुटली होती. तेव्हा वेगवेगळे लढल्याचे तोटे लक्षात आल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता आधीच युती जाहीर केली आहे. पण अजून सेना-भाजपची युती व्हायची आहे. या दोन युतींकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागलेले असताना प्रकाश आंबेडकरांनी ओवेसींशी युती करून वेगळेच वातावरण निर्माण केले आहे. राजकीय नेत्यांना तसेच राजकीय अभ्यासकांना भारिप-एमआयएमच्या युतीची दखल घ्यावी लागेल.

आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली असलेला भारिप बहुजन महासंघ आणि असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएमच्या युतीची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. आता घोषणा झालेली आहे. येत्या २ ऑक्टोबर रोजी आंबेडकर व ओवेसी यांची भेट होणार आहे व त्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी औरंगाबाद येथील जबिंदा लॉन्सवर युतीची पहिली जाहीर सभा होणार आहे. या युतीच्या निमित्ताने तब्बल ३० वर्षांनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा दलित व मुस्लीम समाज राजकीयदृष्ट्या एकत्र येत आहे. यापूर्वी आरपीआयचे नेते प्रा. जोगेंद्र कवाडे व हाजी मस्तान एकत्र आले होते व त्यांनी ‘दलित मुस्लीम मुक्ती सेना’ स्थापन केली होती. पण हा प्रयोग फार काळ चालला नाही. आता पुन्हा आंबेडकर व ओवेसी तसाच प्रयत्न करत आहेत. हे दोघेही कसलेले राजकीय नेते आहेत. त्यामुळे ही आघाडी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करेल, असे आज तरी म्हणावे लागते. वरील वाक्यातील ‘आज तरी’ हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. याचे कारण याप्रकारे सत्तारूढ शक्तींच्या विरोधात आजपर्यंत उभ्या राहिलेल्या आघाड्या फार काळ टिकल्या नाहीत. एकेकाळी सत्तारूढ शक्ती म्हणजे काँग्रेस होती तर आज भाजप आहे, पण मुद्दा तोच आहे. अशाप्रकारे सत्तारूढ आघाडीच्या विरोधात निर्माण झालेल्या शक्तींना राजकीय यश मिळते, पण हे यश एक तर पचवता येत नाही किंवा फंदफितुरी होऊन या आघाड्या यथावकाश नामशेष होतात.

या संदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे ‘अकोला पॅटर्न’. प्रकाश आंबेडकरांनी १९९२ साली महाराष्ट्रात झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांअगोदर विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील मराठेतर राजकीय गटांना एकत्र आणले होते. या आघाडीत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्याक एका झेंड्याखाली आले होते. यात आंबेडकरांबरोबर विदर्भातले मखराम पवार होते. या आघाडीला चांगले यश मिळाले होते. त्यानंतर १९९३ साली मराठवाड्यातील किनवट मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. यात भारिप + बहुजन महासंघातर्फे भीमराव केराम या फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या वनवासी नेत्याला उमेदवारी दिली होती. केराम यांनी काँग्रेसच्या एका मोठ्या नेत्याचा पराभव केला. तेव्हापासून हा प्रयोग ‘अकोला पॅटर्न’ म्हणून प्रसिद्ध झाला. अकोला पॅटर्नचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर असे दिसून येते की, यातील आघाडी ‘मराठा’ या एका जातीच्या विरोधातील होती, जी महाराष्ट्रात सुमारे चाळीस टक्के आहे. राजकीय अभ्यासक अशा जातींना ‘वरचष्मा असलेली जात’ (डॉमिनंट कास्ट) म्हणतात. भारतीय संघराज्यातील काही राज्यांत अशा जाती आहेत. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेशात रेड्डी. जेव्हा आपल्या देशांत निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले तेव्हा म्हणजे १९५२ सालापासून सुरुवातीची बरीच वर्षे महाराष्ट्रात मराठा जातीचा वरचष्मा होता. म्हणूनच अकोला पॅटर्नमध्ये सर्व बिगरमराठा राजकीय शक्ती एकत्र येऊ शकल्या. १९९० च्या दशकापासून यात बदल व्हायला लागला. आता अनेक राज्यांतील राजकीय परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे.

अशा प्रयोगांचे नंतर जे होते तेच अकोला पॅटर्नचे झाले. १९९५ साली झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अण्णा हजारेंच्या उपोषणांमुळे भ्रष्टाचारविरोधी लाट होती. मुंबई महापालिकेचे तेव्हाचे उपायुक्त गो. रा. खैरनार या अधिकाऱ्याने शरद पवारांच्या विरोधात बेफाम आरोप केले होते. ‘‘माझ्याजवळ पवारांच्या भ्रष्टाचाराचे ट्रकभर पुरावे आहेत,” हे त्यांचे आवडते विधान होते. पत्रकारांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांनी एक चिटोरासुद्धा समोर आणला नव्हता. दुसरीकडे भाजपचे गोपीनाथ मुंडे १९९५ च्या विधानसभा प्रचारात दाऊद इब्राहिम -पवार, उल्हासनगरचे पप्पू कलानी-पवार, वसईचे भाई ठाकूर आणि पवार यांच्यात संबंध आहेत, वगैरे आरोप करत महाराष्ट्र गाजवत होते. शिवाय एन्रॉन प्रकरण होतेच. एन्रॉन प्रकरणात शरद पवारांनी प्रचंड पैसा खाल्ला, असाही आरोप मुंडे करत असत. हे सर्व आरोप खरे आहेत, असे समाजाला वाटत होते. परिणामी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापले होते व यातून एक लाट उसळली होती. या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या १९९५ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत केराम यांचा पराभव भाजपच्या दिगंबर पवारांनी केला. यातून अकोला पॅटर्नच्या मर्यादा समोर आल्या. आता पुन्हा एकदा आंबेडकर व ओवेसी एकत्र येत आहेत. एव्हाना आपले राजकारण चांगल्या अर्थाने प्रगल्भ झालेले आहे. जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांना सत्ता मिळालेली आहे. १९९५ सालापर्यंत सेना-भाजप आघाडी सत्तेत यायची होती, युती सरकारचा भ्रष्टाचार जनतेसमोर यायचा होता. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. देशातील प्रत्येक राज्यात विरोधी पक्ष कधी ना कधी सत्तेत होताच. याचा अर्थ असा की, आता मतदारांना विरोधी पक्षांना सत्ता दिली की काय होते आणि काँग्रेसला सत्ता दिली की काय होते, हे व्यवस्थित माहिती झालेले आहे.

अशा वातावरणात आता आंबेडकर-ओवेसी एकत्र येण्याला वेगळे महत्त्व आहे. याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो, हे वर्षभरात कळेलच. महाराष्ट्रातील काही विधानसभा मतदारसंघात दलित मतदार निकाल फिरवू शकतात तर काही मतदारसंघांत मुस्लीम मतदार असे करू शकतात. अशा आघाड्यांची सत्त्वपरीक्षा जागा वाटपांच्या वेळी होते. कोणते मतदारसंघ मित्रपक्षाला सोडायचे, कोणते स्वतः लढवायचे वगैरे चर्चेंत आघाडीच्या नेत्यांची कसोटी लागते. २०१४ साली भाजप व सेना यांच्यातील युती तुटण्याचे कारण जागा वाटपाबद्दल समाधानकारक तोडगा निघाला नाही, हे होते. भाजप-सेना युतीला तरी तब्बल २५ वर्षांचा इतिहास आहे. ही युती १९८९ सालापासून आहे. म्हणजे यातील दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना जागा वाटपाच्या चर्चेची सवय आहे व त्यांच्याजवळ काही फॉर्म्युले आहेत. असे असूनही २०१४ साली युती तुटली होती. प्रकाश आंबेडकर व ओवेसी प्रथमच एकत्र येत आहेत. आज तरी ओवेसी ‘‘आंबेडकर आमच्या मोठ्या भावासारखे आहेत,” वगैरे वक्तव्य करत आहेत. हे मोठेपण जागा वाटपापर्यंत टिको, एवढीच अपेक्षा. दलित व मुस्लीम समाजाने राजकीयदृष्ट्या जागरूक होण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी आता दुसऱ्यांच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची सवय सोडून दिली पाहिजे. त्या दृष्टीने आंबेडकर-ओवेसी यांच्या युतीचे स्वागत केले पाहिजे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/